पाश्चात्य जगातील श्रीमंत आणि शक्तीशाली देश, जे स्वतःला लोकशाही आणि मानवाधिकाराचे रक्षक समजतात, उघडपणे गाजातील इस्त्रायलच्या नरसंहाराला अर्थ व शस्त्र पुरवठा करत आहेत आणि टाळ्या वाजवत आहेत. गाझा पट्टीचं एका छळछावणीत रुपांतर झालं आहे. जे आत्तापर्यंत मारले गेले नाहीत ते आता भूकेनं मरत आहेत. त्यांची घरं, हॉस्पिटल्स, विश्वविद्यालयं, संग्रहालयं, सारी बांधकामं ढिगाऱ्यात बदलली आहेत. त्यांचा भूतकाळ नष्ट झाला आहे आणि त्यांचं भविष्य दिसत नाही आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने हा नरसंहार असल्याचं म्हटलं असलं तरीही इस्त्रायलचे सैनिक अजूनही आपल्या विजयाचे चिडवणारे व्हिडीओ काढून सोशल मीडियावर पोस्ट करतच आहेत. ते बघण्याची हिम्मत कोणीही करू शकत नाही. त्यांना असं वाटतंय की जगात असं कोणीही नाही जे त्यांना यासाठी जबाबदार ठरवतील. पण ते चूकीचे आहेत. ते जे करत आहेत ते त्यांना आणि त्यांच्या मुलांनाही त्रास देत राहणार आहे. त्यांना जगाच्या तिरस्कारासोबत जगावं लागणार आहे. आपण हीच आशा करू शकतो की एक दिवस या सगळ्यांवर युद्ध अपराधा अंतर्गत खटले चालतील आणि त्यांना शिक्षा मिळेल. वंशविच्छेद करणं, जबरदस्तीने कब्जा करणं आणि त्याचा विरोध करताना होणार प्रतिरोध यांत समानता नाही हे त्यांना कळायला हवं.
नरसंहाराच्या कोणत्याही घटनेत वंशद्वेष हा असतोच. इस्त्रायलच्या अस्तित्वात येण्यापासूनच त्यांच्या मोठ्या नेत्यांनी अधिकाऱ्यांनी पॅलेस्टाईन लोकांना अमानवी ठरवलं. त्यांची तुलना नेहमी पिशाच्च, किंवा किडामुंगी म्हणून केली. जसं नाझींनी ज्यू लोकांचं अमानवीकरण केलं होतं तसंच. द्वेषाची ती भावना अजूनही जीवंत आहे. ‘पुन्हा कधीच नाही’ या वाक्यातील ‘कधीच नाही’वर फुली मारण्यात आली आहे आणि आपण ‘पुन्हा’सोबत राहिलो आहोत.
जगातील सर्वांधीक शक्तीशाली देशाचे राष्ट्रपती, जो बायडेन, इस्त्रायलसमोर लाचार आहेत. खरंतर इस्त्रायलचं अस्तित्व अमेरिकी मदतीवरच झालं आहे. ज्यांना मदत मिळाली तेच आता मदत करणाऱ्यावर अधिकार गाजवत आहेत. सध्या हेच घडत आहे. जो बायडेन एखाद्या म्हाताऱ्या मुलासारखे टीव्ही कॅमेरावर आईस्क्रीम कोन चाटताना दिसतात आणि शस्त्रसंधीविषयी काही बोलतात, पण इस्त्रायली सरकार आणि सैन्याधिकारी खुलेआम त्यांच्या विरोधात जाऊन म्हणतात की, जे सुरू केलं आहे त्याचा शेवट करूनच ते थांबणार आहेत. एकीकडे उपराष्ट्रपती कमला हॅरीस शस्त्रसंधीचं आवाहन करत आहेत जेणेकरून तरुण अमेरिकीन मतदारांची मतं त्यांच्या विरोधात जाऊ नयेत आणि दुसरीकडे अमेरिकन सरकार शस्त्रांचा आणि पैशांचा अथक पुरवठाही करत आहे.
दुसरीकडे हे सर्वांनाच माहिती आहे की आपले पंतप्रधान हे इस्त्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतेनयाहू यांचे चांगले मित्र आहेत आणि त्यांची सहानुभूती कोणाकडे आहे हे रहस्य नाही. भारत आता पॅलेस्टाईनचा मित्र देश राहिलेला नाही. जेव्हा गाझात कारवाई सुरू झाली तेव्हा भारतातील मोदी समर्थकांनी आपल्या डीपीवर इस्त्रायलचा झेंडा ठेवला होता. त्यांनी इस्त्रायल आणि आयडीएफ (इस्त्रायल डिफेन्स फोर्स) कडून चुकीची आणि भ्रामक माहिती पसरवण्यात मदत केली. आता मात्र भारताने तटस्थ भूमिका घेतली आहे, आमची ही विदेश नीति आहे की एकाचवेळी आम्ही सगळ्यांसोबतच असतो. युद्धाच्या विरोधातही आणि त्याच्या बाजूनेही. पण सरकारने हेही स्पष्ट केलं आहे की कोणी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन केलं तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल.
एकीकडे अमेरिका इस्त्रायलला शस्त्र व वित्त पुरवठा करत आहे तर दुसरीकडे भारत आपले बेकार मजूर तिकडे पाठवत आहे जे आता पॅलेस्टाईन कामगारांची जागा घेतील. ज्यांना आता इस्त्रायलमध्ये काम करण्याची परवानगी असणार नाही. या पाठवण्यात येणाऱ्या लोकांमध्ये मुस्लिम नसतील याची मला कल्पना आहे. लोक बेकारीनं इतके त्रस्त आहेत की युद्धाच्या ठिकाणी जाऊन जीव धोक्यात घालूनही त्यांना पैसे कमवायचे आहेत. ते इतके निराश आहेत की इस्त्रायलकडून त्यांच्यावर वंशभेद झाला तरी तो सहन करण्याची यांची तयारी आहे. तुम्ही सोशल मीडियावर याचे व्हिडिओ बघू शकता. अमेरिकी पैसा आणि गरीब बेकार भारतीय आता इस्त्रायल युद्धातील इंधन म्हणून काम करतील. ही किती भयंकर लाजीरवाणी गोष्ट आहे.
पॅलेस्टाईन एकटं पडलं आहे, त्यांच्या मित्रांनी त्यांची सोबत सोडली आहे, आणि त्यांच्या विरोधात जगातील शक्तीशाली देश उभे आहेत. तरीही त्यांनीच हे युद्ध जिंकलं आहे. त्यांचे पत्रकार, डॉक्टर्स, कवी, शिक्षक, प्रवक्ता, लहान मुलांनीही जे धैर्य आणि आत्मसन्मान दाखवला आहे त्याने जगाला प्रेरीत केलं आहे. जगातील तरुण पिढी, विशेषतः ज्यू तरुणांनाही याची जाणीव आहे की वंशभेद आणि वंशविच्छेद काय असतो आणि तो कोण करत आहे. जगातील सत्ता जेव्हा लाजीरवाण्या पद्धतीने इस्त्रायलची सोबत करत आहेत त्याच काळात तिथली जनता मात्र पॅलेस्टाईनच्या समर्थनासाठी रस्त्यांवर उतरली आहे. तेच या जगाचं भविष्य आहे. त्यांच्या पाठींब्यानेच पॅलेस्टाईन एक दिवस नक्कीच स्वतंत्र होणार आहे.
अनुवाद – प्रतिक पुरी
(7 मार्च रोजी नवी दिल्ली येथील प्रेस क्लब मध्ये ‘वर्किंग पीपल अगेन्स्ट अपार्टाईड अँड जेनोसाइड इन गाज़ा’च्या बैठकीत अरुंधती रॉय यांनी केलेले भाषण. ‘स्क्रॉल’वरून साभार.)
