लोकसभेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. विविध राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध होत आहेत. त्यात लुभावणाऱ्या अनेक आश्नासनांचा समावेश आहे; परंतु देशातील निम्म्या लोकसंख्येला ज्या गहन प्रश्नाशी संबंध आहे आणि ज्याला उन्हाळ्यात सोन्याचे महत्त्व येते, त्या पाणी प्रश्नाकडे कोणत्याही राजकीय प्रश्नाचे फारसे लक्ष नाही.
‘हर घर जल’ ही योजनाही किती फसवी आहे आणि त्याबाबतचे दावे कसे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे आहेत, हे सध्याच्या पाणीटंचाईच्या स्थितीकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येते. जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी 17 टक्के लोक भारतात राहतात; परंतु जगातील फक्त चार टक्के गोड्या पाण्याचे स्रोत येथे उपलब्ध आहेत. देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येपैकी 35 कोटी लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध नाही; मात्र हा गंभीर मुद्दा एकाही नेत्याने मांडला नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात या समस्येचा उल्लेखही केलेला नाही, याचे आश्चर्य वाटते.
‘नीती’ आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील हजारो लोकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पावसावर भारताचे अवलंबित्व ही समस्या आणखी वाढवते. कारण मॉन्सूनचे आगमन आता अनिश्चित झाले आहे. वातावरणातील बदलामुळे पाणीटंचाईची समस्याही गंभीर होत आहे. कर्नाटकची राजधानी असलेल्या बेंगळुरूमध्ये गेल्या महिनाभरापासून पाण्याचे संकट आहे. याठिकाणी टँकरद्वारे नागरिकांना एक एक करून पाणीपुरवठा केला जात आहे. येथील पाण्याची पातळी गेल्या पाच वर्षांतील मार्च महिन्यात सर्वात कमी होती. बेंगळुरू हे आयटी हब आहे. इथे गुगलसारख्या कंपन्या आहेत. इथे आधीच पाणीपुरवठा कमी झाला आहे. अहवालानुसार, बेंगळुरूमधील 14 हजार सातशे कूपनलिकांपैकी सहा हजार 997 कोरड्या पडल्या आहेत.
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि कृषी राज्ये उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या औद्योगिक राज्यांमध्ये पाण्याची पातळी दहा वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाला. गेल्या वर्षीचा ऑगस्ट महिना हा गेल्या शंभर वर्षांतील सर्वात कोरडा महिना होता, कारण त्या वेळी ‘एल निनो’ प्रभावी होता. अनेक भागात कमी पाऊस झाला, तर काही भागात जास्त पाऊस झाला. भारतात दुष्काळ आहे. दुष्काळाचे परिणाम देश भोगत असताना देशातील 35 कोटी लोकांना प्रभावित करणारी एक समस्या; परंतु तो मुद्दा निवडणुकीतून गायब आहे. त्याचा जाहीरनाम्यातही उल्लेख नाही.
बेंगळुरूच्या दीड कोटी लोकांना दररोज किमान दोन अब्ज लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. त्यापैकी सत्तर टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी कावेरी नदीतून येते. कावेरी खोऱ्याच्या पाणलोट क्षेत्रात कमी पाऊस झाल्यामुळे बेंगळुरूला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे बेंगळुरूच्या जलाशयातील पाणी पातळीत लक्षणीय घट झाली आहे. सध्या, बेंगळुरूचे मुख्य जलाशय केआरएस धरणात त्याच्या क्षमतेच्या 28 टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी आहे. याशिवाय, बेंगळुरूमध्ये पाणी टंचाईसाठी अनेक कारणे जबाबदार आहेत.
त्यात शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याचा अपव्यय यांचाही समावेश आहे. एकेकाळी हिरवेगार असलेल्या भागात आता आयटी पार्क आणि उंच इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे जमिनीत पाणी मुरण्याची क्षमता खूपच कमी झाली आहे. बेंगळुरूमधील गरीब भागातील लोकांना पाणीटंचाईचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. स्वच्छतेसाठी पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने त्यांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे. टँकरमधून पाणी भरण्यासाठी लोक लांबच लांब रांगा लावताना दिसतात.
महाराष्ट्र आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये ऊस आणि धान यासारखी पाण्याची गरज असलेली भात ही जादा पाणी लागणारी पिके घेतली जातात. देशातील 22 टक्के ऊस एकट्या महाराष्ट्रात पिकतो, तर बिहारमध्ये फक्त चार टक्के ऊस आहे. पंजाबमधील भातशेतीला सिंचनासाठी वापरण्यात येणारे ऐंशी टक्के पाणी भूजल स्रोतांमधून येते. याशिवाय, देश पाण्यावर जास्त खर्च करणारी पिके परदेशात निर्यात करून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय करतो. देशातील 35 कोटी लोकांना प्रभावित करणारी एक समस्या आहे; परंतु तो मुद्दा निवडणुकीतून गायब आहे. त्याचा जाहीरनाम्यातही उल्लेख नाही. म्हणजे एखादे पीक पिकवण्यासाठी जेवढे पाणी वापरले जाते, तेवढेच पाणी निर्यातीच्या माध्यमातून देशाबाहेर जाते.
देशात पाणीटंचाई कायम राहिल्यास त्याचा परिणाम उद्योग आणि शहरीकरणावरही होईल. त्यामुळे भारताचे आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न साकार होण्यात अडथळे येऊ शकतात. भारतातील जलसंकटाकडे सरकार आणि राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण पाणी हा जीवनाचा आधार आहे. पाणीटंचाई हा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे; पण या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे दिसून येते. पाण्याच्या कमतरतेमुळे लोकांच्या आरोग्यावर, शेतीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. सामाजिक अशांतता आणि विस्थापन होऊ शकते. हा प्रश्न न सुटल्यास देशाच्या आर्थिक विकासावरही परिणाम होऊ शकतो.
देशातील जलसंकटाला तोंड देण्यासाठी राजकीय पक्षांना त्यांच्या जाहीरनाम्यात अनेक घोषणा करता आल्या असत्या. नवीन जलाशय म्हणजेच धरण बांधण्याची घोषणा करणे. पावसाचे पाणी साठवून त्याचा योग्य वापर करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. कमी पाण्यात शेतीचे तंत्र अवलंबण्यावर भर देण्याचे आश्वासन देता आले असते. प्रदूषित पाणी स्वच्छ करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचा संकल्प त्यांना करता आला असता. पाण्याचा अपव्यय थांबवण्यासाठी काही ठोस निर्णय घेण्याबाबत बोलता आले असते. राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश करून त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्यास भविष्यात जलसंकटाला तोंड देणे सोपे होऊ शकते.
जलसंकट हे एक मोठे आव्हान आहे; पण ते प्रबळ इच्छाशक्ती आणि शासनाच्या प्रयत्नांनी सोडवता येऊ शकते. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जलसंकटाचा समावेश करण्याचा आग्रह राजकारण्यांनी केला. भारत सरकारचे माजी सचिव शशी शेखर यांनी गेल्या महिन्यात सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘जलसंकट’ हा मुद्दा समाविष्ट करण्याचे आवाहन केले होते. 21 मार्च रोजी मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी ही विनंती केली होती. महाराष्ट्र वर्षानुवर्षे दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या समस्येशी झुंजत आहे.
या संकटाला सर्व राजकीय पक्षांनी जबाबदार धरले पाहिजे. यासाठी प्रत्येक आमदार व खासदाराने काम करायला हवे, महाराष्ट्रातील चार हजार बंधारे कोरडे पडले आहे. त्यामुळे नद्या कोरड्या पडल्या आहेत. कोट्यवधी लिटर पाणी जलाशयांमध्ये साठले आहे; पण शेतापर्यंत किती पाणी पोहोचते? शेतकऱ्यांनी दुष्काळ सहन करणाऱ्या पिकांच्या लागवडीकडे वळले पाहिजे. उन्हाळ्याचे आणखी जवळपास दोन ते अडीच महिने बाकी आहेत.
जून महिन्याच्या मध्यात राज्यात मॉन्सूनची एन्ट्री होते; मात्र पावसाला आणखी बराच वेळ असतानाच आता राज्यात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. महाराष्ट्राला पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. तसेच अनेक भागांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. जलाशयातील पाण्याची पातळी झपाट्याने खालावत आहे. यात सर्वाधिक प्रभावित प्रदेशांमध्ये मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पुणे विभागाचा समावेश आहे. गेल्यार्षीच्या 42 टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा धरणांमध्ये केवळ 34 टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.
पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेतासाठीही पाणी पुरणार नसल्य़ाने शेतकऱ्यांनाही दुष्काळाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात एप्रिल ते मे महिन्यादरम्यान अधिक उकाडा जाणवेल. राज्यात जवळपास वीस दिवस उष्णतेची लाट असण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान हवामान कोरडे राहील आणि उष्णता इतकी वाढेल की घराबाहेर पडणेही कठीण होईल. एप्रिलच्या सुरुवातीलाच तापमानाने चाळीशी गाठलेली आहे.
त्यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना आता पाणीटंचाईचाही सामना करावा लागणार आहे. राज्यात यंदा उष्णतेच्या लाटा वारंवार येतील. त्यामुळे यंदाचा उन्हाळा कडक असेल, असा अंदाज हवामान खात्याने एप्रिलच्या सुरुवातीलच व्यक्त केला होता. दुष्काळाचा अंदाजही अगोदर व्यक्त करण्यात आला होता. या वर्षी चांगला पाऊस पडण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे दिलासा मिळणार असला, तरी दीर्घकालीन पाणी नियोजनाचा विसर पडता कामा नये.
