जॉर्ज ऑरवेल यांनी म्हटले आहे, की ‘ऑल आर इक्वल, बट सम आर मोर इक्वल.’ आता लोकशाही बरोबरच अन्य राजकीय व्यवस्थांततही या ‘मोर इक्वल’वाल्यांची संख्या वाढते आहे. लोकशाहीत सर्व समान असतात; परंतु त्यालाही अपवाद केले जातात. या व्यवस्थेपेक्षाही स्वतःला मोठी समजणारी जमात वाढायला लागली आहे. एकाधिकारशाहीत तर सामान्यांनाही काहीही अधिकार उरत नाहीत.
तिथे सर्वंच व्यवस्थांची मुस्कटदाबी होते. भारतात माध्यम स्वातंत्र्य असले, तरी किती दबावाखाली काम करावे लागते आणि विरोधी लिखाण केले, तर कोणत्याही न केलेल्या गुन्ह्याखाली तुरुंगात जाण्याची वेळ येऊ शकते, हे अलिकडच्या काळातील काही उदाहरणावरून लक्षात यायला हरकत नाही. आपल्या शेजारच्या देशात भारतद्वेष या एकाच विषयावरचे एकमत सोडून अन्य विषयांवर पराकोटीचे मतभेद होतात. लोकशाही व्यवस्थेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे.
लोकशाहीचा मुखवटा घातलेल्या पाकिस्तान, रशिया, चीन आदी देशांत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची गळचेपी होते. तिथे विरोधकांचा काटा कसा काढला जातो, हे वारंवार प्रत्ययाला आले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सर्व प्रकारच्या सेन्सॉरशीपपासून एक लढाऊ आणि मुक्त मीडिया, असंतोष सहन करण्याची शक्ती, असंतोष दडपून टाकणे हे सर्व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्दे आहेत.
सर्वत्र राज्यकर्ते आणि शक्तिशाली लोक माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना आवडतील अशाच बातम्या प्रकाशित आणि प्रसारित करण्याची परवानगी देतात. दक्षिण आशियातील देश जगातील इतर देशांपेक्षा वेगळे नाहीत. पाकिस्तानात आता मुख्य पक्ष एकत्र येऊन कायदा बनवणार आहेत. त्यातून माध्यमांचा आवाज आणखी दाबला जाऊ शकतो.
पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांच्या गळ्याला नख लावणारी सर्वात निराशाजनक बातमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीकडून आली आहे. आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी ‘सोशल मीडिया’चा वापर करणाऱ्यांवर आता अंकुश येणार आहे. मरियम आता असे विधेयक आणत आहेत. भूतकाळात जनरल झिया उल हक यांच्यासारख्या लष्करी हुकूमशहाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे बंदी घातली होती.
विरोध करणाऱ्यांना जाहीरपणे फटकेही मारले होते. स्वतंत्रपणे लिहिण्याचे धाडस केल्याबद्दल हुकूमशहाने काहींना कसे फटके मारले, हे याचे अनेक किस्से आहेत. आज नागरी हुकूमशाहा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपवण्यासाठी सर्व प्रकारचे डावपेच अवलंबत आहे. एवढेच नाही तर आता पत्रकार बेपत्ता होण्याचा आणि खून करण्याचा धोकादायक ट्रेंडही दिसून येत आहे.
पाकिस्तानी जनतेसाठी ‘एक्स’वर बंदी, मात्र राजकीय नेत्यांना सुट
जगभरातील हुकूमशहांप्रमाणेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी काही महिन्यांपूर्वी संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये ‘एक्स’ वर बंदी घातली होती. त्यानंतर लोकांना व्हीपीएन स्थापित करावे लागले. ते सिस्टमला अनब्लॉक करण्यात मदत करते. यापैकी काही व्हीपीएन विनामूल्य आहेत, तर इतरांना ‘एक्स’ मध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम होण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात; पण गंमत अशी आहे, की सर्वसामान्यांना ‘एक्स’ वापरण्यास बंदी असताना, स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सर्व मंत्रिमंडळ सकाळ संध्याकाळ ‘एक्स’वापरून स्वतःचे नियम मोडत आहेत.
‘एक्स’वर बंदी असूनही, शरीफ आणि त्यांचे बंधू नवाज शरीफ यांनी भारतीय पंतप्रधानांना सार्वत्रिक निवडणुकीतील त्यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदनाचे ट्विट केले आणि पंतप्रधान मोदींनीदेखील ट्विट करून उत्तर दिले. पाकिस्तानचे राजकारणी आपल्याच कायद्यांचे कसे उल्लंघन करत आहेत, याचा ढोंगीपणा सगळ्यांनाच कळला. आता पंजाब प्रांत सरकारने अधिकृतपणे पंजाब बदनामी विधेयक, 2024 साठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. ती वादग्रस्त आहे. नवीन कायद्याचा उद्देश यूट्य़ुब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इन्स्ट्राग्रामसारख्या ‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म’वर नियंत्रणाचा आहे. भारतात जसे पाऊल उचलण्यात आले, तसेच हे पाऊल आहे.
चुकीच्या माहितीचा सामना करणे, ‘फेक न्यूज’ पसरवणाऱ्यांविरुद्ध मानहानीचे खटले दाखल करण्यासाठी हा कायदा करण्यात येणार आहे. ‘सोशल मीडिया’वर पोस्ट केलेल्या काही द्वेषपूर्ण पोस्टवर कारवाई झालीच पाहिजे;परंतु त्याच्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे योग्य नाही. हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणारी खाती बंद करण्याऐवजी, संपूर्ण नेटवर्क बंद करण्याचा प्रयत्न म्हणजे जखम मांडीला आणि मलम शेडीला अशातला प्रकार आहे.
या विधेयकाला तिथल्या पत्रकारांनी कडाडून विरोध केला आहे. अ लोकतांत्रिक म्हणून त्याचा निषेध करण्यात आला आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनीही प्रेस स्वातंत्र्याच्या आड येत असल्याचा तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘द डॉन’ या इंग्रजी दैनिकाने संपादकीयमध्ये लिहिले आहे, की या घडामोडी म्हणजे आपल्या राज्यघटनेने प्रदान केलेले अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्य घट्ट केले जात आहे, जे सामान्य नागरिकांना अद्याप पूर्णपणे समजलेले नाही. सामान्य नागरिकांना पाकिस्तानमध्ये किती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. सर्व नागरिकांचे जगणे आणि मरणेही सरकारच्या दयेवर अवलंबून आहे.
आता पोलिस आणि सरकारशी असहमत असलेल्या निवडक लोकांना टार्गेट करण्यासाठी नव्या विधेयकाचा दुरुपयोग केला जाण्याची भीती आहे.
नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी इंटरनेट फायरवॉल
दुसरी धक्कादायक बातमी अशी आहे, की शाहबाज शरीफ सरकार आता इंटरनेट फायरवॉल तयार करत आहे. त्याची अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी गुप्तपणे सुरू केली आहे. त्यामुळे त्यांना पाकिस्तानी वापरकर्ते इंटरनेटवर काय पोस्ट करतात किंवा पाहतात यावर लक्ष ठेवून त्या ते ब्लॉक करू शकतात. ही इंटरनेट चीनच्या फायरवॉल ग्रेट फायरवॉलसारखी आहे. चिनी अधिकारी त्यांच्या नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ती वापरतात.
ही इंटरनेट फायरवॉल इंटरनेट पोलिसांप्रमाणे काम करेल. इंटरनेटवर वापरकर्ता काय बोलतो, ऐकतो किंवा वाचतो यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने विविध तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. गैरवापराची शक्यता खूप जास्त आहे, म्हणून हा प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वी योग्य मंचांवर त्यावर मंथन आणि चर्चा झाली पाहिजे.
हुकूमशहांना आपल्या जनतेवर नियंत्रण ठेवू देणे पाकिस्तानला परवडणारे नाही. आजकाल मीडियावरील कोणत्याही चर्चेत ऑनलाइन न्यूज साइट्स, डझनभर टीव्ही चॅनेल आणि वर्तमानपत्रांचा समावेश नसतो. याचे एकच कारण असू शकते, ते म्हणजे पारंपारिक माध्यमे आता अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने गौण झाली आहेत. त्यांना ती आपले मुखपत्र मानलात. फार थोडे आदरणीय अपवाद आहेत. पाकिस्तानी मीडिया आता सरकारच्या या दोन पावलांविरोधात एकत्र येत आहेत.
पाकिस्तानमध्ये मीडियाचा आवाज दाबला जात आहे. पत्रकार सरकारच्या तावडीत अडकत आहेत. पाकिस्तान सरकारच्या दबावामुळे संपादक आणि पत्रकारांना होणाऱ्या समस्यांकडे अनेक माध्यम संस्थांनी लक्ष वेधले आहे. यामध्ये प्रसिद्ध पत्रकार हमीद मीर यांना धमक्या मिळाल्याच्या प्रकरणाचा समावेश आहे.
पाकिस्तानी मीडियासमोर मोठे संकट
जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना, मीडिया संस्थांनी पाकिस्तानमधील स्वतंत्र माध्यमांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. विशेषत: निवडणुकीच्या दिवसांमध्ये मुख्य प्रवाहातील मीडिया आणि ‘सोशल मीडिया’वरील निर्बंधांवर लक्ष केंद्रित केले. ‘असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर अँड न्यूज डायरेक्टर्स’ (एईएमईएनडी) ने पाकिस्तानमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी संवैधानिक आणि कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्याची आणि प्रतिकूल परिस्थितीत खंबीरपणे उभे राहण्याची आपली वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानमधील पत्रकार आणि मीडिया आउटलेट गंभीर आव्हानांना तोंड देत आहेत.
राज्य आणि गैर-राज्य कलाकार टेलिव्हिजन कार्यक्रमांवर बंदी घालत आहेत, प्रसारणे बंद करत आहेत. ते पत्रकारांना बडतर्फ करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत तसेच त्यांच्यावर विनाकारण दबाव टाकून बेकायदेशीर मागण्या करत आहेत. महिला पत्रकारांचे चारित्र्यहननाचे प्रकार वाढले आहेत. राजकीय पक्षाचे कार्यकर्तेही अशा दुर्भावनापूर्ण मोहिमांमध्ये भाग घेत आहेत. या डावपेचांचा उद्देश पत्रकारांना दडपण्याचा आहे.
पत्रकारांना दडपण्यासाठी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यासाठी या डावपेचांचा उद्देश असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. ‘सोशल मीडिया’वरील बेकायदेशीर निर्बंध, पत्रकार आणि इतर संस्थांना नोटीस पाठवणे, महत्त्वाच्या प्रसंगी मोबाईल फोन आणि इंटरनेट सेवा बंद करणे, लक्ष्यित राजकीय आणि गैर-राजकीय क्रियाकलापांचे कव्हरेज प्रतिबंधित करणे आणि बेकायदेशीर नोटीस जारी करणे ही कठोर कारवाई आहे. लोकांना त्यांच्या माहितीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी उचलले गेलेले पाऊल, जे लोकशाही समाजाच्या आत्म्याविरुद्ध आहे.
‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्ट’ (आयएफजे) ने आपल्या दक्षिण आशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे, की चार पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आणि पाकिस्तानमधील महिला पत्रकारांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन छळाचा सामना करावा लागला. त्या अल्पसंख्याक आहेत आणि त्यांचा आवाज ऐकू येत नाही. दरम्यान, ‘फ्रीडम नेटवर्क’ने आपला वार्षिक ‘पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन अँड मीडिया’अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.‘
भाषण स्वातंत्र्याचा क्षय: नागरिक, राजकीय पक्ष आणि मीडियाचे मौन’ नावाच्या या अहवालात सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर आणि पाकिस्तानच्या मीडिया उद्योगाशी संबंधित घटक आणि लोक आणि माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम करणाऱ्या घडामोडींवर प्रकाश टाकतो.ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर माध्यम स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी होते, हे लक्षात येते.
