काही दिवसांपूर्वी एक बातमी आली होती जिच्याकडे जेवढं लक्ष जायला पाहिजे होतं तितकं लक्ष दिलं गेलं नाही. ही बातमी देशाच्या व आपल्याही भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. भारताच्या एकूण जन्म दराशी संबंधीत ही बातमी होती, जी 2022 मध्ये कमी होऊन केवळ 1.99 टक्केच राहिली आहे. जनसांख्यिकी सिद्धांत असं सांगतो की एखाद्या महिलेचा तिच्या आयुष्यकाळात मुलांना जन्म देण्याचा दर 2.1 पेक्षा कमी झाला तर याचा अर्थ त्या देशाची लोकसंख्या कमी होत चालली आहे.
भारताची लोकसंख्या एक ओझं आहे, मोठी अडचण आहे असंच आपण समजत आलोय. जेव्हा देश अविकसीत असतो पण आरोग्याच्या क्षेत्रातील सुधारांमुळे लोकांचं जीवनमान उंचावतं तेव्हा एक विचित्र परिस्थिती येते. ती म्हणजे एकीकडे जन्म दरात संथ गतीने घसरण होते पण मृत्यु दर वेगानं कमी होऊ लागतो. त्यामुळे लोकसंख्या वाढू लागते. यालाचा लोकसंख्या विस्फोट म्हणतात. भारतात 1950 ते 80 या दशकांमध्ये हा विस्फोट झाला. त्यानंतर मात्र जन्मदरात आणखी घसरण सुरू झाली आणि आता लोकसंख्येची एकूण नैसर्गिक वाढही खुंटायला लागली आहे.
एक वर्षांपेक्षा लहान मुलांच्या मृत्यु दरातील घसरण लोकसंख्येवर मोठा प्रभाव टाकते. भारतात ती 1981 मध्ये 111.7 प्रती हजार पासून 1991 मध्ये 86.6 प्रती हजार इतकी कमी झाली. 2001 मध्ये ती 64.5 इतकी घसरली. तर 2011 मध्ये फक्त 43.2 इतकीच होती. 2022 मध्ये तर ती 27.7 इतकीच राहिली आहे असं नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्रारची आकडेवारी सांगते.
यातून देशाला एक नवी संधी मिळाली. लहान मुलांचा मृत्यु दर कमी झाल्याने तरुणांची संख्या वाढू लागली. याला लोकसंख्येचा लाभांश म्हणून पाहिलं जातं. 2001 मध्ये भारतात तरुणांची संख्या (15 ते 34 वयोगट) 33.80 टक्के होती. 2011 मध्ये ती 34.85 टक्के झाली. सध्या ती 35.3 टक्के आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या पाहिली तर लक्षात येईल की जगात सर्वाधिक तरुण आपल्या देशात आहेत. देशाच्या विकासात हा वर्ग महत्त्वाची भूमिका निभाऊ शकतो. प्रत्येक जन यावरून देशाला किती फायदा होऊ शकतो यावर बोलत आहे.
जवळपास सर्वच अर्थतज्ञांचं एकमत आहे की या वयोगटाचा योग्य उपयोग करून घेतला तर ही लोकसंख्या ओझं ठरणार नाही. देशाच्या विकासात या युवाशक्तीचा मोठा हातभार लागू शकतो. अनेक विकसीत देशांमध्ये लोकसंख्या दर वाढ नैसर्गिक दर वाढीच्या खाली म्हणजेच शून्याचाही खाली गेली आहे. त्यांची लोकसंख्या कमी होत आहे. अशा देशांमध्ये बाहेरचे लोक आल्यावर लोकसंख्येत संतुलन येतं. तरीही फार काळ ही स्थिती राहू शकत नाही. त्यामुळे तिथली लोकसंख्या सातत्यानं कमी होत आहे. भारतातही आता हीच स्थिती तयार होत आहे. मोठ्या लोकसंख्येचा लाभ केवळ 2042 पर्यंतच होऊ शकतो. त्यानंतर मात्र ही घसरती लोकसंख्या देशाच्या प्रगतीच्या मार्गात आडवी येऊ शकते.
प्रश्न फक्त एकूण जन्म दराच्या घसरणीचाच नाही. समाजातील वेगवेगळ्या वर्गातील विभिन्न प्रजनन दराचीही चिंता आहे. अशिक्षित महिलांमध्ये प्रजनन दर हा 1991 मध्ये 3.33 टक्के होता जो 2001 मध्ये वाढून 3.36 झाला पण 2011 मध्ये पुन्हा कमी होत 3.17 झाला. पण पदवीधर शिक्षित महिलांमध्ये हा प्रजनन दर सातत्यानं कमीच होत आहे. 1991 मध्ये तो 1.62 टक्के, 2011 मध्ये 1.40 टक्के होता. दहावी उत्तीर्ण ते पदवी नसलेल्या महिलांमध्ये हाच दर 1991 मध्ये 2.08 व 2011 मध्ये 1.77 इतका होता. हे आकडे सांगतात की जे आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण आणि जीवनमान देऊ शकतात त्यांच्यात प्रजनन दर कमी आहे आणि जे तसं करू शकत नाही त्यांच्यात हा दर जास्त आहे. जर हेच प्रमाण कायम राहिलं तर पुढे जाऊन एकूण लोकसंख्येच्या गुणवत्ता दरात घसरण येऊ शकते जे देशाच्या विकासाला बाधक ठरू शकतं.
शहरांमध्ये उच्च वर्गीय लोकांमध्ये जगण्याची नवीन शैली तयार होऊ लागली आहे. शिक्षित आणि उच्च शिक्षित लोकांमध्ये याचं प्रमाण जास्त आहे. पाश्चिमात्य उपभोगवादाचा परिणाम त्यावर जास्त पडलेला आहे. काम करणारी जोडपी आता कुटुंब वाढवण्याऐवजी स्वतःच स्वतंत्र आणि विलासी आयुष्य जगण्यावर भर देत आहेत. भारतीय समाजात कुटुंबाचं विशेष महत्त्व आहे. आई-वडील आपल्या मुलांसोबत, नातवंडांसोबत राहतात असं हे चित्र होतं. पण आता एकत्र कुटुंब पद्धती कमी होत चालली आहे. पाश्चिमात्य विलासी ग्राहकी प्रवृत्तीचा हा परिणाम आहे. सध्या तरुण लोक लग्न करण्याऐवजी लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याला पसंती देत आहेत.
यांना सहसा मुलं होत नाहीत. म्हणजे होऊ दिले जात नाहीत. जे नंतर लग्न करतात त्यांनाही मुलांना जन्म देण्यात रस नसतो. यालाच DINKS (डबल इनकम नो किड्स) म्हणतात जे आता या तरुण जोडप्यांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. काहींनी एकाच मुलावर संतुष्टी मानली आहे. या कारणांमुळे शिक्षित तरुण जोडप्यांमध्ये मुलांना जन्म देण्याचं प्रमाण कमी होत चाललं आहे.
शिक्षित बायकांमधील घसरता प्रजनन दर हा आपल्या समाजाची बदलती मानसिकता दर्शवतो. जनसांख्यिकीचा विचार केला तर वाढत्या लोकसंख्येसाठी ही काही चांगली गोष्ट नाही. अशिक्षित कुटुंबातील मुलं शिकून त्यांची परिस्थिती निश्चितच चांगली होऊ शकते पण, ते गरीब राहण्याची शक्यता जास्त आहे. ज्यामुळे देशाची एकूण गुणवत्ता कमी होऊ शकते. त्यामुळे या विषयावर सरकार आणि समाज यांनी एकत्रितपणे विचार करण्याची नितांत गरज आहे.
अनुवाद – प्रतिक पुरी
