- विकास मेश्राम
- राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) २०२४ च्या अहवालात शेतीशी संबंधित आत्महत्यांची संख्या किंचित कमी झाल्याचे दिसत असले, तरी त्यामागील वास्तव अजिबात दिलासादायक नाही.
- आजही देशात सरासरी दर तासाला एक शेतकरी किंवा शेतमजूर आत्महत्या करतो आहे. या संकटाचा सर्वाधिक धक्कादायक पैलू म्हणजे, आत्महत्यांमध्ये आता जमीन नसलेल्या शेतमजुरांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.
- हवामान बदल, घटते शेती उत्पन्न, वाढती आर्थिक असुरक्षितता आणि अपुरी सामाजिक सुरक्षा यामुळे शेतीचे संकट अधिक व्यापक होत असून, त्याचे पडसाद आता ग्रामीण भारताच्या नव्या सामाजिक वास्तवात स्पष्टपणे उमटत आहेत.
भारतातील शेतीक्षेत्रात दर तासाला एक जीव संपतो. ही आकडेवारी वाचायला जितकी सोपी वाटते, तितकीच ती अंगावर काटा आणणारी आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) मे महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या 'भारतातील आकस्मिक मृत्यू आणि आत्महत्या २०२४' या अहवालानुसार, गेल्या वर्षभरात देशात शेतीशी संबंधित तब्बल १०,५४६ व्यक्तींनी आत्महत्या केली.
देशातील एकूण १,७०,७४६ आत्महत्यांपैकी हे प्रमाण सुमारे ६.२ टक्के इतके आहे. संख्येने हा आकडा २०२३ मधील १०,७८६ या आकड्यापेक्षा किंचित कमी असला, तरी त्यामागचे वास्तव तितकेसे दिलासादायक नाही.
ही घसरण सलग दुसऱ्या वर्षी नोंदवली गेली असून, २०२२ साली ११,२९० इतक्या उच्चांकी संख्येपासून हा उतार सुरू झाला होता. तरीही देशात रोज सरासरी २८ शेतकरी आणि शेतमजूर आपला जीव देत आहेत. म्हणजेच जवळपास प्रत्येक तासाला शेतीच्या संकटामुळे एक बळी जात आहे.
गेल्या ५ वर्षांतील आकडेवारी नीट वाचली, तर लक्षात येते की एकूण संख्येतील ही किरकोळ घट समस्या सुटल्याचे लक्षण नसून, केवळ आकड्यांच्या चढ-उतारातील एक टप्पा आहे. जमिनीवरील परिस्थिती मात्र फारशी बदललेली नाही.
आत्महत्यांमध्ये शेतमजुरांचे वाढतं प्रमाण काय सांगतं?
या अहवालातील सर्वाधिक अस्वस्थ करणारा भाग म्हणजे आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये शेतमजुरांचे वाढते प्रमाण. शेतीशी संबंधित एकूण १०,५४६ मृत्यूंपैकी ५,९१३, म्हणजे तब्बल ५६ टक्के व्यक्ती स्वतःच्या मालकीची जमीन नसलेले शेतमजूर होते. गेल्या ५ वर्षांतील हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. २०२० साली हाच वाटा जेमतेम ४७.५ टक्के इतका होता आणि तेव्हापासून, विशेषतः २०२१ नंतर, तो सातत्याने वाढत गेला आहे.
याउलट प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण मागील काही वर्षांत उतरणीला लागले होते; मात्र २०२४ मध्ये त्यातही किंचित वाढ दिसून आली. एकूण कृषी आत्महत्यांमध्ये कास्तकारांचा वाटा २०२३ मधील ४३.५ टक्क्यांवरून जवळपास ४४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. हा बदल केवळ आकडेवारीचा खेळ नाही, तर ग्रामीण भारतातील उत्पन्नाच्या रचनेतील एका मूलभूत स्थित्यंतराचे प्रतिबिंब आहे.
नाबार्डच्या अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षणानुसार, शेती उत्पन्नाचा एकूण कौटुंबिक उत्पन्नातील वाटा २०१२-१३ मधील ४९ टक्क्यांवरून २०१८-१९ पर्यंत ३७.७० टक्क्यांपर्यंत घसरला. याच काळात मजुरीवर आधारित उत्पन्नाचा वाटा ३२ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढला. दुसऱ्या शब्दांत, स्वतःच्या शेतातून मिळणारे उत्पन्न आक्रसत चालले असून, कुटुंबांना दुसऱ्याच्या शेतावर मजुरी करून पोट भरण्याची वेळ येत आहे.
जमीन गमावलेला किंवा कधीच जमीन नसलेला हा वर्ग सामाजिक सुरक्षेच्या कोणत्याही जाळ्याखाली येत नाही. त्याला पीक विमा मिळत नाही, कर्जमाफीचा लाभ मिळत नाही आणि हंगाम वाया गेला की हाताला कोणतेही काम उरत नाही. हीच या परिस्थितीची खरी शोकांतिका आहे.
महाराष्ट्र अजूनही सर्वाधिक संकटग्रस्त राज्य का?
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली असता महाराष्ट्राचे चित्र पुन्हा एकदा विदारक ठरते. २०२४ मध्ये राज्यात ३,८२४ शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केली. ही संख्या देशातील एकूण कृषी आत्महत्यांच्या ३६.५ टक्के इतकी आहे. म्हणजे देशातील प्रत्येक ३ कृषी आत्महत्यांपैकी १ आत्महत्या महाराष्ट्रातील आहे.
एनसीआरबीचा अहवाल आत्महत्येमागील नेमकी कारणे नोंदवत नसला, तरी हवामान बदलाच्या आपत्तींच्या नोंदींशी त्याची सांगड घालणे अवघड नाही. २०२४ मध्ये अतिवृष्टी व पुरासारख्या टोकाच्या हवामान घटनांमुळे राज्यात २०,३७,००० हेक्टरपेक्षा अधिक पीकक्षेत्र बाधित झाले. देशभरात अशा घटनांमुळे बाधित झालेल्या ४०,७२,००० हेक्टर क्षेत्रापैकी हे जवळपास निम्मे आहे.
महाराष्ट्रापाठोपाठ कर्नाटकचा क्रमांक लागतो, जिथे २,९७१ बळी नोंदवले गेले. मोठ्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढही याच राज्यात झाली. २०२३ च्या तुलनेत तेथे २२.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. मध्य प्रदेशात ८३५ मृत्यू होऊन ७.२५ टक्क्यांची वाढ दिसली, तर राजस्थानातही सुमारे १४ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
याउलट चौथ्या क्रमांकावरील आंध्र प्रदेशात ७८० आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या. मात्र तेथील आकडा गतवर्षीच्या तुलनेत १५ टक्क्यांहून अधिक घटला. यावरून या संकटाचे प्रादेशिक स्वरूप किती विषम आहे, हे स्पष्ट होते. तमिळनाडूत ५०३ आणि छत्तीसगडमध्ये ४८६ बळी नोंदवले गेले.
केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुडुचेरीची आकडेवारी सर्वाधिक चिंताजनक ठरली. २०१९ ते २०२२ या काळात तेथे एकही कृषी आत्महत्या नोंदवली गेली नव्हती. मात्र २०२३ मध्ये १० प्रकरणे समोर आली आणि २०२४ मध्ये ती थेट ३३ वर पोहोचली. म्हणजेच एका वर्षात २३० टक्क्यांची वाढ झाली आणि हे सर्व बळी शेतमजूरच होते.
उत्तर भारतातही वाढतंय शेतीतील आत्महत्यांचे संकट
उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या आणि दाट लोकसंख्येच्या कृषिप्रधान राज्याचे चित्रही या अहवालातून समोर येते. महाराष्ट्र, कर्नाटक किंवा मध्य प्रदेशच्या तुलनेत तेथील निव्वळ संख्या कमी असली, तरी वाढीचा वेग लक्षवेधी ठरतो आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतमजुरीवर आधारित उपजीविकेचा वाटा वाढत असतानाच तेथील शेतमजुरांच्या आत्महत्यांमध्येही तीव्र वाढ नोंदवली गेली आहे.
हे केवळ एका राज्यापुरते उदाहरण नाही. परंपरेने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसारख्या दक्षिण व पश्चिम भारतातील राज्यांपुरता मर्यादित समजला जाणारा हा प्रश्न आता उत्तर आणि मध्य भारतातील राज्यांमध्येही तितक्याच गांभीर्याने डोके वर काढत आहे, याचे हे निदर्शक आहे.
गेल्या ५ वर्षांतील कल पाहिला असता १४ राज्यांमध्ये कृषी क्षेत्रातील आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच १३ राज्यांमध्ये शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण आता प्रत्यक्ष शेतकरी-कास्तकारांपेक्षा अधिक झाले आहे.
२०१९ मध्ये अशा राज्यांची संख्या केवळ ९ होती. याचाच अर्थ, शेतीतील संकट आता केवळ जमीनमालक शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते जमीन नसलेल्या आणि रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या सर्वाधिक असुरक्षित वर्गाकडे सरकत आहे. ही आजची आकडेवारी पाहताना भारतातील कृषी आत्महत्यांच्या संकटाला जवळपास ३ दशकांचा इतिहास आहे, हे विसरून चालणार नाही.
विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने केलेल्या २८ वर्षांच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार, १९९५ ते २०२३ या कालखंडात देशभरात एकूण ३,९४,२०६ शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजे दरवर्षी सरासरी १३,६०० हून अधिक बळी.
भारताने १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश केल्यानंतर शेतीवरील अनुदाने कमी झाली आणि आयात वाढल्याने लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमकुवत होत गेले, असे या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे. त्याच सुमारास बीटी कापसाचा प्रसार वेगाने झाला. मात्र अधिक उत्पादन आणि किडीपासून संरक्षणाची हमी देणारे हे तंत्रज्ञान अपेक्षेइतके प्रभावी ठरले नाही. उलट बियाणे व निविष्ठांचा खर्च वाढला, आर्थिक जोखीम वाढली आणि हमीभावाच्या अभावी अनेक लहान शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकत गेले.
तीन दशकांचा इतिहास; आत्महत्यांचा आलेख का थांबत नाही?
२००० ते २००९ या दशकात देशभरात १,५४,००० हून अधिक आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या. २००२ हे वर्ष सर्वाधिक भीषण ठरले. त्या एकाच वर्षात १७,९७१ शेतकऱ्यांनी जीव गमावला.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांतील आत्महत्यांचा दर १९९० च्या दशकाच्या मध्यापासून सातत्याने राष्ट्रीय सरासरीच्या २.५ पट अधिक राहिला आहे. दक्षिण आणि पश्चिम भारत मिळून १९९५ पासून झालेल्या एकूण कृषी आत्महत्यांपैकी सुमारे ७२.५ टक्के आत्महत्या या प्रदेशांत झाल्या आहेत. तर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांनी मिळून गेल्या २८ वर्षांत १,७०,००० हून अधिक बळी नोंदवले आहेत.
या दीर्घकालीन संकटाला काही प्रमाणात लगाम घालण्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या (मनरेगा) हस्तक्षेपांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. २०१० नंतर अनेक राज्यांमध्ये आत्महत्यांचा आलेख खाली येताना दिसला. केरळमध्ये २००५ साली १,११८ इतकी असलेली संख्या २०१४ पर्यंत अवघ्या १०५ वर आली. पश्चिम बंगालमध्ये २०१२ पर्यंत कृषी आत्महत्यांची नोंद शून्यावर आली, तर मध्य प्रदेशातही या काळात लक्षणीय घट दिसून आली.
मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांत, जिथे पावसावर अवलंबून असलेली शेती आणि कापूस, ऊस यांसारखी बाजारपेठेवर अवलंबून असलेली नगदी पिके अजूनही मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात, तेथे कल्याणकारी योजनांनंतरही आत्महत्यांचा दर उच्चच राहिला. हा कल अल्पकालीन मदतीच्या मर्यादा आणि सखोल कृषी सुधारणांच्या अभावाकडे बोट दाखवतो. आणि आता २०२३ पासून हा उतरता आलेख पुन्हा वर सरकताना दिसत आहे, विशेषतः शेतमजुरांच्या बाबतीत.
हवामान बदल, दुष्काळ आणि वाढती आर्थिक जोखीम
पावसाच्या लहरीपणाशी या आत्महत्यांचा थेट संबंध जोडणारे संशोधनही आता अधिक ठोस झाले आहे. छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या ५ राज्यांतील २०१४-१५ ते २०२०-२१ या कालखंडातील वर्षनिहाय आकडेवारीचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांनी असे नमूद केले आहे की, ज्या वर्षी पावसाची तूट अधिक असते, त्याच वर्षी शेतकरी आत्महत्यांचाही दर वाढतो.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांतील अनुक्रमे ६२ टक्के, ४४ टक्के आणि ७६ टक्के जमीन दुष्काळप्रवण म्हणून वर्गीकृत आहे. याच राज्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही सातत्याने अधिक राहिले आहे.
या संकटाचा एक पैलू असाही आहे की, अधिकृत आकडेवारी वास्तवाचे संपूर्ण चित्र मांडतेच असे नाही. अनेक राज्य सरकारे आणि जिल्हा प्रशासनांकडून गोळा होणारी आकडेवारी आणि एनसीआरबीकडे नोंदवली जाणारी आकडेवारी यांच्यात कमालीची तफावत आढळते.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नोंदींनुसार २०१४ ते २०२१ या काळात २,६१७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली; तर पोलीस यंत्रणेच्या नोंदींमध्ये हाच आकडा केवळ १,२०७ इतकाच होता. अशा तफावतीमुळे प्रत्यक्ष संकटाची व्याप्ती नेहमीच कमी लेखली जाण्याचा धोका असतो.
महिला शेतकरी अजूनही आकडेवारीबाहेरच
यामध्येही महिला शेतकऱ्यांची स्थिती अधिकच दुर्लक्षित राहते. एखादी महिला शेतकरी किंवा शेतमजूर आत्महत्या करते, तेव्हा अनेकदा तिची नोंद ‘गृहिणी’ या सदराखाली केली जाते. कारण जमिनीच्या सातबाऱ्यावर तिचे नाव नसते आणि तिला औपचारिकरीत्या शेतकरी म्हणून मान्यताही मिळालेली नसते. परिणामी, अधिकृत आकडेवारीत महिला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण प्रत्यक्षापेक्षा कमी दिसते.
एखाद्या कुटुंबातील कमावती व्यक्ती आत्महत्येमुळे गेल्यानंतर मागे उरणाऱ्या कुटुंबाची फरफटही तितकीच बोलकी आहे. अशा कुटुंबांवरील सर्वेक्षणांत असे दिसून आले आहे की, मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबांना कर्जफेडीसाठी किंवा रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी आपली जमीन आणि गुरेढोरे विकावी लागतात.
भरपाईबाबतची जागरूकताही अत्यल्प असते. अनेक विधवांना पतीच्या मृत्यूनंतर वर्षभर उलटूनही निवृत्तिवेतन मिळत नाही, तर कौटुंबिक जमिनीतील हक्काचा वाटाही अनेक महिलांना मिळत नाही. परिणामी, अशा कुटुंबांतील महिलांना शेती सोडून मजुरी, पशुपालन किंवा दूध-फळ विक्रीसारख्या असंघटित व्यवसायांकडे वळावे लागते. अशा प्रकारे गरिबी आणि असुरक्षिततेची साखळी पुढील पिढीपर्यंत पोहोचते.
स्थलांतर हा या संकटाचा आणखी एक कमी चर्चिला जाणारा पैलू आहे. हंगामी शेतीवर अवलंबून असलेल्या, विशेषतः आदिवासी आणि दुर्गम भागांतील शेतमजूर कुटुंबांना पावसाळा संपल्यानंतर उदरनिर्वाहासाठी शहरांकडे किंवा इतर राज्यांकडे स्थलांतर करावे लागते. जिथे स्थलांतराचे पर्याय उपलब्ध असतात, तिथे काही प्रमाणात दिलासा मिळतो; मात्र जिथे तेही शक्य होत नाही, तिथे आर्थिक कोंडी अधिकच तीव्र होते.
धोरणांमध्ये शेतमजुरांना स्वतंत्र स्थान देण्याची वेळ
आज गरज आहे ती धोरणकर्त्यांनी शेतमजुरांना स्वतंत्र आणि तितक्याच प्राधान्याने विचारात घेण्याजोगा घटक म्हणून मान्यता देण्याची. मनरेगासारख्या योजनेची व्याप्ती वाढवणे, हमी रोजगाराचे दिवस वाढवणे, वेळेवर मजुरी अदा करणे आणि शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा योजना राबवणे, या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाची अंमलबजावणी अधिक काटेकोर करणे, पीक विमा योजनेची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करणे तसेच हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या आत्महत्यांकडे केवळ आकडेवारी म्हणून न पाहता, त्यामागे उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांचे वास्तव समजून घेण्याची संवेदनशीलता प्रशासन आणि समाज या दोघांनीही दाखवायला हवी.
दर तासाला संपणारा एक जीव ही केवळ सांख्यिकीय नोंद नाही. त्या प्रत्येक आकड्यामागे एक कुटुंब, एक गाव आणि अपुरी राहिलेली असंख्य स्वप्ने दडलेली आहेत. ही मालिका थांबवायची असेल, तर धोरण आणि करुणा या दोन्ही पातळ्यांवर एकाच वेळी काम करावे लागेल. अन्यथा, पुढील वर्षीही हाच आकडा तेवढ्याच निर्ममपणे आपल्या समोर उभा राहील.
