गेल्या १० वर्षात पेपर फुटले तब्बल ८९ वेळा आणि परीक्षा पूर्णपणे रद्द झाल्या ४८ वेळा… कुठे गेला 'नवीन पेपर लीक कायदा’?

शंतनू खुजे 

• परीक्षेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ मे २०२६ रोजी झालेली नीटची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

• विश्वासार्हता किंवा पेपरफुटीच्या कारणावरून परीक्षा रद्द करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. देशात गेल्या १० वर्षात ८९ वेळा पेपर फुटले, त्यापैकी जवळपास ४८ परीक्षा पूर्णपणे रद्द करून प्रशासनाला त्याच्या फेरपरीक्षा घ्याव्या लागल्या.

• पेपरफुटीच्या अश्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच सार्वजनिक परीक्षा कायदा, २०२४ लागू केला आहे. परंतु या कायद्यामध्ये कठोर तरतुदी असूनही या घटना वारंवार का घडत आहे हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे… 

राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने १० मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाचा संदर्भ देत, नीट युजी २०२६ परीक्षेबाबत महत्वाचा निर्णय जाहीर केला. परीक्षेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ मे २०२६ रोजी झालेली परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

विश्वासार्हता किंवा पेपरफुटीच्या कारणावरून परीक्षा रद्द करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. देशात गेल्या १० वर्षात ८९ वेळा पेपर फुटले, त्यापैकी जवळपास ४८ परीक्षा पूर्णपणे रद्द करून प्रशासनाला त्याच्या फेरपरीक्षा घ्याव्या लागल्या. ज्यामुळे परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. 

पेपरफुटीच्या अश्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच सार्वजनिक परीक्षा कायदा, २०२४ लागू केला आहे. परंतु या कायद्यामध्ये कठोर तरदुती असूनही या घटना वारंवार का घडत आहे हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे… 

नीट युजी परीक्षा का रद्द करण्यात आली… 

देशातील सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांनी यंदा ३ मे २०२६ रोजी नीटची परीक्षा दिली होती, महाराष्ट्रातील जवळपास अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने दिलेल्या माहितीनुसार, तपास यंत्रणांकडून मिळालेल्या गोपनीय अहवालांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३ मे रोजी झालेल्या परीक्षेच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता उरली नसल्याचे आणि परीक्षेची गोपनीयता भंग झाल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. परीक्षेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी ही परीक्षा रद्द करणे आवश्यक असल्याचे 'एनटीए'ने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

पेपर फुटण्याच्या आणि परीक्षा रद्द होण्याची मालिका…

देशात गेल्या काही वर्षांत अनेक महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय परीक्षांचे पेपर फुटल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. यातील अनेक परीक्षा प्रशासनाला रद्द कराव्या लागल्या आणि काही ठिकाणी फेरपरीक्षा घ्याव्या लागल्या.

• नीट युजी २०२४ - वैद्यकीय प्रवेशासाठीची ही देशातील सर्वात मोठी परीक्षा २०२४ मध्ये प्रचंड वादात सापडली. बिहार आणि गुजरातमध्ये पेपर फुटल्याचे आणि काही विशिष्ट केंद्रांवरील विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स  दिल्याचे समोर आले. या प्रकरणामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांची मोठी आंदोलने झाली आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. अखेर ८१३ विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्यात आली.
  
  
• युजीसी नेट २०२४ - प्राध्यापक पदासाठी आणि ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप साठी घेतली जाणारी ही परीक्षा १८ जून २०२४ रोजी झाली होती. मात्र, डार्कनेट आणि टेलिग्रामवर या परीक्षेचा पेपर आधीच लीक झाल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाला मिळाल्यावर, दुसऱ्याच दिवशी शिक्षण मंत्रालयाने ही परीक्षा संपूर्ण देशात रद्द केली.
  
  
  
  
• एसएससी सिजीएल २०१७ - कर्मचारी निवड आयोगाची संयुक्त पदवीस्तर परीक्षा २०१७ मध्ये पेपर फुटीचे प्रकरण समोर आले होते. याविरोधात दिल्लीत विद्यार्थ्यांनी अनेक दिवस मोठे आंदोलन केले होते. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने काही टप्प्यांतील परीक्षा रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्यात आली होती..
  
  
• महाराष्ट्र - टीईटी आणि आरोग्य विभाग भरती  - महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा, म्हाडा आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या गट क आणि गट ड च्या परीक्षांचे पेपर फुटल्याचे मोठे रॅकेट पुणे सायबर पोलिसांनी उघडकीस आणले होते. या प्रकरणात राज्य परीक्षा परिषदेच्या तत्कालीन आयुक्तांनाही अटक झाली होती. आरोग्य विभागाची परीक्षा रद्द करून ती नंतर टीसीएस मार्फत नव्याने घेण्यात आली.
  
  

परीक्षेची पारदर्शकता टिकवून ठेवू शकत नाही, ही बाब वेदनादायी… 

नीटसारख्या महत्वाच्या परीक्षेची पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यात आपण अपयशी ठरलो अशी खंत डॉ. अमोल अन्नदाते व्यक्त करतात. ते वैजापूर येथील आनंद मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक म्हणून कार्यरत असून ते लेखक आणि वक्ते देखील आहेत. 

बाईमाणूसशी बोलतांना ते म्हणतात की, 

"२०२४ साली पहिल्यांदा पेपर फुटला होता. मागच्या वर्षी पण मुलांना पैकीच्या पैकी मार्क पडल्यामुळे गैरप्रकार पुढे आले होते. हे सलग तिसरं वर्ष आहे. ही साधीसुधी परीक्षा नाहीये, या परीक्षेला दरवर्षी अंदाजे २५ लाख मुलं बसतात. यावर्षी साडेबावीस लाख मुलं बसली. तीन वर्षाचं ॲव्हरेज काढलं तर २५ लाख मुलं फक्त एक लाख सीट्ससाठी कम्पीट करत असतात." 

"ही परीक्षा सर्वसामान्यांच्या जीवाशी निगडित असलेली परीक्षा आहे. देशाच्या आरोग्याचं भवितव्य ही मुलं ठरवणार आहेत. इतक्या संवेदनशील आणि राष्ट्रीय पातळीवरच्या परीक्षेचं पावित्र्य आणि पारदर्शकता आपण टिकवून ठेवू शकत नाही, ही अत्यंत वेदनादायी बाब असल्याचं मत अन्नदाते यांनी व्यक्त केलं.”

प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मनोधैर्यावर खोलवर घाव…

बाईमाणूसशी बोलतांना भाऊ चासकर म्हणाले की, 

ही केवळ परीक्षा रद्द झालेली नाहीये तर प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मनोधैर्यावर खोलवर घाव घातला गेलाय. चूक काही मोजक्या लोकांनी केली परंत शिक्षा मात्र लाखो गुणी, मेहनती मुलांना! इथे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा, त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीचा आणि आयुष्याच्या नाजूक टप्प्याचा विचार होत नाही. 

चासकर हे शिक्षणतज्ञ आहेत. त्यांच्या मते, लाखो मुलांनी परीक्षा दिली तेव्हा हुश्श म्हणत एकदाची सुटका झाली म्हणून मोठा सुस्कारा सोडला असेल. आता विचार करा, सध्या काहीसे ताणरहीत निवांत आयुष्य जगत असलेल्या आणि म्हणूनच किंचित गाफील असलेल्या मुलांना आता पुन्हा एकदा कस घेणारी कठोर परीक्षा द्यायचीये. 

नीटची परीक्षा रद्द झाल्याच्या १ कोटी लोकांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम… 

डॉ. अन्नदाते यांच्या मते, नीटची परीक्षा रद्द झाल्याच्या  प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम जवळपास १ कोटी लोकांवर झालाय. ते म्हणतात की, 

"याच्यामध्ये होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब लावला तर ते आकडे खूप मोठे आहेत, पण याच्यामुळे येणारी 'मेंटल हेल्थ कॉस्ट' मोठी आहे. २२ लाख विद्यार्थी आणि त्यांच्या फॅमिलीतले सदस्य मिळून जवळपास एक कोटी लोकांवर याचा इम्पॅक्ट होतो, पूर्ण फॅमिली डिस्टर्ब होते. या लोकांवर जो मानसिक ताण आलाय, त्याची किंमत पैशात मोजता येण्यासारखी नाहीये." "याच्यामध्ये होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब लावला तर ते आकडे खूप मोठे आहेत, पण याच्यामुळे येणारी 'मेंटल हेल्थ कॉस्ट' मोठी आहे. २२ लाख विद्यार्थी आणि त्यांच्या फॅमिलीतले सदस्य मिळून जवळपास एक कोटी लोकांवर याचा इम्पॅक्ट होतो, पूर्ण फॅमिली डिस्टर्ब होते. या लोकांवर जो मानसिक ताण आलाय, त्याची किंमत पैशात मोजता येण्यासारखी नाहीये."

कठोर कायदे करूनही देशात पेपर फुटीचे प्रकार सुरूच…  

देशातील स्पर्धा परीक्षांमधील वाढते पेपरफुटीचे प्रकार आणि गैरव्यवहार कायमचे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 'सार्वजनिक परीक्षा  कायदा, २०२४' लागू केला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारी टोळ्या, सॉल्वर गँग आणि परीक्षा प्रक्रियेतील भ्रष्ट खाजगी किंवा सरकारी संस्थांवर कठोर कारवाई करणे हा आहे. 

या कायद्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना थेट लक्ष्य न करता, या गैरप्रकारांमागील मुख्य सूत्रधारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या नव्या आणि अत्यंत कठोर कायद्यानुसार, पेपर फोडणाऱ्या किंवा सिस्टीम हॅक करण्यात मदत करणाऱ्या व्यक्तीला ३ ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. तर संघटित गुन्ह्यांसाठी  ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि तब्बल १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. पण असे कठोर कायदे करूनही देशात पेपर फुटीचे प्रकार सुरूच आहेत. 

खान सर म्हणतात, “डायपरदेखील लीक होत नाही…”

प्रसिद्ध शिक्षक खान सर यांनी एनटीएवर जोरदार टीका करत लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप केला. एनटीएचे नाव बदलून 'नेव्हर ट्रस्टेबल एजन्सी' करा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. दहा रुपयांना मिळणारे लहान मुलाचे डायपरदेखील लीक होत नाही, पण परीक्षेचे पेपर लीक होतात, असा संताप यावेळी खान सरांनी व्यक्त करत एनटीएच्या विश्वासार्हतेवरदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारी संस्थांवर परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी दिली आहे की पेपर फोडण्याची असे ताशेरेही त्यांनी ओढले.

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह…

2024 ला पेपर फुटला होता. त्यापासून एनटीएने कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही. वास्तविक अशा केसमध्ये दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे. जेणेकरून पुन्हा पेपर लीक करायची कोणाची हिंमत होता कामा नये. अन्यथा मुलांचा आयुष्याशी आणि भविष्याशी क्रूर खेळ सुरू राहील. एके दिवशी परीक्षा व्यवस्थेवरील मुलांचा, पालकांचा आणि शिक्षकांचा विश्वास कायमचा उडून जाईल. अशी भीती भाऊ चासकर व्यक्त करतात. 

हा सर्वकाही प्रकार नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमधूनच घडलाय.हा शासकीय सिस्टीममधला लिकेज आहे, त्यामुळे याची जबाबदारी शासनाला स्वीकारायलाच लागेल, असं डॉ. अन्नदाते यांचं मतं आहे. 

ते म्हणतात की,

"येणाऱ्या काळात कधीही असा गैरप्रकार होणार नाही, याची शाश्वती शासनाने द्यायला हवी. कुणीतरी पुढे येऊन ही जबाबदारी घ्यायला हवी, पण कुणीच तशी जबाबदारी घेतलेली नाही. यावर कुणाचं एक स्टेटमेंट नाही, एक ट्विट नाही, की एक कोट नाही. जेव्हा पाठ थोपटून घ्यायची असते तेव्हा तुम्ही रोज गोष्टी करता; मग किमान आता तरी ही जबाबदारी घ्या की अशा प्रकारे हे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत."

खरं तर देशात आता परीक्षांचे अधिकृत वेळापत्रक पाळले जात नाही, तर त्याऐवजी हे एक नवीन वार्षिक वेळापत्रकच तयार झाले आहे. याची सुरुवात परीक्षेचा पेपर फुटण्यापासून होते. त्यानंतर विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडाल्यावर आणि दबाव वाढल्यावर प्रशासनाकडून परीक्षा रद्द केली जाते. लोकांचा रोष शांत करण्यासाठी सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणेमार्फत चौकशीची घोषणा होते. काही काळानंतर पुन्हा नव्याने परीक्षा घेतली जाते. मात्र, मूळ व्यवस्थेत सुधारणा न झाल्यामुळे पुढच्या वर्षी किंवा पुढच्या परीक्षेला पुन्हा पेपर फुटीपासून या चक्राची पुनरावृत्ती होते.