शंतनू खुजे
- इंटरनेटच्या अभावामुळे २०१७ मध्ये डिजिटल झालेल्या हरिसालमधील सर्व सुविधा मातीमोल
- टेलिमेडिसिन आणि डिजिटल क्लासरूमसारख्या सुविधा पडल्या बंद
- देशात 5G असतांना हरिसाल मात्र 2G वरच अडकलय
सातपुडा पर्वतरांगांच्या दक्षिणेकडे वसलेल्या मेळघाटमधील हरिसाल हे गावं २०१७ मध्ये अचानक जगाच्या नकाशावर आलं. २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या डिजिटल इंडिया या योजनेचा एक भाग म्हणून या गावाला देशातील पहिले डिजिटल गाव म्हणून घोषित करण्यात आलं. यामागे डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून, डिजिटल साक्षरता वाढवून आणि सरकारी सेवांचे वितरण सक्षम करून डिजी लॉकर, यूपीआयसारख्या उपक्रमांद्वारे नागरिकांना सक्षम बनवणे हा उद्देश होता. महाराष्ट्र सरकारने ‘मायक्रोसॉफ्ट’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या सहकार्याने या गावाची निवड केली होती. त्याचबरोबर राज्य शासनाने डिजिटल हरिसालसाठी एका खासगी कंपनीला ‘सीएसआर फंड’ देखील उभारून दिला होता. त्यावेळी हरिसाल आणि आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांना डिजिटल व्हिलेजमुळे रोजगार, इंटरनेट सुविधा, स्वच्छ पिण्याचे पाणी अशा अनेक सुविधा उपलब्ध होईल अशी आशा होती.
पंरतु नंतरच्या काही वर्षातच ह्या सर्व सुविधा मातीमोल होऊन पूर्णतः बंद झाल्या. ८ वर्षांपूर्वी डिजिटल घोषित केल्या गेलेल्या हरिसाल गावाचं आजचं चित्र पूर्णतः वेगळं आहे. ‘बाईमाणूस’च्या टीमने जेव्हा हरिसाल गावाला भेट दिली तेव्हा असं दिसून आलं की, डिजिटल अंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधांमधील संसाधन आज धूळखात पडली आहे. टेलिमेडिसिन असो कि डिजिटल क्लासरूम या सर्व सुविधांपासून परिसरातील नागरिक वंचित आहेत. ह्या सर्व डिजिटल सुविधा बंद पडण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे या भागात असलेला इंटरनेटचा अभाव. डिजिटल म्हटलं की सर्वात पहिली गरज ही इंटरनेटची असते पण तेच नसल्याने हरिसाल गावावर ही परिस्थिती ओढवली आहे.
(२०१७ मध्ये हरिसालमध्ये सुरु करण्यात आलेली टेलीमेडिसिन आणि डिजिटल सुविधा)
मेळघाटातून कुपोषणाला हद्दपार करण्यासाठी डिजिटल व्हिलेज
मेळघाटातून कुपोषणाला हद्दपार करण्यासाठी २०१६ सालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने एक कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने एकेकाळी कुपोषणाने ग्रस्त असलेल्या हरिसालला डिजिटल व्हिलेज करण्याचे ठरले. येथे अत्याधुनिक सोयी पुरविण्यासाठी आवश्यक इंटरनेटचे जाळे विणले जाणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली. राज्य शासन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात झालेल्या करारानुसार धारणी तालुक्यातील हरिसाल या गावाला इंटरनेट सेवेच्या माध्यमातून जगाशी जोडण्यात आले. अखेर २०१६ ला हरिसाल हे देशातील पहिले डिजिटल व्हिलेज म्हणून नावरूपास आले.
दुकानांमध्ये सर्व व्यवहार कॅशलेस होत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला. शाळा डिजिटल झाली. टेलिमेडिसीन केंद्रामुळे १२० किमी अंतर कापून अमरावतीला येऊन उपचार घेण्याची गरज राहिली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आय केअर सेंटर सुरू करण्यात आले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी किरण गिते यांनी वारंवार या गावाला भेट देऊन कामांची पाहणी केली. मात्र, अवघ्या पाच वर्षांतच या 'महाजाला'चा फुगा फुटला आणि जगाशी असलेला संपर्क तुटला. ११ कंपन्यांना सोबत घेऊन गावकऱ्यांना विविध सेवा पुरविण्याचा मायक्रोसॉफ्टचा दावा फोल ठरला.
सुरुवातीच्या काळात सर्वकाही सुरळीत…
हरिसाल ग्रामपंचायतचे सदस्य प्रवीण पंडुले ‘बाईमाणूस’ला सांगतात, “२०१७ मध्ये आमचं हरिसाल डिजिटल झालं. त्यावेळेस सगळं चांगलं सुरळीत चालू होतं. सगळ्या लोकांनी इथं चांगलं प्रोत्साहन दिलं, पूर्ण टीम इथं काम करत होती आणि सगळ्यात मोठा इथं वाटा होता मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचा. त्या कंपनीमार्फत आम्हाला इंटरनेट मिळालं. आम्ही कॅशलेस व्यवहार करायला लागलो होतो. टेलीमेडिसिनचा फायदा घेतला हॉस्पिटलमध्ये जाऊन. त्यावेळेस आम्हाला मुंबई, नागपूरचे मोठमोठे डॉक्टर ऑनलाईन भेटत होते, औषध पाणी सांगत होते.
(प्रवीण पंडुले (ग्रामपंचायत सदस्य, हरिसाल))
पंडुले पुढे सांगतात, “सगळ्यात मोठा भाग म्हणजे आमचा शाळेतला. शाळेत आमच्या इथं एमएससीआयटी वगैरेचा मोठा प्रॉब्लेम होता, आमच्या इथं लोकांना इंटरनेट म्हणजे समजतच नव्हतं, एमएससीआयटी तर दूरची गोष्ट राहिली होती. तर आमच्या इथं त्यावेळेस त्यांनी कॉम्प्युटर सिस्टिम लॅब वगैरे सारखं मोठी लॅब उभी केली होती. कंटेनर आणलं होतं मोठं. त्या कंटेनर मार्फत आमच्या इथली लेकरं शिकत होते, शाळेत जात होती.”
इंटरनेटच्या अभावामुळे “टेलीमेडिसिन” धूळखात
प्रवीण पंडुले सांगतात की, “टेलीमेडिसिनची सुविधा तर आता पूर्णपणे बंद आहे. कारण इंटरनेट नाहीये आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तिथे पाठपुरावा करण्यासाठी यंत्रणा नाहीये. यंत्रणा म्हणजे वरून जे आदेश पाहिजे कलेक्टर साहेबांचे म्हणा, तसं काहीच होत नाही. त्यांनी आता हरिसाल या डिजिटल गावाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं आहे. त्याने असं नुकसान झालं की टेलीमेडिसिन एवढी महागडी वस्तू आणली होती ती बंद पडली आहे ती भंगार होऊन राहिली आहे.
“डिजिटल नंतर आरोग्य सुविधांमध्ये खूप काही मिळेल असं सांगण्यात आलं होतं, पण तसं काही झालेलं नाही, पेशंटला आजही खूप त्रास होतो, टेलीमेडिसिनची सुविधा तर सोडाच पण इथे वेळेवर औषधही मिळत नाही. टेलीमेडिसिनची सुविधा देऊ असं सांगितलं पण तसं काहीच झालं नाही.” इथल्या आरोग्य केंद्रातील असुविधानामुळे आम्हाला पेशंटला प्रायव्हेट डॉक्टर कडे घेऊन जावे लागते असं ग्रामस्थ हिरालाल चिमोटे सांगतात. 
(बंद अवस्थेत असलेली टेलिमेडिसिनची सुविधा)
डिजिटल झाल्यावर हरिसाल आणि आसपासच्या २५ गावांमधील लोकांना टेलीमेडिसिन सुविधेअंतर्गत नागपूर, मुंबई आणि हैद्राबादच्या डॉक्टरांशी संवाद साधून उपचारासंबंधी मार्गदर्शन घेता येईल असं सांगण्यात आलं होत, पण हरिसालची सद्यस्थिती अशी आहे की येथील आरोग्य केंद्रात गोळ्या,औषधही उपलब्ध नाही.
वैद्यकीय अधिकारीही उदासीन…
इंटरनेट नसल्यामुळे बंद अवस्थेत असलेल्या टेलीमेडिसिनच्या बाबतीत आम्ही हरिसाल येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला, पण याबाबतीत त्यांनी कुठलाच प्रतिसाद दिला नाही, तसेच धारणी येथील तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी आमचा संपर्क होऊ शकला नाही. हरिसालमध्ये या सुविधा सुरू केल्यानंतर शासनाने तर दुर्लक्ष केलेच पण आता या भागातील अधिकाऱ्यांचीही वाटचाल याच दिशेने असल्याचं निदर्शनास आलं.
सध्या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क न झाल्यामुळे आम्ही अमरावती जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक श्यामसुंदर निकम यांना संपर्क केला. टेलीमेडिसिनबाबत निकम सांगतात, "2018 मध्ये मी पदावर असतांना आम्ही दोनदा हरीसाल येथे भेट दिली होती, तेव्हा इंटरनेट वगैरे सर्व व्यवस्थित होतं त्यामुळे टेलीमेडिसिनची सुविधाही चालू होती. पण त्यानंतरच्या काळात काय झालं याबद्दल मला माहिती नाही."
डिजिटल क्लासरूमचे वाजले तीनतेरा
इंटरनेट नसल्यामुळे जशी टेलीमेडिसिनची सुविधा उपलब्ध नाही तीच परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सुरु करण्यात आलेल्या डिजिटल क्लासरूमची आहे. प्रवीण पंडुले म्हणतात, टेलीमेडिसिन सारखंच आमच्या शाळेचं झालं. कॉम्प्युटर लॅब वगैरे जे होतं आणि त्यासाठी जे मोठं कंटेनर आलं होतं त्याच्यातले पूर्ण पार्टस् खराब झालेले आहेत. म्हणजे ते पूर्णपणे खंडित झालेलं आहे. सध्याच्या कंडिशनमध्ये तर तिथं बोलता येणार नाही की ते चालू आहे म्हणून. ते पूर्णपणे बंद झालं आहे कारण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इंटरनेट.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर हरिसालच्या जि.प.पूर्व माध्यमिक मराठी केंद्र शाळेतील एका शिक्षकाने आम्हाला याबाबत माहिती दिली. ते सांगतात, इंटरनेट नसल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून ही डिजिटल क्लासरूम बंद पडली आहे अशी माहिती मी इथे रुजू झाल्यावर मला मिळाली होती. नंतर मी येथील ग्रामपंचायतला 11 वेळा ही डिजिटल क्लासरूम पुन्हा सुरू करण्याबाबत निवेदन दिलं, पण त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.
अपुऱ्या नेटवर्कमुळे कॅशलेस व्यवहारात अडचणी
“2017 मध्ये आमचं गाव डिजिटल झालं अशी घोषणा केली गेली पण आता बघितलं तर तशी काहीच परिस्थिती नाही. डिजिटल होण्यापूर्वीची परिस्थिती होती तशीच परिस्थिती आताही आहे. काहीच बदल झालेला नाही. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीकडून येथे एक वर्ष फुकट वाय-फाय सुविधा पुरविण्यात आली. त्यामुळे लोकांना इंटरनेट वापरायची सवय लागली. वायफाय सुविधा बंद झाल्यानंतर लोकांनी रिचार्ज करायला सुरुवात केली पण सध्या परिस्थिती अशी आहे की रिचार्ज केल्यानंतरही नेटवर्कच मिळत नाही. सगळीकडे फोरजी नेटवर्क झालं असताना आमच्या गावात आताही आयडियाचं टू जी नेटवर्क उपलब्ध आहे,” असं गावातच पान सेंटर चालवणारे नितीन महेंद्रनाथ म्हणतात. 
(नितीन महेंद्रनाथ (स्थानिक व्यावसायिक))
पुढे ते सांगतात की, “डिजिटल मध्ये कॅशलेस व्यवहार होईल असं सांगण्यात आलं होतं पण सध्या डिजिटल पेमेंट्स मध्ये खूप अडचणी येतात. मी व्यावसायिक आहे बाहेरून येणारे लोक आमच्याकडे ऑनलाईन पेमेंट करतात पण अनेकदा नेटवर्कमुळे पेमेंट सक्सेसफुल होत नाही. आमच्याकडे असलेल्या अँड्रॉइड मोबाईलची ही स्थिती आहे महागडे रिचार्ज मारूनही नेटवर्क मिळत नसल्यामुळे आता रिचार्ज मारायची की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सर्वकाही ग्रामपंचायतकडे सोपवणं करणं ठरलं चुकीचं…
“सगळं व्यवस्थित चालू होतं पण नंतर याकडे दुर्लक्ष झालं. दुर्लक्ष म्हणजे आम्ही त्याचा पाठपुरावा नाही करू शकलो आणि ती सेवा खंडित झाली. खंडित झाली कारण पाच वर्षाचा करार होता त्यांचा. त्या पाच वर्षात त्यांना पूर्ण कम्प्लीट करून द्यायचं होतं की डिजिटल गाव कसं होईल आणि कशाप्रकारे राहील याच्याकडे त्यांचं लक्ष होतं. पण ते पाच वर्ष काही टिकलं नाही. जास्तीत जास्त तीन चार वर्ष चांगलं चाललं आणि नंतर शेवटचं जे वर्ष होतं त्यावेळेस तर त्यांनी पूर्ण ग्रामपंचायतला हॅन्ड ओव्हर केलं आणि ग्रामपंचायत मार्फत ते काम चालू होतं.
पण ग्रामपंचायतला आता एवढी मोठी यंत्रणा सुरू ठेवणं म्हणजे हे पॉसिबल नव्हतं. इंटरनेट हा शब्दच एवढा मोठा आहे की ते समजायला गाव मागे आहे. त्याचे काय फायदे आहेत जेव्हा सुरुवात झाली, हळूहळू समजायला लागलं आमच्या इथल्या युवा पिढीने जेव्हा त्याचा फायदा घ्यायचा सुरुवात केली होती. त्यावेळेस त्यांना चांगलं प्रोत्साहन भेटलं पण पूर्णपणे जेव्हा त्यांना समजलं तोपर्यंत डिजिटल खतम होऊन गेलं होतं.” असं ग्रामपंचायत सदस्य पंडुले सांगतात. 
(ग्रामपंचायत हरिसाल)
डिजिटल गाव म्हणून हरिसाल इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर
इंटरनेट बाबतीत कंपनीशी असलेला करार संपल्यानंतर याची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामपंचायतवर आली. "गावातील इंटरनेट बंद झालं कारण त्यासाठी पैसे भरले गेले नाही, एवढी मोठी यंत्रणा चालवणं ग्रामपंचायतच्या कुवतीबहेर होतं. इथे गावातल्या छोट्या मोठ्या कामांसाठी पैसे कमी पडतात तर एवढी मोठी यंत्रणा राबवण्यासाठी ग्रामपंचायत सक्षम नव्हतीच. त्यासाठी सरकारनेच कुठलीतरी उपाययोजना करायला हवी होती किंवा ती जबाबदारी कुणालातरी द्यायला हवी होती. पण सरकारनं आम्हाला वाऱ्यावर सोडून दिलं आणि आता आमचं गाव फक्त कागदोपत्री डिजिटल राहलयं." असं पंडुले म्हणतात.
राज ठाकरेंचा तो आरोप आता खरा ठरलाय…
एप्रिल २०१९ मध्ये राज ठाकरे यांनी भरसभेत एक माहितीपट दाखवत हरिसाल गावात राज्य सरकार पुरस्कृत डिजिटल प्रकल्पाला बनावट म्हटले होते, त्यानंतर काही दिवसांनीच गावकऱ्यांनी हा दावा फेटाळून लावला होता. काही ग्रामस्थांनी फेसबुक लाईव्ह करत आपले विचार मांडले होते.
हरिसालचे तत्कालीन उपसरपंच गणेश येवले म्हणाले होते की, ठाकरे यांनी त्यांच्या सादरीकरणात दाखवलेला व्हिडिओ बदनामीकारक आणि निराधार आहे. "जर आमच्याकडे येथे इंटरनेट कनेक्शन नसते तर आज आम्ही फेसबुक लाईव्ह कसे करू शकलो असतो?" असा प्रश्न त्यांनी तेव्हा विचारला होता. पण सद्यस्थिती मात्र पूर्णतः वेगळी आहे, राज ठाकरेंनी २०१९ मध्ये केलेले आरोप तेव्हा जरी गावकऱ्यांनी फेटाळून लावले असले तरी आताची परिस्थिती ते आरोप खरे ठरवते.
भाजपच्या जाहिरातीतील ‘लाभार्थी’ तरुणच गाव सोडून गेला
‘होय, मी लाभार्थी’ अशी जाहिरात २०१९ मध्ये अतिशय गाजली होती.. हरिसाल हे देशातील पहिले डिजिटल गाव ठरल्याचा दावा करणारी भाजपाची ती जाहिरात होती. या जाहिरातीत हरिसाल गावातील मनोहर खडके हा तरुण झळकला होता. मात्र ‘होय, मी लाभार्थी’ असे म्हणणाऱ्या मनोहरने आता गावातील दुकान बंद केले आहे. जाहिरातीनंतर मनस्तापाचा सामना करावा लागल्याने पुण्यातच कायमस्वरुपी वास्तव्य करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मनोहरने म्हटले आहे.
हरिसाल गावात मनोहर खडके या तरुणाचे छोटेसे दुकान होते. दुकानात त्याने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. ऑनलाइन बिल भरणा, पैसे ट्रान्सफर करणे अशी विविध कामं तो करुन द्यायचा. मात्र, काही महिन्यातच त्याने आपले दुकान बंद केले. 
(राज ठाकरे आणि ‘होय, मी लाभार्थी’ या जाहिरातीतील तरुण मनोहर खडके)
“भाजपाच्या जाहिरातीत झळकल्यानंतर गावात मी चर्चेचा विषय ठरलो. काही तरुणांनी माझी खिल्ली उडवली. ती लोक मला येता-जाता ‘काय लाभार्थी?’ अशी हाक मारायचे. तर सरकारी अधिकारी दुकानासमोर येऊन सेल्फी काढायचे. याशिवाय माध्यमांचे प्रतिनिधीही वारंवार दुकानात येऊन प्रश्नांचा भडीमार करायचे. या साऱ्या प्रकारामुळे मला प्रचंड मनस्ताप व्हायचा. अखेर मी पुण्यात निघून आलो”, असा दावा मनोहरने केला आहे.
गावातील डिजिटल योजनेशी संबंधित अधिकाऱ्यामुळे मनोहर या जाहिरातीत झळकल्याचे समजते. या अधिकाऱ्याने मनोहरला जाहिरातीबाबत माहिती दिली आणि यानंतर मुंबईतील जाहिरात कंपनीने मनोहरशी संपर्क साधला. या जाहिरात कंपनीची एक टीम हरिसाल गावात आली होती आणि त्यांनी शुटिंगसाठी मनोहरला बाहेरगावी नेले होते, असे ग्रामस्थ सांगतात. या जाहिरातीत काम करु नको, असा सल्ला त्याला अनेकांनी दिला होता. पण मनोहरने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि अखेर ही जाहिरात त्याच्यासाठी तापदायक ठरली, असेही ग्रामस्थ सांगतात.
शासकीय उदासीनता आणि नियोजनाच्या अभावामुळे हरिसालमधील डिजिटल सुविधांना ब्रेक लागला. सरकारने नेमून दिलेल्या कंपनीने हात काढताच ग्रामपंचायतीवर पडलेला भार आणि इंटरनेटचा अभाव यामुळे जनहितासाठी सुरु करण्यात आलेल्या कोट्यवधींच्या सुविधा मातीमोल झाल्या. ग्रामस्थ पुन्हा जुन्याच समस्यांना तोंड देत आहेत. देशातील पहिले डिजिटल गाव आता केवळ कागदोपत्रीच डिजिटल उरले आहे, हेच सध्याच्या परिस्थितीतुन सिद्ध होते.
