विकास मेश्राम
- एकीकडे शेतकरी शेती सोडून मजूर बनत आहे. दुसरीकडे सामान्य माणसाच्या ताटातून फळे, भाज्या, दूध आणि डाळी अदृश्य होत आहेत. मध्ये कुठेतरी उत्पादनापासून बाजारापर्यंतची व्यवस्था अब्जावधी रुपयांचा नफा कमावत आहे; पण ना शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळतो, ना ग्राहकाला परवडणाऱ्या दरात पोषणयुक्त अन्न.
- नाबार्ड, संयुक्त राष्ट्रसंघ, एफएओ, जागतिक आरोग्य संघटना आणि इतर संशोधन संस्थांच्या ताज्या आकडेवारीतून समोर आलेले हे चित्र केवळ शेतीचे संकट नाही, तर भारताच्या भविष्यातील सार्वजनिक आरोग्य, अन्नसुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठा इशारा आहे.
आकडेवारी नीट उलगडून पाहिली की एक गोष्ट स्पष्टपणे समोर येते, भारतीय शेती आज एका खोल आणि दीर्घकालीन संकटातून वाटचाल करत आहे. हे क्षेत्र आता उत्पन्नाचे विश्वासार्ह साधन उरलेले नाही आणि ते पुन्हा फायदेशीर बनवण्यासाठी लागणारी शासकीय मदतही पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नाही. काही दशकांपूर्वी जो शेतकरी स्वतःच्या मातीचा मालक होता, तोच आज हळूहळू एका रोजंदारी मजुरात बदलत चालला आहे. कृषी कुटुंबाच्या एकूण मासिक कमाईपैकी जेमतेम एक तृतीयांश भाग प्रत्यक्ष शेतीतून येतो. उरलेला मोठा वाटा जवळपास दोन तृतीयांश सरकारी वा खासगी नोकरी, मजुरी किंवा इतर छोट्या-मोठ्या उद्योगांतून भरून काढावा लागतो. याचाच दुसरा अर्थ असा की शेती स्वतःच आता कुटुंब चालवण्यासाठी पुरेशी राहिलेली नाही.
याहून चिंताजनक बाब म्हणजे, आधीच दबावाखाली असलेल्या या क्षेत्रात नव्याने येणाऱ्यांची संख्या घटण्याऐवजी वाढते आहे आणि हे नवे प्रवेशक बहुधा जमीनमालक शेतकरी म्हणून नव्हे, तर शेतमजूर म्हणूनच सामील होत आहेत. जमीनधारणा जसजशी लहान लहान तुकड्यांत विभागली जाते, तसतसे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वेगाने खालावते आणि कुटुंबांना जगण्यासाठी बिगर-शेती स्रोतांवर अधिकाधिक विसंबून राहावे लागते.
जमीनधारक शेतकरी शेतमजुरात का बदलतोय?
याचे प्रतिबिंब आत्महत्येच्या आकडेवारीतही उमटलेले दिसते. २०२४ सालातील कृषी क्षेत्रातील एकूण आत्महत्यांपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे किमान ५६ टक्के आत्महत्या शेतमजुरांच्या होत्या. ही प्रवृत्ती काही अचानक उद्भवलेली नाही. २०२१ पासूनच हा कल सातत्याने दिसतो आहे. त्या वर्षीच्या एकूण मृतांमध्ये ४,६३३ जण जमीनधारक शेतकरी होते, तर ५,९१३ जण शेतमजूर म्हणजे ज्यांच्या नावावर जमिनीचा तुकडाही नाही, ज्यांना पीक विम्याचे कोणतेही कवच नाही आणि ज्यांच्यापाशी हंगाम फसल्यास तोंड लपवण्यासाठीही आधार नाही, अशा रोजंदारी कामगारांचाच वाटा आज कृषी संकटाच्या केंद्रस्थानी जाऊन बसला आहे.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने म्हणजेच नाबार्डने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून हेच चित्र अधिक ठळकपणे पुढे येते. मागील पाच वर्षांच्या काळात जवळपास तीस टक्के कृषी कुटुंबांनी अवेळी झालेला पाऊस, कीड-रोगांचा हल्ला, चक्रीवादळे दुष्काळ यांमुळे पिकाचे नुकसान झाल्याचे नोंदवले. यात आणखी भर म्हणजे बारा टक्के कुटुंबांना बाजारभावातील अनपेक्षित घसरणीचाही फटका सोसावा लागला. या साऱ्या संकटांना तोंड देताना कुटुंबांकडे दोनच पर्याय उरले एक तर हातातली बचत मोडणे, किंवा सावकारांकडून कर्ज काढणे.
आत्महत्यांच्या आकडेवारीतला धोकादायक बदल
वास्तव इतके विदारक आहे की एका सरासरी कृषी कुटुंबाचे निव्वळ उत्पन्न अवघे १,९५१ रुपये इतकेच नोंदवले गेले आणि याच पोकळीतून कर्जाचे दुष्टचक्र जन्माला येते. सरासरी एका शेती कुटुंबावर ९१,२३१ रुपयांचे कर्ज असल्याचे आढळले, तर बिगरशेती कुटुंबांवरील सरासरी कर्ज त्यापेक्षा किंचित कमी, म्हणजे ८९,०७४ रुपये होते. संसदेच्या कृषी, पशुसंवर्धन व अन्नप्रक्रिया विषयक स्थायी समितीने असे नोंदवले की, या स्थितीत सूक्ष्म देखरेख आणि नेमक्या लक्ष्यावर आधारित हस्तक्षेपांची नितांत गरज आहे, जेणेकरून शेतकरी आपल्या कर्जाचे ओझे शाश्वतपणे पेलू शकतील आणि त्याचबरोबर शेतीत गुंतवणूकही करत राहू शकतील.
समितीने स्पष्टपणे बजावले की, संबंधित विभागाने शेतकरी असह्य कर्जाच्या फेऱ्यात अडकणार नाहीत आणि त्यांच्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ जमिनीवर दिसेल, याची खातरजमा करावी. हे संकट इथेच थांबणारे नाही. एक शक्तिशाली सुपर अल निनो आकार घेत असून, त्यामुळे आगामी मान्सून चक्र विस्कळीत होण्याची भीती हवामान तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. जे शेतकरी आधीच तोट्यात आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली नव्या हंगामाला सामोरे जात आहेत, त्यांच्यापाशी आणखी एक धक्का पचवण्याची ताकद उरलेली नाही. बदलत्या हवामानाच्या या नव्या पर्वात शेतकऱ्यांना एक सुसंगत, दूरदृष्टीने आखलेली धोरणात्मक चौकट मिळणे ही काही फार मोठी मागणी नसून किमान गरज आहे.
गरीबांच्या ताटातून पोषण आधी गायब होतं
शेतातल्या या संकटाचा प्रतिध्वनी थेट शहरातल्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचतो असून महागाईचा सर्वात टोकदार फटका आज सामान्य माणसाच्या ताटावर उमटतो आहे. भारतात पौष्टिक आणि संतुलित आहार दरवर्षी अधिकाधिक महाग होत चालला असून तो कोट्यवधी कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर सरकतो आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या 'स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्युट्रिशन इन द वर्ल्ड २०२६' या ताज्या अहवालानुसार, २०१७ पासून भारतात दरडोई निरोगी आहाराची किंमत ४८ टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. एका सर्वसामान्य भारतीयासाठी रोजच्या संतुलित आहाराची किमान किंमत जी पूर्वी २.७७ डॉलर इतकी होती, ती २०२५ मध्ये ४.११ डॉलरवर जाऊन पोहोचली. २०२१ च्या तुलनेतही यात जवळपास २१ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. त्या वर्षी हा आकडा ३.४ पीपीपी डॉलर इतका होता. क्रयशक्ती समानता म्हणजेच पीपीपी हे मोजमाप केवळ चलन विनिमय दरावर अवलंबून नसते; ते त्या-त्या देशातील वस्तू व सेवांच्या स्थानिक किमतीही विचारात घेऊन ठरवले जाते, त्यामुळे ते खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावर पडणारा बोजा दाखवते.
या वाढत्या किमतींचा सर्वाधिक फटका बसतो तो गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना, कारण किंमत वाढताच सर्वप्रथम त्यांच्या ताटातून फळे, भाज्या, दूध आणि अंडी यांसारखे पोषणमूल्य असलेले पदार्थ गायब होऊ लागतात. निरोगी आहार असाच महाग राहिला, तर आधीच कुपोषणशी झगडणाऱ्या कुटुंबांसाठी संतुलित आहाराचा मार्ग आणखी बिकट होईल.
अन्न व कृषी संघटना आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या व्याख्येनुसार, निरोगी आहार तोच म्हणता येईल जो शरीराला पुरेशी ऊर्जा, आवश्यक पोषणतत्त्वे, विविधता आणि संतुलितता एकाच वेळी पुरवतो. केवळ पोट भरणे हा त्याचा निकष नाही. या बाबतीत जागतिक चित्रही फारसे वेगळे नाही. जगभरात निरोगी आहाराची दरडोई सरासरी किंमत २०१७ मधील २.९४ पीपीपी डॉलरवरून २०२५ मध्ये ४.२८ पीपीपी डॉलरपर्यंत म्हणजे जवळपास ४६ टक्क्यांनी वाढली आहे. दक्षिण आशियातील शेजारी देशांची स्थिती तर भारतापेक्षाही अधिक गंभीर आहे. भूतानमध्ये ही किंमत ६.१७ पीपीपी डॉलरपर्यंत पोहोचली असून २०१७ च्या तुलनेत ती ४९ टक्क्यांनी वाढली आहे. बांगलादेशात ४.५९ डॉलरसह ४८.५ टक्के, श्रीलंकेत ५.२१ डॉलरसह ३५ टक्के, पाकिस्तानात ३.९४ डॉलरसह जवळपास ३३ टक्के, तर नेपाळमध्ये ४.१९ डॉलरसह २६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. म्हणजेच भारतातील किंमत पाकिस्तानपेक्षा जास्त, पण नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि भूतानपेक्षा कमी आहे. मात्र भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशात किमतीतील अगदी छोटीशी वाढसुद्धा लाखो-कोट्यवधी घरांच्या ताटावर मोठा परिणाम घडवू शकते, हे विसरता कामा नये.
शेतकरीही तोट्यात... ग्राहकही तोट्यात
एक आश्वासक बाब मात्र नक्कीच आहे जगभरात निरोगी आहार परवडत नसलेल्या लोकांची संख्या २०२१ मधील २९७ कोटींवरून (३७.४ टक्के) घटून २०२५ मध्ये २६९ कोटींवर (३२.७ टक्के) आली आहे. तरीही आजही जगातील जवळपास प्रत्येक तिसरी व्यक्ती पौष्टिक अन्नाचा खर्च पेलू शकत नाही. यात आफ्रिका खंड सर्वाधिक होरपळलेला आहे, तेथील ६६.६ टक्के लोकसंख्येला निरोगी आहार आवाक्याबाहेर वाटतो.
किमतीचा मोठा वाटा नेमका कुठे जातो, हेही समजून घेण्यासारखे आहे. फळे, भाज्या, दूध, अंडी, मांस यांसारख्या प्राणिजन्य आणि ताज्या पदार्थांवर सर्वाधिक खर्च होतो, तर तांदूळ-गहूसारखी धान्ये तुलनेने स्वस्त राहतात. शेतापासून ग्राहकापर्यंतचा प्रवास हा प्रक्रिया, वाहतूक, साठवण, शीतसाखळी, घाऊक वितरण याच टप्प्यांवर पोहचतो तेव्हा किमतीत मोठी भर पडते. धक्कादायक बाब अशी की ग्राहक जेवढी रक्कम एकूण आहारासाठी मोजतो, त्यातील तब्बल ७०-७५ टक्के हिस्सा फक्त याच मधल्या साखळीत खर्च होतो. परिणाम असा होतो की शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचा पुरेसा मोबदला मिळत नाही आणि ग्राहकालाही रास्त किमतीत माल मिळत नाही दोन्ही बाजू तोट्यातच राहतात.
भारतातील गरीब कुटुंबांचे उदाहरण घेतले तर पोट भरणारे धान्य म्हणजे तांदूळ, गहू हे सरकारी योजना वा स्वस्त बाजारातून सहज उपलब्ध होते. पण शरीराला खरी ताकद व प्रतिकारशक्ती देणाऱ्या डाळी, हिरव्या भाज्या, फळे आणि दूध यांच्या किमती इतक्या वाढल्या आहेत की त्या सर्वसामान्य कुटुंबाच्या मासिक अंदाजपत्रकाबाहेर जात आहेत. याचाच परिपाक म्हणजे देशात एकीकडे कुपोषण व ॲनिमिया कायम असताना, दुसरीकडे पौष्टिक अन्न परवडत नसल्याची विवशताही वाढत आहे. यावरून एक गोष्ट अगदी स्पष्ट होते केवळ धान्य पुरवणे पुरेसे नाही; खरी कसोटी आहे ती प्रत्येक ताटात फळे, भाज्या, डाळी, दूध, अंडी यांसारखे पोषणसमृद्ध घटक परवडणाऱ्या दरात पोहोचवण्याची. यासाठी सिंचन, शीतसाखळी, संशोधन, अन्नप्रक्रिया आणि पुरवठा साखळी बळकट करण्याबरोबरच अन्नाची होणारी नासाडीही रोखावी लागेल.
अन्न व कृषी संघटनेने अहवालात आणखी एक इशारा दिला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव आणि २०२६ अखेरपर्यंत टिकणारा प्रभावी अल निनो, या दोन्हींमुळे येत्या काळात जागतिक अन्न व खत किमतींवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. संघटनेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मॅक्सिमो टोरेरो कुलेन यांच्या मते जगासमोरचे खरे संकट अन्नाची कमतरता नसून पौष्टिक आहाराची चढती किंमत आहे, आणि स्थानिक पातळीवर उत्पादनाला चालना दिल्यास ही किंमत लक्षणीयरित्या खाली आणता येऊ शकते.
अन्नसुरक्षेपासून पोषणसुरक्षेकडे जाण्याची वेळ
हे लक्षात घ्यायला हवे की पौष्टिक आहार सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात राहिला, तर त्याचे परिणाम केवळ भुकेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत मुलांची वाढ, महिलांचे आरोग्य, कामाची क्षमता आणि देशाची एकूण आर्थिक उत्पादकता, या साऱ्यांवर त्याचे सावट पडेल. हे कुपोषण पिढ्यानपिढ्या शरीरांना आतून पोखरत राहील. त्यामुळे भारतासमोरचे उद्दिष्ट आता केवळ 'सर्वांना अन्न' इतकेच मर्यादित राहू शकत नाही; ते असायला हवे 'सर्वांना पोषणयुक्त अन्न'. स्थानिक उत्पादन, बळकट पुरवठा व्यवस्था आणि पोषणकेंद्री धोरणे, हीच आजच्या घडीची सर्वात मोठी गरज बनली आहे.
बालपणी ताटात रुजणाऱ्या सवयीच पुढे आयुष्यभराच्या आरोग्याची दिशा ठरवतात, असे म्हटले जाते. मात्र आज जगभरातील कोट्यवधी मुलांच्या ताटातून फळे, भाज्या, डाळी आणि सुकामेवा यांसारखे अत्यावश्यक घटक हळूहळू अदृश्य होत चालले आहेत. टफ्ट्स विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केलेल्या आणि बीएमजे ग्लोबल हेल्थ या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका व्यापक अभ्यासातून हे वास्तव समोर आले आहे. १९९० ते २०१८ या कालखंडात १८५ देशांमध्ये झालेल्या १,२४८ हून अधिक आहार सर्वेक्षणांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून, जन्मापासून एकोणीस वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींच्या आहारातील फळे, स्टार्चरहित भाज्या, स्टार्चयुक्त भाज्या, डाळी सुकामेवा-बिया या पाच वनस्पती-आधारित अन्नगटांच्या सेवनाचे मूल्यांकन करण्यात आले. संशोधकांच्या मते हे घटक केवळ शारीरिक वाढीसाठीच नव्हे, तर शिकण्याची क्षमता, मानसिक चपळता आणि पुढील आयुष्यातील अनेक आजारांपासून संरक्षण देण्यासाठीही तितकेच महत्त्वाचे असतात, तरीही बहुतांश मुले तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या प्रमाणापेक्षा खूपच कमी फळे-भाज्या खात आहेत.
शेतातल्या शेतकऱ्याची आत्महत्या आणि मुलाच्या ताटातून हरवत चाललेले पोषण या दोन्ही घटना पृष्ठभागावर वेगळ्या वाटत असल्या, तरी त्यांचे मूळ एकाच व्यवस्थात्मक अपयशात रुजलेले आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या घामाचा रास्त मोबदला मिळत नाही, आणि ग्राहकाला त्याच्या ताटात हवे तसे पोषण मिळत नाही या दोन टोकांच्या मध्ये उभी असलेली साखळीच सर्वाधिक नफा उचलत राहते. जोवर या साखळीतला हा असमतोल दुरुस्त होत नाही, तोवर हा चक्रीय शाप दरवर्षी नव्या रूपात परत येत राहील कधी शेतातल्या शेतकऱ्याच्या रूपाने, तर कधी कुपोषित मुलाच्या रूपाने.
