नेपाळला राजेशाहीचे वेध का आणि त्यांना हिंदू राष्ट्र का निर्माण करायचयं…?
भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये पुन्हा मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. लोकशाही आणि राजेशाही यांच्यातील संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. राजेशाही समर्थक आणि पोलिस यांच्यातील हिंसक संघर्षांसाठी लोकशाही समर्थक पक्ष पूर्वीचा राजा ज्ञानेंद्र शाह यांना जबाबदार धरत आहेत. मार्चच्या सुरुवातीला काठमांडूच्या त्रिभुवन विमानतळावर पूर्वीच्या राजाचे स्वागत करण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमली होती आणि राजेशाहीच्या पुनरागमनाच्या घोषणांनी नेपाळमध्ये लोकशाहीसमोर नवीन आव्हाने उभी राहणार असल्याचे संकेत मिळत होते. आर्थिक संकटासह अनेक समस्यांना तोंड देत असलेल्या जनतेला लोकशाहीत आपल्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असताना राजेशाहीत काय वाईट होते, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
राजेशाहीच्या समर्थनार्थ निदर्शने अपघाती किंवा उत्स्फूर्त नाहीत. बऱ्याच काळापासून, राजा नेपाळच्या दुर्गम भागात भेटी देत होता आणि राजेशाही परत येण्याच्या शक्यतांचा शोध घेत होता. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ज्या देशांमध्ये लोकशाही रुजली आहे, तेथे राजकीय पक्षांनी जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
भिन्न विचारसरणी असूनही त्यांनी स्वतःला लोकांच्या आशा-आकांक्षांपासून दूर जाऊ दिले नाही. म्हणजेच लोकशाही मजबूत करणे ही राजकीय पक्षांची सामूहिक जबाबदारी आहे. पक्ष जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून शुद्धता, साधेपणा आणि पारदर्शकता यावर जितका जास्त भर देतील, तितकी लोकशाही मजबूत होईल. दुर्दैवाने नेपाळच्या राजकीय पक्षांनी हा निकष पूर्ण केला नाही.
राजेशाही बहाल करण्याची मागणी होत असेल, तर त्यासाठी राजकीय पक्षही मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहेत. नेपाळमधील हिंसाचारानंतर माजी पंतप्रधान पुष्प कमल प्रचंड यांनी संसदेत आरोप केला आहे, की सध्याचे के. पी. शर्मा ओली सरकारच्या गलथान कारभारामुळे त्रस्त झालेले लोक पूर्वीच्या राजाकडे बघत आहेत. दुसरीकडे, सत्तेत परतायचे असेल, तर त्यांनी स्वत:चा राजकीय पक्ष काढावा आणि निवडणूक लढवावी, असे आव्हान ओली यांनी पूर्वीच्या राजाला दिले आहे.
नेपाळ सध्या गंभीर राजकीय गोंधळाच्या काळातून जात आहे. अलीकडे, देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली आहेत. त्यात राजेशाही पुनर्स्थापित करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. राजेशाही समर्थक संघटना आता सरकारवर दबाव टाकण्याचे धोरण अवलंबत आहेत. याबाबत त्यांनी सरकारला एका आठवड्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांचा स्पष्ट संदेश असा आहे, की जर त्यांच्या मागण्यांवर विहित मुदतीत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर निदर्शने अधिक हिंसक रूप घेऊ शकतात.
‘युनायटेड पीपल्स मूव्हमेंट कमिटी’च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ मोठी रॅली काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आंदोलनातील प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेले 87 वर्षीय नबराज सुबेदी म्हणाले, की आम्ही सरकार आणि सर्व प्रजासत्ताक समर्थक पक्षांना एका आठवड्याची वेळ देत आहोत. संयुक्त जनआंदोलन समितीचे प्रवक्ते नबराज सुबेदी यांचे मत आहे, की नेपाळमध्ये 1991 चे संविधान पुन्हा लागू केले जावे. त्यात संवैधानिक राजेशाही, बहु-पक्षीय व्यवस्था आणि संसदीय लोकशाही यांचा समावेश होता.
याव्यतिरिक्त, ते नेपाळला हिंदू राष्ट्र म्हणून पुन्हा घोषित करण्याची मागणी करतात आणि विद्यमान राज्यघटनेत आवश्यक दुरुस्त्या कराव्यात, जेणेकरून पूर्वीचे कायदे पुन्हा स्थापित करता येतील. राजेशाहीचे समर्थक सरकारवर दबाव आणण्यात व्यस्त असताना लोकशाही समर्थकही याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.
संबंधित लेख वाचा: 1) नेपाळच्या जनतेलाही हिंदूराष्ट्र हवंय? 2) रफियाथ मिथिला : बांग्लादेशची ‘स्वरा भास्कर!’ 3) रशियाने जगभरातील लायब्ररीमधून 100 कोटींची पुस्तके का चोरली…? |
शुक्रवारी ‘सोशलिस्ट रिफॉर्म’ नावाच्या चार पक्षांच्या युतीने लोकशाहीच्या समर्थनार्थ रॅली काढण्याची घोषणा केली आहे. नेपाळची कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), सीपीएन आणि इतर पक्षही या निदर्शनात सहभागी होणार आहेत. ते म्हणतात, की नेपाळच्या जनतेने लोकशाहीसाठी खूप संघर्ष केला आहे आणि तो संपू दिला जाणार नाही. राजधानी काठमांडूमध्ये वाढता तणाव लक्षात घेता सरकारने सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार रोखण्यासाठी सुमारे ५००० सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. या निदर्शनादरम्यान चकमकी होऊ शकतात, असा इशाराही गुप्तचर यंत्रणांनी दिला आहे.
नेपाळ हा देश पुन्हा एकदा एका वळणावर उभा आहे. 2008 मध्ये जनउद्रेक होऊन राजे ज्ञानेंद्र यांना पदच्युत व्हावे लागले होते. त्याच ज्ञानेंद्र यांना पुन्हा सत्तेवर आणावे, या मागणीसाठी काठमांडूमध्ये मोठे आंदोलन झाले. त्याला हिंसक वळणही लागले. अवघ्या 17 वर्षांच्या कालावधीत हे चित्र एवढे कसे पालटले? ही धुसफूस कधीपासून सुरू झाली असावी ? लोकांना पुन्हा एकदा राजाकडे जावेसे का वाटत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे तिथल्या गेल्या 17 वर्षांतील राजकीय पक्षांच्या कारभारात दडली आहेत. नेपाळच्या नागरिकांमध्ये उभी फूट पडली आहे.
राजेशाही हवी असे वाटणाऱ्यांची संख्या वाढून, त्यांचा आवाजही आता मोठा झाला आहे. ‘राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी’ हा पक्ष राजाविषयी सहानुभूती असणारा आहे आणि त्यांना राजेशाही परत हवी आहे; परंतु या पक्षाला बहुसंख्य लोकांचा सक्रिय पाठिंबा नाही.
नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या विविध कामांसाठी भारत आणि चीनमधून निधी येतो. त्यात राजकीय नेते हात मारून घेतात, असा जनतेचा सार्वत्रिक समज आहे. पूर्वी राजकीय नेत्यांची घरे सामान्यांसारखी छोटी होती. नंतर सत्तेची चव चाखल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीत अचानक मोठी वाढ झाली. त्यांची घरे मोठी झाली. महागड्या गाड्या आल्या. हे सर्व जनता पाहत आहे. त्यामुळे जनतेला त्यांची घृणा वाटायला लागली आहे.
त्यांना राजाविषयी फार ममत्व नाही; परंतु मूळच्याच श्रीमंत असलेल्या राजाला किमान आताच्या नेत्यांसारखी पैसे खाण्याची गरज भासणार नाही, अशी भाबडी आशा तिथल्या जनतेत आहे. त्यामुळे त्यांना लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा राजेशाही हवी आहे. लोकशाहीला हा मोठा धोका आहे. राजा असताना भ्रष्टाचार होत होता. अधिकारी भ्रष्टाचार करीत होते; पण त्यांच्यावर राजाचा वचक होता. आता वरचेच पैसे खातात म्हटल्यावर बाकी सगळेच खाणार, असे तिथल्या जनतेला वाटते. नेपाळमधील राजेशाही संपल्यानंतर हा हिंदूदेश निधर्मी करण्यात आला. ही बाब नागरिकांच्या फारशी पचनी पडली नव्हती.
आता झालेल्या आंदोलनांतही राजेशाहीबरोबर हिंदुराष्ट्राची मागणी अग्रभागी आहे. देश निधर्मी झाल्यानंतर हिंदू आणि मुस्लिम यांत गेल्या दोन-तीन वर्षांत काही वेळा तणाव निर्माण झाला आहे. विशेषतः तराई म्हणजे सपाटीच्या भागात असे प्रसंग अधिक झाले आहेत. नेपाळमध्ये 1996 ते 2006 या काळात राजेशाहीविरुद्ध लढा सुरू होता. या दहा वर्षांच्या काळात साधारण १३ हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे.
या कालावधीतील मृत्यू आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांचा तपास करण्यासाठी 2015 मध्ये एक समिती नेमण्यात आली होती. या काळात झालेले अत्याचार आणि मृत्यू यांविषयी लोकांमध्ये राग नक्कीच आहे. येथील अस्वस्थता आणि राग हा मूलतः बेरोजगारी आणि प्रगतीचा न दिसणारा वेग यांमुळे आहे. तरुण पिढी भारत, चीन, कोरिया, अमेरिका अशा देशांत जात आहे.
त्यांना आपल्या देशात राहण्यापेक्षा इतर देशांत अधिक कष्ट करून जगणे, पैसे वाचवून घरी पाठवणे योग्य वाटते. धार्मिक तणावांच्या घटनांमुळे अस्वस्थतेत भर पडते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, येथील लोकशाही फक्त 17 वर्षांची आहे. ज्ञानेंद्र यांची सात वर्षांची कारकीर्द वादात सापडलेली असली, तरी आधीचे राजे वीरेंद्र लोकप्रिय होते आणि त्यांची कारकीर्द लक्षात असणारे नागरिक बहुसंख्य आहेत. राजेशाही आणि लोकशाही यांतील तुलना त्यामुळे सर्वत्र सातत्याने होते. त्यातून आता पुन्हा राजेशाहीसाठी आंदोलन होत असून लोकशाहीचा तो पराभव आहे. त्याचे चिंतन सर्वंच राजकीय पक्षांनी करायला हवे.
पुतीन यांचा अपघात, की घात?
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या ताफ्यातील एका कारला अचानक आग लागली. त्यामुळे गोंधळ उडाला. त्याच्या अधिकृत कारच्या ताफ्यातील एका लक्झरी लिमोझिन कारला आग लागली. त्यानंतर ‘फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हिस’ (एफएसबी) मुख्यालयाच्या अगदी उत्तरेस मॉस्कोच्या रस्त्यावर स्फोट झाला. पुतीन यांच्या लिमोझिन कारची किंमत सुमारे तीन लाख 56 हजार पौंड आहे. कारच्या इंजिनात आग लागली आणि नंतर त्यात ती भस्मसात झाली. अग्निशमन दलाची सेवा येईपर्यंत आग शमवण्यासाठी जवळपासच्या रेस्टॉरंट्स आणि बारमधील लोक स्रेटेंका रस्त्यावर जमले होते; मात्र कारमधील आग हा खुनाचा कट होता की केवळ अपघात होता, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 
26 मार्च रोजी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी दावा केला, की पुतीन यांचा लवकरच मृत्यू होईल. तेव्हापासून अध्यक्षांच्या कार्यालयात पुतीन यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. पुतीन अनेकदा ही लिमोझिन कार वापरतात. गेल्या वर्षी उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन यांनाही त्यांनी ही कार भेट दिली होती. या कार रशियात तयार होतात.
या गाडीची किंमत 3.4 कोटी रुपये आहे. पुतीन आणि किम यांनीही लिमोझिन कारमधून एकत्र प्रवास केला होता. झेलेन्स्की म्हणाले होते, की पुतीन यांच्या मृत्यूनंतर सर्व काही ठीक होईल. झेलेन्स्की यांनी पॅरिसमध्ये एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले, की पुतीन लवकरच मरतील आणि नंतर सर्व काही (युक्रेन युद्ध) संपेल.
पुतीन यांना आयुष्यभर सत्तेत राहायचे आहे. त्याची महत्त्वाकांक्षा युक्रेनपुरती मर्यादित नसून पाश्चात्य देशांशी थेट संघर्षही होऊ शकतो. रशिया आणि युक्रेन युद्ध फार खालच्या थराला गेले आहे. पुतीन यांची हत्या करण्याचा इशारा देईपर्यंत युक्रेनची मजल गेली आहे. अर्थात पुतीन यांच्या हत्येचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले होते. त्यामुळे ते कायम चार सुरक्षा मंडळांमध्ये राहतात. पुतीनचे अंगरक्षक स्वतःला त्यांचे ‘मस्केटियर्स’ असे म्हणवतात.
यामध्ये रशियाच्या फेडरल सिक्युरिटी फोर्स (एफपीएस) किंवा ‘एफएसओ’ मधील लोकांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे कोणत्याही वॉरंटशिवाय इतर सरकारी एजन्सींना शोध आणि निरीक्षण, अटक आणि आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. पुतीन जेव्हा बाहेर असतात, तेव्हा सशस्त्र ताफ्याचा वेढा त्यांच्याभोवती असतो. यामध्ये एके-47, अँटी-टँक ग्रेनेड लाँचर्स आणि पोर्टेबल विमानविरोधी क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे.
पुतीन जेव्हा गर्दीत असतात, तेव्हा त्यांना चार सुरक्षा मंडळांनी वेढलेले असते; परंतु त्यातील एकाच विभागाचे अंगरक्षक दिसतात. दुसरे वर्तुळ गर्दीत लपलेले असते. तिसरे वर्तुळ गर्दीच्या टोकावर असते. याशिवाय जवळच्या छतावरही स्नायपर बसलेले असतात. पुतीन यांचे सुरक्षा रक्षक बाहेरील कोणत्याही गंभीर प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी तयार असतात. अहवालानुसार, पुतीन यांना विषबाधा होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची त्यांच्या अन्नाची चाचणी करण्यासाठी नियुक्ती केलेली असते.
या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांच्या ताफ्यातील लक्झरी लिमोझिनमध्ये आग लागली. लिमोझिनमध्ये आग नेमकी कशामुळे लागली याबाबत तात्काळ कोणतीही माहिती उपलब्ध झाली नाही; मात्र कारमधील लोक योग्य वेळी बाहेर आल्याने त्यांना कोणतीही इजा झाली नसल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. त्या वेळी कार कोण वापरत होते, हे स्पष्ट झालेले नाही. ही कार अध्यक्ष पुतीन यांच्या अध्यक्षीय इस्टेट मॅनेजमेंट विभागाची असल्याचे वृत्त आहे.
रशियन अध्यक्षांच्या सुरक्षेसाठी नेमलेल्या अंगरक्षकांनाच पुतीन यांच्या जवळ जाण्याची परवानगी आहे. पुतीन आपल्या त्वचेला विषारी पदार्थांपासून वाचवण्यासाठी विशेष हातमोजे मागवल्याच्याही अफवा आहेत. दररोज सकाळी पोहणारे पुतीन विषारी रसायनांचा धोका टाळण्यासाठी दिवसातून अनेक वेळा पाणी तपासतात. पुतीन अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या वरिष्ठ मंत्री, सल्लागार आणि सहयोगींना भेटलेले नाहीत. आता ते फक्त व्हिडीओ कॉलवर बैठका घेतात. 70 वर्षीय पुतीन यांच्या ढासळत्या प्रकृतीबद्दल अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यांची सत्तेवरील पकड कमी होत असल्याचा दावा केला जात आहे.
ड्रॅगन-बांगला देशामुळे चिंतेत भर
बांगला देशाच्या हंगामी सरकारचे अध्यक्ष डॉ. मोहंमद युनूस यांचे वागणे भारतद्वेषी आहे, हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. हसीना सरकारचे ज्या ज्या देशांशी चांगले संबंध होते, त्या त्या देशांना शत्रू समजून त्यांच्याविरोधातील देशांना एकत्र करण्याची मोहीम उघडल्यासारखेच आहे. चीनच्या ताज्या दौऱ्यात त्यांनी केलेले विधान आश्चर्यकारक आहे. कारण ईशान्य भारतात सिलीगुडी कॉरिडॉर आहे, ज्याला भारताचा ‘चिकन नेक’ मानला जाते. हा 60 किलोमीटर लांब आणि 22 किलोमीटर रुंद कॉरिडॉर ईशान्येतील सात राज्यांना भारताशी जोडतो. युनूस यांनी चीनला बांगला देशात आपला आर्थिक प्रभाव वाढवण्यास सांगितले आणि भारताच्या भूपरिवेष्टित उत्तर-पूर्वेकडील राज्ये या संदर्भात एक संधी असल्याचे नमूद केले.
नुकत्याच झालेल्या चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यात युनूस यांनी ही टिप्पणी केली होती. युनूस म्हणाले, की भारताच्या पूर्व भागातील सात राज्यांना ‘सेव्हन सिस्टर्स ऑफ इंडिया’ म्हणतात. ते सर्व बाजूंनी जमिनीने वेढलेले क्षेत्र आहेत. त्यांना समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग नाही. त्यांच्या या विधानाचा अर्थ त्यांची नजर आता भारताच्या ‘चिकन नेक’वर आहे. बांगला देश या भागाचा रक्षक आहे. या क्षेत्रासाठी मोठी क्षमता आहे आणि चीन येथे अर्थव्यवस्था वाढवू शकतो. युनूस यांचे हे विधान केवळ सामान्य टिप्पणी नाही, तर भारतासाठी हा एक मोठा इशारा आहे. 
बांगला देशला एक प्रादेशिक शक्ती म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करायचे आहे, तर चीन भारताच्या ईशान्य भागात आपली शक्ती वाढवू पाहत आहे. दुसरीकडे पाकिस्ताननेही युनूस यांच्यांशी जवळीक दाखवली आहे. म्यानमारमध्ये सध्या लष्कर विरोधात अंतर्गत शक्ती लढत आहेत आणि तो सध्या भूकंपाने हादरला असला, तरी तो ही मणिपूरसह अन्य राज्यात आगळीक करीत असतो. बांगला देश स्वतःला या क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचे ‘ट्रान्झिट हब’ म्हणून स्थान देत आहे. चीनचे नाव जोडून युनूस सूचित करत आहेत, की जर भारत ईशान्येचा विकास करण्यात बेफिकीर दिसला, तर चीन या भागात आपली पकड मजबूत करू शकतो.
यामुळे ईशान्य भारतातील सात राज्यांसाठी अडचणी निर्माण होणार आहेत. भारतातील अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांना ‘सात बहिणी’ म्हणतात. हा भाग बांगला देशाला जोडलेला आहे. चीन अनेक वर्षांपासून या भागावर लक्ष ठेवून आहे. इथला ‘चिकन नेक’ त्याला आव्हान देतो. ‘चिकन नेक’मध्ये शिरकाव करता आला, तर एक प्रकारे भारताची मान कापली जाईल. काही दिवसांपूर्वी तिथे बांगला देशी दहशतवादी पकडले गेले होते. त्यांचा उद्देश ‘चिकन नेक’ कापण्याचा होता.
ईशान्य भारताला उर्वरित भारताशी जोडणारा फक्त एक अरुंद जमीन मार्ग आहे, ज्याला ‘सिलीगुडी कॉरिडॉर’ किंवा ‘चिकन नेक’ म्हणतात. त्याची रुंदी केवळ 22-25 किलोमीटर आहे, जी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. तो कट करणे म्हणजे भारताचा अनेक राज्यांशी संपर्क तुटणे. भारताचा ‘चिकन नेक’ म्हणून ओळखला जाणारा ‘सिलीगुडी’ कॉरिडॉर अनेकदा चर्चेत असतो. हा तोच कॉरिडॉर आहे, जो उर्वरित भारताला ईशान्येशी जोडतो.
चीनची या कॉरिडॉरवर अनेक दशकांपासून वाईट नजर आहे. या कारणास्तव, जून 2017 मध्ये भारत आणि चीनमधील डोकलाम लष्करी संघर्ष सुरू झाला. चीन या कॉरिडॉरच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत आहे, जिथून तो भारताचा हा अरुंद कॉरिडॉर ताब्यात घेऊ शकतो; पण फार कमी लोकांना माहिती आहे, की भारताप्रमाणेच बांगला देशातही ‘चिकन नेक’ आहे, जो सिलीगुडी कॉरिडॉरसारखा अरुंद आहे.
हे मुख्य भूमी बांगला देशापासून चितगाव हे सर्वात मोठे बंदर शहर वेगळे करते. बांगला देशची ही अरुंद पट्टी बंद करून, त्याची 20 टक्के जमीन उर्वरित देशापासून वेगळी केली जाऊ शकते. जर हा कॉरिडॉर कधीही बंद झाला, तर त्याचे सर्वात मोठे बंदर आणि चितगाव शहर वेगळे होऊ शकते; मात्र या कॉरिडॉरचे महत्त्व भारताच्या ‘सिलीगुडी कॉरिडॉर’इतके गंभीर नाही. चितगावचा हा भाग घनदाट जंगले आणि पाण्याच्या प्रवाहांनी भरलेला आहे. त्याच्या लँडमास आणि इन्सुलर निसर्गामुळे, ते भारत, बांगला देश आणि म्यानमारमधील बंडखोरांना सुरक्षित आश्रयस्थान असते. बांगला देश हा सात समुद्रांचा रक्षक आहे, असे युनूस यांचे विधान बांगला देशाची सामरिक स्थिती दर्शवते.
भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांची मुख्य कनेक्टिव्हिटी बांगला देशच्या माध्यमातूनच सुलभ होऊ शकते. बांगला देशला हे संकेत द्यायचे आहेत, की ते या प्रदेशातील भौगोलिक अडचणी सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. चीनला बांगला देशमध्ये गुंतवणुकीसाठी निमंत्रण देणे म्हणजे भारताला इशारा देण्यासारखे आहे, कारण चीन आधीच ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) अंतर्गत बांगला देशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. चीनने बांगला देशामार्गे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रवेश मिळवला, तर तो भारतासाठी मोठा सुरक्षेचा धोका बनू शकतो.
चीन दक्षिण आशियामध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात असताना युनूस यांचे हे वक्तव्य आले आहे. बांगला देश आणि भारत यांच्यात अलीकडे काही व्यापार आणि जल करारांवरून तणाव निर्माण झाला असून, युनूस यांचे वक्तव्य हे भारतावर दबाव टाकण्याची रणनीती असू शकते. बांगला देशाला चीनकडून मोठी गुंतवणूक आणि आर्थिक मदत मिळवायची आहे आणि हे विधान चीनला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. 
पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारत आणि बांगला देशामधील संबंध मजबूत झाले होते; परंतु आता राजकीय परिस्थिती बदलल्याने भारतासाठी चिंतेचा विषय होऊ शकतो. ‘चिकन नेक’ हा भारतासाठी नेहमीच संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. नेपाळ हे ‘चिकन्स नेक’ च्या पश्चिमेला, उत्तरेला भूतान आणि दक्षिणेला बांगला देश वसलेले आहे आणि त्यामुळे हे तिन्ही देश भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. बांगला देश ‘चिकन नेक’बाबत भारताला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मोहम्मद युनूस यांच्या या विधानामुळे शेख हसीना यांचे सरकार पडण्यामागे कोणते कारस्थान असू शकते हे स्पष्ट होते. असे असले, तरी आणि हे दोन्ही देश भारताचा वीक पॉईंट मानत असलेला ‘चिकन नेक’ हा भारताचा सर्वात मजबूत सुरक्षा कॉरिडॉर आहे, त्यामुळे त्या मार्गाने आजपर्यंत कोणत्याही शत्रूचे षड्यंत्र यशस्वी झालेले नाही.
‘सिलीगुडी कॉरिडॉर’बाबत लष्करप्रमुखांचे नुकतेच विधान चीन आणि मोहम्मद युनूस यांच्या प्रत्येक हालचालीचा पर्दाफाश करण्यासाठी पुरेसे आहे. हा भारताचा सर्वात कमकुवत नसून सर्वात मजबूत दुवा आहे, असे सांगून लष्करप्रमुखांनी ‘चिकन नेक’ हे आमचे सर्वात मजबूत क्षेत्र आहे कारण पश्चिम बंगाल, सिक्कीम आणि ईशान्येकडे तैनात केलेले आमचे संपूर्ण सैन्य तेथे एकत्रित करता येऊ शकते, असे म्हटले आहे.
ड्रॅगनची प्रत्येक हालचाल आणि बांगला देशचा बदलता सूर समजून घेऊन भारत केवळ या धोक्यांपासून सावध नाही, तर आपली सामरिक स्थिती सतत मजबूत करत आहे. भारतीय लष्कराने या भागात सुरक्षा उपाय वाढवून अनेक तयारी केली आहे. सिलीगुडी कॉरिडॉरची सुरक्षा भारतीय सैन्याच्या त्रिशक्ती कॉर्प्सवर अवलंबून आहे. त्याचे मुख्यालय सिलीगुडीजवळ सुकना येथे आहे.
हा कॉरिडॉर म्हणजे 22 किलोमीटर रुंद जमिनीचा एक अरुंद भाग आहे, जो ईशान्य भारताला देशाच्या इतर भागाशी जोडतो. हे पश्चिम बंगालमध्ये आहे आणि उत्तरेला नेपाळ, दक्षिणेला बांगला देश आणि लगतच्या भागात चीन आणि भूतान यांच्या सीमा आहेत. या प्रदेशाची सुरक्षा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण येथे कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा भारतातील ईशान्येकडील राज्यांना उर्वरित भारतापासून तोडून टाकू शकते. बांगला देश आणि चीन अशाच तसे स्वप्न पाहत आहेत; परंतु भारत ते त्यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ देणार नाही.
म्यानमारमधील आपत्ती
म्यानमारमध्ये गेल्या आठवड्यात एकामागून एक बसलेल्या शक्तिशाली भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाला आहे. एक हजार नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी ही संख्या दहापटींहून अधिक असण्याची भीती व्यक्त होत आहे. लातूरच्या भूकंपानंतर गेल्या तीन दशकातील ही सर्वांत मोठी जीवितहानी असावी, असा अंदाज आहे.
म्यानमार हा जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक. तो गृहयुद्धात अडकला आहे आणि माहितीवर कडक नियंत्रणे आहेत. भूकंपामुळे हजारो लोक जखमी झाले असून, त्यांना रक्ताची तातडीची गरज आहे. रक्त कुठून उपलब्ध करायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. म्यानमार सरकारने सर्वाधिक नुकसान झालेल्या भागात रक्ताची नितांत गरज आहे, असे म्हटले आहे. त्यात तुटलेले रस्ते आणि खराब झालेले महामार्ग, तसेच मंडाले मधील कोसळलेले पूल आणि धरणे यामुळे मदत पोचवण्यात मोठे अडथळे येत आहेत. बचाव पथके आधीच व्यापक मानवतावादी संकटाशी झुंजत असलेल्या देशातील काही भागात कसे पोहोचू शकतील याबद्दल आणखी चिंता निर्माण झाली आहे. 
भूकंपप्रवण क्षेत्रात म्यानमारचा समावेश होतो. भूकंपाच्या दृष्टीने म्यानमार हे सर्वात सक्रिय क्षेत्रांपैकी एक आहे. जागतिक भूकंपाच्या जोखमीच्या नकाशावर म्यानमार ‘रेड झोन’मध्ये आहे. याचा अर्थ भूकंपाचा मध्यम ते उच्च धोका तिथे असतो. ही दरड सायगॉन्ग शहराजवळून जाते. म्यानमारमध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या खाली असलेल्या खडकांमध्ये मोठी भेग आहे. जी देशाच्या अनेक भागांमधून जाते. ही दरड म्यानमारच्या सायगॉन्ग शहराजवळून जाते, म्हणून त्याला ‘सायगॉन्ग फॉल्ट’ असे नाव पडले. ते म्यानमारमध्ये उत्तरेकडून दक्षिणेकडे 1200 किलोमीटर पसरलेले आहे. वेगाने हलणारे खडक शक्तिशाली भूकंप आणतात.
याला ‘स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट’ म्हणतात. याचा अर्थ असा, की दोन्ही बाजूचे खडक वर आणि खाली नसून आडव्या दिशेने एकमेकांच्या पुढे सरकतात. ‘सायगॉन्ग फॉल्ट’मध्ये खडकाच्या सरकण्याचा अंदाजे वेग 11 मिलीमीटर ते 18 मिलीमीटर प्रति वर्ष आहे. खडकांच्या सतत हालचालीमुळे ऊर्जेचा दाब निर्माण होतो आणि ही ऊर्जा वेळोवेळी भूकंपाच्या स्वरूपात बाहेर पडत असते. दरवर्षी 18 मिलीमीटर पर्यंत ‘लँड स्लाइडिंग’चा अर्थ असा होतो, की जमिनीच्या खाली बरीच हालचाल होते. यामुळे, मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा जमा होत असल्याने शक्तिशाली भूकंप होऊ शकतात.
म्यानमारमध्ये झालेल्या भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली आहे. भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 7 पेक्षा जास्त होती आणि म्यानमार व्यतिरिक्त थायलंड, बांगला देश, भारत, व्हिएतनाम आणि चीनमध्ये त्याचे धक्के जाणवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात तीन आणि चार एप्रिल रोजी बँकॉकला जाणार आहेत. सहावी ‘बिमस्टेक’ शिखर परिषद तेथे चार एप्रिलला होणार आहे. त्यात भारत, थायलंड, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका, भूतान आणि बांगला देशचे राष्ट्रप्रमुख सहभागी होणार आहेत. मोदी यांच्या थायलंडच्या तिसऱ्या दौऱ्याची तयारी सुरू असतानाच आठवडाभर अगोदर तेथे भूकंप झाला.
म्यानमारमध्ये घरे कोसळली, पायाभूत सुविधा कोसळल्या आणि लोक निराधार झाले. या संकटाच्या काळात भारताने आपल्या मित्र राष्ट्रांना मदतीचा हात पुढे करत पहिले असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. म्यानमारच्या मदतीसाठी भारताने तातडीने ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ सुरू केले आहे. या अंतर्गत भारताने मोठ्या प्रमाणावर मदत दिली आहे. यावरून दोन्ही देशांमधील सखोल संबंध तर दिसून येतातच; पण भारत नेहमीच आपल्या शेजाऱ्यांच्या बाजूने उभा राहील, हेही यातून दिसून येते.
