विठ्ठल साबळे
- अर्चना माळी चिखलात घसरल्या, तेव्हा त्यांना वाटलं फक्त तोल गेला. पण काही तासांत त्यांना समजलं की त्यांनी आपलं अपत्य गमावलं आहे.
- मराठवाड्यातील अतिवृष्टीने गेल्या वर्षी हजारो कुटुंबांचं नुकसान केलं; मात्र या पावसाने काही स्त्रियांच्या आयुष्यात उमलण्याआधीच मातृत्वाची कळीही हिरावून घेतली.
- बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील वाढती गर्भपाताची आकडेवारी, डॉक्टरांचे निरीक्षण, आशा सेविकांचे अनुभव आणि जागतिक संशोधन यांच्या आधारे हवामान बदल आणि महिलांचे मातृत्व यांचं अदृश्य नातं उलगडणारा ‘बाईमाणूस’चा हा स्पेशल ग्राऊंड रिपोर्ट.
सप्टेंबर २०२५ चा शेवटचा आठवडा ... मराठवाड्यावर ढगफुटीसदृश पावसाने कहर केला होता. पिकांचे अतोनात नुकसान झाले, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाहून गेल्या आणि अनेक गावांतील घरांमध्ये पाणी शिरले. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरच्या अखेरीस मराठवाड्यात सरासरीच्या तब्बल १२९% ते १३४% पाऊस झाला होता. जून ते ऑक्टोबर या काळात एकूण पर्जन्यमान १०४६ मिमी (१३९% अधिक) नोंदवले गेले. हा पाऊस संथ सरींसारखा नव्हता, तर तीव्र, कमी कालावधीच्या मुसळधार अतिवृष्टीच्या स्वरूपात कोसळला, ज्याने ग्रामीण दळणवळण पूर्णपणे तोडले.
अशा आभाळ फाटलेल्या परिस्थितीत, बीड जिल्ह्यातील सौदाणा या दुर्गम गावातील अर्चना माळी या चार महिन्यांच्या गरोदर असताना शेतात मजुरीसाठी निघाल्या. अर्चना भूमीहीन शेतमजूर आहे, भर पावसात काम थांबवणं हा तिच्यासाठी पर्यायच नव्हता. एका गरीब महिलेसाठी गरोदरपणापेक्षा रोजच्या भाकरीची चिंता मोठी असते. अर्चनाने काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या दिवसाची आठवण सांगितली, जेव्हा निसर्गाच्या कोपाने तिचं मातृत्व हिरावलं…
(बीड जिल्ह्यातील सौदाणा गावच्या कष्टकरी अर्चना माळी (Photo Credit: कार्तिक जाधव))
‘’२५ सप्टेंबर २०२५ रोजी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मराठवाड्यात नेहमीपेक्षा भयानक अतिवृष्टी झाली होती, सतत धो धो पाऊस कोसळत होता. मी दुसऱ्यांच्या शेतात काम करत होते. वरून सतत पाऊस सुरू होता.काम आटोपून आम्ही घरी परतत असताना चिखलात माझा पाय घसरला आणि मी थेट पोटावर पडले. सुरुवातीला काही गंभीर वाटलं नाही, मात्र काही वेळातच पोटात तीव्र वेदना सुरू झाल्या. आम्हाला वाटलं गर्भ ठीक असेल, पण त्रास वाढत गेला. शेवटी डॉक्टराकडे गेल्यावर त्यांनी गर्भ टिकू शकत नसल्याचं सांगितलं आणि तो काढून टाकावा लागला."
अशी घटना घडलेली अर्चना एकटी नाही. पिंपळनेर गावातील प्रगती शिंदे (नाव बदलले आहे) यांच्यासाठी २०२५ चा पावसाळा आयुष्यभराची भावनिक जखम देऊन गेला. त्या दोन महिन्यांच्या गर्भवती असतानाच त्यांच्या भागात सलग अनेक दिवस मुसळधार पाऊस झाला. घरात पुराचे पाणी शिरण्याची भीती, घरातील वस्तू वाचवण्यासाठीची धडपड आणि कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची सतत वाटणारी चिंता यामुळे त्यांना प्रचंड मानसिक तणावाचा सामना करावा लागला.
याच काळात त्यांना सतत अस्वस्थता आणि शारीरिक थकवाही जाणवू लागला. काही दिवसांनंतर त्यांना पोटदुखीचा त्रास सुरू झाल्याने त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना गर्भ वाचवणे शक्य नसल्याचे सांगितले. त्या क्षणी त्यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
(रुग्णालयात जाण्यासाठी जेव्हा जीवघेणी कसरत करावी लागते)
अतिवृष्टीच्या काळात सतत जाणवणारी भीती, धावपळ ही गरोदर महिलांसाठी मोठं आव्हान ठरत असतं. निसर्गाचा परिणाम सर्वांवर सारखा होत नाही सामाजिक विषमतेनुसार त्याचं रूप बदलतं. शहरात ती फक्त अस्वस्थता असते; पण ग्रामीण महिलेसाठी तो तिच्या शरीरावर कोसळणारा थेट ताण असतो.
आकडेवारीचे भयाण वास्तव
याच विषयाशी संबंधित बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यातील आकडेवारी या संकटाची भीषणता उघड करतो. हा केवळ सांख्यिकीय आकडा नाही, तर प्रशासकीय यंत्रणेने दिलेला लेखी पुरावाही आहे.
बीड जिल्हा: जून ते ऑक्टोबर २०२४ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यात १५३ गर्भपातांची नोंद झाली होती. मात्र, २०२५ मध्ये याच पाच महिन्यांच्या काळात हा आकडा २२५ वर पोहोचला आहे. ही एका वर्षात झालेली ७२ प्रकरणांची वाढ केवळ 'वैद्यकीय कारणांचा' भाग असू शकत नाही. या वाढीचा थेट संबंध त्या अतिवृष्टीशी आहे, ज्याने बीडच्या ११ पैकी ४ तालुक्यांतील ५६ गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण केली होती.
छत्रपती संभाजीनगर: आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ या आठ महिन्यांच्या काळात गर्भपाताच्या प्रमाणात तब्बल ४३.४९% ची भयानक वाढ झाली आहे. २०२४ मध्ये जिथे १,९५९ गर्भपात नोंदवले गेले होते, तिथे २०२५ मध्ये ही संख्या २,८११ वर पोहोचली. म्हणजेच एकट्या एका जिल्ह्यात ८५२ जास्तीच्या मातांनी आपला गर्भ गमावला.
पूरग्रस्त गावांचा दौरा केल्यानंतर तुटलेले रस्ते आणि आरोग्य केंद्रांमधील लांबचे अंतर या आरोग्य आणीबाणीची साक्ष देत होते. या संदर्भात जेव्हा बीडचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उल्हास गंडाळ यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी आकडेवारी दिली, पण प्रतिक्रिया देण्यास स्पष्ट नकार दिला. डॉ. गंडाळ म्हणाले, “माहिती दिली आहे, मात्र प्रतिक्रिया देण्याचे माझ्यावर बंधन आहे.आणि या संदर्भात अन्य कोणीही प्रशासकीय अधिकारी बोलणार नाही.”
(आरोग्य विभागाने दिलेला अधिकृत पुरावा)
या आकडेवारीचा सखोल अभ्यास केल्यास तीन मुख्य धोके समोर येतात:
- अतिवृष्टीमुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे ही एकाकी पडतात. गरोदर मातेला जेव्हा रक्तस्त्राव सुरू होतो, तेव्हा तिला प्राथमिक उपचारांसाठीही लांब अंतरावरून चिखलातून नेणे जवळपास अशक्य ठरते.
- पुराच्या पाण्यात अनेकदा पिण्याचे स्त्रोत दूषित होतात. गरोदर महिलांना स्वच्छ पाणी न मिळाल्याने पोटाचे आणि संसर्गजन्य विकार जडतात, ज्याचा थेट ताण गर्भावर पडतो.
- पूरस्थितीत घर वाचवण्यासाठी किंवा शेतात साचलेले पाणी उपसण्यासाठी महिलांना जे शारीरिक श्रम करावे लागतात, ते गरोदरपणाच्या सुरुवातीच्या काळात 'अबॉर्शन'ला आमंत्रण देणारे ठरतात.
वैद्यकीय दृष्टिकोन: ताण, संसर्ग आणि दळणवळण
अतिवृष्टी आणि गर्भपात यांच्यातील हा अदृश्य संबंध वैद्यकीय शास्त्राच्या नजरेतून समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी मांडे यांनी या संकटाचे विविध पैलू उलगडले.
(स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी मांडे...)
डॉ. शुभांगी मांडे स्पष्ट करतात की,
“अतिवृष्टी आणि गर्भपात यांचा थेट संबंध नसला, तरी पूरस्थितीत निर्माण होणाऱ्या अडचणींमुळे धोका नक्कीच वाढतो. पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजार वाढतात, तीव्र ताप येतो, ज्याचा थेट परिणाम गर्भावर होऊ शकतो. त्याचबरोबर रस्त्यांची अवस्था खराब असल्यामुळे महिलांना वेळेवर दवाखान्यात पोहोचता येत नाही. पाय घसरून पडण्याच्या घटना, मानसिक ताण आणि शारीरिक दगदग या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित परिणाम होऊन नैसर्गिक गर्भपात होण्याची शक्यता वाढते.”
गरोदरपणाचा पहिला टप्पा अत्यंत नाजूक असतो. या काळात जर पुरामुळे किंवा पावसामुळे दळणवळण विस्कळीत झाले, तर नियमित तपासणी आणि सोनोग्राफी खंडित होते. वेळेवर वैद्यकीय सल्ला न मिळणे, हे गर्भपाताचे प्रमाण वाढण्याचे एक छुपं कारण आहे. वैद्यकीय संशोधनानुसार, मातेच्या शरीराचे वाढलेले तापमान गर्भाच्या आरोग्यावर आणि 'अपरा'वर (Placenta) थेट परिणाम करते, ज्यामुळे गर्भ गर्भाशयातच दगावण्याची भीती असते.
हवामान बदल आणि गर्भपात यांचा एकमेकाशी संबंध असतो का?
जेव्हा आपण हवामान बदल आणि गर्भपाताचा संबंध लावतो, तेव्हा अनेकदा प्रश्न विचारला जातो की, पावसाचा आणि गर्भाचा काय संबंध? याचे उत्तर जागतिक विज्ञानाने दिलेले आहे.
'Nature Communications' (२०२४) चे संशोधन: ३३ विकसनशील देशांतील ९०,४६५ गर्भधारणांचा आणि पूरस्थितीच्या डेटाचा अभ्यास यात करण्यात आला. या अभ्यासानुसार, पूराचा अनुभव घेतलेल्या महिलांमध्ये गर्भपाताचा धोका सुमारे ८ टक्क्यांनी वाढतो. विशेषतः ज्या भागांमध्ये पूरस्थिती १६ दिवसांपेक्षा अधिक काळ टिकून राहिली, तेथे हा धोका दुप्पट होतो. या अहवालानुसार दरवर्षी जगभरात सुमारे एक लाखाहून अधिक गर्भपात पूराशी संबंधित परिस्थितींमुळे होत असून दक्षिण आशिया हा सर्वाधिक धोका असलेला भाग आहे.
क्षारतेचा धोका: अतिवृष्टीमुळे जमिनीतील क्षारांचे आणि प्रदूषकांचे प्रमाण पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांमध्ये वाढते. ही वाढती क्षारता गरोदर महिलांमध्ये उच्च रक्तदाबाचा (Hypertension) धोका वाढवते. शरीरातील सोडियमचे प्रमाण वाढल्याने रक्तदाबावर परिणाम होतो, जे वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपाताचे सर्वात मोठे कारण मानले जाते.
'The Lancet Planetary Health' (२०२३) चा अहवाल: कमी संसाधने असलेल्या आणि आरोग्य सेवांचा अभाव असलेल्या क्षेत्रांमध्ये हवामान बदलाच्या तीव्रतेमुळे गरोदर महिलांना आरोग्याच्या सर्वोच्च जोखमीचा सामना करावा लागतो, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जेव्हा रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नाही...
बीड जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पूरस्थितीच्या काळात १०२ आणि १०८ या क्रमांकवर संपर्क केल्यानंतर रुग्णवाहिका सेवा कार्यरत असल्याचा दावा केला जात असला तरी, अनेक ठिकाणी पूल वाहून गेल्याने या रुग्णवाहिका गरोदर मातांपर्यंत पोहोचूच शकल्या नाहीत. जेव्हा एखादी महिला 'हाय रिस्क' गरोदर असते, तेव्हा तिला वेळेवर मोठ्या रुग्णालयात नेणे गरजेचे असते. परंतु, पावसाळ्यात ग्रामीण भागात 'गोल्डन अवर' म्हणजेच तात्काळ उपचारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कालावधी रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे संपून जातो. तासनतास मदतीची वाट पाहताना होणारा रक्तस्त्राव गर्भाचा अंत ठरतो.
मातांना घराघरात जाऊन आधार देणाऱ्या सौदाणा गावातील आशा स्वयंसेविका पार्वती गायके (Photo Credit: कार्तिक जाधव))
अतिवृष्टीमुळे गावांचा संपर्क तुटतो, तेव्हा ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था केवळ एकाच घटकावर अवलंबून असते ती म्हणजे आशा (ASHA) स्वयंसेविका. बीड जिल्ह्यातील सौदाणा गावातील आशा सेविका पार्वती गायके यांनी जमिनीवरचे वास्तव सांगितले.
“नैसर्गिक आपत्तीत केवळ घरांची पडझड होत नाही, तर ग्रामीण भागातील आरोग्याची संपूर्ण व्यवस्था विस्कळीत होते. पावसाच्या तडाख्यात जेव्हा रस्ते बंद होतात, तेव्हा एका गर्भवती मातेची सुरक्षितता राखणं हे आमच्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान असते. प्रशासकीय स्तरावर कदाचित या गर्भपाताच्या घटनांना 'निसर्गाचा कोप' मानलं जाणार नाही, पण सततची धावपळ, घरातील भीतीदायक वातावरण आणि मानसिक ताणामुळे अनेक मातांच्या आयुष्यात उमलण्याआधीच कळ्या कोमेजतात.’’
पार्वती पुढे म्हणतात की, त्यांचं काम केवळ औषधं पोहोचवण्यापुरतं मर्यादित नाही. जेव्हा १०८ क्रमांकावर संपर्क करूनही रुग्णवाहिका गावात शिरू शकत नाही, तेव्हा याच आशा सेविका गरोदर महिलांना मानसिक आधार आणि समुपदेशन देऊन या अदृश्य जखमा सावरण्याचा प्रयत्न करतात.
विधानसभेतील आकडेवारीचा कबुलीजबाब
या गंभीर प्रश्नावर राज्याच्या धोरणकर्त्यांकडून मिळणारी उत्तरे ही केवळ कागदी सज्जतेचा पुरावा देणारी आहेत. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना जेव्हा या वाढत्या गर्भपातांच्या आकडेवारीबाबत विचारले, तेव्हा ते म्हणाले की, “अतिवृष्टीमुळे थेट गर्भपात होतो, असे सरसकट म्हणणे योग्य ठरणार नाही.”
राज्यातील आरोग्य यंत्रणा पूरस्थितीच्या काळात पूर्णपणे सज्ज असल्याचा दावा त्यांनी केला. “डिलिव्हरी किंवा इतर उपचारांमध्ये कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना आम्ही करत आहोत. पूर किंवा औषधांच्या तुटवड्यामुळे रुग्णालयात पोहोचता आले नाही, अशी एकही तक्रार प्रशासनाकडे आलेली नाही,” असे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
(राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर )
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आमदार संतोष दानवे आणि धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले होते. या चर्चेदरम्यान सरकारने हेल्थ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (HMIS) च्या आधारे लेखी उत्तरात मान्य केले की, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक गर्भपाताचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले असून एकूण संख्या ६,१३६ वर पोहोचली आहे.
आरोग्याच्या बजेटमध्ये 'हवामान' कुठे आहे?
हवामान अभ्यासक सोमनाथ घोळवे सांगतात की,
आज ग्रामीण भागात १० पैकी तीन गरोदर महिलांना गर्भपाताचा सामना करावा लागतोय, ही भीषण आकडेवारी आहे. पण दुर्दैवाने, महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य बजेटमध्ये संसर्गजन्य आजार किंवा कुटुंब नियोजनासाठी शेकडो कोटींची तरतूद असताना, 'हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य आणीबाणीसाठी' स्वतंत्र निधी किंवा कोणताही विभाग अस्तित्वात नाही,
आरोग्य बजेटमध्ये याची तरतूदच नसल्याने अर्चना माळींसारख्या हजारो मातांना वेळेवर मदत मिळत नाही. मग या तरतुदीची सुरुवात कशी करावी तर यावर घोळवे म्हणतात, जोपर्यंत शासन क्लायमेट चेंजला 'पब्लिक हेल्थ क्रायसिस' मानत नाही, तोपर्यंत धोरण बदलणार नाही. आपल्याला आधी आरोग्य आराखड्याची जुनी चौकट मोडावी लागेल. हवामान बदलामुळे शेती उद्ध्वस्त होते, त्यातून कुपोषण वाढते, योग्य आहार मिळत नाही आणि गरोदर महिलांवर शारीरिक मानसिक ताण पडतो. ही संपूर्ण साखळी समजून घेऊन आरोग्य बजेटमध्ये 'हवामान बदल आणि महिला आरोग्य' यासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन निधीची तरतूद करणे, हीच पहिली आणि मुख्य सुरुवात असायला हवी
कोमेजलेल्या कळ्यांचा हिशोब हवा
स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी मांडे हे स्पष्ट करतात की प्रत्येक गर्भपात थेट पावसामुळे झाला असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, पण अतिवृष्टीमुळे निर्माण होणारी परिस्थिती दूषित पाणी, संसर्ग, तुटलेले रस्ते, उपचारातील विलंब, शारीरिक श्रम आणि मानसिक ताण या सर्व घटकांची साखळी संवेदनशील गर्भधारणेसाठी घातक ठरत आहे. यालाच सार्वजनिक आरोग्याच्या भाषेत 'इनडायरेक्ट एन्व्हायरनमेंटल स्ट्रेस' (Indirect Environmental Stress) म्हटले जाते.
मराठवाड्यातील ६,१३६ गर्भपातांच्या घटना केवळ वैद्यकीय आकडेवारी नाही. ते पुरावे आहेत वाहून गेलेल्या रस्त्यांचे, न आलेल्या रुग्णवाहिकांचे आणि पोटात गर्भ घेऊन चिखल तुडवणाऱ्या मातांच्या हतबलतेचे. आरोग्यमंत्र्यांचे सज्जतेचे दावे कागदावर ठीक आहेत, पण जोपर्यंत एखादी गरोदर माता पुराच्या पाण्यातून सुखरूप बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत या दाव्यांना अर्थ नाही. या ६,१३६ कळ्या उमलण्यापूर्वीच का कोमेजल्या? याचा हिशोब शासनाला द्यावाच लागेल….
सदर लेख इंग्रजीमध्ये वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा :
(असर आणि बाईमाणूस यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या ‘प्रोजेक्ट धरित्री’ उपक्रमांतर्गत ‘पर्यावरण बदल आणि लिंगभाव’ (Climate & Gender) या विषयावरची ही एक विशेष मालिका आहे.)
