पंचायती राजची ताकद खरचं वाढली आहे का?

देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता राज्यांकडून पूर्वीपेक्षा अधिक अधिकार मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांची ताकद वाढली आहे. 2013-14 ते 2021-22 या वर्षात पंचायतींना अधिकारांचे हस्तांतरण 39.9 टक्क्यांवरून 43.9 टक्क्यापर्यंत वाढले आहे, ही चांगली बाब असली, तरी आठ वर्षांत या अधिकारात फक्त चार टक्के वाढ झाली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या अधिकारांपैकी अजूनही पन्नास टक्केही अधिकार मिळाले नाहीत, असा त्याचा दुसरा अर्थ आहे. ‘राज्यांतील पंचायती राजांना हस्तांतरित केलेल्या अधिकारांची स्थिती’ या निर्देशांकात ही बाब समोर आली आहे. 

केंद्रीय पंचायती राज आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री प्रा. एसपी सिंह बघेल यांनी याबाबतचा अहवाल जारी केला आहे. हा अहवाल ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन’ (आयआयपीए) ने तयार केला आहे. हा अहवाल राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विकास आणि पंचायतींच्या विकास, कामगिरी आणि प्रगतीचे मूल्यांकन प्रदान करतो. रचना, कार्ये, वित्त, कामगार, क्षमता निर्माण आणि पंचायतींची जबाबदारी या सहा विभागांचे मूल्यांकन हा अहवाल करतो.

निर्देशांकाचा क्षमता निर्माण घटक 44 टक्क्यांवरून 54.6 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. याचा अर्थ पंचायती राज संस्था, कर्मचारी आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता सुधारल्या आहेत. पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारविरोधी उपायांमुळे पंचायतींची जबाबदारीही सुधारली आहे. या बाबतीत उत्तर प्रदेशची स्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील पंचायतींमध्ये पंचायत खाते आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या बाबतीतही सुधारणा दिसून आली आहे. ग्रामसभेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासोबतच भ्रष्टाचारविरोधी पावले उचलण्यात पंचायती आता ताकदवान बनल्या आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ताकद वाढली

संविधानाच्या अनुच्छेद 243 जी च्या भावनेनुसार, हा निर्देशांक विशेषत: स्वायत्त पंचायती निर्णय घेण्यास आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात किती स्वतंत्र आहेत हे तपासते. राज्य विधानमंडळांना अकराव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या 29 विषयांमध्ये पंचायतींना अधिकार आणि जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत. भारतातील पंचायती या गावातील सरकारांप्रमाणे आहेत. गावात लोकशाहीचा प्रसार करणे, म्हणजेच लोकांना स्वतःचे निर्णय घेण्याची संधी देणे हा त्यांचा उद्देश आहे. तसेच, ते सरकारला लहान पातळीवर नेण्याचे काम करतात. त्यामुळे गावातील लोकांचे प्रश्न लवकर सोडवता येतील. पंचायतींचे प्रमुख कार्य म्हणजे गावांचा विकास करणे आणि लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती करणे. ग्रामपंचायतींनी स्वत:चे निर्णय घेऊन त्यांच्या क्षेत्रासाठी चांगले काम करावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी त्यांना काही अधिकार देणे आवश्यक आहे.

‘पंचायत सबलीकरण निर्देशांक’ नावाचा अहवाल पंचायतींना स्वतःचे निर्णय घेण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे किती स्वातंत्र्य आहे हे दर्शविते. कोणत्या राज्याने पंचायतींना किती अधिकार दिले आहेत, म्हणजेच या बाबतीत कोणते राज्य पुढे आहे आणि कोणते मागे आहे, याचा उल्लेख या अहवालात आहे. भारत हा एक संघीय देश आहे, म्हणजेच येथे सरकारचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या स्तरावर विभागल्या जातात.

पूर्वी ही विभागणी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोन स्तरांवर होती; परंतु 1993 मध्ये संविधानातील 73 व्या आणि 74 व्या दुरुस्तीनंतर, सरकारचा तिसरा स्तर जोडला गेला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दोन स्तर असतात. ग्रामीण भागासाठी पंचायती, शहरी भागासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती अशी रचना असते. भारतामध्ये आता सरकारचे तीन स्तर आहेत. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था असे ते तीन स्तर आहेत. 

पंचायती राज मंत्रालय हा भारत सरकारचा  महत्त्वाचा भाग असून तो स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी काम करतो. हे मंत्रालय ग्रामीण भागातील पंचायती राज संस्थांच्या विकासाशी संबंधित सर्व बाबी पाहते. भारतात पंचायतींना बळकटी देण्याच्या आणि त्यांना अधिक अधिकार देण्याच्या दिशेने चांगली प्रगती झाली आहे. या अहवालानुसार ग्रामपंचायतींना दिलेले अधिकार वाढले आहेत. 2013-14 मध्ये ते 39.9 टक्के होते. ते 2021-22 मध्ये वाढून 43.9 टक्के झाले आहे. म्हणजेच पंचायतींना अधिक अधिकार मिळाले आहेत. काही राज्ये पंचायतींना अधिकार देण्याबाबत चांगले काम करत आहेत.

कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड या राज्यांतील पंचायतींचा कारभार चांगला आहे. या राज्यांनी राज्य पंचायतींना अधिक अधिकार दिले आहेत. आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि ओडिशाची कामगिरीही चांगली झाली आहे. या राज्यांनी पंचायतींचे सक्षमीकरण आणि बळकटीकरणासाठीही बरेच प्रयत्न केले आहेत; मात्र काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या बाबतीत मागे पडले आहेत. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव तळाशी आहेत. पुद्दुचेरी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. लडाख तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

या अहवालानुसार, पंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांची स्थिती दर्शवणारा ‘फंक्शनरीज इंडेक्स’ 2013-14 मधील 39.6 टक्क्यांवरून 2021-22 मध्ये 50.9 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाद्वारे पंचायतींची क्षमता वाढवण्यावरही लक्ष दिले गेले आहे. यामुळे, 'क्षमता वर्धित घटक' देखील लक्षणीयरीत्या सुधारला आहे आणि तो 44 टक्क्यांवरून 54.6 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

अधिकारांचे हस्तांतरण, निधीबाबत परावलंबित्व

पंचायतींच्या कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी सहा वेगवेगळ्या गोष्टी आढळून आल्या आहेत. केरळमध्ये पंचायतींसाठी चांगले कायदे आणि नियम आहेत. त्यामुळे त्यांचा पाया मजबूत आहे आणि ते त्यांचे काम सहज करू शकतात. तामिळनाडूने पंचायतींना अनेक गोष्टी करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या क्षेत्रासाठी चांगले काम करू शकतात. कर्नाटक पंचायतींच्या पैशाचे उत्तम व्यवस्थापन करते. पैसा योग्य ठिकाणी खर्च करण्याची आणि तो वाया न जाऊ देण्याची दखल घेतली जाते.

गुजरातमध्ये पंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची काळजी घेतली जाते आणि त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना कार्यक्षम बनवले जाते. तेलंगणा पंचायतींना बळकट करण्यासाठी नवनवीन मार्ग शोधत आहे. कर्नाटकात पंचायतींना त्यांच्या कामाचा हिशेब द्यावा लागतो. कामात पारदर्शीपणा येतो. त्यामुळे गडबड थांबते. याचा अर्थ प्रत्येक राज्याची स्वतःची खासियत आहे आणि ते वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये चांगले काम करत आहे. काही राज्यांनी पंचायती मजबूत करण्यात झपाट्याने प्रगती केली आहे.

अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशने आश्चर्यकारक कामगिरी केली आहे. पूर्वी तो १५ व्या क्रमांकावर होता; मात्र आता पाचव्या क्रमांकावर आला आहे. आपल्या कामाच्या पद्धतीत मोठे बदल केले आहेत, त्यामुळे पंचायती मजबूत झाल्या आहेत. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि पंचायती प्रामाणिक करण्यासाठी नवीन पद्धती अवलंबण्यात आल्या आहेत. त्रिपुराही मागे नाही. आधी ते १३ व्या क्रमांकावर होते. आता ते सातव्या क्रमांकावर आले आहे. त्रिपुराने पंचायतीचे पैसे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्याचे आणि अधिक कमावण्याचे मार्ग शिकले आहेत. 

लहान राज्येही पंचायती मजबूत करू शकतात, हे यावरून दिसून येते. या अहवालात पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीबाबत काही आश्चर्यकारक तथ्येही समोर आली आहेत. अहवालानुसार, पंचायती स्वतः खूप कमी पैसे कमवतात आणि मुख्यतः केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून असतात. पंचायतींना त्यांच्या गरजेपैकी फक्त एक टक्का करातून मिळू शकला. 

म्हणजेच स्वबळावर पैसे कमवण्याची त्यांची क्षमता खूपच कमी आहे. प्रत्येक पंचायतीला त्यांच्या करातून फक्त 21 हजार रुपये आणि गैर-कर स्रोतांमधून 73 हजार रुपये मिळतात. पंचायतींना मिळणाऱ्या पैशांपैकी 80 टक्के रक्कम केंद्र सरकारच्या अनुदानातून आणि 15 टक्के राज्य सरकारकडून मिळते. प्रत्येक पंचायतीला केंद्र सरकारकडून सरासरी 17 लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून सुमारे 3.25 लाख रुपये अनुदान मिळते. 

याचा अर्थ पंचायती अजूनही इतरांवर अवलंबून आहेत आणि स्वत: पैसे कमवू शकत नाहीत. या अहवालात विविध राज्यांतील पंचायतींचा खर्च आणि त्यांची आर्थिक स्थिती याचीही माहिती देण्यात आली आहे. सर्व राज्यांमध्ये, पंचायतींचा खर्च सकल राज्य उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) 0.6 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ते बिहारमध्ये सर्वात कमी (0.001 टक्के), तर ओडिशामध्ये सर्वाधिक (0.56 टक्के) आहे.

केरळ आणि पश्चिम बंगालमधील पंचायतींचे सरासरी उत्पन्न सर्वाधिक आहे. (अनुक्रमे 60 लाख आणि 57 लाख रुपये). आंध्र प्रदेश आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये हे उत्पन्न खूपच कमी आहे (6 लाख रुपयांपेक्षा कमी). याचा अर्थ पंचायतींकडे विकासकामांसाठी खूप कमी पैसा असतो आणि त्यांची आर्थिक स्थिती वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये खूप बदलते. काही राज्यांमध्ये, पंचायतींना अधिक आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते, जेणेकरून ते त्यांचे कार्य चांगल्या प्रकारे पार पाडू शकतील.