स्वतःच्या पायाखाली काय जळते, ते पाहण्यापेक्षा दुसऱ्याच्या घरात डोकावण्याचा असभ्यपणा अमेरिका कायम करीत आली आहे. जागतिक पोलिसीगिरीबरोबरच अन्य देशांतील वेगवेगळ्या मुद्यांवर तिथले सरकार आणि तिथल्या यंत्रणा अहवाल देत असतात. दुसऱ्या देशांत काय वाईट चालले, हे सांगताना त्यात दोन शब्द आपल्या देशात नेमकी त्या मुद्दयाबाबत काय स्थिती आहे, हे सांगितले असते, तर त्या अहवालांची विश्वासार्हता वाढली असती.
जगभरातील देशांत मानवी मूल्यांची कशी गळचेपी होते, हे अमेरिका जाहीर करीत असताना एका गोऱ्या पोलिसाने काळ्या व्यक्तीचे मुंडके पायात दाबून त्याला मारल्याची घटना ताजी आहे. त्याचवेळी तिथले विद्यार्थी त्यांच्या छळाबाबत रस्त्यावर आले आहेत. मानवी हक्कांबाबत सर्वांनी जागरूक राहायला हवे. त्याबाबत दुमत असता कामा नये; परंतु त्याच वेळी इतरांच्या डोळ्यातील कुसळ पाहताना स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. तसे झाले, तर अंधत्व येण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि पाकिस्तानात पराकोटीचे मतभेद आहेत. त्यांच्याच शत्रूत्व आहे; परंतु अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाचे अहवाल दोन्ही देशांनी नाकारून त्यात कमालीची एकवाक्यता दाखवली आहे. अमेरिकेसारख्या देशाला आपल्या देशात नाक खुपसू द्यायचे नसेल, तर आपणही त्याच्या हाती कोलित देण्याची आवश्यकता नाही. मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. विश्वकल्याणाच्या संकल्पनेत मानवी हक्कांची कल्पना अंतर्भूत आहेच. अमेरिकेने पाकिस्तानमधील मानवी हक्कांच्या अहवालात काही मुद्यांवर प्रकाश टाकला आहे. भारताबाबतच्या अहवालातही काही उदाहरणे दिली आहेत. न्यायबाह्य हत्या, लापता होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षा करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने क्वचितच विश्वासार्ह पावले उचलली, असे अमेरिकेने एका अहवालात म्हटले आहे.
‘2023 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्युमन राइट्स प्रॅक्टिसेस’ हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यातल विविध देशांमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन ठळकपणे दिसून आले. जगभरात मानवी सन्मान आणि स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणाऱ्यांना अमेरिका नेहमीच पाठिंबा देईल, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्याचे स्वागत करताना अमेरिकेत होणाऱ्या मानवी हक्कांच्या पायमल्लीकडे कोणी लक्ष द्यायचे, की जागतिक पोलिसगिरी अमेरिका सो़डून अन्य देशात करायची आणि कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेला अमेरिकेत मूठमाती दिली जात असताना त्याकडे डोळेझाक करायची, याचेही आत्मचिंतन अमेरिकेने करायला हवे.
अमेरिकन कायद्यानुसार मानवी हक्कांबाबतचा अहवाल काँग्रेसला सादर करणे आवश्यक आहे. अमेरिका जवळजवळ दोनशे देश आणि प्रदेशांमध्ये मानवी हक्क आणि कामगार अधिकारांच्या सन्मानाच्या स्थितीचे दस्तावेजीकरण करते. पाकिस्तानमधील काही महत्त्वाच्या मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांमध्ये बेकायदेशीर किंवा मनमानी हत्या, न्यायबाह्य हत्या, सक्तीने बेपत्ता होण्याच्या विश्वासार्ह अहवालांचा समावेश आहे. सरकार किंवा त्याच्या एजंटांकडून अपमानास्पद वागणूक किंवा शिक्षा, तुरुंगातील कठोर आणि जीवघेणी परिस्थिती, राजकीय कैदी आणि दुसऱ्या देशातील व्यक्तींवर आंतरराष्ट्रीय दडपशाही, त्यात नागरिकांचा मृत्यू आणि सक्तीने बेपत्ता होणे यांचा समावेश आहे.
पत्रकारांवरील हिंसाचार, त्यांना अन्यायकारक अटक, पत्रकार बेपत्ता यासह अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मीडिया स्वातंत्र्यावर गंभीर निर्बंध, इंटरनेट स्वातंत्र्यावर गंभीर निर्बंध, धार्मिक स्वातंत्र्यावरील निर्बंध, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांवर गंभीर सरकारी निर्बंध, पश्तून आणि हजारा समुदायाच्या सदस्यांसह धार्मिक, वांशिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांच्या सदस्यांना लक्ष्य करून हिंसा किंवा हिंसाचाराच्या धमक्या आणि सेमेटिझमद्वारे प्रेरित हिंसाचाराच्या धमक्यांचा समावेश असलेले गुन्हे आदींचा उल्लेख पाकिस्तानबाबतच्या अहवालात उल्लेख आहे. तिथले हे प्रकार नवे नाहीत.
वर्षानुवर्षे सुरू आहेत; परंतु अगदी अलिकडच्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत या सर्व प्रकारांकडे डोळेझाक करून अमेरिका पाकिस्तानमध्ये कोटयवधी रुपयांच्या राशी ओतत होतीच ना? मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षा करण्यासाठी सरकारने क्वचितच विश्वासार्ह पावले उचलली, असे या अहवालात म्हटले आहे.
बलुचिस्तानमधील उदाहरणे त्यासाठी अमेरिकेने दिली आहेत. सुरक्षा दलांनी देशभरात न्यायबाह्य हत्या केल्या आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. ‘सेंटर फॉर रिसर्च अँड सिक्युरिटी स्टडीज’च्या स्वतंत्र थिंक टँकनुसार, 2023 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत दहशतवादी हल्ले आणि दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये किमान 386 पोलिस आणि लष्करी जवानांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. मानवाधिकार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांनी पश्तून, सिंधी आणि बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ते तसेच सिंधी आणि बलूच राष्ट्रवाद्यांना कारण किंवा वॉरंटशिवाय अटक केली आणि बेपत्ता केले. पालकांवर दबाव आणण्यासाठी मुलांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोपही आहे. पाचशे सिंधी बेपत्ता आहेत.
‘व्हॉईस फॉर बलुच मिसिंग पर्सन’ या गैर-सरकारी संस्थेच्या (एनजीओ) माहितीनुसार, जानेवारी ते जुलै दरम्यान प्रांतात 177 बलुच व्यक्ती बेपत्ता झाल्या. 2000 पासून 6,808 लोक जबरदस्तीने गायब झाले. अमेरिकेच्या अहवालानुसार, पोलिसांनी व्यक्तींना त्यांच्या सुटकेसाठी लाच घेण्यासाठी ताब्यात घेतले किंवा संशयितांना आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडण्यासाठी ‘वॉन्टेड’ व्यक्तींच्या नातेवाइकांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी कुटुंब आणि समुदायाच्या सदस्यांकडून लाच घेण्याच्या एकमेव हेतूने नातेवाइकांना अटक केली, असे या अहवालात म्हटले आहे.
पाकिस्तानने हा अहवाल नाकारल्यानंतर भारतानेही तेच पाऊल उचलले. भारताचा इशारा अधिक कडक होता. दुसऱ्या देशांच्या कारभारात नाक खुपसू नका, असा इशारा त्यात दिला आहे. भारतात एकीकडे लोकसभेच्या निवडणुका सुरू असताना हा अहवाल आला. आतापर्यंतचे दरवर्षाचे अहवाल पाहिले, तर त्यात अमेरिका मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत आक्षेप नोंदवते. जागतिक मानवी हक्क आयोगाचे याबाबतचे अहवाल एकवेळ मान्य करता येतील; परंतु ज्या देशात मानवी हक्कांची पायमल्ली होते, त्या देशाने इंतरांना मानभावी सल्ला द्यावा, हे जरा अतीच होते.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात भारतात मानवी हक्कांची दुरवस्था असल्याचे म्हटले आहे. ‘विश्वासार्ह माहितीच्या’ आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. आश्चर्यजनक बाब म्हणजे पाकिस्तान बाबतच्या अहवालात जशी निरीक्षणे नोंदवण्यात आली, तशीच भारताबाबतही आहेत. फक्त उदाहरणे वेगवेगळी दिली इतकेच. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणून मणिपूरमधील हिंसाचाराचा दाखला अहवालात देण्यात आला आहे.
3 मे ते 15 नोव्हेंबर या काळात किमान 175 जणांची हत्या झाली व 60 हजारांपेक्षा जास्त नागरिक निर्वासित झाले, असे या अहवालात म्हटले आहे. मणिपूरमध्ये कुकी व मैतेई या वांशिक गटांत उसळलेल्या हिंसाचारात मानवी हक्कांचे लक्षणीय उल्लंघन झाले. हे सांगण्यासाठी अमेरिकेची गरजच नाही. मणिपूरमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. वांशिक हिंसाचार शमवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केल्याचे दिसले नाही. प्रशासनात वांशिक आधारावर फूट पडल्याचे दिसले. तेथे महिलांवर अत्याचार झाले, स्त्री-पुरुषांची हत्या झाली.त्यावर मोदी सरकारवर टीका झाली आहेच; परंतु अमेरिकेने त्याला पुष्टी दिली इतकेच.
उत्तर प्रदेशात हाथरसमध्ये सामूहिक बलात्कार व हत्येचे एक प्रकरण गाजले होते. त्याचे वार्तांकन करण्यास गेलेल्या सिद्दिक कप्पन या केरळमधील पत्रकारास उत्तर प्रदेश सरकारने विना चौकशी ‘बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायदा’ या कठोर कायद्याखाली तुरुंगात डांबले होते. तो मुस्लिम आहे हा त्याचा मुख्य ‘गुन्हा’ होता. त्याची गेल्या वर्षी सुटका झाली. या घटनेचा संदर्भही अमेरिकेच्या अहवालात आहे. हा अहवाल पूर्वग्रह दूषित आहे’ असे म्हणत केंद्र सरकारने तो नेहेमीप्रमाणे फेटाळला आहे.
इस्रायलने गाझा पट्टीत केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करणाऱ्या अमेरिकेत विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. 2019 मध्ये जामिया मिलिया विद्यापीठात घुसून निमलष्करी दलांनी विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण केली होती. पाकिस्तानमध्ये वर्षानुवर्षे भाषण स्वातंत्र्यावर परिणाम होत आहे. पत्रकारांना राजकीय पक्षांसह राज्य आणि राज्येतर कलाकारांकडून मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार किंवा हिंसाचाराच्या धमक्यांचा सामना करावा लागला. तथापि, कायद्याने नागरिकांना सार्वजनिकरित्या किंवा खासगीरित्या सरकारवर टीका करण्याची परवानगी दिली होती, परंतु न्यायालयाच्या निर्णयांनी लष्करी आणि न्यायव्यवस्थेवर टीका करण्यास मनाई म्हणून घटनेचा अर्थ लावला.
शहरी आणि ग्रामीण भागात पत्रकारांना गंभीर गुन्ह्यांना सामोरे जावे लागत आहे, ज्यात एका महिला मीडिया कर्मचाऱ्यावर ॲसिड हल्ल्याचा अहवाल आहे. पत्रकारांवरील हिंसाचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ल्यांचा मागोवा घेणारा देशांतर्गत ‘मीडिया हक्क वॉचडॉग फ्रीडम नेटवर्क’च्या मते, मे 2022 ते मार्च या कालावधीत पत्रकार आणि इतर मीडिया कर्मचाऱ्यांवर हल्ले आणि इतर प्रकारच्या हिंसाचाराची 140 प्रकरणे घडली. असे असले, तरी मानवी हक्कांच्या संदर्भातील अमेरिकी अहवालामागची मानसिकता, दुटप्पीपणा आणि त्यामागचे राजकारण समजून घ्यायला हवे.
या अहवलात मणिपूरमधील अत्याचाराची घटना, अल्पसंख्याकांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरील हल्ले, काश्मीरसह विविध ठिकाणी वेळोवेळी करण्यात आलेली इंटरनेटबंदी, पोलिस चकमकीत आरोपींना ठार करण्याच्या घटना, विशिष्ट पत्रकार व स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांवर ठेवण्यात आलेली पाळत, कॅनडास्थित खलिस्तानवाद्याची हत्या घडवून आणणे अशा भारताशी संबंधित अनेक घटनांची जंत्री देण्यात आली आहे.
परकीय निधी मिळविणाऱ्या 1872 स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी परकी निधी नियंत्रण कायद्यांतर्गत रद्द करण्याच्या निर्णयावरही अमेरिकी परराष्ट्र खात्याने बोट ठेवले आहे. देशात स्वायत्त न्यायसंस्था आहे आणि तिने अनेकदा सरकारला धारेवर धरले आहे, तरीही ज्या उणीवा राहतात, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न भारताने करायलाच हवा; परंतु दुसऱ्या देशाला त्यात नाक खुपसण्याचा अधिकार कुणी दिला? एका किरकोळ चोरीच्या आरोपावरून कृष्णवर्णीय व्यक्तीला एका गोऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांने कशा रीतीने चिरडून मारले, याचे दर्शन जगाला एका व्हिडिओमुळे घडले.
स्वयंनिर्णय, मानवी हक्क आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरे गोष्टींवरून विकसनशील देशांचे परीक्षण अमेरिका गेली काही दशके सातत्याने करीत आली आहे. निर्विवाद प्रभुत्व असल्याने ते बराच काळ ऐकूनही घेतले गेले; मात्र आता अमेरिकेला प्रतिप्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. अमेरिकेने आधी आपला चेहरा आरशात पाहावा आणि मग इतरांची उठाठेव करावी; मात्र त्याच वेळी आत्मपरीक्षणाचा मार्ग आपणही सोडता कामा नये.
