देशातील सर्वसामान्य गरीब मुस्लिमांची मने जिंकण्यासाठी भाजप घरोघरी जाऊन ‘ईद कीट’चे वाटप करणार आहे. पक्षाच्या अल्पसंख्याक आघाडीने दिल्लीतून देशव्यापी प्रचाराला सुरुवात केली. पक्ष ३२ लाख मुस्लिम कुटुंबांना ‘सौगात-ए-मोदी किट’चे वाटप करणार आहे. यामध्ये शेवयासह अन्य खाद्यपदार्थ आणि कपडे यांचा समावेश आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या पक्षाच्या या प्रचाराचा अर्थ शोधला जात आहे.
भाजपच्या मूळ मतदारांचा एक भाग ‘सोशल मीडिया’वर या मोहिमेवर टीका करत असला, तरी काही निवडक घटनांच्या निमित्ताने एका विशिष्ट वर्गाला फुटीरतेच्या मार्गावर नेण्याच्या प्रयत्नांना 'सबका साथ-सबका विकास' या मोहिमेद्वारे रोखले जाऊ शकते, असे पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय हित हा भाजप आणि मोदींचा सर्वात मोठा अजेंडा आहे. भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाने देशातील 32 हजार मशिदी-मदरसे या मोहिमेशी जोडले आहेत.
गरीब आणि गरजू मुस्लिम कुटुंबांची यादी प्रत्येक मस्जिद किंवा मदरशाद्वारे तयार केली जाईल. त्यांना ‘सौगात-ए-मोदी किट’चे वाटप केले जाईल. यासाठी अल्पसंख्याक मोर्चाच्या 32 हजार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. किमान बाराशे कुटुंबांना मोदी यांच्या भेटवस्तूंचे वाटप करण्याची जबाबदारी एका अधिकाऱ्यावर टाकण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावरही ‘ईद मिलन’ सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
३२ लाख मुस्लिम कुटुंबांना ‘सौगात-ए-मोदी किट’चे वाटप होणार
भारतीय जनता पक्षाने अन्य पक्षांवर मुस्लिम संतुष्टीकरणाचा आरोप केला आहे. अन्य समाजातील मागासांना दिलेल्या आरक्षणावर मूग गिळून बसले असताना मुस्लिमातील मागासांना दिलेल्या आरक्षणावर टीका केली आहे. भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देखील धर्मावर आधारित आरक्षणाला विरोध केला आहे. हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्या भाजपने गेल्या 11 वर्षांच्या मोदी राजवटीत तुष्टीकरण न करण्याच्या नावाखाली मुस्लिम मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. विरोधी पक्ष भाजपच्या धोरणांना मुस्लिमविरोधी म्हणत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या तिसऱ्या कार्यकाळात ‘सौगात-ए-मोदी’ सारखा कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर मुस्लिम मतदारांमध्ये प्रवेश करून पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. 
संघ आणि मोदींची मुस्लिमांच्याबाबतीत मवाळ भूमिका
गेल्या काही काळापासून, भाजपची मूळ संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मुस्लिमांबद्दल आपल्या विधानांमध्ये मवाळपणा दाखवला आहे. संघाने म्हटले आहे, की जो भारताची भूमी स्वतःची मानतो, तोच हिंदू आहे. आता ‘सौगात-ए-मोदी’सारख्या योजनेला जोडून भाजपचा मुस्लिमांबाबतचा दृष्टिकोनही बदलताना दिसत आहे. अलीकडच्या काळात नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत हे मशिदींना भेट देऊन भाजप किंवा त्यांचे सरकार कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून कट्टरतावादाच्या विरोधात असल्याचा आभास मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मोदी यांनी सुलतान उमर अली सैफुद्दीन मशिदीला भेट दिली. मोदी यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ब्रुनेईच्या भेटीदरम्यान राजधानी बंदर सेरी बेगवान येथील ऐतिहासिक सुलतान उमर अली सैफुद्दीन मशिदीला भेट दिली होती आणि त्याआधी त्यांनी 2023 मध्ये इजिप्तमधील अल-हकीम मशिदीलाही भेट दिली होती. भागवत यांनी कस्तुरबा गांधी मार्गावर असलेल्या मशिदीला भेट दिली होती आणि भारत गेटजवळील सर्व इमाम, दिल्लीतील सर्व इमाम आणि इमाम यांची भेट घेतली होती. नंतर उमर अहमद यांनी भागवत यांना राष्ट्रपती म्हणत धार्मिक सलोख्याच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली होती.
पसमांदा, बोहरी मुस्लिम आणि भाजपची रणनिती
भाजपने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या पसमांदा समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनसंपर्क अभियान सुरू केले होते. याशिवाय दाऊदी बोहरा समाजातील मुस्लिमांनाही जोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. मोदी फेब्रुवारी 2023 मध्ये मुंबईतील बोहरा मुस्लिम समाजाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते, त्याच समाजाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ते 2018 मध्ये इंदूरलाही गेले होते. गुजरात आणि महाराष्ट्रात बोहरा समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे. याशिवाय मोदी यांनी उदारमतवादी आणि समतावादी समजल्या जाणाऱ्या सुफी पंथाच्या कार्यक्रमातही भाग घेतला होता. मुस्लिम आमच्यापेक्षा वेगळे नाहीत, ते आमचेच आहेत. हा देश जितका आपला आहे तितकाच त्यांचा आहे. सर्व भारतीयांचा ‘डीएनए’ सारखाच आहे, त्यांना उपासना पद्धतीच्या आधारे वेगळे करता येत नाही, हे भागवत यांचे उद्गार आता या दोन्ही हिंदुत्ववादी संघटना सोईनुसार वेगवेगळ्या भूमिका कशा घेतात, हे दाखवून देतात.
देशातील सुमारे 100 लोकसभा जागांवर मुस्लिम मतदारांची प्रभावी उपस्थिती आहे. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि केरळमधील अनेक जागांवर मुस्लिम मतदार निर्णायक ठरत आहेत. उत्तर प्रदेश,बिहार, राजस्थानसह 18 राज्यांमध्ये पसमंदा मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठी आहे, तर देशातील एकूण मुस्लिम लोकसंख्येपैकी 10 टक्के दाऊदी बोहरा समाज आहे. अन्य राजकीय पक्षांनी इफ्तार पार्ट्या केल्या, की नाक मुरडणाऱ्या भाजपच्या नेत्या आणि कार्यकर्त्यांना आता ‘मोदी ए सौगात’ घेऊन मुस्लिम बांधवांच्या घरी पायधूळ झाडावी लागणार आहे. ही योजना पक्षाच्या पारंपारिक प्रतिमेला छेद देऊन सर्वसमावेशक बनवण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. 
गरीब मुस्लिमांनाही ईद चांगली साजरी करता यावी म्हणून भाजप त्यांना ईद साजरी करण्यासाठी हे किट देत आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहेच; परंतु आतापर्यंत ती का दिली नाही, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि तेथील 17 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या निर्णायक भूमिका बजावत आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लिम मतांवर मजबूत पकड असलेल्या विरोधी पक्षांचे कडवे आव्हान ‘एनडीए’ आघाडीसमोर आहे. ही योजना 'मोदी गॅरंटी' अंतर्गत सुरू करण्यात येत आहे. भाजपला माहीत आहे, की मुस्लिम मतदार सामान्यतः त्याच्या विरोधात एकवटतात. अशा स्थितीत ‘सौगात-ए-मोदी’च्या माध्यमातून पक्षाला हे ध्रुवीकरण कमी करायचे आहे.
हिंदुत्व आणि हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण ही भाजपची मुख्य रणनीती होती. ‘कटेंगे तो बटेंगे’ आणि ‘एक है तो सेफ है’ या घोषणांची आता तेवढी आवश्यकता राहिलेली नाही. ‘सौगात-ए-मोदीं’च्या माध्यमातून हा पक्ष केवळ हिंदूंचाच नाही, तर सर्व समाजाचा पक्ष असल्याचे दाखवून देऊ इच्छितो. बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या अल्पसंख्याकांची मते निर्णायक असलेल्या राज्यांमध्ये हे विशेष महत्त्वाचे आहे. विरोधक अनेकदा भाजपवर मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप करतात. या रणनीतीद्वारे भाजपला हे सिद्ध करायचे आहे, की त्यांची धोरणे समाजावर आधारित नसून गरिबीवर आधारित आहेत. ‘सौगात-ए-मोदी’ सर्व धर्मातील गरिबांपर्यंत पोहोचवावेत, म्हणजे त्याला तुष्टीकरण असे लेबल लावले जाऊ नये, असे सांगितले जात आहे.
फक्त बिहार नव्हे तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी
ही रणनीती केवळ बिहार किंवा राज्यांच्या निवडणुकांपुरती मर्यादित नाही. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही या योजनेचा लाभ घेता येईल. सौगात-ए-मोदी सारखी पावले 2025 (बिहार, उत्तर प्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्था) आणि 2026 (पश्चिम बंगाल) निवडणुकांसाठी मैदान तयार करत आहेत. भाजपला या रणनीतीद्वारे मुस्लिम समाजात आपला प्रवेश वाढवायचा आहे. त्याचबरोबर भाजपला विरोधी पक्षाचे आरोप चुकीचे आहेत, हे सिद्ध करायचे आहेत. या रणनीतीचा बिहारमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत आणि त्यानंतर पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो, असा विश्वास भाजपला आहे; परंतु मुस्लिम समाजाचा भाजपबद्दलचा ऐतिहासिक अविश्वास आणि त्याची हिंदुत्ववादी प्रतिमा ही रणनीती कमकुवत करू शकते. 
भाजपने ‘सौगात-ए-मोदी’ची सुरुवात दिल्लीतून केली असली, तरी त्याची सर्वाधिक चर्चा बिहारमध्ये होत आहे. कारण बिहारमध्ये याच वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने ही खेळी केल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. बिहारच्या 18 टक्के मुस्लिम लोकसंख्येपैकी 8 टक्के मुस्लिम मतदारांनी 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ला मतदान केले, तर राष्ट्रीय जनता दल आणि संयुक्त जनता दलाला 78 टक्के मुस्लिम मते मिळाली.
2019 पासून समीकरणे बदलली. काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या युती झाल्यानंतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सहा टक्के मुस्लिम मते मिळाली, तर राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसच्या युतीला 77 टक्के मुस्लिम मते मिळाली. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ला पाच टक्के मुस्लिम मते मिळाली होती, तर काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल युतीला 76 टक्के मुस्लिम मते मिळाली होती. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ला 12 टक्के मुस्लिम मते मिळाली होती, तर काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल युतीला 87 टक्के मुस्लिम मते मिळाली होती. आता ‘सौगात ए-मोदी’भेटीमुळे मुस्लिम मतदार भाजपकडे झुकणार का आणि मुस्लिमबहुल जागांवरही कमळ फुलणार का, हा प्रश्न आहे.
