शंतनू खुजे
- अलीकडेच पश्चिम बंगालमधील शालेय पोषण आहारांमधून अंडी वगळण्यात आल्यामुळे नवा वाद निर्माण झालाय.
- लहान मुलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून भारताच्या वैविध्यपूर्ण खाद्यसंस्कृतीला एका विशिष्ट विचारधारेनुसार बदलण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय.
अलीकडेच पश्चिम बंगालमधील शालेय पोषण आहारांमधून अंडी वगळण्यात आल्यामुळे नवा वाद निर्माण झालाय. लहान मुलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून भारताच्या वैविध्यपूर्ण खाद्यसंस्कृतीला एका विशिष्ट विचारधारेनुसार बदलण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमधील सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने शालेय पोषण आहार बनवण्याची जबाबदारी इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस म्हणजेच इस्कॉन या हिंदू धार्मिक संस्थेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला.
इस्कॉन संस्थेच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, शालेय आहारातील अंड्यांऐवजी सोयाबीन, राजमा आणि पनीर यांसारखे पर्याय दिले जातील. बंगालमधील हिंदुत्ववादी समर्थकांचे म्हणणे आहे की हे पर्याय पुरेसे पोषण देतात. मात्र, विरोधी पक्षनेत्यांसह इतरांनी या निर्यणयावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, पौष्टिक गरजा आणि सांस्कृतिक गोष्टींपेक्षा स्वतःच्या विचारधारेनुसार देशातील लोकांनी काय खावे हे ठरवण्याचा हा प्रकार आहे.
यापूर्वीही भाजपशासित राज्यांनीच घेतले असे निर्णय
पश्चिम बंगालच्या आधीच देशातील इतर काही राज्यांनी त्यांच्या शालेय पोषण आहार योजनेतून अंडी वगळली आहेत. २०१५ मध्ये, मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने शालेय आहारात अंड्यांचा समावेश करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर २०२५ मध्ये, महाराष्ट्राने शालेय पोषण आहारातील अंडी आणि मिलेट्सपासून बनवलेल्या गोड पदार्थांसाठी मिळणारा सरकारी निधी काढून घेतला होता. या आहारात केलेल्या कपातीमुळे राज्यातील अंदाजे ९५ लाख विद्यार्थ्यांच्या पोषक आहारावर परिणाम होणार झाला असल्याचा अंदाज आहे.
२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून, अन्नावरून होणारे वाद हे केवळ आहार किंवा आरोग्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, असं मत अशोक स्वेन हे स्क्रोल या डिजिटल वृत्तसंस्थेसाठी लिहिलेल्या एका लेखात व्यक्त करतात. ते स्वीडनमधील अप्सला विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.
ते म्हणतात की, गोमांस बंदीमुळे मुस्लिम, दलित आणि गुरे व्यापार व चर्मोद्योगावर अवलंबून असलेल्या समाजांचे उदरनिर्वाहाचे साधन उद्ध्वस्त झाले आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली स्वयंघोषित रक्षकांकडून झालेल्या हिंसेत अनेकांना जीव गमवावा लागला असून अनेक राज्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. विद्यापीठांच्या वसतिगृहांमध्ये मांसाहारावरून संघर्ष पाहायला मिळाले आहेत. सण-उत्सवांचे रूपांतर लोकांच्या खाण्यापिण्यावर पाळत ठेवण्याच्या संधीत झाले आहे.
२०२४ च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १२७ देशांपैकी १०५ व्या क्रमांकावर असताना आणि कुपोषण, वाढ खुंटणे, क्षय आणि बालमृत्यू अशा उपासमारीमुळे होणऱ्या आव्हानांना तोंड देत असताना, भाजपशासित राज्यांचा बालकांच्या पोषणाबाबतचा दृष्टिकोन गंभीर चिंता निर्माण करणारा आहे.
कुपोषण आणि पौष्टिक अन्न
सामान्य लोकांच्या आहाराच्या निवडीवरील वादांपेक्षा हा प्रश्न खूप वेगळा आहे, कारण याचा थेट संबंध लहान मुलांशी आहे. अनेक मुलांसाठी शाळेत मिळणारे जेवण हे दिवसातील सर्वात पौष्टिक अन्न असते. जेव्हा देश कुपोषणाच्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे, तेव्हा वैज्ञानिक पुराव्यांपेक्षा विशिष्ट विचारधारेला प्राधान्य देणे योग्य आहे का? असा प्रश्न स्वेन उपस्थित करतात.
अलीकडेच मे महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या भारताच्या ताज्या 'राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणा'च्या निष्कर्षांवरून असे दिसून आले की, कुपोषणामुळे अनेक मुलांचे वजन त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, तर काहींची उंची त्यांच्या वयाच्या तुलनेत खुंटलेली आहे.
सर्वेक्षणातील पाच वर्षांखालील किमान १९% मुलांचे वजन उंचीच्या तुलनेत कमी होते, तर २९.३% मुलांची वाढ खुंटलेली होती. बंगालमध्ये, पाच वर्षांखालील २०.३% मुलांचे वजन कमी होते आणि २२.४% मुलांची वाढ खुंटलेली होती. योग्य पोषणापासून वंचित राहिलेल्या मुलाला आयुष्यभर या शारीरिक कुपोषणाचे परिणाम भोगावे लागण्याची शक्यता अधिक असते.
शालेय पोषण आहार योजनांचे उद्दिष्ट हेच कुपोषणाचे दुष्टचक्र तोडणे हे होते. १९९५ मध्ये सुरू झालेल्या 'मिड-डे मील' योजनेचे २०२१-२०२२ मध्ये 'पीएम पोषण' असे नामकरण करण्यात आले. गरीब घरातील, विशेषतः ग्रामीण भाग आणि शहरी झोपडपट्ट्यांमधील मुलांसाठी, शाळेतील जेवण हे अनेकदा दिवसातील एकमेव संतुलित आहार असते.
अंडी हा प्रथिने आणि इतर पोषक घटकांचा सर्वात स्वस्त आणि प्रभावी स्रोत आहे. इस्कॉनने सुचवलेले शाकाहारी पर्याय पौष्टिक असले तरी ते अंड्यांना पूर्णपणे पर्याय ठरू शकत नाहीत; ते अधिक महाग आहेत, शिजवायला जास्त वेळ घेतात आणि कदाचित मुलांना ते तितकेसे आवडणारही नाहीत.
पोषणाचा थेट संबंध परवडण्याजोगे असणे, सहज उपलब्धता, सातत्य आणि स्वीकारार्हता यांच्याशी असतो, आणि अंडी या चारही अटी पूर्ण करतात. मुलांचे पोषण सुधारण्याच्या उद्देशाने राबवल्या जाणाऱ्या योजनेतून, प्रथिनांचा स्वस्त आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेला स्रोत का हटवला जात आहे…? हा प्रश्न महत्वाचा आहे.
शालेय आहारातून अंडी वगळणे मोठा विरोधाभास
पश्चिम बंगालमध्ये मांसाहाराचे मोठ्या प्रमाणावर सेवन केले जात असताना, शालेय आहारातून अंडी वगळणे हा एक मोठा विरोधाभास आहे. एका अहवालानुसार किमान ९८% बंगाली लोक मांसाहारी आहेत. जाती धर्माच्या भिंती ओलांडून मांस आणि मासे हे येथील सण-उत्सवांचा अविभाज्य भाग राहिले आहेत.
असे असतांनाही, हिंदूंच्या आहार पद्धतींमध्ये प्रचंड विविधता असताना, शाकाहार हाच हिंदू अस्मितेचा खरा अविष्कार असल्याचा दावा हिंदुत्ववादी समर्थक करतात. विशेष म्हणजे पूर्व, दक्षिण आणि ईशान्य भारतातील लाखो हिंदू मासे, मांस आणि अंडी खातात आणि त्यांना यात त्यांच्या धर्माशी कोणतीही प्रतारणा वाटत नाही.
पावित्र्य आणि विटाळ मानणाऱ्या जातिव्यवस्थेवर आधारित समजुतींमध्ये, शाकाहारी अन्नाच्या तुलनेत मांस आणि अंडी 'अपवित्र' मानली जातात. मात्र, दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गीय समाज पोषण आणि जगण्यासाठी याच परवडणाऱ्या प्राणीजन्य प्रथिनांवर अवलंबून आहेत. जेव्हा सरकार सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांमधून परवडणारी प्राणीजन्य प्रथिने काढून घेते, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका अत्यंत गरीब कुटुंबांनाच बसतो.
शाहू पाटोळे यांच्या मते, भाजपशासित राज्यांमधील हे निर्णय फूड फॅसिझमचाच एक भाग आहे. पाटोळे हे खाद्यसंस्कृतीचे अभ्यासक असून 'अन्न हे अपूर्णब्रह्म' या पुस्तकाचे लेखक आहेत. या पुस्तकात त्यांनी अन्नाच्या राजकारणावर आणि प्रामुख्याने फूड फॅसिझम या संकल्पनेवर अत्यंत रोखठोक, तार्किक आणि विद्रोही भूमिका मांडली आहे.
ते म्हणतात की, भारतात काय खावे आणि काय खाऊ नये, यावर विशिष्ट उच्चवर्णीय मानसिकतेची हुकूमशाही राहिलेली आहे. ज्या अन्नाला पवित्र, सात्विक किंवा शुद्ध मानले गेले, ते प्रत्यक्षात विशिष्ट वर्गाच्या खाद्यसंस्कृतीचे उदात्तीकरण आहे. याउलट, दलित, शोषित आणि वंचित घटकांच्या अन्नसंस्कृतीला 'अशुद्ध', 'तामसी' किंवा 'हलके' ठरवून बाजूला सारले गेले. ही अन्नाची वर्गवारी म्हणजेच 'फूड फॅसिझम' आहे.
फूड फॅसिझम चा एक मोठा भाग म्हणजे शाकाहाराला मांसाहारापेक्षा श्रेष्ठ दाखवण्याचा प्रयत्न करणे. पाटोळे मांडतात की, गरिबी आणि नैसर्गिक उपलब्धतेमुळे बहुजन आणि दलित समाजाला जे अन्न मिळाले, ते त्यांनी जगण्यासाठी स्वीकारले. त्यामुळे विशिष्ट अन्न खाणाऱ्यांना संस्कारी आणि इतरांना असंस्कारी ठरवणे हा सांस्कृतिक फॅसिझमचाच एक प्रकार आहे.
आठवड्यातून दोनदा दिल्या जाणाऱ्या मांसाहारावर आक्षेप
बंगाल सरकारचा हा निर्णय ताजाच असतांनाच उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी आठवड्यातून दोनदा मांसाहारी जेवण दिले जात असल्याचे पाहून त्यावर आक्षेप घेतला.
लखनौ येथील डॉ. राम मनोहर लोहिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस या नामांकित वैद्यकीय संस्थेच्या हॉस्टेल मेन्यूची पाहणी केली, तेव्हा त्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली.
आनंदीबेन पटेल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, मेडिकलचे विद्यार्थी आणि निवासी डॉक्टरांना आठवड्यातून दोनदा मांसाहार देण्याची काय गरज आहे? राज्यपालांच्या या आक्षेपानंतर RMLIMS चे संचालक डॉ. सी. एम. सिंग यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, हॉस्टेलचा मेन्यू हा कॉलेज प्रशासन स्वतःच्या मर्जीने ठरवत नाही, तर तो पूर्णपणे विद्यार्थ्यांची आवड, त्यांची मागणी आणि त्यांच्याकडून घेतलेल्या फीडबॅकच्या आधारावरच ठरवला जातो.
