● 2019 मध्ये सांगली जिल्ह्यात पडलेल्या न भूतो न भविष्यती अशा पावसाने आणि त्यामुळे आलेल्या पुरात अनेकांनी आपले जीव गमावले, तर अनेकांनी उपजीविकेची साधने गमावली.

● दिव्यांग लोकांचे या पूरपरिस्थितीत सामान्य लोकांहून कितीतरी अधिक हाल झाले. पाण्याची पातळी वर चढत असताना त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी त्यांना प्रचंड झगडावे लागले. त्यांना कोणीही मदत देखील केली नाही.

● आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजन करताना दिव्यांग आणि इतरही उपेक्षित समूहांचा विचार करून, त्यांना सोयीची धोरणे आखण्याची गरज ह्या 2019 च्या आपत्तीमुळे अधोरेखित झाली.

“तसा पूर काही आम्हाला ह्या भागात नवीन नाही, पण 2019 च्या पुराचे रौद्र रूप बघून आम्ही गर्भगळीत झालो. मुख्य म्हणजे आपण यातून वाचू का नाही या भीतीने आमचा थरकाप झाला”. महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यात राहणाऱ्या 47 वर्षीय दिव्यांग महिला शैला जवंजाळे सांगतात. पोलिओमुळे शैला यांचा एक पाय आणि हात अधू झाला आहे, त्यामुळे त्यांना चालायला त्रास होतो.

2019 साली पश्चिम घाटात पडलेल्या अभूतपूर्व पावसाने सांगली, कोल्हापूर आणि कराडसारख्या अनेक गावांचे-शहरांचे अतोनात नुकसान झाले. या गावांमधील सुमारे 50 लोकांना ह्या आपत्तीत आपला जीव गमवावा लागला. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातील 76 हजार हेक्टर शेतजमिनीचे आणि पर्यायाने सुमारे 700 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा सरकारी अंदाज आहे.

पुराचा परिणाम सामान्य माणसांवर जितका झाला त्याच्या कितीतरी अधिक प्रमाणात तो दिव्यांग माणसांवर झाला. पूर परिस्थितीतून बाहेर पडणे तसेच पूरग्रस्तांसाठी केलेल्या तात्पुरत्या निवाऱ्यामध्ये राहणे, ह्या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या अपंगत्वामुळे त्यांच्यासाठी अवघड झाल्या.

त्या पुराची आठवण सांगताना जवंजाळे पुढे सांगतात की कृष्णेच्या पाण्याची पातळी भरभर वर चढत गेली. आम्हाला या भागात तसा पूर नेहमीचाच आहे, त्यामुळे आम्ही काही घर सोडून कुठे जायचा विचार केला नाही. पण आम्हाला पाणी इतकं वाढेल असा अंदाज आला नाही. एक वेळ अशी होती कि पाण्याची पातळी 57 फूट झाली, निम्मं सांगली शहर पाण्याखाली बुडालं. हजारो लोकांना रात्रीच्या अंधारात पाण्यातून वाट काढावी लागली. आपलं घरदार मागे सोडावं लागलं. प्रत्येक जण स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी धडपडत होता. पण माझं काय? मी मदतीसाठी हाका मारत राहिले. आपण अपंग असण्याची प्रखर जाणीव मला पहिल्यांदा त्या दिवशी झाली.” सौ. जवंजाळे या आधार घेऊन सुद्धा जेमतेम चालू शकतात. 2019 च्या पुरातून त्या कशाबशा वाचल्या आहेत. 52 वर्षीय नसीमा मुजावर ह्या देखील अपंग आहेत. त्या शक्य तेवढं स्वतंत्रपणे स्वतःचं सगळं करण्याचा प्रयत्न करतात. 2019 च्या पुराची आठवण काढली की मात्र त्यांचे देखील डोळे पाणावतात.

“पाणी भरभर चढत गेलं, बचाव कार्यासाठी आलेले सगळे बोटींमधून आम्हाला बाहेर काढत होते” त्या सांगतात. “सर्व जण पटकन बोटीत चढून बसले. पण मला मात्र चालत येत नव्हतं. पाणी कमरेपर्यंत आलेलं असूनसुद्धा मला मदत करण्यासाठी देखील कोणी पुढे आलं नाही. मी आणि माझे पती आम्हाला त्या कमरेइतक्या पाण्यातून कशीबशी वाट काढावी लागली. मी खूप लोकांना मदत करायची विनवणी केली, पण आम्हाला वाचवायला कोणीही पुढे सरसावले नाही. शैला जवंजाळे आणि नसीमा मुजावर ह्या दोघी सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातल्या बुर्ली गावात राहतात.

अतिवृष्टीमुळे अनेकांचे हाल

2019 चा पाऊस जुलै महिन्यात सुरु झाला. त्याआधी जून महिन्यात नेहमीपेक्षा प्रचंड उकाडा आणि दमट हवा होती. पाऊस आल्यावर सगळे जण सुखावले. पण हे सुख फार काळ टिकलं नाही. पाऊस सुरु झाला, त्याची तीव्रता आणि प्रमाण वाढतच गेलं. ह्या अभूतपूर्व पावसाने त्यांच्या गावासोबतच त्यांच्या आशाआकांक्षा देखील बुडाल्या. मध्य भारत आणि पश्चिम महाराष्ट्रा दरम्यान तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे नेहमीच्या मोसमी पावसाने राक्षसी रूप धारण केलं. ह्या पावसाने कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगा नद्यांची पात्रं दुथडी भरून वाहू लागली.

27 जुलै ते 13 ऑगस्ट या काळात सातारा, कोलापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांमध्ये 1918 मिमी इतका पाऊस पडला. नेहमीच्या 333 मिमीशी तुलना करता ही प्रचंड अतिवृष्टी होती.

कृष्ण नदीला महापूर आला. साहजिकच तिच्या काठावरील सर्व लोक विस्थापित झाले. हवामान बदलामुळे झालेली सलग 9 दिवसांची अतिवृष्टी आणि स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभाव ही सांगली जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती गंभीर होण्याची कारणे आहेत.

यापूर्वी सांगली मध्ये नोंदला गेलेला एका महिन्यातील सर्वाधिक पाऊस 2005 साली पडला होता. त्या वेळी 31 दिवसात नेहमीच्या सरासरीच्या 207 टक्के पाऊस झाला होता, तर त्याच कालावधीत कोल्हापूर मध्ये सरासरीच्या 190 टक्के पाऊस पडला होता. 2019 मध्ये, नऊ दिवसात कोल्हापूर मध्ये सरासरीच्या 180 टक्के पाऊस पडला, पण सांगलीमध्ये मात्र सरासरीच्या तब्बल 758 टक्के पाऊस पडला!

सांगलीमधील भिलवडी, अंकलखोप, ब्रह्मनाळ, कर्नाळ, ते नांद्रे- वसगडे यांसह नदीकाठावरील 600 गावं पुराच्या पाण्यात पूर्णतः बुडाली. तशी इथल्या माणसांना वर्षानुवर्षे पुराची सवय असली, तरी ह्या प्रकारच्या आणि तीव्रतेच्या पुराचा कोणाला अंदाजच नव्हता. हजारो लोक बेघर झाले, अनेकांची जनावरे, गुरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेली, त्यामुळे अनेकांचे मोठे नुकसान झाले.

माझ्या अपंगत्वामुळे माझे जास्त हाल झाले

घर पूर्णतः पाण्यात बुडालं होतं त्या रात्रीबद्दल जवंजाळे सांगतात. “घरात पाणी शिरलं, तेव्हा मी खूप घाबरले. आम्हाला गावकऱ्यांनी गाडीमध्ये बसवून पुरातून आहेर काढलं, आणि जवळच्या एका जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आम्ही आसरा घेतला, आणि पाणी ओसरण्याची वाट बघत राहिलो.” त्या पुढे सांगतात की त्या शाळेच्या खोलीत अनेक माणसे दाटीवाटीने बसलेली होती. एका ठिकाणी बसून त्यांचं अंग पार दुखायला लागलं. पण आजूबाजूची परिस्थिती बघून त्या कोणाला काही न सांगता तशाच बसून राहिल्या. “मी अपंग असल्यामुळे माझे इतरांपेक्षा जास्त हाल झाले, कारण सध्या सध्या गोष्टींसाठी देखील मला इतरांवर अवलंबून राहायला लागत होतं, उदा. शौचालयाचा वापर करणे. त्या शाळेत महिला आणि पुरुष दोघांना मिळून एकच शौचालय होतं, त्यामुळे मला अजूनच अवघडल्यासारखं झालं.”

काही दिवसांनी पूर ओसरला, पण त्यानंतरच्या काळात कुटुंबाचं पोट भरणं हि फार अवघड गोष्ट झाली. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि रोजचा घरखर्च भागवताना त्यांची दमछाक झाली. त्यांचे पती मजुरी करून, रोजंदारीवर काम करून पोट भरतात. पुरानंतरच्या काळात ते काम मिळणं अवघड झालं. रोजच्या जगण्यासाठी त्यांना इतरांवर अवलंबून राहायची वेळ आली. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग कल्याण योजने अंतर्गत जवंजाळे ह्यांना महिन्याला 1500 रुपये अपंग भत्ता लागू होतो. त्यांच्या वयाच्या 79 वर्षांपर्यंत त्यांना हे पेन्शन मिळेल. मात्र हे पैसे कधी मिळतात, तर कधी नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ह्या पुराला पाऊस जितका जबाबदार आहे, तितकाच माणूस देखील आहे, असं त्यांचे पती गुंडा ह्यांचं म्हणणं आहे. “ढगफुटीमुळे किंवा अतिशय जास्त पाऊस पडल्यामुळे पूर आला, हे म्हणणं बरोबर आहे. पण नदीपात्रात आणि पूर रेषेत केलेली अनिर्बंध बांधकामे सुद्धा पुराला तेवढ्याच प्रमाणात जबाबदार आहेत. एखाद्या ठिकाणच्या नैसर्गिक भूशास्त्रीय रचनेचा पाण्याचा प्रवाह आणि पाण्याचा निचरा या दोन्हींवर परिणाम होतो. नदीपात्रात प्रचंड प्रमाणात चालू असलेला वाळू उपसा, वृक्षतोड, कारखान्यांमधील रासायनिक द्रव्ये नदीपात्रात मिसळणे, आणि प्रचंड प्रमाणात प्लास्टिक व इतर कचरा नदीपात्रात फेकणे, या गोष्टींमुळे पाण्याचा प्रवाह बदलला आणि पुरेसा निचरा होणं थांबलं. पण ह्याचा त्रास शेवटी गावकऱ्यांना सोसावा लागला.” गुंडा सांगतात.



(अपंग असलेल्या नशिमा मुजावर लोकांकडे याचना करत होत्या, या पुरातून मला वाचवा, पण नवऱ्याशिवाय त्यांच्या मदतीला कोणीही धावले नाही. फोटो क्रेडिट – ऋषिकेश मोरे)

सौ. मुजावर देखील 2019 च्या आठवणी सांगतात. “चार दिवस आमच्या गावातील लोक पुराशी झुंजत राहिले, पण शेवटी आपला जीव वाचवायचा असेल तर इकडून निसटायला हवं असं आमच्या लक्षात आलं.” दिव्यांग असल्याने सौ मुजावर यांना चालण्यात थोडी अडचण येते, पण दैनंदिन कामे त्या आपापली करू शकतात. तरीही 2019 च्या पुरात त्यांची अवस्था बिकट झाली. ” गावकऱ्यांनी एक होडी मिळवली आणि त्या होडीतून ते सर्व लोकांना बाहेर काढत होते. होडीमध्ये 18 लोकच बसण्याची होडीची क्षमता होती, पण तरी त्यात 35 लोकं भरून होडी वल्हवत त्यांना निवासी शिबिरापर्यंत घेऊन जात होते.” प्रत्येकालाच स्वतःचा जीव वाचवायचा असल्याने त्यांना कोणीही होडीमध्ये चढायला मदत केली नाही, असं मुजावर ह्यांचं म्हणणं आहे. “आम्ही संपूर्ण दिवस चालत राहिलो आणि शेवटी संध्याकाळी 6 च्या सुमारास किर्लोस्करवाडीच्या शाळेत पोहोचलो. मी आणि माझे पती आम्हा दोघांचे हात पाय थरथर कापत होते. मी पाण्यातून पाय ओढत पूर्ण दिवस चालत असल्याने माझ्या पायाला मोठेमोठे फोड आले होते. शिवाय आम्ही सगळ्यांपेक्षा उशिरा पोहोचल्याने आम्हाला कोरडे कपडे किंवा चादर देखील मिळाली नाही, आम्ही तसेच ओले बसून राहिलो. मी पुरातून वाचण्याचं एकमेव कारण म्हणजे माझे पती” मुजावर सांगतात.

जगभरात तीव्र हवामान बदलाच्या अनेक घटनांमध्ये अनेकांना आपले जीव आणि उपजीविकेची साधनं गमवावी लागत आहेत. हवामान बदलाचे परिणाम रोज दिसून येताहेत. सुपीक जमिनीचे रेताड जमिनीत रूपांतर होत आहे. पाणीटंचाईचा शेतीवर परिणाम होत आहे. उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी आणि वादळे यांची वारंवारिता आणि तीव्रता दोन्ही वाढत आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल देशामधील लोकांना ह्याचा सर्वाधिक फटका बसतो आहे.

हवामान बदलाचा सामना कसा करायचा ह्यावर सध्या जगभरात काम चालू आहे. हवामान बद्दलच्या परिणामांना तोंड कसे द्यायचे ह्याबद्दल सरकारे, संशोधक, शास्त्रज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि बिगरसरकारी संस्था ह्या सर्वांचे प्रयत्न चालू आहेत. मात्र ह्या सर्वादरम्यान दिव्यांग लोक आणि हवामान बदलाचा त्यांच्यावर होणारा विशिष्ट परिणाम याबद्दल चर्चा देखील होत नाही. हवामानातील तीव्र बदलांमुळे उपेक्षित-वंचित लोकांची अवस्था अजूनच बिकट होते, हे दाखवून देणाऱ्या असंख्य उदाहरणांमधील शैला जवंजाळे आणि नसीमा मुजावर हि दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे.

आपत्ती येण्याआधीच करावयाचे आपत्ती नियोजन

डॉ. साधना आणि डॉ. अमोल पवार या पलूस तालुक्यातील डॉक्टर दाम्पत्याने यापूर्वीही पूरग्रस्त काम प्रदेशात केले आहे. दिव्यांग लोकांना येणाऱ्या अडचणी त्यांनी 2019 च्या पुरात प्रत्यक्ष अनुभवल्या. त्या पुराबद्दल बोलताना डॉ. अमोल म्हणतात, “गेल्या अनेक वर्षांमध्ये कृष्णा नदीला आलेला हा सर्वात रौद्र पूर होता. मागील पुराच्या तुलनेने 2019 ला पुराच्या पाण्याची पातळी देखील सहा ते सात फूट वाढली होती. नदीच्या पात्राला लागून असलेल्या घरांना पुराचा धोका नेहमीच असे, पण दूर उंच टेकडीवर असलेल्या वस्तीला कधी पुराचा सामना करायला लागला नव्हता. 2019 च्या पुरात मात्र हे सगळेच आडाखे चुकले. नदीचं पात्र उल्लंघून जवळपास तीन किलोमीटर पलीकडे गावांपर्यंत पाणी पसरलं होतं. त्या पलीकडच्या तटावरील लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा कुठलाच मार्ग नव्हता. “काही जणांनी शाळेत आश्रय घेतला, तर काहींनी तात्पुरत्या पूरग्रस्तांसाठीच्या निवाऱ्यात आसरा शोधला. आश्रयाला येणाऱ्या लोकांसाठी आम्ही देखील आमच्या हॉस्पिटलचा सर्व परिसर उपलब्ध करून दिला होता. सर्वात कठीण गोष्ट होती ती म्हणजे दिव्यांगांना पुरातून सोडवण्याची, कारण ते स्वतःहून काहीच हालचाल करू शकत नव्हते.” ते असेही म्हणतात कि पूरग्रस्तांसाठी तात्पुरती उभारलेली व्यवस्था तोकडी होती- त्यात माणसांची पुष्कळ गर्दी होती आणि शौचालयाच्या विशेष सोयी नव्हत्या.

पुरादरम्यान दिव्यांगांना त्यातून कसे वाचवावे यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक अतुल देऊळगावकर एका सर्वंकष अशा आपत्ती व्यवस्थापन योजनेची कल्पना मांडतात. “महाराष्ट्र राज्य पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आहे, तशीच भारत सरकारच्या अखत्यारीत केंद्रीय यंत्रणा देखील आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या पातळीला जिल्हाधिकारी हा या यंत्रणेचा प्रमुख असतो. दर वर्षी मोसमी पाऊस सुरु व्हायच्या आधी या तिन्ही यंत्रणा एकमेकांशी संपर्क करतात आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजन करतात. मात्र आजकाल अनेकदा अवकाळी पाऊस येतो. त्यामुळे नदीकाठावरील सर्व गावांनी पावसाच्या आधी एकदा आपापले भेटून चर्चा करावी असा प्रस्ताव आहे.”

(2019 साली झोपेत असलेल्या हजारो लोकांना रात्रीच्या भयावह अंधारात चाचपडत पुराच्या पाण्यातून वाट काढत सारे आहे तसे डोळ्यांदेखत मागे सोडून घरे सोडावी लागली. फाईल फोटो)

संयुक्त राष्ट्रांनी 2006 साली केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे, की आपत्ती येण्यापूर्वी त्याच्या व्यवस्थापनावर जर एक रुपया खर्च केला, तर आपत्तीदरम्यान वाया गेले असते असे 20 रुपये त्यायोगे वाचतात. “सर्वात महत्वाचं म्हणजे प्रत्येक आपत्तीचे स्वरूप आणि त्याला लागणारे व्यवस्थापन वेगवेगळे असते. पुराचे नियोजन हे भूकंप किंवा दुष्काळाच्या नियोजनापेक्षा वेगळे असते.”

पुराशी दोन हात करताना काय गोष्टींची गरज आहे? एक प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, अंगणवाडी किंवा एखाद्या शाळेची भक्कम इमारत, जिकडे गावातील जनता आसरा घेऊ शकेल. त्याचसोबत प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे गावातील ज्येष्ठ नागरिकांची, दिव्यांगांची आणि गरोदर महिलांची नेमकी नोंद असणे गरजेचे आहे. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन योजने मध्ये दिव्यांग तसेच इतर वंचित घटकांची आपत्तीदरम्यान, तसेच त्यांना त्या आपत्तीतून सोडवण्याच्या वेळी विशेष काळजी घेतली जावी अशी सूचना आहे. त्यासाठी मुळात अशा घटकांची अचूक नोंद होणे गरजेचे आहे, असे देऊळगावकर सांगतात. ” त्याचप्रमाणे गावातील एनसीसी किंवा एनएसएस च्या चमूची मदत अशा वेळी घेणे बचाव कार्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. ग्राम पंचायतीने आधीपासूनच कधीही पूरपरिस्थिती येऊ शकेल याची तयारी करून तालुका पातळीवर उपाययोजना करायला हवी.” आपत्ती व्यवस्थापनाचे सामूहिक नियोजन प्रत्येक तालुका पातळीवर व्हायला हवे असे देऊळगावकर ठामपणे सांगतात.

वरील रिपोर्ताज इंग्रजी मध्ये वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(ह्या लेखाची निर्मिती असर व बाईमाणूस यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालू असलेल्या प्रोजेक्ट धरित्री या उपक्रमांतर्गत करण्यात आली आहे. हवामान आणि लिंगभाव या संदर्भातील समस्या अधोरेखित करण्यासाठी ह्या प्रकल्पामध्ये ‘मोंगाबे इंडिया’ सहकारी म्हणून काम पाहत आहे.)