Project Dharitri

Democratizing Climate Change Reporting with a Gender Lens

BaiManus and Asar's Gender and Climate Programme has collaborated and launched Project Dharitri to democratize reporting on climate change and focus on the gendered aspects of the issue. The Project Dharitri aims to work on building awareness and understanding the intersection of gender and climate. We hope to democratize climate change reporting through this project as currently a lot of it is in the English language, that too, at the National and International levels. We believe that this project will help us take the discourse to a local audience in Marathi and speak about how climate change impacts the everyday lives of ordinary people.

Dharitri Articles

Our special coverage on climate change and gender

ग्राउंड रिपोर्ट

आभाळ फाटलं अन् हजारो कळ्या उमलण्याआधीच कोमेजल्या… अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील ६,१३६ गर्भपातांचे भयाण वास्तव!

Extreme rainfall in Marathwada has exposed a hidden public health crisis. Official data reveals 6,136 miscarriages across the region, raising serious concerns about the impact of climate change on maternal health. Through field reporting, medical insights, government records, and the experiences of women, ASHA workers, and doctors, this BaiManus ground report uncovers how floods, disrupted healthcare, and environmental stress are putting pregnant women at greater risk.

10 Jul 2026

‘रानमाणूस’ झाला ‘राखणदार’... प्रत्येक गावात दडलेल्या ‘राखणदार’ प्रवृत्तीला पुन्हा जागं करण्याचा एक सामूहिक प्रयत्न!

गोवा-महाराष्ट्र सीमेवरील सह्याद्रीच्या दाट जंगलांतून सुरू झालेली ‘मी राखणदार’ चळवळ ही चळवळ नाही तर ही एक शपथ आहे. निसर्गाचं रक्षण करण्याची, संस्कृती जपण्याची आणि पुढच्या पिढ्यांना मातीशी जोडण्याची. देवराया, नद्या, ग्रामदैवतं आणि लोकपरंपरा यांच्या सान्निध्यातून चालताना कोकणासमोरील अनेक प्रश्न समोर आले. वाढत चाललेली जमीन विक्री, रिकामी होत जाणारी गावं, कमकुवत होत चाललेल्या ग्रामसभा, बदलती जीवनशैली आणि विकासाच्या नावाखाली वाढणारा निसर्गावरील दबाव. या पदयात्रेने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कोकण वाचवण्यासाठी केवळ जंगलांचं संरक्षण पुरेसं आहे का, की त्यासाठी निसर्गाशी जोडलेली संस्कृती, लोकशाही प्रक्रिया आणि ‘राखणदार’ वृत्तीही तितकीच जपावी लागणार आहे?

24 Jun 2026

•

15 min read

'Ranmanus' Prasad Gavde

ग्राउंड रिपोर्ट

उकाडा सगळ्यांसाठी, पण झळ सारखी नाही… एका साध्या सुती कपड्याचे ‘जातवास्तव’!

उष्णतेची झळ सगळ्यांनाच बसते, पण ती सगळ्यांना सारखी बसत नाही. दिल्लीच्या शाहबाद डेअरी वस्तीत राहणाऱ्या पूनम, ऋतिका आणि पाले राम यांच्या आयुष्यात उकाडा हा केवळ हवामानाचा प्रश्न नाही. तो त्यांच्या जातीशी, कामाशी आणि आर्थिक परिस्थितीशी जोडलेला आहे. भारतात उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र होत असताना शरीराला आराम देणारे सुती कपडे अनेकांसाठी सहज उपलब्ध असतील; पण दलित स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी ते अजूनही चैनीची वस्तू आहेत. एका साध्या कपड्याच्या धाग्यांमधून दिसणारी ही कथा हवामान बदल आणि सामाजिक विषमतेच्या नात्याचा वेध घेते.

काजव्यांच्या झगमगाटामागचं काळं वास्तव : पर्यटन, पर्यावरण आणि अस्तित्वाची लढाई

मे-जून महिन्यात सह्याद्रीत होणारे काजवा महोत्सव हजारो पर्यटकांना आकर्षित करतात, मात्र याच काळात काजव्यांचा प्रजनन हंगाम असल्याने त्यांच्या अस्तित्वावर धोका निर्माण होतोय. मोबाईल टॉर्च, वाहनांचे दिवे आणि ध्वनी प्रदूषणामुळे काजव्यांच्या नैसर्गिक प्रजनन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याची चिंता पर्यावरण अभ्यासक व्यक्त करतायेत. या संकटाची दखल घेत पर्यावरण कार्यकर्ते गणेश बोरहाडे यांनी २०२३ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) मध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, तरीही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही. यावर्षीदेखील मे-जून महिना सुरू होताच सोशल मीडियावर, ट्रेकिंग ग्रुप्सच्या संकेतस्थळांवर आणि विविध टूर ऑपरेटरच्या जाहिरातींमध्ये पुन्हा एकदा काजवा महोत्सवाच्या आकर्षक जाहिराती दिसू लागल्या आहेत.

'बाईमाणूस'च्या 'क्लायमेट रिपोर्टर्स'ना आढळलेलं वास्तव... हवामान बदलानं बायांचं जगणंच बदललं

Extreme heat is no longer just a weather event. From migrant workers and construction labourers to children and low-income families, rising temperatures are deepening inequality across India. This article examines how heatwaves are becoming a public health, livelihood and social justice crisis.

सरकारची वाट न पाहता गाव उभं राहिलं; आदिवासींच्या ‘हलम्याने’ वाचवली विहीर

पर्यावरण संवर्धन ही केवळ सरकारी योजनांची जबाबदारी नसून सामूहिक कृतीची प्रक्रिया असल्याचं मध्य प्रदेशातील एका आदिवासी गावाने दाखवून दिलं आहे. झाबुआ जिल्ह्यातील बोरपाडा गावात तीन वर्षे गाळाने भरून गेलेली विहीर ग्रामस्थांनी 'हलमा' या पारंपरिक सामूहिक श्रमपद्धतीच्या माध्यमातून पुन्हा जिवंत केली. भील आदिवासी समाजाची ही शतकानुशतकांची परंपरा केवळ श्रमदानाची नाही, तर जलसंवर्धन, सामाजिक ऐक्य आणि स्वावलंबनाचा जिवंत वारसा आहे. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर, बोरपाडाची ही कथा सांगते की पर्यावरण वाचवण्याचे अनेक उपाय आपल्या लोकपरंपरांमध्येच दडलेले आहेत.

5 Jun 2026

•

7 min read

Vikas Parasram Meshram

ग्राउंड रिपोर्ट

धाराशिवमध्ये पहिल्यांदाच महिला पंचायत परिषद; हवामान बदल आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी महिलांचा पुढाकार

धाराशिव येथे पहिल्यांदाच 'पंचायत परिषद' आयोजित करण्यात आली, यात ३५ गावांतील महिला सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी एकत्र येत हवामान बदल आणि दुष्काळ निवारणासाठी स्थानिक पातळीवरील 'कृती आराखडा' तयार केला गेला. वाढत्या उष्णतेचा आणि पाणीटंचाईचा थेट फटका ग्रामीण महिलांच्या आरोग्याला, आर्थिक स्थितीला आणि विशेषतः मुलांच्या शिक्षणाला कसा बसत आहे, यावर महिलांनी आपले वास्तव अनुभव मांडले. केवळ समस्या न मांडता महिलांनी गट शेती, ठिबक सिंचन, रेन पाईपचा वापर, वृक्षलागवड आणि शेळी-कुक्कुटपालनासारख्या पूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून हवामान बदलावर मात करण्यासाठी धोरणात्मक उपायांची मागणी केली. याच परिषदेत 'दुष्काळ पूर्वसूचना प्रणाली' अहवालाचेही प्रकाशन झाले.

"पाणी आलं... पाणी आलं...!" स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतर सातपुड्याच्या 'सादरी'मध्ये पहिल्यांदाच नळाला आलं पाणी!

नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वतरांगेतील सादरी पाड्यावर स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच नळाद्वारे पाणी पोहोचलं. नर्मदा नदीच्या काठावर वसलेलं गाव असूनही ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दररोज डोंगर-दऱ्या उतरून नदीपर्यंत जावं लागत होतं. जलजीवन मिशनसारख्या योजनांचे दावे असतानाही या दुर्गम आदिवासी पाड्यावर पाण्याची समस्या कायम होती. ग्रामस्थांच्या श्रमदानातून, यंग फाउंडेशनच्या पुढाकारातून आणि DJED फाउंडेशनच्या आर्थिक मदतीतून दोन महिन्यांत ही पाणी योजना उभी राहिली. सादरी पाड्यावर आलेलं हे पाणी केवळ एका गावाची तहान भागवणारं नाही, तर सातपुड्यातील शेकडो दुर्गम आदिवासी पाड्यांच्या वास्तवावर प्रकाश टाकणारं उदाहरण आहे.

43 डिग्रीत कचऱ्याच्या गाड्या ढकलणाऱ्या महिलांची होरपळ… ना कुठे झाडाची सावली, ना प्यायला पाणी, ना बाथरूमची सोय…!

पुण्यातील हजारो कचरा वेचक महिला ४० ते ४३ अंश तापमानात शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी रस्त्यावर घाम गाळत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे पिण्याचं पाणी, सावली, स्वच्छतागृह यांसारख्या मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. वाढत्या उष्णतेचा असंघटित महिला कामगारांच्या आरोग्य आणि उपजीविकेवर होत असलेला परिणाम उघड करणारा हा ‘प्रोजेक्ट धरित्री’ अंतर्गत विशेष ग्राउंड रिपोर्ट.

‘’मोहोर तर भरपूर आला, पण हापूस आंब्याची चव काही चाखता आली नाही…’’

अवकाळी पाऊस, वाढते तापमान, गारपीट आणि बदलत चाललेले ऋतूचक्र यामुळे यंदा कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मोहोर काळा पडून गळाला, तर उत्पादन घटल्याने बागायतदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कोकणातील हापूस आणि काजू उत्पादनावर हवामान बदलाचा नेमका किती परिणाम होतोय? उत्पादन घटल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्था, मजूर, निर्यात आणि कोकणच्या पारंपरिक आंबा संस्कृतीवर काय परिणाम होत आहेत? या प्रश्नांचा वेध घेणारा ‘बाईमाणूस’चा हा ग्राउंड रिपोर्ट.

Why Climate Action in India Needs Culture to Succeed

While scientific reports and finance frameworks drive formal climate policy, they often fail to connect with the lived realities of local communities. From stand-up comedy about Mumbai’s air pollution to multilingual rap and local folk traditions, culture is emerging as the "behavioral public infrastructure" needed to translate complex data into emotional engagement and collective action.

1 May 2026

•

6 min read

Sanjiv Gopal and Brikesh Singh

Ground Report

Palghar's Crisis: Can Nature Survive Four Mega Projects Simultaneously?

Palghar district is currently the laboratory for India's most ambitious infrastructure projects, from the ₹1.08 lakh crore Bullet Train to the massive Vadhvan deep-sea port. However, a special report by BaiManus reveals that this ₹2.40 lakh crore development surge is creating a "compounded crisis"—disrupting microclimates, depleting groundwater, and threatening the cultural and economic existence of the region's fishermen, tribals, and farmers.

Our Partners

Organizations supporting us in our mission

Asar

Project Partner

MGM University

Supporting Partner

Our Collaboration

Media organizations we collaborate with

About Asar Social Impact Advisors

Asar Social Impact Advisors is a research and advocacy organization working to strengthen climate action, environmental governance, and community resilience across India.

Project Dharitri

Dharitri Articles

आभाळ फाटलं अन् हजारो कळ्या उमलण्याआधीच कोमेजल्या… अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील ६,१३६ गर्भपातांचे भयाण वास्तव!

उकाडा सगळ्यांसाठी, पण झळ सारखी नाही… एका साध्या सुती कपड्याचे ‘जातवास्तव’!

काजव्यांच्या झगमगाटामागचं काळं वास्तव : पर्यटन, पर्यावरण आणि अस्तित्वाची लढाई

'बाईमाणूस'च्या 'क्लायमेट रिपोर्टर्स'ना आढळलेलं वास्तव... हवामान बदलानं बायांचं जगणंच बदललं

सरकारची वाट न पाहता गाव उभं राहिलं; आदिवासींच्या ‘हलम्याने’ वाचवली विहीर

धाराशिवमध्ये पहिल्यांदाच महिला पंचायत परिषद; हवामान बदल आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी महिलांचा पुढाकार

"पाणी आलं... पाणी आलं...!" स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतर सातपुड्याच्या 'सादरी'मध्ये पहिल्यांदाच नळाला आलं पाणी!

43 डिग्रीत कचऱ्याच्या गाड्या ढकलणाऱ्या महिलांची होरपळ… ना कुठे झाडाची सावली, ना प्यायला पाणी, ना बाथरूमची सोय…!

‘’मोहोर तर भरपूर आला, पण हापूस आंब्याची चव काही चाखता आली नाही…’’

Why Climate Action in India Needs Culture to Succeed

Palghar's Crisis: Can Nature Survive Four Mega Projects Simultaneously?

Our Partners

Asar

MGM University

Our Collaboration

About Asar Social Impact Advisors

BBC Marathi

Mongabay India

101 Reporters