सुकेशनी नाईकवाडे
- बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील कोरडेवाडी गावात पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
- शासनाच्या ‘हर घर जल’च्या आश्वासनांमध्ये हे गाव कुठेतरी हरवल्यासारखं दिसतं. कागदावर योजना पूर्ण झाल्याचं चित्र असलं तरी प्रत्यक्षात इथल्या घराघरात अजूनही कोरडेपणाच आहे.
- पाण्याअभावी इथं शिक्षण थांबतं, आजारपण जीवघेणं ठरतं आणि मुलींचं बालपणही हरवतं. या वेदनादायक वास्तवाचा आढावा बाईमाणूसने या स्पेशल ग्राऊंड रिपोर्ट मधून घेण्याचा प्रयत्न केलाय.
"आम्हाला पाण्याची लय म्हणजे लय गरज हाय. रातभर आम्ही पाण्यासाठी भटकतो. विहिरीचं पाणी एवढं खोलवर गेलंय की विहिरीत उतरून भी पाणी मिळना झालंय. लहान लहान लेकरं अस्त्याती. डोंगर येंगायचं, लेकरं बारकाली असली तर कडाला घेऊन येंगावं लागते ती लेकरं. असं चालता येत नाही रस्त्याचं बी कामं झाली नाहीत. एक आमची म्हातारी वारली तर झोळीत घालून नेली आम्ही. गाडी सुद्धा येत नाही आमच्या इथं. मोटार सायकल तर येतच नाही, पण असली मोठी गाडी सुद्धा येत नाही मग काय करायचं आम्ही सांगा बरं? आमची बाळं बारकाली लेकरं शाळेत उन्हातान्हाच्या येतेत जातेत, उन्हाने त्या गावातून इथं यायचं, त्यांना पाणी प्यायचं म्हणलं तर पाणी नाही वाटेने सुद्धा. त्या मूळं शाळात बी जात नाहीत लेकरं.."
ही कैफियत आहे बीड जिल्ह्याच्या केज तालुक्यातील कोरडेवाडी गावातील कानिफनाथ वस्तीवर राहणाऱ्या सखुबाई दगडू यादव यांची.
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात डोंगररांगांनी वेढलेलं एक गाव कोरडेवाडी. नावातच कोरडेपणा, आणि वास्तवातही तसाच कोरडा संघर्ष. सुमारे ५००० लोकसंख्या आणि आठ वाड्या-वस्त्यांमध्ये विखुरलेलं हे गाव आजही पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी झगडत आहे. ना नीट रस्ते, ना आरोग्य सुविधा, ना शिक्षणाची सोय. सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे पाण्याचा तीव्र अभाव. एका घागरभर पाण्यासाठी दररोज पाच किलोमीटर चालावं लागणाऱ्या या गावकऱ्यांचं जीवन आजही विकासापासून कोसो दूर असल्याचं चित्र इथे पाहायला मिळतं.
‘जल जीवन मिशन’चा मोठा गाजावाजा शासनाने केला मग ही योजना या वस्तीपर्यंत का नाही पोहचली? आजही या लोकांना पाण्यासाठी कसा संघर्ष करावा लागतो? शाळेअभावी, रस्त्याअभावी, दवाखाण्याअभावी या लोकांना कोणता त्रास सहन करावा लागतो या वास्तवाचा आढावा ‘बाईमाणूस’ने या ग्राऊंड रिपोर्ट मधून घेण्याचा प्रयत्न केलाय.
पाणी नाही म्हणून बदलतंय आयुष्याचं गणित
कोरडेवाडी गावातील अर्चना दत्ता यादव ‘बाईमाणूस’ बोलतांना सांगते,
"आमच्या गावात पाण्याची इतकी टंचाई हाय की आमचा अख्खा दिवस पाणी भरण्यातच जातोय. तरीसुद्धा वेळेवर चार घागरी पाणी सुद्धा मिळत नाही. मुलांच्या शिक्षणाची खूप अडचण हाय. लहान मुलांसाठी ना या गावात शाळा आहे, ना अंगणवाडी. पाणी आणण्यासाठी आम्हाला पाच किलोमीटर दूर जावं लागतं. ते पाणी आणून घरकाम आणि मुलांची जबाबदारी सांभाळणं खूप कठीण होतं. त्यामुळे मुलांचं शिक्षणही मागे पडतं. सरकारने आमच्या गावाकडे लक्ष द्यावं, शाळा, दवाखाना आणि पाण्याची सोय करावी, हीच आमची मागणी हाय. कारण आजारी पडलं तर परिस्थिती खूप गंभीर होते. काही महिन्यांपूर्वी माझ्या सासूबाईंना अटॅक आला. आम्ही त्यांना दवाखान्यात घेऊन जात व्हतो, पण रस्ताअभावी अर्ध्या वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. जर दवाखाना जवळ असता किंवा वेळेवर गाडी मिळाली असती, तर कदाचित त्या आज आमच्यात असत्या."
(अर्चना यादव म्हणतात, "एक घागर पाणी आणण्यातच आमचा पूर्ण दिवस जातो...")
अर्चना पुढे म्हणतात, "माझ्या लग्नाला २० वर्षे झाली, पण आजही परिस्थितीत काहीच बदल झालेला नाय. आम्ही ऊसतोडणीचं काम करतो. पाऊस असेपर्यंत इथं राहतो, पण त्यानंतर मजुरीसाठी दुसरा कोणताही पर्याय नाही. आमच्याकडे ५-६ एकर जमीन हाय, पण पाण्याअभावी त्यातून काहीच उत्पन्न मिळत न्हाई. सगळ्यात मोठी अडचण म्हणजे आमच्या मुलांच्या लग्नाची. लोक सरळ म्हणतात, तुमच्या गावात रस्ता नाही, पाणी नाही, दवाखाना नाही. मग आम्ही आमच्या मुली तिथं का द्यायच्या? पाणी आणायला जावं तर तरण्या पोरी घरी ठेऊन जावं लागतं. भीती वाटते पोरींना घरी ठेवायची. म्हणून आम्ही १५-१६ वर्षातच आमच्या पोरींची लग्न करून देतो. जर पाण्याची सोय असती, तर आमच्या पोरींची लग्न करून द्यायची वेळ आमच्यावर आली नसती. सरकार म्हणतं बालविवाह करू नका, पण आमच्याकडे दुसरा पर्याय तरी काय आहे?”
दिग्गज नेत्यांचा मतदारसंघ… तरीही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष कायम
बीड जिल्ह्यातील केज तालुका हा खासदार बजरंग सोनवणे, भाजपच्या आमदार नमिता मुंदडा आणि राज्यसभेच्या खासदार रजनीताई पाटील यांचा मतदारसंघ असूनही या भागातील नागरिकांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी झगडावं लागतंय. इतके मोठे लोकप्रतिनिधी असतानाही पाणी, रस्ता, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या गरजा पूर्ण झालेल्या नाहीत, त्यामुळे गावकऱ्यांचा संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललाय.
(संपूर्ण गावातील लोकांची ५ किलोमीटर पाण्यासाठी पायपीट.)
या गावातील बहुतांश लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती असून ती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस चांगला झाला तरच शेतात पीक येतं, अन्यथा अन्नधान्यही पिकत नाही. त्यामुळे येथील लोकांचे जीवन पूर्णपणे निसर्गाच्या लहरींवर अवलंबून असून, पाण्याअभावी त्यांचा विकासही ठप्प झाला आहे.
वृद्धांनाही करावी लागते पाण्यासाठी धडपड
तुळसाबाई यादव या सत्तरी पार आहेत. त्या सांगतात, “आमच्या गावात पाणीच मिळत नाही. लाईट असली तरी तिचा काही भरवसा नाही. कधी पहाटे ४ वाजता येते, कधी ८ वाजता, तर सकाळच्या वेळी तर येतच नाही. कधी १२ वाजता येते, पण तेव्हा एक-दोन हंडे पाणी भरून काय होतं? आमचं कुटुंब मोठं हाय, १०-१२ माणसाचं खटलं हाय. काही लोक उसाच्या कारखान्यावर गेलेले असतात, आणि आम्ही म्हातारे लोक उरतो. या वयात हंडा घेऊन चालणंही जमत नाही.
(कोरडेवाडी गावातील वयोवृद्ध आजी तुळसाबाई यादव)
पाहुणे आले तरी त्यांना पाणी देण्याचीही सोय नाही. म्हणून पाहुणे राहून बी घरी येत नाहीत. काय आता सरकारनं द्यावं लक्ष. आम्हाला मारायचं की तारायंच ठरवावं त्यांनी. नाही तर काय मरावंच लागल. त्याशिवाय दुसरा पर्याय बी तर न्हाई."
कागदावर ‘हर घर जल’ पण, प्रत्यक्षात कोरडे वास्तव
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात पाणीपुरवठ्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना राबवल्या जात असल्याचं कागदावर आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे जल जीवन मिशन, ज्याचा उद्देश प्रत्येक ग्रामीण घरापर्यंत नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पोहोचवणे हा आहे. याशिवाय पूर्वीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम अंतर्गत सुरू असलेली काही कामेही अद्याप सुरू असल्याचे नोंदीत दिसतं. तसंच १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना पाणी व स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो, तर राज्य सरकारकडून ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि जलसंधारणाच्या योजनाही राबवल्या जातात.
सरकारी नोंदी आणि अधिकृत संकेतस्थळांनुसार, या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर केला जातो. प्रत्येक गावासाठी लाखो ते कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प अहवाल (DPR) मंजूर होतात, ज्यामध्ये पाईपलाईन टाकणे, पाणी साठवण टाक्या उभारणे, शुद्धीकरण यंत्रणा बसवणे आणि बोअरवेल किंवा पंप उभारणी यांचा समावेश असतो. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून या योजनांसाठी निधी देतात आणि कागदोपत्री अनेक गावांमध्ये “हर घर जल” अंतर्गत नळजोडण्या दिल्याचेही शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखवण्यात आलंय.
भर उन्हात घागर हातात. पाण्याच्या एका थेंबासाठी सुरू असलेली कोरडेवाडीची रोजची लढाई.
मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती याच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचं अनेक ठिकाणी दिसून येतं. सरकारी संकेतस्थळांवर काम सुरू असल्याचं किंवा पूर्ण झाल्याचं दाखवलं जात असताना, अनेक गावांमध्ये पाईपलाईन अर्धवट अवस्थेत आहे. पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही आणि बसवलेल्या यंत्रणा वापरातच नाहीत. त्यामुळे कागदोपत्री विकास आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव यामध्ये मोठी तफावत दिसून येतेय. यामुळेच प्रश्न निर्माण होतो की, कोट्यवधींचा निधी मंजूर होऊनही गावांपर्यंत पाणी का पोहोचत नाही, आणि या योजनांची अंमलबजावणी नेमकी कुठे आणि कोणामुळे अडकते आहे.
‘पाणी द्या’- कोरडेवाडीच्या तरुणांची सरकारला हाक
कोरडेवाडी गावातील तरुण संजय जालिंदर गिरी सांगतात,
“आमच्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे. शासनाने राबवलेल्या योजना, विशेषतः ‘जल जीवन मिशन’, या फक्त कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत. दीड कोटींच्या योजनेत गावाला एक हंडाभर पाणीही मिळालेलं नाही. पाणी शुद्धीकरणासाठी आर.ओ. प्लांट आणला. पण गावात पाणीच आलं नाही तर त्या प्लांटचा उपयोग काय? तो प्लांट बसवण्याऐवजी त्याचं साहित्य एका शेडमध्ये टाकून दिलंय. जे आज गंजून खराब होत आहे. या कामांसाठी लाखो रुपये खर्च दाखवला गेला, पण प्रत्यक्षात काहीच झालेलं नाही. प्रशासन आणि अधिकारी आमच्या समस्येकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतातायेत.”
"कोट्यवधी खर्च झाला म्हणतात, पण आम्हाला एक हंडा पाणीही मिळालं नाही." संजय गिरी
याच गावातील तरुण स्वप्नील महादेव वर्पे सांगतात,
“गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही आंदोलन करतोय मोर्चे काढले, निवेदने दिली, पण आजपर्यंत आमच्या गावाला पाणी मिळालेलं नाही. आमचं गाव १८ पगड जातींचं आहे. इतर लोक आरक्षणासाठी आंदोलन करताय, पण आम्हाला फक्त एकच गोष्ट हवी आहे ती म्हणजे पाणी. सरकारला आम्ही एवढंच सांगतो, आम्हाला आरक्षण नको, इतर काही नको. आम्हाला आंघोळीला पाणी नको, तसं ही आमच्या गावात १५ १५ दिवस लोक आंघोळी पण करत नाही. कारण प्यायलाच पाणी नाही तर आंघोळीला कुठून आणावं. सरकारला एकाच मागणी आहे. आधी मूलभूत सुविधा द्या. पाणीच नसेल तर आम्ही जगायचं कसं?”
कोरडेवाडी नावाप्रमाणेच कोरडं राहिलेलं हे गाव आजही पाण्यासाठी झगडतंय. एका घागरभर पाण्यासाठी सुरू झालेला हा संघर्ष आता जगण्याच्या हक्काच्या लढ्यात बदललाय. शासनाच्या योजना, कोट्यवधींचा निधी आणि मोठमोठी आश्वासनं यामध्ये अडकून पडलेलं कोरडेवाडीचं वास्तव मात्र अजूनही बदललेलं नाही. प्रशासनाच्या कागदावर ‘हर घर जल’ पूर्ण झालं असेल. पण कोरडेवाडीच्या घराघरात अजूनही पाण्याऐवजी कोरडेपणाच आहे. आता प्रश्न एवढाच या गावकऱ्यांचा संघर्ष अजून किती दिवस चालणार? आणि शासन त्यांच्या दारात पाणी कधी पोहचवणार?
