क्रिपा सुराणा
- जगभरात पाणी वाहून आणण्यासाठी महिला आणि मुलींचे दररोज २५० दशलक्ष तास खर्च होतात. याचाच अर्थ वर्षाला एकूणच महिलांचे ९१ अब्ज तास हे फक्त पाणी आणण्यासाठी वापरले जातात.
- व्यक्ती म्हणून त्यांना हा वेळ त्यांच्या प्रगतीसाठी वापरता येत नाही आणि वेळेच्या या अपव्ययामुळे प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लागत नाही.
- पाणी वाटपाच्या अनेक धोरणांमध्ये महिलांचा समावेश अनिवार्य आहे. परंतु महिलांचा सहभाग फक्त नावापुरताच न ठेवता त्यांनी त्याचे नेतृत्व करावे.
बाईच्या आयुष्यात पाणी हा जिव्हाळ्याचा विषय. तसेच तिच्या विकासाची ती पूर्वअटही…
डोक्यावर हंडा, पायाखाली तुडवली जाणारी वाट आणि पाण्याच्या एकेक थेंबासाठी धडपड.. भारतातल्याच नव्हे तर जगातल्या करोडो महिलांच्या वाटेला आलेलं हे जगणं. शाळा सोडून, रोजंदारी सोडून, आराम सोडून, आरोग्य सोडून आणि महत्त्वाचं म्हणजे मनःशांती हरवून एकच काम पाणी भरणं. या कोट्यवधी बायका दिवसरात्र काम करत असतात पण वेळेची आणि श्रमाची मोजदाद होत नाही. त्यातलंच एक काम रोज पूर्ण कुटुंबासाठी दूरवरून पाणी आणणं... या पाण्याच्या हंड्याची काय किंमत मोजावी लागते महिलांना? त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होतो का?
संयुक्त राष्ट्रांचा यंदाचा जागतिक जल विकास अहवाल या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देतो. नुकत्याच झालेल्या ‘जागतिक पाणी दिवसा’च्या (२२ मार्च) निमित्ताने संयुक्त राष्ट्राचा जागतिक जल विकास अहवाल (युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड वॉटर डेव्हलपमेंट रिपोर्ट) प्रसिद्ध झाला आहे. त्याचसोबत याच पाणी दिवसानिमित्त युनेस्कोनेही ‘सर्वांसाठी पाणी, समान हक्क आणि संधी’ नावाचा हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
या अहवालातील बायकांची पाणी भरण्याची जी आकडेवारी आहे ती भयभीत करणारी आहे. जगभरात पाणी वाहून आणण्यासाठी महिला आणि मुलींचे दररोज २५० दशलक्ष तास खर्च होतात. याचाच अर्थ वर्षाला एकूणच महिलांचे ९१ अब्ज तास हे फक्त पाणी आणण्यासाठी वापरले जातात. म्हणजेच व्यक्ती म्हणून त्यांना हा वेळ त्यांच्या प्रगतीसाठी वापरता येत नाही आणि वेळेच्या या अपव्ययामुळे प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लागत नाही. जो वेळ त्या रोजगार कमवून स्वतःची आर्थिक उन्नती करू शकल्या असत्या तो वेळ त्यांना अशा कामांमध्ये घालवावा लागतो. याने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर परिणाम तर होतोच पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो. म्हणूनच हा अहवाल स्त्रियांच्या घरगुती कामाला विशेषत: ज्यामध्ये पाण्याचा समावेश आहे अशा कामाला बिनपगारी काम समजू नये असे सांगतो.
पाणी वाटपाच्या धोरणात बाई कुठे आहे…?
पाण्याची कमतरता असलेल्या ठिकाणी मुली खूप लहान वयातच म्हणजे अगदी नवव्या वर्षापासून पाणी भरण्याची जबाबदारी उचलताना दिसतात. मुलांच्या तुलनेत अशा घरातील मुली जागतिक स्तरावर साधारणत: दररोज ४० दशलक्ष अधिक तास (१४.६ अब्ज तास प्रति वर्ष) या कामात घालवतात. तसेच त्या मुलांपेक्षा जास्त आंतरही चालतात. पाणी भरण्याबरोबरच, पाण्यामुळे होणार्या आजारांमुळे घरात कुणी आजारी पडले तर त्यांची काळजी घेणाचे कामही रूढीप्रमाणे महिला करतात. याला वेळ वाया गेला असे म्हणता येत नसले तरीही यामध्ये वेळेची गुंतवणूक होते. त्याचबरोबर घरच्या पाण्याचे नियोजन हे नेहमीच आणि त्यासाठी उचलावा लागणारा आर्थिक खर्च हा बर्याचदा महिलांना करावा लागतो. या गोष्टी हे दाखवतात की पाण्याच्या संदर्भात जाणवणार्या समस्यांचा महिला आणि पुरुषांवर होणारा परिणाम हा वेगवेगळा असतो.
या अहवालासंबंधी आपले मत व्यक्त करताना भारतीय विज्ञान शिक्षण संशोधन संस्थेच्या सहयोगी संशोधक डॉ. पल्लवी कुलकर्णी सांगतात की, घरातील पाणी वापराबरोबरच हा अहवाल शेतीतील पाण्याचा वापर आणि महिलांचे स्थान यावरही भाष्य करातो. शेतीतील पाण्याचा वापर हा शेतजमिनीच्या मालकीशी निगडित असतो आणि बर्याचदा शेतीची मालकी महिलांकडे नसते. त्याचमुळे महिला आपल्याच शेतात बिनपगारी मजुरी करताना दिसतात ना की उत्स्फूर्तपणे निर्णय घेताना. मात्र ज्या ठिकाणी घरातील पुरुष मंडळी कामानिमित्त स्थलांतरित झाली आहेत अशा ठिकाणी महिला हे निर्णय घेताना दिसतात. तरीही महिलांना पाणी, तंत्रज्ञान, कर्ज यांसारख्या सेवांमध्ये मिळणार्या असमान संधीमुळे महिला प्रमुख असणार्या शेतीचे उत्पन्न हे इतरांपेक्षा २४ टक्के कमी असल्याचे आढळून आले आहे.
समान संधी असताना हेच उत्पादन समान अथवा अधिक असल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील महिलांना प्रोत्साहन देण्याची धोरणे स्पष्ट करतानाच महिलांना योग्य प्रशिक्षण आणि मुख्यत: सिंचनाचे पाणी मिळवण्याची समान संधी मिळण्याचे महत्त्व हा अहवाल अधोरेखित करतो. तसेच आजकाल पाणी वाटपाच्या अनेक धोरणांमध्ये महिलांचा समावेश अनिवार्य आहे. परंतु महिलांचा सहभाग फक्त नावापुरताच न ठेवता त्यांनी त्याचे नेतृत्व करावे असे सुचवितो.
घरोघरी पाणी भरण्याची जबाबदारी असते बाईवरच. परंतु पाणी व्यवस्थापन, नियोजन, त्याचे अर्थशास्त्र या विषयात मात्र तिचा सहभाग अगदी तुरळक असतो. पाण्यासंबंधीच्या योजना, जलसाठ्याबाबतचे निर्णय या प्रक्रियांमध्ये तिचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग विरळाच. पाण्याच्या स्रोतापासून वितरणापर्यंतची शृंखलाच माहीत नसलेली बाई घरगुती पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात आयुष्याचा ३०% वेळ घालवते. पण घरगुती म्हणजे घागरीतले पाणी. त्याही पुढे जलस्रोत, त्यांचे वितरण, त्यावरची आर्थिक गणिते, त्यांचे नियोजन यांचा आधुनिक स्त्रीने विचार करायची वेळ आली आहे.
सोबतच जलवितरणासाठी जो संरचनात्मक आराखडा उभारला गेला आहे वा जात आहे, त्यात कोणाच्या हिताचे रक्षण केले जात आहे, हेही तिने ठरवायला हवे खरे तर. रात्री दोन वाजता शहरातील वस्त्यांना पाणीपुरवठा केला जात असेल तर त्या वेळी झोपेतून उठून पाणी भरणाऱ्या महिलेच्या वेळापत्रकाचा विचारही केला जात नाही. याविषयी संरचनात्मक तेढ सर्वात महत्त्वाची आहे. शिस्तबद्ध रीतीने पाणी वितरणाची रचना करण्यावर गुंतवणूक करण्याची राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर मानसिकता नाही. त्याचे कारण म्हणजे पाणीपीडितांचे प्रतिनिधित्वच तेथे नाही. . पाण्यासाठी निधी कितीही आला तरी त्याचा विनिमय कसा करायचा हे कोणी ठरवायचे? पाणी रोज भरणारी बाई आणि पाण्यावर थेट ज्यांचे अर्थचक्र अवलंबून आहे असा शेतकरी, यांचे थेट प्रतिनिधित्व निर्णयप्रक्रियेत हवेे. यासाठी सरकारी यंत्रणा लवचिक करण्याशिवाय पर्याय नाही. यात ग्रामीण व शहरी गृहिणींनी डोळस होणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
पाण्याच्या संबंधित उद्योगांमध्ये फक्त १७ टक्के महिलांचा सहभाग
औद्योगिक परिघाचा विचार करता महिलांचा सहभाग आणि निर्णय घेता येईल असे स्थान अगदीच कमी दिसून येते. २०१८-१९ मध्ये झालेल्या अभ्यासानुसार, पाण्याच्या संबंधित उद्योगांमध्ये फक्त १७ टक्के महिलांचा सहभाग होता. त्यापैकीही फक्त २२.८ टक्के महिला अभियांत्रिकी तर २३.३ टक्के व्यवस्थापक पदावर होत्या. शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची तसेच तांत्रिक काम करणार्या महिला कर्मचार्यांवर एकूणच समाजाने विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता अवहालात दर्शविली आहे. याच बरोबर, कामाच्या ठिकाणी आणि कामासाठी प्रवास करण्याच्या मार्गावरही स्वच्छ प्रसाधनगृहांची उपलब्धताही आवश्यक आहे. इथे हेही लक्षात घ्यावे लागेल की महिलांचे प्रमाण औद्योगिक क्षेत्रात कमी असले, तरी त्यामुळे होणार्या प्रदूषणामुळे त्यांनाच सगळ्यात जास्त आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, असेही डॉ. पल्लवी कुलकर्णी स्पष्ट करतात.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांचे मृत्यू अधिक, कारण?
घरगुती, शेती आणि औद्योगिक जगातील समस्यांसोबतच जागतिक हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचा महिलांवर होणारा परिणामही या अहवालात मांडला आहे. घरगुती पाण्याच्या समस्यांचा महिला आणि पुरुषांवर वेगवेगळा परिणाम होतो तसाच नैसर्गिक घटनांचा परिणामही वेगवेगळा असतो. या संदर्भात अहवालात काही केस स्टडींचा उल्लेख केला आहे.
- २००८मध्ये म्यानमारमध्ये आलेल्या नर्गिस चक्रीवादळामुळे मृत्यू झालेल्या एकूण लोकांमध्ये ६१ टक्के महिला होत्या.
- २००४च्या हिंद महासागरातील त्सुनामीमध्ये हे प्रमाण ७०-८० टक्के होते, तर १९९१मध्ये बांगलादेशमध्ये आलेल्या चक्रीवादळातील मृतांमध्ये ९१ टक्के महिला होत्या.
- याचे मुख्य कारण म्हणजे कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीची माहिती देणार्या पूर्वसूचना प्रणालीची माहितीच महिलांना नसणे. तसेच त्यांना पोहता येणे, उंचावर चढणे यासारख्या जीव वाचवू शकणार्या शरीरिक गोष्टींचे प्रशिक्षण नसणे.
- मृतांमध्ये महिलांचे प्रमाण जास्त असण्याचे अजून एक कारण म्हणजे घरातील पुरुष मंडळींचे कामानिमित्त आपत्तीग्रस्त भागातून आधीच झालेले स्थलांतर.
नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी अहवाल काय सुचवतो?
आपत्ती निवारणासाठी उभारलेल्या छावण्यांमध्ये स्वच्छतेची कमतरता आणि प्रामुख्याने मासिक पाळीदरम्यान आवश्यक असणार्या सोयींची अनुपलब्धता यामुळे होणारा शारीरिक आणि मानसिक त्रास वेगळाच. जागतिक हवामान बदलाचे देखील महिलांवर अधिक परिणाम होतात. जागतिक तापमान एक अंश सेल्सिअस वाढले तर महिला प्रमुख असणार्या घराचे उत्पन्न साधारण ३४ टक्के कमी होईल आणि तरीही तिला दर आठवड्याला साधारण ५५ मिनिटे पुरुषांपेक्षा अधिक काम करावे लागेल. अशा नैसर्गिक (?) आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असणार्या धोरणांमध्ये अहवाल पुढील तीन मुद्द्यांचा समावेश सुचवतो.
- लिंग-संवेदनशील रणनीती (जेंडर सेन्सेटिव्ह स्ट्रॅटेजीज) - लिंग-संवेदनशील रणनीती दाखविते की नैसर्गिक संकट हे महिला आणि पुरुषांसाठी वेगवेगळे असू शकते.
- लिंग-प्रतिक्रियाशील कृती (जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह ॲक्शन्स) - लिंग-प्रतिक्रियाशील कृती या वेगवेगळ्या परिणामांचे मूळ करण शोधून त्यावर कृती करण्यावर भर देते.
- लिंग-परिवर्तनकारी दृष्टिकोन (जेंडर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह ॲप्रोचेस) - लिंग-परिवर्तनकारी दृष्टिकोन मुळातच लोकसहभागातून एक समानता प्रस्थापित करण्यावर भर देते.
अहवालातील प्रादेशिक विश्लेषण पाहता असे लक्षात येते की, फक्त दारात पाणी आणि उत्तम प्रसाधनगृहे उपलब्ध असणे हे महिलांना पाण्याच्या क्षेत्रात किमान समानता मिळविण्यासाठी पुरेसे नाही. सबंध युरोपात या सोयी उपलब्ध असल्या तरी महिलांच्या घरगुती कामाचे मोजमाप तिथेही होत नाही. काम आणि वैयक्तिक आयुष्यातील समतोल साधताना त्यांचीही दमछाक होते आणि त्या व्यावसायिकरीत्या वरच्या पायरीवर चढू शकत नाहीत. अर्थात हा प्रश्न गंभीर असला तरी सहारा वळवंटाच्या दक्षिणेकडील आफ्रिका, अरब प्रदेश, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन देश आणि काही प्रमाणात आशिया-प्रशांत महासागर भागातील प्रदेशातील महिलांसाठी अजूनही मूळ समस्या पाण्याची आणि प्रसाधनगृहांची उपलब्धता हीच आहे.
महिलांच्या घरगुती कामाला महत्त्व देणे, त्यांच्या गरजा समजून त्यामध्ये आर्थिक गुंतवणूक करणे, सामाजिक पातळीवर महिलांचे समान स्थान मान्य करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, पाण्याचे नियोजन आणि वाटपात त्यांना फक्त समाविष्ट न करता त्यांच्या नेतृत्व गुणांना वाव देणे यासारखे उपाय हे पाण्याच्या क्षेत्रात महिलांना किमान समानता मिळवून देऊ शकतात, असे अहवालात सुचविण्यात आले आहे.
‘सर्वांसाठी पाणी’ असे म्हणणारा हा अहवाल महिलांच्या पाण्याशी निगडित समस्यांवर भर देतो. काही प्रमाणात त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवरही भाष्य करातो. मात्र ही आर्थिक उतरंड अधिक ठळकपणे मांडता आली असते असे जाणवते. तसेच यामध्ये इतर सामाजिक पैलूंचाही (जसे की जात, धर्म इत्यादी) विचार कमी प्रमाणात केला गेला आहे. सध्याच्या युद्धाच्या परिस्थितीत महिलांच्या पाण्यासारख्या मूलभूत अधिकारचे काय होते यावरही हा आवाहल प्रकाश टाकत नाही. परंतु सध्या अमेरिकेतील विद्यापीठे लिंगभाव अभ्यासक्रम बंद करत असताना नेमका संयुक्त राष्ट्राने या विषयाचे महत्त्व पटवून देणारा अहवाल मांडल्याने या विषयाची गरज अधोरेखित होते.
पूर्ण अहवाल वाचण्यासाठी :
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000397159
