उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरण हा भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील गंभीर प्रश्न आणि सत्ताधाऱ्यांच्या क्रूरतेचा एक काळा अध्याय मानला जातो. या प्रकरणात एका अल्पवयीन मुलीवर केवळ बलात्कारच झाला नाही, तर तिचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त करण्याचे सुनियोजित षडयंत्र रचले गेले. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर हा माजी भाजप आमदार असून, त्याने आपल्या राजकीय सत्तेचा गैरवापर करून पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला वर्षानुवर्षे छळले.

उन्नाव बलात्कार प्रकरण 2017 साली उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यात घडले. पीडिता त्यावेळी 17 वर्षांची होती. या प्रकरणात सत्तेचा दुरुपयोग, पोलिसांची उदासीनता आणि पीडित कुटुंबावर झालेल्या सततच्या हल्ल्यांमुळे संपूर्ण देश हादरला. कुलदीप सेंगरला 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याला दिल्लीतल्या तीस हजारी कोर्टानं ही शिक्षा सुनावली होती.

अगोदर 10 वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा, आता जामीन

मात्र या प्रकरणात दोषी असलेल्या सेंगरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने सेंगरच्या शिक्षेला अपिलावरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती दिली.

कुलदीप आता बाहेरच राहणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगरला जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयात काही अटीही घातल्या आहेत. कुलदीप जामीन कालावधीत दिल्ली सोडू शकणार नाही. पीडितेच्या 5 किलोमीटरच्या परिसरात जाणार नाही. पासपोर्टही जमा करावा लागेल. उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, सेंगरला प्रत्येक सोमवारी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी लागेल. जर त्याने कोणतीही अट मोडली, तर जामीन रद्द होईल.

पीडित म्हणते, हे मला मारून टाकतील

ज्यावेळी हा निकाल दिला जात होता, त्यावेळी पीडिता दिल्लीत न्यायालयाबाहेर होती. ती रडू लागली. पीडिता या निकालामुळे खूप दुःखी आहे. प्रसारमाध्यमांना आपली प्रतिक्रिया देताना ती म्हणाली की, ‘’दिल्लीत निर्भयाला मारण्यात आले. हाथरसमध्ये पीडितेला मारण्यात आले. मी वाचले, म्हणून मला जिवंतपणी शिक्षा दिली जात आहे. हे लोक माझ्या कुटुंबाला आणि साक्षीदारांना मारून टाकतील.’

 

ती पुढे म्हणाली,’’हे लोक खूप शक्तिशाली आहेत. न्यायालयाने 5 किलोमीटर दूर राहण्यास सांगितले आहे, पण त्यांचे लोक तर पोहोचतीलच ना. खरा धोका तर त्याच लोकांपासून आहे. हे लोक माझ्या कुटुंबाला संपवून टाकतील. माझ्या प्रकरणात जे साक्षीदार होते, त्या सर्वांची सुरक्षा काढून टाकण्यात आली. या निकालानंतर त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. ते सर्व तर त्याच उन्नावमध्ये आहेत. आता त्यांच्याकडे सुरक्षा देखील नाही.’’

बलात्कारी आणि खुन्याला जामीन, माझे काका आजही तुरुंगात

पीडितेने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले, तुम्ही पाहाल की, ज्या कोणत्याही प्रकरणात युक्तिवाद पूर्ण होतो, त्यात 2-3 दिवसांत किंवा 1 आठवड्यात निकाल येतो. पण हे प्रकरण 3 महिने लटकवून ठेवण्यात आले. शेवटी 3 महिने का थांबवले, जेणेकरून पूर्ण तडजोड करता येईल. भाजपचे सरकार आहे. हा भाजपचाच नेता आहे. म्हणून त्याची शिक्षा निलंबित झाली आहे आणि तो जामिनावर बाहेर येत आहे.

पीडितेने सांगितले, कुलदीपने माझ्यावर बलात्कार केला. त्याच्या भावाने माझ्या वडिलांची हत्या केली, पण आता दोघेही बाहेर आहेत. दुसरीकडे, माझे काका ज्यांनी कोणावरही बलात्कार केला नाही, कोणाची हत्या केली नाही आणि कोणाची छेडही काढली नाही, ते 7 वर्षांपासून तिहार तुरुंगात बंद आहेत. त्यांच्या पत्नीलाही अपघातात मारण्यात आले. तेव्हा ते काही वेळासाठी बाहेर आले होते. शेवटी आमच्यासोबत हा सगळा अन्याय का होत आहे?

कोण आहे कुलदीप सिंह सेंगर?

राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात सेंगरनेकाँग्रेसपासून केली. 2002च्या निवडणुकांआधी त्याने बसपामध्ये प्रवेश केला आणि काँग्रेसच्या उमेदवाराला मोठ्या फरकाने हरवलं. 2007 येईपर्यंत त्याची बाहुबलीसारखी प्रतिमा निर्माण झाली. यानंतर त्याने समाजवादी पक्षात प्रवेश केला. 2012मध्ये सपाच्या तिकिटावर त्याने निवडणूक लढवत जिंकली आणि 2017मध्ये तो भाजपच्या तिकीटावर आमदार झाले.

 
2002पासून सेंगर हा सलग आमदार आहे. 2002 ते 2017 च्या दरम्यान तो बसपी, सपाचा आमदार होता आणि त्यानंतर भाजपचे आमदार होता. पण त्याला पक्षातून निलंबित करण्यात आल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे.

उन्नाव बलात्कार घटनाक्रम

4 जून 2017 रोजी पीडित मुलगी कुलदीप सिंह सेंगरच्या घरी नोकरीच्या निमित्ताने गेली असता, तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. 11 ते 20 जून 2017 या कालावधीत पीडितेचे अपहरण करण्यात आले. शुभम सिंह, ब्रिजेश यादव आणि अवध नारायण यांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. तिला नशा देऊन दिवसभर शारीरिक अत्याचार करण्यात आले आणि नंतर तिला 60,000 रुपयांना विकल्याचा आरोप आहे. 20 जून 2017 रोजी पीडिता आणि तिच्या वडिलांनी अपहरण व बलात्काराबाबत पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली.

मात्र, पोलिसांनी या तक्रारीत कुलदीप सिंह सेंगरचे नाव समाविष्ट केले नाही. ऑगस्ट 2017 मध्ये पीडितेने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून न्यायाची मागणी केली. तरीही पोलिसांकडून सेंगरचे नाव घेण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. 3 एप्रिल 2018 रोजी कुलदीप सेंगरच्या समर्थकांनी, त्याचा भाऊ अतुल सेंगर यांच्या नेतृत्वाखाली, पीडितेच्या वडिलांवर हल्ला केला.

त्यांना मारहाण करून बनावट गुन्ह्यात अडकवण्यात आले. 5 एप्रिल 2018 रोजी पीडितेच्या वडिलांना अटक करण्यात आली. 8 एप्रिल 2018 रोजी न्याय मिळत नसल्याने पीडितेने मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. ही घटना देशभरात संतापाची लाट निर्माण करणारी ठरली. 9 एप्रिल 2018 रोजी पीडितेच्या वडिलांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. पोस्टमॉर्टेम अहवालात त्यांच्या शरीरावर 14 जखमा आढळून आल्या, ज्या मारहाणीमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले.

 
13 एप्रिल 2018 रोजी या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडे सोपवण्यात आला आणि CBI ने कुलदीप सिंह सेंगरला अटक केली. 28 जुलै 2019 रोजी पीडितेच्या कारला ट्रकने जोरदार धडक दिली. या अपघातात तिच्या दोन नातेवाईकांचा मृत्यू झाला, तर पीडिता आणि तिचा वकील गंभीर जखमी झाले. हा अपघात घडवून आणलेले षडयंत्र असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.

16 डिसेंबर 2019 रोजी दिल्ली न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगरला दोषी ठरवले. 20 डिसेंबर 2019 रोजी न्यायालयाने सेंगरला आजीवन कारावासाची शिक्षा आणि 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. मार्च 2020 मध्ये पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यूप्रकरणातही सेंगर दोषी ठरला. 23 डिसेंबर 2025 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अपील प्रलंबित असताना कुलदीप सिंह सेंगरच्या आजीवन कारावासाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि 15 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक बाँडवर त्याला जामीन मंजूर केला. जामीन देताना न्यायालयाने अटी घातल्या, ज्यामध्ये पीडितेच्या घरापासून किमान 5 किलोमीटर अंतरावर राहणे आणि कोणत्याही प्रकारची धमकी न देणे यांचा समावेश आहे.

प्रकरणाची गंभीरता

हे प्रकरण अत्यंत घृणास्पद मानले जाते, कारण यात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, अपहरण, सामूहिक अत्याचार, साठ हजारत तिची विक्री, तिच्या वडिलांना बनावट गुन्ह्यात अडकवून मारहाण करून ठार मारणे, तसेच पीडितेच्या कुटुंबावर कार अपघातासारखे हल्ले करण्यात आले.

या सगळ्यामागे राजकीय दबाव आणि पोलिसांची साथ असल्याचे आरोप झाले.कुलदीप सिंह सेंगरने आपल्या पदाचा वापर करून न्यायप्रक्रियेत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी पीडितेला आत्मदहनासारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. हे केवळ एक बलात्कार प्रकरण नसून, संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त करण्याचे षडयंत्र असल्याचे अनेकांचे मत आहे.

जामीन मिळण्याचा धोका

या प्रकरणात सेंगरच्या कुटुंबीयांचाही सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. त्याचा भाऊ मनोज सेंगर हा दिल्लीत राहत होता आणि कुलदीप व अतुल सेंगर यांच्यावरील कायदेशीर खटले सांभाळत होता. उन्नाव बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित रस्ते अपघाताच्या प्रकरणात तो सहआरोपी होता. दुसरा भाऊ अतुल सेंगर याला 2018 मध्ये पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यूप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले. तिसरा भाऊ जयदीप सेंगर याच्यावरही कारवाई झाली असून, वैद्यकीय कारणास्तव त्याला अंतरिम जामीन देण्यात आला आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर कुलदीप सिंह सेंगरला जामीन मिळणे पीडितेसाठी आणि तिच्या कुटुंबासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे मानले जाते. भूतकाळात झालेल्या धमक्या, हल्ले आणि कटकारस्थानांमुळे पीडितेच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अपील प्रलंबित असतानाही जामीन मिळाल्याने आरोपी पुन्हा मुक्तपणे फिरू शकतो, ही बाब समाजासाठीही चिंताजनक आहे. धोका केवळ त्या पीडित मुलीपुरता मर्यादित नाही, तर देशातील सर्व महिलांसाठी हा एक धोकादायक संदेश ठरतो.

उन्नाव बलात्कार प्रकरण हे सत्ताधारी पुरुषांच्या क्रूरतेचे आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेतील कमकुवतपणाचे प्रतीक मानले जाते. सेंगरला जामीन मिळणे हे अनेकांच्या मते पीडितेवर झालेला दुसरा अन्याय आहे. हा न्यायाचा नव्हे, तर अन्यायाचा विजय असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.