‘रुमान’ला ॲसिड प्यायला लावलं, तिची अन्ननलिका कामातून गेली, पण कायदा सांगतो तिचा चेहरा विद्रुप दिसत नाही म्हणून भरपाई मिळणार नाही!

कोमल ठोंबरे

• सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच तरुणींवर होणाऱ्या ॲसिड हल्ल्यांसंबंधी देशभरात प्रलंबित असणारे खटले म्हणजे न्यायव्यवस्थेची थट्टा आहे, अशा शब्दांत नापसंती व्यक्त केली होती.
• सर्वोच्च न्यायालयाला या ॲसिड हल्ल्यांसंबंधीच्या प्रकरणात लक्ष घालण्यास भाग पाडले ते शाहीन मलिक या ४२ वर्षीय ॲसिड पीडिताने…
• ज्यांच्या अंगावर 'ॲसिड' फेकल्यामुळं शरीरावर दिसण्यासारखा विद्रूपपणा आला असेल, अशाच लोकांना पीडित मानले जाते. बळजबरीने ॲसिड पाजलं गेलं असेल त्यांचा यात समावेश नाही.

चार दिवसांपूर्वीची ही भयावह घटना… शाळा सुटली होती, घरची ओढ लागली होती आणि तिची पावले घराच्या दिशेने पडत होती. पण त्याच क्षणी अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील वडगाव पान परिसरात माणुसकीला काळीमा फासणारी एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. सहावी मध्ये शिकणाऱ्या एका निष्पाप विद्यार्थिनीवर अज्ञात नराधमाने ॲसिड हल्ला केला. ती गावच्या रस्त्याने जात असताना अचानक एक अज्ञात युवक तिच्या समोर आला. काही समजण्याच्या आतच त्या तरुणाने या चिमुकलीच्या चेहऱ्यावर ॲसिड फेकले आणि तिथून पळ काढला. या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे मुलगी वेदनेने विव्हळू लागली आणि तिने आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. मुलीचा आवाज ऐकताच आसपासचे नागरिक तातडीने मदतीसाठी धावून आले. मुलीच्या चेहऱ्याची गंभीर अवस्था पाहून तिला तातडीने लोणी येथील प्रवरा नगर हॉस्पिटलमध्ये उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे.

पीडित मुलीची कौटुंबिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. तिचे वडील हयात नसून ती आपली आई आणि आजी-आजोबांसोबत राहते. तिची आई मोलमजुरी करून घराचा गाडा चालवते. अत्यंत गरिबीत शिक्षण घेणाऱ्या या मुलीवर असा अमानुष हल्ला कोणत्या कारणातून झाला, याचे गूढ अद्याप कायम आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत असून आरोपीला लवकरात लवकर बेड्या ठोकण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

(सर्वोच्च न्यायालयाला या ॲसिड हल्ल्यांसंबंधीच्या प्रकरणात लक्ष घालण्यास भाग पाडले ते शाहीन मलिक या ४२ वर्षीय ॲसिड पीडिताने.)

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ॲसिड हल्ल्यांचे खटले ही न्यायव्यवस्थेची थट्टा

एकीकडे देशभरात ॲसिड हल्ल्यांचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाहीत आणि दुसरीकडे त्यासंबंधीत असलेले खटले कित्येक वर्ष न्यायालयीन प्रक्रीयेतच अडकून पडत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच यासंदर्भात तरुणींवर होणाऱ्या ॲसिड हल्ल्यांसंबंधी देशभरात प्रलंबित असणारे खटले म्हणजे न्यायव्यवस्थेची थट्टा आहे, अशा शब्दांत नापसंती व्यक्त केली होती. दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयात 2009 च्या एका प्रकरणात 16 वर्षांनंतरही खटला सुरू असल्याबद्दल न्यायालयाने याला राष्ट्रीय लाजिरवाणे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना अशा प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील 4 आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणांच्या त्वरित निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यावर चर्चा केली. न्यायालयाने केंद्राला सांगितले की, संसद किंवा अध्यादेशाद्वारे कायद्यात सुधारणा करावी, जेणेकरून वाचलेल्या पीडितांना दिव्यांगांच्या व्याख्येत समाविष्ट करून कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाला या ॲसिड हल्ल्यांसंबंधीच्या प्रकरणात लक्ष घालण्यास भाग पाडले ते शाहीन मलिक या ४२ वर्षीय ॲसिड पीडिताने… शाहीन या ॲसिड हल्ल्यातून सावरलेल्यांसाठी आणि अपंगांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या आहेत. त्यांच्यासारख्याच इतर व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि पुनर्वसनासाठी एक व्यापक कायदेशीर आणि सामाजिक लढाई लढत आहेत. शाहीन मलिक गेली 10 वर्षांहून अधिक काळ ॲसिड हल्ला पीडितांच्या हक्कासाठी लढा देत आहेत. इतरांची मदत करण्याची त्यांची ही जिद्द स्वतः ॲसिड हल्ल्यातून सावरताना आलेल्या संकटांमधून निर्माण झाली आहे.

कोण आहे शाहीन मलिक, जिच्या निर्धारापुढे न्यायालयालाही गंभीर विचार करावा लागला?

दिल्लीत राहणाऱ्या शाहीनचं आयुष्य २००९ पूर्वी खूप वेगळं होतं. अत्यंत हुशार आणि दिसायला सुंदर असणाऱ्या शाहीनच्या डोळ्यांत अनेक स्वप्नं होती आणि आयुष्यात काहीतरी करुन दाखवण्याची जिद्द, महत्त्वाकांक्षा होती. ती एमबीए करत होती. सरळमार्गी असलेल्या शाहीनला तिच्या अवतीभवतीचं जगही तसेच असेल असं वाटत होतं. पण तसं नव्हतं. तिच्या बुद्धीमत्तेचा, सौंदर्याचा हेवा करणारे अनेकजण होते. त्यातीलच चौघांनी तिचं आयुष्य उद्ध्वस्त करुन टाकलं. एके दिवशी ऑफिसमधून बाहेर पडल्यानंतर बससस्टॉपवर उभी असताना शेजारी तोंडावर रुमाल लावलेला एकजण उभा राहिला आणि काही लक्षात यायच्या आतच तिच्या चेहऱ्यावर ॲसिड फेकलं. ते एकूण चौघेजण होते, त्यातील एकजण तर अल्पवयीन होता. २०१३ मध्ये त्याला दोषी ठरवण्यात आलं. पण अन्य तिघांवर खटला दाखल करुनही न्यायाची प्रतिक्षाच करावी लागत आहे. 

पण शाहीनची खरी लढाई होती जगण्याशी, तिचा संघर्ष आता खूपच मोठा होता. ॲसिड हल्ल्यानंतर धास्तावलेली शाहीन जवळपास तीन वर्ष घरात झोपून होती. तिचं आयुष्य फक्त घर ते हॉस्पिटल इतकंच मर्यादित राहिलं होतं. ती प्रचंड निराश झाली होती. तिच्या कुटुंबावरचा आर्थिक भार वाढला होता. एक सर्जरी झाली की आपण बऱ्यापैकी पूर्वीसारख्या होऊ असं तिला वाटलं होतं. पण ॲसिडमुळे तिचा ९० टक्के चेहरा जळाला होता. डोळा वाचवण्यासाठी कितीतरी सर्जरी कराव्या लागत होत्या. त्यामुळे कुटुंबावरचा भार कमी करण्यासाठी शाहीननं नोकरी करण्याचं ठरवलं. कारण ॲसिड हल्ला झालेल्यांना नोकरीवर घ्यायला फारसं कुणी तयार नसायचं हे तिला जाणवलं. पाठिंबा देण्याचं सगळेचजण बोलतात, पण वेळ आली पाठिशी कुणीच उभं राहत नाही हे शाहीनला कळलं, तिनं त्याचवेळेस मनाशी काहीतरी ठरवलं. ॲसिड हल्ल्यामधून बचावलेल्या मुलींसाठी काम करणाऱ्या एका संस्थेत तिला नोकरी मिळाली. 

(‘ब्रेव्ह सोल्स फाउंडेशन’ आज देशभरातल्या कितीतरी मुलींचं हक्काचं “आपलं घर” बनलं आहे. ही संस्था ॲसिड हल्ला झालेल्या मुलींना निवारा देते.)

"मी स्वतःच्या न्यायासाठी लढले, आता मी इतर पीडित महिलांसाठी लढतेय’’

“या हल्ल्यातून बाहेर पडताना माझ्यापुढे दोनच पर्याय होते, एकतर घरी शांत बसून राहायचं, आईवडिलांवर अवलंबून राहायचं, त्यांच्यावर ओझं बनायचं, समाजासमोर यायचंच नाही किंवा मग उठून बाहेर पडायचं आणि आपल्यापुढे काय वाढून ठेवलं आहे त्याला सामोरं जायचं…मी दुसरा मार्ग निवडला,” असं शाहीन सांगते. 

शाहीनला २०१३मध्ये नोकरी मिळाली. तिनं दिल्ली महिला आयोग, ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क आणि मीर फाऊंडेशनसारख्या अन्य काही संघटनाबरोबर काम सुरु केलं. या संस्थांबरोबरच्या कामाच्या अनुभवाच्या जोरावर शाहीननं स्वत:ची एक संस्था सुरु केली. 

गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी यासाठी त्यांनी 16 वर्षं कायदेशीर लढाई लढली, पण गेल्या डिसेंबरमध्ये सत्र न्यायालयाने त्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. शाहीन मलिक म्हणतात की, या निर्णयामुळे त्यांना खूप धक्का बसला, पण त्या हरलेल्या नाहीत आणि त्यांनी या निकालाला वरच्या न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

"मी स्वतःच्या न्यायासाठी लढले. पण आता मी इतर पीडित महिलांसाठी लढत आहे. माझा खटला न्यायाचं एक उदाहरण बनावा असं मला वाटतं, जेणेकरून गुन्हेगार मोकाट सुटणार नाहीत आणि त्यांना त्यांच्या कृत्याची शिक्षा भोगावीच लागेल," असं त्या म्हणतात.

2021 मध्ये शाहीन यांनी 'ब्रेव्ह सोल्स फाउंडेशन' नावाची एक स्वयंसेवी संस्था स्थापन केली. ‘ब्रेव्ह सोल्स फाउंडेशन’ आज देशभरातल्या कितीतरी मुलींचं हक्काचं “आपलं घर” बनलं आहे. ही संस्था ॲसिड हल्ला झालेल्या मुलींना निवारा तर देतेच, पण त्याचबरोबर त्यांना मानसिक, कायदेशीर आणि सामाजिक लढाई लढण्यासाठीही सक्षम करते, त्यांच्यासोबत उभं राहते. त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षणही दिलं जातं. विकृत मनोवृत्तीतून केल्या जाणाऱ्या अशा हल्ल्यांमुळे कितीतरी मुलींचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं. अनेकजणी कायदेशीर लढाई लढूच शकत नाहीत. प्रत्येकीला घरचा आधार, मानसिक आधार मिळतोच असं नाही, कितीतरी जणींच्या आयुष्याची फरफट होते.

या वेदनेतून गेलेल्या शाहीननं त्याच वेदनेला आपलं शस्त्र बनवायचं ठरवलं आणि ती उभी राहिली. आपल्यापरीनं ती मदत करत होती, लढत होती. पण २०२१ मध्ये तिनं संस्था सुरु केली आणि गरजू महिलांसाठी हक्काचा आधार बनली. दिल्लीच्या जंगपुरा भागात असलेल्या या संस्थेच्या निवारा केंद्रात सध्या सुमारे 50 पीडित महिला राहतात. तिथं त्यांच्या मदतीनंच पीडितांची काळजी घेतली जाते.

रुमानला जबरदस्तीने ॲसिड प्यायला लावलं… आणि?

याच निवारा केंद्रात रुमान राहते आणि सध्या शाहीन फक्त स्वत:साठीच नाही तर रुमानसाठीही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतेय.

रुमानची कहाणी काळीज चिरणारी तर आहेच पण कायद्याच्या मर्यादा उघड करणारीही आहे. रुमानचा असा आरोप आहे की, २०१९ साली घरगुती हिंसाचाराच्या एका घटनेदरम्यान तिच्या पतीने तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केले आणि जबरदस्तीने ॲसिड  पाजलं. या क्रूर कृत्यामुळे या घटनेमुळे तिला गंभीर अंतर्गत जखमा झाल्या आणि तिची अन्ननलिका पूर्णपणे खराब झाली. तिला जेवता यावं यासाठी शस्त्रक्रिया करून कृत्रिम अन्ननलिका बसवावी लागली. वर्षानुवर्षे उपचार करूनही रुमानला अन्न गिळताना खूप त्रास होतो आणि ती फार कमी खाते. 28 वर्षांच्या रुमानचं वजन आज फक्त 21 किलो आहे, जे एका आठ वर्षांच्या मुलीच्या सरासरी वजनापेक्षाही कमी आहे. बाथरूमला जाण्यासारखी साधी कामं केली तरी ती खूप थकते आणि तिला सतत डॉक्टरांच्या देखरेखीची गरज असते.

(रुमानच्या पतीने जबरदस्तीने ॲसिड  पाजलं आणि तिची अन्ननलिका पूर्णपणे खराब झाली. 28 वर्षांच्या रुमानचं वजन आज फक्त 21 किलो आहे.)

इतकी गंभीर परिस्थिती असूनही, भारताच्या दिव्यांग कायद्यांतर्गत ॲसिड हल्ला पीडितांना मिळणारी भरपाई आणि पुनर्वसनाचे फायदे रुमानला मिळू शकत नाहीत. कारण 'दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार कायदा, 2016 नुसार (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016), फक्त ज्यांच्या अंगावर 'ॲसिड किंवा तत्सम पदार्थ' फेकल्यामुळं शरीरावर दिसण्यासारखा विद्रूपपणा आला असेल, अशाच लोकांना पीडित मानले जाते. बळजबरीने ॲसिड पाजलं गेलं असेल त्यांचा यात समावेश नाही.

शाहीन यांनी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दिव्यांग कायद्यात रुमानसारख्या पीडितांचाही समावेश केला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. "ज्यांना जबरदस्तीने ॲसिड पाजलं जातं, त्यांच्या शरीरातील विद्रूपपणा आतल्या भागात असतो आणि तो चटकन दिसत नाही. पण त्यांचं आयुष्य खूप कठीण असतं. त्याचं कारण म्हणजे अनेक शस्त्रक्रिया होऊनही त्यांना श्वास घेणं, बोलणं आणि अन्न गिळणं कठीण जातं," असं त्या म्हणतात.

वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित

2024 च्या एका अहवालानुसार, 2017 ते 2021 मधील आकडेवारी पाहिल्यास असं दिसतं की 2021 मध्ये प्रलंबित असलेल्या 600 खटल्यांपैकी फक्त 15 खटल्यांचा निकाल लागला. 

• 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो'च्या अहवालानुसार 2023 मध्ये प्रलंबित असलेल्या 703 खटल्यांपैकी केवळ 16 प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली.
• राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) नुसार, विविध न्यायालयांमध्ये ॲसिड हल्ल्याशी संबंधित 844 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातील ही आकडेवारी 2023 पर्यंतची आहे. 
• एनसीआरबीनुसार, देशात 2021 नंतर ॲसिड हल्ल्याची प्रकरणे सातत्याने वाढली आहेत. 
• फ्लोरिडा इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीच्या 2024 च्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी 250 ते 300 ॲसिड हल्ल्यांची प्रकरणे नोंदवली जातात. वास्तविक संख्या 1,000 पेक्षा जास्त असू शकते. 
• अनेक प्रकरणे भीती, सामाजिक दबाव आणि कायदेशीर अडचणींमुळे नोंदवली जात नाहीत. 
• NCRB च्या अहवालानुसार, मध्य प्रदेशात 2018 ते 2023 या कालावधीत ॲसिड हल्ल्याची 52 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

गेल्या महिन्यात शाहीन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना ॲसिड हल्ल्यांचा वार्षिक अहवाल आणि पीडितांच्या पुनर्वसन योजनांची माहिती देण्याचे आदेश दिले. जबरदस्तीने ॲसिड पाजलं गेलेल्या पीडितांची माहितीही न्यायालयाने मागवली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला कायद्यात बदल करण्याबाबत विचार करायला सांगितलं आहे, जसं की गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी पीडितेऐवजी आरोपीवर टाकणं.

न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना थेट प्रश्न विचारला, अखेर सरकारी विभाग किंवा यंत्रणांमध्ये रोजगाराच्या माध्यमातून ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस आणि व्यापक धोरण का तयार करण्यात आलेले नाही? न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, या सर्व्हायव्हर्सना केवळ जिवंत राहण्याची नाही, तर सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे.

‘’ॲसिड पीडितांना नोकरी देता येत नसेल तर त्यांना सरकारी मानधन द्या’’

मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुढे असेही सूचित केले की, काही कारणांमुळे जर सर्व्हायव्हर्सना थेट सरकारी नोकरी देणे शक्य नसेल, तर राज्य सरकारांनी त्यांच्या उपजीविकेसाठी उदरनिर्वाह भत्त्याची ठोस धोरणे तयार करावी. याचबरोबर, न्यायालयाने एक महत्त्वाचा अंतरिम उपायही सुचवला. जोपर्यंत कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची यंत्रणा उभी राहत नाही, तोपर्यंत या सर्व्हायव्हर्सना आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात मानधन देण्याबाबत सरकारांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

सुनावणीदरम्यान शाहीन मलिक यांनी न्यायालयासमोर एक अत्यंत वास्तववादी आणि वेदनादायक बाब मांडली, त्यानी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात खटले लढवण्यासाठी वकिलांकडून आकारली जाणारी प्रचंड फी त्यांना परवडू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की, वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांची त्यांच्या वतीने वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. या विनंतीची गांभीर्याने दखल घेत, मुख्य न्यायाधीश t यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी सुनावणीदरम्यानच थेट सिद्धार्थ लुथरा यांच्याशी संपर्क साधला. न्यायालयाने त्यांना विनंती केली की, या प्रकरणात शाहीन महिल यांच्या वतीने कोणतीही फी न घेता वकील म्हणून उभे राहावे. न्यायालयाच्या या सूचनेनंतर सिद्धार्थ लुथरा यांनी तात्काळ सहमती दर्शवली. त्यांनी स्पष्ट केले की, ते ॲसिड हल्ल्यातील पीडितेच्या बाजूने कोणतीही फी न घेता खटल्याची बाजू मांडतील आणि तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करतील.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतरही दोन महिने उलटून गेले परंतू बहुतेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपली उत्तरे न्यायालयात सादर केलेली नाहीत, अशी माहिती समोर आली. यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आणखी एक संधी दिली आहे. न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारलाही स्पष्ट शब्दांत सूचित केलं आहे की, आता केवळ सूचना देऊन भागणार नाही, तर आवश्यक ते कायदेशीर बदल करणे अपरिहार्य आहे. विशेषतः, जबरदस्तीने ॲसिड पाजण्यात आलेल्या पीडितांनाही Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी तातडीने सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

शाहीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे, पण त्या म्हणतात की फक्त कायदे कडक करून चालणार नाही, तर त्यांची योग्य अंमलबजावणी होणं जास्त गरजेचं आहे. त्या सांगतात की, खाजगी रुग्णालय जोपर्यंत कोर्टाचा आदेश दाखवला जात नाही तोपर्यंत पीडितांना भरती करून घेण्यास नकार देतात, ज्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या तातडीच्या उपचारांना उशीर होतो. भरती करून घेतल्यावरही उपचारांसाठी तासनतास वाट पाहायला लावतात आणि अनेकदा काहीतरी कारणं काढून उपचार अर्ध्यावरच थांबवतात.

वाढत्या घटना आणि कडक नियम असूनही ॲसिड खरेदी करणं अजूनही इतकं सोपं का आहे? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. "एका घटनेमुळं आमचं पूर्ण आयुष्य बदलून जातं. समाजात आम्हाला वाळीत टाकल्यासारखं वागवलं जातं. आमच्यासारखं दुर्दैव इतरांच्या वाट्याला येऊ नये म्हणून सरकारने अजून प्रयत्न करायला नकोत का?" असं शाहीन म्हणतात.