टीम बाईमाणूस
- गेल्या दोन दशकांनंतरही मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था कायम असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली.
- नागरिकांच्या जीविताशी होणारा खेळ तातडीने थांबवून खड्डेमुक्त आणि सुरक्षित रस्त्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
- तक्रार ॲपची कार्यक्षमता, उघड्या मॅनहोलची सुरक्षा आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबतची सविस्तर माहिती व आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले.
पाऊस सुरू झाला की मुंबईकरांच्या मनात पहिली भीती असते ती पाणी साचण्याची आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांची. दरवर्षी हेच चित्र, तेच अपघात, तीच जीवितहानी आणि प्रशासनाची तीच आश्वासने... गेली दोन दशके हा त्रास सहन करणाऱ्या मुंबईकरांच्या वेदनांना अखेर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने वाचा फोडली. "खड्डेमुक्त आणि सुस्थितीतील रस्ते देण्यासाठी तुम्हाला आणखी किती संधी द्यायची?" असा संतप्त सवाल करत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले.
गेल्या २० वर्षांपासून न्यायालयाकडून वेळोवेळी आदेश देऊनही मुंबईसह उपनगरांतील रस्त्यांची अवस्था फारशी बदललेली नसल्याबद्दल न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खराब रस्ते आणि खड्ड्यांमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला, तर अनेकजण गंभीर जखमी झाले. तरीही या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याची टीका न्यायालयाने केली. "महापालिकेने आता तरी वास्तवाचे भान ठेवून जागे होण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांना खड्डेमुक्त आणि सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार?" असा सवाल करत न्यायालयाने दहिसर ते फोर्टपर्यंतचा प्रवास आजही धक्कादायक असल्याची वस्तुस्थिती अधोरेखित केली. "हे असे आणखी किती वर्षे चालणार? नागरिकांनी किती वर्षे खडबडीत रस्त्यांवरून प्रवास करायचा?" अशी प्रश्नांची सरबत्तीही खंडपीठाने केली.
वीस वर्षांनंतरही रस्त्यांचे चित्र जैसे थे....
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान दोन दशकांपूर्वी दिलेल्या न्यायालयीन आदेशांचीही ठळकपणे आठवण करून दिली. न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी सुमारे २० वर्षांपूर्वी मुंबईतील रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. त्या आदेशांनंतर परिस्थितीत आमूलाग्र बदल अपेक्षित होता. मात्र, दोन दशके उलटल्यानंतरही मुंबईतील रस्त्यांचे चित्र फारसे बदललेले नाही, याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "वीस वर्षे झाली, तरी तुम्ही नेमके काय करत आहात? प्रत्येक पावसाळ्यात हीच समस्या निर्माण होते आणि प्रत्येक वेळी न्यायालयासमोर येऊन नवीन कारणे, नवीन स्पष्टीकरणे दिली जातात. ही कसली कार्यपद्धती आहे?" असा सवाल करत न्यायालयाने महापालिकेला धारेवर धरले. नागरिकांना चांगले रस्ते देणे ही महापालिकेची मूलभूत जबाबदारी असून ती पार पाडण्यात प्रशासन सातत्याने अपयशी ठरत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, न्यायालयाकडून वेळोवेळी आदेश दिले जातात. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. प्रत्येक वर्षी तीच समस्या, तीच आश्वासने आणि तेच कारणे मांडल्या जात असल्याची खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका, आता कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची वेळ आली असल्याचेही न्यायालयाने बजावले.
"उपाययोजना प्रभावी असतील, तर समस्या कायम का?" - मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) उघडी भुयारी गटारे (मॅनहोल) आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर वकील रुजू ठक्कर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने ही कठोर निरीक्षणे नोंदवली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने महापालिका न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करण्यात आला. दरवर्षी नागरिकांना त्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत असून प्रशासनाकडून केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचा मुद्दाही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना महापालिकेचे वकील जोएल कार्लोस यांनी प्रशासन आवश्यक त्या उपाययोजना करत असल्याचा दावा केला. रस्त्यांची दुरुस्ती, मॅनहोलवर संरक्षक जाळ्या बसविणे तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाय सुरू असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रत्यक्ष परिस्थितीकडे लक्ष वेधले. जर उपाययोजना प्रभावी असतील, तर दरवर्षी खड्डे, अपघात आणि नागरिकांच्या तक्रारींचा प्रश्न पुन्हा का निर्माण होतो, असा प्रतिप्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
तक्रार ॲप'चीही मागवली माहिती
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिकेच्या तक्रार निवारण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नागरिकांना खड्डे, उघडी मॅनहोल किंवा इतर समस्यांची माहिती देण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेले मोबाइल अॅप प्रत्यक्षात कितपत कार्यरत आहे, याची माहिती न्यायालयाने मागवली. या अॅपवर आतापर्यंत किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी किती तक्रारींचे निवारण झाले, किती तक्रारी प्रलंबित आहेत आणि त्या निकाली काढण्यासाठी किती कालावधी लागला, याची सविस्तर आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ अॅप सुरू करणे किंवा तक्रारी स्वीकारण्याची व्यवस्था उभारणे पुरेसे नाही. त्या तक्रारींवर कितपत तातडीने आणि प्रभावीपणे कारवाई होते, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही समस्या कायम राहत असेल, तर अशा यंत्रणेचा नेमका उपयोग काय, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी तक्रार निवारण यंत्रणेची संपूर्ण माहिती आणि त्याची परिणामकारकता दर्शविणारा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले.
जगात खड्ड्यांसाठी जनहित याचिका नसते...
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भारतातील रस्त्यांच्या स्थितीची तुलना परदेशातील रस्त्यांशीही केली. "खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी जनहित याचिका दाखल करण्याची वेळ जगात कदाचित प्रथमच भारतात आली आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये रस्ते वैज्ञानिक पद्धतीने बांधले जातात. तिथे शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करतानाही एकही धक्का लागत नाही. त्यामुळे तिथे रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी कोणी जनहित याचिका दाखल करत नाही. कारण तिथे खड्डेच नसतात," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचबरोबर आता तरी प्रशासनाने जागे होऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
उघड्या मॅनहोलच्या प्रश्नावरही न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार मुंबईत एकूण ७३ हजार ४३७ मॅनहोल असून त्यापैकी ७१ हजार ४२६ मॅनहोलवर संरक्षक जाळ्या बसविण्यात आल्या आहेत. उर्वरित २,०११ मॅनहोल वापरात नसल्याने बंद असल्याचे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले. मात्र, या आकडेवारीवर समाधान व्यक्त करण्याऐवजी न्यायालयाने नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला.
"आम्हाला केवळ आकडेवारी नको आहे. आम्हाला नागरिकांचे प्राण महत्त्वाचे आहेत. यापुढे उघड्या मॅनहोलमुळे एकही मृत्यू किंवा अपघात होणार नाही, याची तुम्ही हमी देऊ शकता का?" असा थेट प्रश्न न्यायालयाने महापालिकेला विचारला. तसेच मॅनहोलवरील संरक्षक जाळ्या चोरीला जात असल्यास संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाहीत, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
मुंबई महापालिकेच्या स्पष्टीकरणाने न्यायालयाचे समाधान नाही...
सुनावणीदरम्यान गेल्या आठवड्यातील एका चर्चित घटनेचाही उल्लेख झाला. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान त्यांच्या समोरच एक महापालिका अधिकारी उघड्या मॅनहोलमध्ये पडल्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या घटनेबाबत स्पष्टीकरण देताना महापालिकेने संबंधित अधिकारी मॅनहोलमध्ये नव्हे तर पाणी उपसा केंद्राच्या उघड्या भागात पडल्याचा दावा केला. त्या ठिकाणी मोठी गर्दी असल्यामुळे अधिकाऱ्यांचा तोल गेला आणि ते त्या जागेत पडल्याचे महापालिकेने सांगितले. जर ती जागा खरोखर मॅनहोल असती तर संबंधित अधिकारी अधिक खोलवर गेले असते, असेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.
या स्पष्टीकरणामुळे न्यायालयाच्या भूमिकेत कोणताही बदल झाला नाही. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रस्ते, मॅनहोल आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची जबाबदारी महापालिकेचीच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्येक पावसाळ्यानंतर तीच समस्या पुन्हा समोर येत असल्याने आता तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, न्यायालयाने मागविलेली माहिती आणि आकडेवारी महापालिकेला सादर करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत कोणती ठोस पावले उचलली जात आहेत, याचाही सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या कठोर निरीक्षणांमुळे मुंबईतील रस्ते, खड्डे आणि मॅनहोलच्या प्रश्नावर प्रशासनावर अधिक जबाबदारी येणार असल्याचे मानले जात आहे.
