विश्वनाथ गरुड
- १९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेमध्ये दहावे परिशिष्ट दाखल करण्यात आले. या परिशिष्टानुसार पक्षांतराला बंदी घालण्यात आली आहे.
- पण देशातील आणि विविध राज्यातील स्थिती पाहता या परिशिष्टाची खरंच गरज उरली आहे का, असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जातोय.
- या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दहाव्या परिशिष्टाचा उपयोग काय, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उपस्थित होऊ शकतो. कारण पक्षांतर रोखण्यासाठीच हे परिशिष्ट आणण्यात आले आणि ते अंमलात असतानाही पक्षांतर तर सुरुच आहे, मग हे कसं घडतं…?
Presumption of Constitutionality नावाचे कायद्याचे तत्त्व आहे. याचा अर्थ संसदेने किंवा विधीमंडळाने केलेला कोणताही कायदा हा राज्यघटनेला धरूनच असे गृहित धरलेले असते. जर एखादा कायदा घटनेतील तरतुदींना धरून नाही, असा कोणाचा युक्तिवाद असेल, तर त्याने न्यायालयात जाऊन ते सिद्ध करायचे. म्हणजे जो न्यायालयात जातो, सुरुवातीला त्याच्यावर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी असते. १९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेमध्ये दहावे परिशिष्ट दाखल करण्यात आले. या परिशिष्टानुसार पक्षांतराला बंदी घालण्यात आली आहे. पण देशातील आणि विविध राज्यातील स्थिती पाहता या परिशिष्टाची खरंच गरज उरली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या लोकसभेतील सहा सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केला असून, ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्त्व करीत असलेल्या शिवसेनेमध्ये सहभागी झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या लोकसभेतील २० खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करून त्रिपुरामधील ‘नॅशनल सिटिझन पार्टी ऑफ इंडिया’मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दहाव्या परिशिष्टाचा उपयोग काय, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उपस्थित होऊ शकतो. कारण पक्षांतर रोखण्यासाठीच हे परिशिष्ट आणण्यात आले आणि ते अंमलात असतानाही पक्षांतर तर सुरुच आहे.
राज्यघटनेचे दहावे परिशिष्ट म्हणजे नेमके काय?
दहाव्या परिशिष्टाची निर्मिती केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या ‘किहोतो होलोहान विरुद्ध झछिल्हू’ या खटल्यामध्ये केंद्र सरकारचे तत्कालिन महान्यायवादी (ॲटर्नी जनरल) सोली सोराबजी यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये दहाव्या परिशिष्टाचे समर्थन करताना म्हटले होते की, सदस्यांच्या पक्षांतरामुळे राजकीय अस्थैर्य निर्माण होते आणि ते रोखण्यासाठीच दहावे परिशिष्ट घटनेत दाखल करण्यात आले आहे. हे परिशिष्ट आणि त्यातील तरतुदी अत्यंत कडक असून, त्यामुळे पक्षांतरबंदी रोखता येणार आहे.
हा निकाल १९९३ मधील. तेव्हापासून आजपर्यंत बरेचसे पाणी पुलाखालून वाहून गेले असून, या परिशिष्टाचा पक्षांतर रोखण्यासाठी खरंच किती उपयोग झाला, असा प्रश्नच आहे. हा खटला मुळात दहावे परिशिष्ट घटनाबाह्य ठरवावे, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने दहावे परिशिष्ट घटनाबाह्य नसल्याचा निकाल दिला. त्यातील परिच्छेद सात घटनेतील अनुच्छेद ३६८ (२) च्या तरतुदींचे पालन करीत नसल्यामुळे रद्द करण्यात आला होता. पण पूर्ण परिशिष्ट रद्द करण्यात आले नव्हते. संसदीय लोकशाहीमध्ये नीतीमत्ता खुंटीवर टांगून एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उडी मारणे रोखले पाहिजे, त्यासाठी हे परिशिष्ट उपयोगी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून तत्कालीन केंद्र सरकारने राज्यघटनेमध्ये केलेली सुधारणा घटनेतील तरतुदींना धरूनच असल्याचे म्हटले होते.
संसदीय पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना कशा?
मुळातच या परिशिष्टानुसार संसदीय पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन्ही वेगवेगळ्या संकल्पना असून, त्यांची या परिशिष्टापुरती व्याख्या करण्यात आली आहे.
- याच परिशिष्टातील परिच्छेद ४ नुसार, जेव्हा मूळ राजकीय पक्षच दुसऱ्या एखाद्या पक्षामध्ये विलीन होतो, त्यावेळी सभागृहातील मूळ राजकीय पक्षाच्या सगळ्या सदस्यांनी विलीनीकरण झालेल्या पक्षाचे सदस्यत्व घेतले किंवा दोघांनी मिळून तिसराच पक्ष स्थापन केला, तर संबंधित सदस्य अपात्र ठरू शकत नाही.
- दुसरे म्हणजे परिच्छेद ४ मधील उपपरिच्छेद २ मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर संबंधित मूळ राजकीय पक्षाच्या सभागृहातील दोन तृतीयांश सदस्यांनी मूळ राजकीय पक्षाच्या दुसऱ्या पक्षातील विलीनीकरणाला मान्यता दिली, तरच संबंधित विलीनीकरण अस्तित्त्वात येऊ शकते.
अगदी सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे झाले तरी मूळ राजकीय पक्षाला या परिशिष्टात महत्त्वाचे स्थान आहे. केवळ संसदीय पक्षातील दोन तृतीयांश सदस्य एकत्र आले आणि त्यांनी वेगळ्या गटात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला तर तो या तरतुदींचे एकप्रकारे उल्लंघन आहे. कारण मूळ राजकीय पक्षाला डावलून हे विलीनीकरण झाले आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये किंवा तृणमूल काँग्रेस पक्षामध्ये काय घडले, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या स्थितीत या परिशिष्टातील तरतुदींचा उपयोग काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. त्यातही याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संबंधित सभागृहाच्या सभापती किंवा अध्यक्षांकडे आहे.
सध्याच्या प्रकरणात लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हे वेगळ्या गटाला किंवा विलीनीकरणाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. ‘किहोतो होलोहान विरुद्ध झछिल्हू’ या खटल्यामध्ये दोन न्यायाधीशांनी अल्पमताच्या बाजूने निकाल दिला होता. याचिकाकर्त्यांनी असे म्हटले होते की, ज्या पक्षाला किंवा आघाडीला सभागृहात बहुमत असते, त्यांच्यातूनच एकाची सभापती म्हणून निवड केली जाते. एक प्रकारे तो सदस्य सभागृहातील बहुमत असलेल्यांचाच एक आवाज असतो. पक्षांतर बंदीनुसार एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरविण्याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतींना देणे हे कधीच निष्पक्ष असू शकत नाही. कारण तसे करणे हे न्याय देणारा तटस्थ असला पाहिजे, या न्यायाच्या तत्त्वाला हरताळ फासण्यासारखे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या या युक्तिवादाला अल्पमताच्या बाजूने निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांनी बरोबर ठरवले होते. जो न्याय देतो, तो तटस्थ असला पाहिजे. प्रकरणातील दोन्ही पक्षकारांशी त्याचा संबंध असता कामा नये. सभापती किंवा अध्यक्षांबाबत असे होत नाही, असेच याचिकाकर्त्यांना म्हणायचे होते.
‘विजय वडेट्टीवार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ या खटल्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देऊन म्हटले आहे की, दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (ए) मध्ये ‘व्हॉलंटरिली’ असा जो शब्द वापरला आहे, तो खूप महत्त्वाचा आहे. राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे असा या परिच्छेदात उल्लेख आहे. सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडण्यासाठी प्रत्येकवेळी राजीनाम्याची गरज असते, असे मुळीच नाही. संबंधित सदस्याच्या कृतीवरूनही त्याने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असल्याचे समजू शकते. याच निकालामध्ये न्यायालयाने ‘मनोज नरुला विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्याच्या निकालातील निरीक्षणांचा उल्लेख केला आहे. लोकशाही व्यवस्थाच धोक्यात आणली जाईल, अशा गोष्टी घडू नयेत, यासाठीच कायद्यांची निर्मिती करण्यात येते. जे तुम्ही थेटपणे करू शकत नाही, ते तुम्ही अप्रत्यक्षपणेही करू शकत नाही, असे सुद्धा कायद्याचेच आणखी एक तत्त्व आहे.
याच तत्त्वाचा विचार केला तर पक्षांतर होऊन संसदीय लोकशाहीलाच एक प्रकारे आव्हान दिले जाऊ नये, यासाठी घटनेमध्ये दहावे परिशिष्ट आणण्यात आले. कोणत्याही कायद्याचा जेव्हा अन्वयार्थ लावायचा असतो, त्यावेळी त्या संपूर्ण कायद्याचा विचार केला जातो. त्याच्या उद्दिष्टांकडेही बघितले जाते. या प्रमाणेच दहाव्या परिशिष्टाकडे एकत्रितपणे बघितले गेले पाहिजे. ते का आणले गेले, याचा विचार झाला पाहिजे. जर तसे झाले नाही, तर या परिशिष्टाची गरजच काय असा प्रश्न उरतोच.
लेखाच्या सुरुवातीला Presumption of Constitutionality चा उल्लेख केला आहे. संसदेने जे कायदे केले आहेत, ते राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारे नसून घटनेतील तरतुदींना पूरकच आहेत, हे जरी कायद्याच्या या तत्त्वानुसार गृहीत धरण्यात येत असले, तरी संसदीय लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींचे वर्तनही त्याच पद्धतीचे असले पाहिजे. केवळ कायदे कठोर आणि सक्षम असून उपयोग नाही, त्याचे पालन करण्याचे काम लोकप्रतिनिधींनी आधी केले पाहिजे. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरणे पाषाण असे वर्तन लोकप्रतिनिधींकडून कधीच अपेक्षित नाही. तसे घडत राहिले तर लोकांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास कमी व्हायला वेळ लागणार नाही.
