रितेश शिसोदे
- युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्रामची सदिच्छा दूत आणि अभिनेत्री दिया मिर्झा तिच्या एका वक्तव्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
- अलीकडेच सोहा अली खानच्या पॉडकास्टवरील एका चर्चेदरम्यान, "हवामान बदलाच्या संकटाला पितृसत्ताक व्यवस्था जबाबदार आहे," असं वक्तव्य दियाने केलं.
- दिया मिर्झाला नेमंक काय म्हणायचं आहे…? इकोफेमिनिजम म्हणजे काय…? हवामान बदलाच्या संकटाला पितृसत्ताक व्यवस्था कशी जबाबदार आहे…? ‘बाईमाणूस’चा विशेष रिपोर्ट.
"हवामान बदलाच्या संकटाला पितृसत्ताक व्यवस्था जबाबदार आहे," असं वक्तव्य करणाऱ्या अभिनेत्री दिया मिर्झाला सध्या प्रचंड ट्रोलचा सामना करावा लागतोय. दिया मिर्झी ही युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्रामची सदिच्छा दूत आहे. अलीकडेच ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. सोहा अली खानच्या पॉडकास्टवरील एका चर्चेदरम्यान, "हवामान बदलाच्या संकटाला पितृसत्ताक व्यवस्था जबाबदार आहे," असं वक्तव्य दियाने केलं. तिचं हे वक्तव्य वेगाने व्हायरल झाल्यानंतर काहींनी तिच्यावर टीका केली, तर काहींनी समर्थन करत म्हटले की, शैक्षणिक आणि पर्यावरणीय संशोधनामध्ये अशाच प्रकारच्या चर्चा याआधीही झाल्या आहे.
या वाढत्या विरोधानंतरही दिया मिर्झाने आपण आपल्या विधानावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. आपल्या इंस्टाग्रामवर अकाउंटवर व्हिडिओ पोस्ट करत तिने म्हटले, “हवामान बदल म्हणजे केवळ वाढते तापमान, हवामानातील टोकाचे बदल किंवा पर्यावरणाचे नुकसान एवढेच नाही, तर त्याचा थेट संबंध समाजातील विषमतेशी देखील आहे.”
दियाने असा युक्तिवाद केला की, "अशी व्यवस्था जिथे सत्ता मोजक्याच लोकांच्या हातात एकवटलेली असते, तिथे पर्यावरणाचे रक्षण आणि समतोल राखण्यापेक्षा आर्थिक फायद्यासाठी निसर्गातील साधनसंपत्तीचा वापर करण्यावर जास्त भर दिला जातो." तिच्या मते, याच दृष्टिकोनामुळे पर्यावरणाची हानी आणि सामाजिक विषमता या दोन्ही गोष्टी वाढल्या आहेत.
दिया मिर्झाचं नेमकं काय म्हणणं आहे..?
अनेकांना असं वाटलं की दिया मिर्झा हवामान बदलासाठी थेट पुरुषांना दोष देत आहे. परंतु, तिच्या मते, तिला तसं अजिबात म्हणायचं नव्हतं. ती वैयक्तिक पातळीवर पुरुषांबद्दल बोलत नसून एका व्यापक सामाजिक व्यवस्थेबद्दल बोलत होती, ज्याला 'पितृसत्ताक व्यवस्था' असं म्हटलं जातं.
दियाच्या मते, अशा व्यवस्था बहुतांश वेळा केवळ तात्काळ फायदे आणि आर्थिक प्रगतीसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात, तर निसर्गाची काळजी, संरक्षण आणि दीर्घकालीन शाश्वतता या गोष्टींना दुय्यम स्थान देतात.
हवामान बदलाचा सर्वांवर समान परिणाम होत नाही, या वास्तवाकडेही दिया मिर्झाने लक्ष वेधलं. ती म्हणाली की, अनेक असुरक्षित आणि वंचित समुदायांमधील स्त्रियांना हवामान बदलाच्या परिणामांचा सर्वाधिक फटका बसतो. यामध्ये पाण्याची टंचाई, अन्नाची असुरक्षितता, स्थलांतर आणि उपजीविकेचे साधन गमावणे यांसारख्या संकटांचा समावेश आहे.
तिच्या मते, 'पितृसत्ताक व्यवस्थेमुळे हवामान बदलाचे संकट ओढवले' हा विचार 'इकोफेमिनिझम' नावाच्या एका व्यापक संकल्पनेशी जोडलेला आहे. ही संकल्पना पर्यावरणीय समस्या आणि लैंगिक विषमता यांच्यातील परस्परसंबंधांचा अभ्यास करते.
इकोफेमिनिझम म्हणजे काय?
जेव्हा दिया मिर्झाने पितृसत्ता आणि हवामान बदलाचा संबंध जोडला, तेव्हा ती 'इकोफेमिनिझम'शी संबंधित विचारांचा उल्लेख करत होती. ही एक चळवळ आणि विचारधारा आहे जिने १९७० आणि १९८० च्या दशकात अधिक जोर धरला होता.
इकोफेमिनिझम असा विचार मांडते की, जी सामाजिक व्यवस्था पुरुषांना स्त्रियांवर वर्चस्व गाजवण्याचा अधिकार देते, तीच व्यवस्था निसर्गाशी कसं वागायचं हेदेखील ठरवते. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, निसर्ग आणि स्त्रिया यांच्याकडे आदर आणि संरक्षणाच्या भावनेतून पाहण्याऐवजी, त्यांच्यावर केवळ वर्चस्व गाजवून आर्थिक फायद्यासाठी त्यांचा 'मालमत्ता' म्हणून वापर करण्याकडे कल असतो.
या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, हवामान बदल हे केवळ एक वैज्ञानिक किंवा तांत्रिक आव्हान उरत नाही. त्याचा थेट संबंध सत्ता, निर्णयप्रक्रिया आणि समाज आर्थिक वाढीला व साधनसंपत्तीच्या शोषणाला कसे महत्त्व देतो, या व्यापक प्रश्नांशी येतो.
"हवामान बदलाचा संबंध पितृसत्तेशी आहे," असं जेव्हा दिया म्हणते, तेव्हा तिचा नेमका हाच रोख असावा. हवामान बदलाला वैयक्तिकरीत्या पुरुष जबाबदार आहेत, असा या युक्तिवादाचा अर्थ नाही, तर असमान सत्तेच्या संरचनेवर आधारलेली व्यवस्था पर्यावरणाच्या हानीला कशी कारणीभूत ठरते, हा त्यामागचा मतितार्थ आहे.
इकोफेमिनिझमचे समर्थक मानतात की, पर्यावरणीय आणि सामाजिक समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. त्यांच्या मते, हवामान बदलाच्या समस्येवर प्रभावीपणे तोडगा काढायचा असेल, तर संसाधनांवरील हक्क, निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग आणि प्रतिनिधित्व यांमधील विषमता दूर करणेही तितकेच गरजेचे आहे. मुळात दियाच्या म्हणण्याचा व्यापक अर्थही हाच होता.
संशोधन प्रत्यक्षात काय सांगतं?
हा वाद समजून घेण्यासाठी दोन वेगवेगळे प्रश्न स्वतंत्रपणे पाहणे महत्त्वाचे आहे. 'हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसतो?' आणि 'कोणत्या व्यवस्थेमुळे हवामान बदलाला चालना देणारी परिस्थिती निर्माण झाली?'
हवामान बदलाच्या परिणामांचा सर्वाधिक धोका ज्या गटांना आहे, त्यात स्त्रियांचे प्रमाण मोठे असल्याचे भक्कम पुरावे आहेत. संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँक आणि हवामानावर झालेल्या अनेक संशोधनांतून असे दिसून येते की, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेले गट, ग्रामीण भाग आणि विकसनशील प्रदेशांमधील स्त्रियांना हवामानाशी संबंधित आपत्तींच्या काळात सर्वाधिक धोक्यांचा सामना करावा लागतो.
ही असुरक्षितता केवळ लिंगभेदापुरती मर्यादित नाही. जमिनीची मालकी, आर्थिक साधने, शिक्षण, आरोग्य आणि राजकीय निर्णयप्रक्रियेतील मर्यादित वाटा यांसारख्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतांशी ती जोडलेली आहे. जेव्हा दुष्काळ, पूर किंवा उष्णतेच्या लाटा यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती येतात, तेव्हा याच विषमतेमुळे पूर्वस्थितीत येणे अधिक कठीण जाते.
अनेक ठिकाणी पाणी आणणं, अन्नाची सोय करणं आणि घरातील लहान मुलांची व वृद्धांची काळजी घेणं ही कामे प्रामुख्याने स्त्रियाच करतात. हवामान बदलामुळे जेव्हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताण वाढतो, तेव्हा या जबाबदाऱ्या पार पाडणे अधिक आव्हानात्मक होते, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक आणि सामाजिक ओझे वाढते.
दुसरीकडे, पर्यावरणीय नेतृत्वामध्ये महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे हवामान बदलावर प्रभावी उपाययोजना करता येऊ शकतात. अनेक अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे की, ज्या सरकारांमध्ये आणि संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे, तेथे महत्त्वाकांक्षी पर्यावरणीय धोरणे, शाश्वत उपक्रम आणि दीर्घकालीन हवामान नियोजन यांना अधिक पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असते.
काहींचा याला विरोध का आहे?
अनेकांचे असं मत आहे की, हवामान बदल हा शतकानुशतके झालेला औद्योगिक विकास, आर्थिक विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि जीवाश्म इंधनांचा मोठ्या प्रमाणावर केलेला वापर यांचा परिणाम आहे. हवामान बदलाच्या समस्येकडे केवळ पितृसत्तेच्या दृष्टिकोनातून पाहणाऱ्यांचे म्हणणे असे असते की, मुळात हे एक जागतिक पर्यावरणीय आव्हान असताना लिंगभेदावर विनाकारण जास्त भर दिला जात आहे.
तर इतरांचे म्हणणे असे आहे की, उद्योग, बाजारपेठ, ऊर्जा व्यवस्था आणि राजकीय निर्णय (ज्यामध्ये स्त्री-पुरुष दोघांचाही सहभाग असतो) हे हवामान बदलाला कारणीभूत आहेत. हवामान बदलाचे संकट केवळ लिंगाधारित सत्ता रचनेचा परिणाम नसून, तो आर्थिक आणि औद्योगिक व्यवस्थांचा परिणाम म्हणून समजून घेणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.
सामाजिक विषमतेमुळे हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसेल हे ठरत असले, तरी अनेक लोक विषमतेला या संकटाचे मूळ कारण मानत नाहीत. याच कारणास्तव, हवामान बदलाचे मुख्य कारण म्हणून पितृसत्तेकडे बोट दाखवण्याच्या कल्पनेशी ते सहमत नाहीत.
दिया मिर्झाची बाजू घेणाऱ्यांचं काय मत आहे ?
इंटरनेटवरील युजर्स आणि काही संशोधकांचे म्हणणे आहे की, दिया मिर्झाच्या विधानाचा उद्देश थेट सर्व पुरुषांना दोष देण्याचा नव्हता. त्याऐवजी, ज्या व्यवस्थांवर ऐतिहासिकदृष्ट्या पुरुषांचे वर्चस्व राहिले आहे, अशा मोठ्या सत्ता-व्यवस्थांकडे त्या लक्ष वेधत होत्या असे त्यांचे मानणे आहे. या दृष्टिकोनानुसार, हवामान बदल हा केवळ एक पर्यावरणीय मुद्दा नसून, तो विषमता, प्रतिनिधित्व आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील नियंत्रण यांच्याशीही जोडलेला आहे.
इकोफेमिनिस्ट विचारांनी प्रभावित झालेल्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, हवामान बदलाच्या चर्चेमध्ये पर्यावरणीय चिंतेसोबतच सामाजिक न्यायाचाही समावेश असायला हवा. त्यांच्या मते, हवामान बदलावर तोडगा काढणे म्हणजे केवळ कार्बन उत्सर्जन कमी करणे किंवा स्वच्छ तंत्रज्ञान वापरणे एवढेच मर्यादित नाही, तर ज्या व्यवस्थांनी आणि सत्ता-संरचनांनी आजवर पर्यावरणाची हानी केली आहे, त्या व्यवस्था समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
ॲड. परिक्रमा खोत यांच्या मते, स्त्रीवादी सिद्धांतात पुरुषसत्ताकता म्हणजे प्रत्येक पुरुष नव्हे. ती एक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सत्तारचना आहे जी वर्चस्व, नियंत्रण आणि संसाधनांच्या अमर्याद शोषणाला वैधता देते. खोत ह्या पुण्यातील सॅपिएंट लॉ चेंबर्सच्या संस्थापक आहेत. कौटुंबिक कायदा, लिंग आणि लैंगिकता विषयक वकिली, तसेच सामाजिक प्रकरणांमध्ये विशेषज्ञ म्हणून काम पाहतात.
त्या पुढे म्हणतात की, इकोफेमिनिझम असा दावा करत नाही की प्रत्येक पुरुष हवामान बदलासाठी जबाबदार आहे किंवा भारतातील दलित, आदिवासी, ओबीसी अथवा गरीब समुदायांनी पृथ्वीचे नुकसान केले आहे. उलट, तो असे सांगतो की निसर्गाचे शोषण आणि सामाजिक विषमता यांची मुळे अनेकदा समान सत्ताकेंद्रित व्यवस्थांमध्ये सापडतात.
त्यांच्या मते, जंगलाकडे फक्त लाकूड म्हणून, नदीकडे फक्त पाण्याचा साठा म्हणून, जमिनीकडे फक्त खनिजसंपत्ती म्हणून आणि स्त्रीकडे फक्त मालकीच्या वस्तूप्रमाणे पाहणाऱ्या विकास मॉडेलवर इकोफेमिनिझम मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतो.
या वादावर भाष्य करताना, महाराष्ट्रात ३५ वर्षांहून अधिक काळ तळागाळात काम करणारे सामाजिक विकास क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते भीमराव निवृत्ती रासकर म्हणाले की, पितृसत्ताक व्यवस्थेकडे केवळ 'पुरुष' म्हणून न पाहता ती एक अशी सत्ता-व्यवस्था आहे जी बऱ्याचदा नियंत्रण, वर्चस्व आणि अतिरिक्त उपभोगाला प्रोत्साहन देते, हे समजून घेतले पाहिजे. 'टीस'चे (TISS) माजी विद्यार्थी आणि 'रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट'चे (RSCD) संचालक असलेले रासकर हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण आणि महिला नेतृत्वाला चालना देण्याच्या त्यांच्या कामासाठी ओळखले जातात.
त्यांच्या मते, ही चर्चा महात्मा गांधी ज्या 'गरज' आणि 'हाव' यांतील फरकाबद्दल नेहमी बोलायचे, त्याच्याशी जवळून जोडलेली आहे. "पितृसत्ताक विचारसरणी अनेकदा आपल्याला 'आणखी जास्त, अधिक चांगले, अधिक मोठे, सोपे आणि जलद' परिणाम हवेत, या कल्पनेशी जोडलेली असते. सतत संपत्ती गोळा करण्याची आणि वारेमाप उपभोग घेण्याची ही मानसिकता केवळ समाजासाठीच नव्हे, तर निसर्गासाठीही अत्यंत हानिकारक आहे," असे ते म्हणाले.
या वादात केवळ 'पुरुष' या लिंगाला दोष देणे हा उद्देश नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले, "ही कोणत्याही पुरुषाची टीका नसून, वर्चस्व आणि अमर्याद लोभातून निर्माण झालेल्या मानसिकतेवरील टीका आहे. ही चर्चा मानवी मूल्ये आणि वर्तनावर आधारित आहे, जैविक लिंगावर नाही. जर आपण हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी खरोखरच गंभीर असू, तर आपल्याला एक अधिक चांगले माणूस आणि निसर्गाचे उत्तम सोबती बनण्याची नितांत गरज आहे."
हवामान बदल - एक सामाजिक आणि राजकीय संकट
दिया मिर्झाचे हे विधान एका गोष्टीवर स्पष्ट प्रकाश टाकते की, हा केवळ एक सोशल मीडियावरील वाद नाही. हवामान बदलावर ज्या पद्धतीने चर्चा केली जाते, त्यामध्ये होत असलेल्या एका मोठ्या बदलाकडे हा वाद लक्ष वेधतो. पूर्वी या चर्चा प्रामुख्याने कार्बन उत्सर्जन, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा यापुरत्याच मर्यादित होत्या. परंतु आता वाढत्या प्रमाणात विषमता, प्रशासन, लिंगभेद आणि न्याय यांसारख्या प्रश्नांचाही त्यात विचार केला जात आहे.
दिया मिर्झाच्या विधानामुळे एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे: हवामान बदल हे केवळ एक पर्यावरणीय संकट आहे, की ते एक सामाजिक आणि राजकीय संकटही आहे?
याचे उत्तर कदाचित या दोन्ही टोकांच्या मध्ये कुठेतरी दडलेले असू शकते. पण हवामान बदल हे आता भविष्यात घडणारे संकट राहिले नसून ते वर्तमानात घडत आहे. त्यामुळे, याची किंमत कोण मोजणार? पर्यावरणाशी संबंधित निर्णय कोण घेणार? आणि सध्याच्या व्यवस्थेचा फायदा कोणाला मिळत आहे? असे प्रश्न जगभरातील हवामान बदलाच्या चर्चांना दिशा देत आहेत.
