१ जुलै पासून लागू होणाऱ्या VB-G RAM G कायद्याला भाजपशासित राज्यांकडून का विरोध होतोय..?

• शंतनू खुजे 

• १ जुलै २०२६ पासून देशभरात 'विकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन' म्हणजेच VB-G RAM G हा नवीन कायदा लागू होईल. 

• यामुळे २००५ मध्ये अस्तित्वात आलेला 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा' म्हणजेच मनरेगा संपुष्टात येईल. 

• या नवीन ग्रामीण रोजगार योजनेमुळे आपल्यावरील आर्थिक बोजा वाढेल अशी चिंता बिहार, मध्यप्रदेश आणि झारखंड या राज्यांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, या तीनपैकी दोन राज्यांमध्ये भाजपप्रणीत सरकारे आहेत.

१ जुलै २०२६ पासून देशभरात 'विकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन' म्हणजेच VB-G RAM G हा नवीन कायदा लागू होईल. यामुळे २००५ मध्ये अस्तित्वात आलेला 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा' म्हणजेच मनरेगा संपुष्टात येईल. 

पण या नवीन ग्रामीण रोजगार योजनेमुळे आपल्यावरील आर्थिक बोजा वाढेल अशी चिंता बिहार, मध्यप्रदेश आणि झारखंड या राज्यांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, या तीनपैकी दोन राज्यांमध्ये भाजपप्रणीत सरकारे आहेत.

मनरेगाच्या पूर्णपणे उलट परिस्थिती या नवीन योजनेत आहे. VB-G RAM G या योजनेअंतर्गत बहुतांश राज्यांना एकूण खर्चाचा ४०% वाटा स्वतः उचलावा लागणार आहे. याउलट, जुन्या मनरेगा योजनेअंतर्गत मजुरीचा १००% खर्च स्वतः केंद्र सरकारकडून केला जायचा आणि राज्यांना बिलाचा एक छोटा भाग द्यावा लागत असे, जो एकूण बजेटच्या फक्त १०% होता.

'नरेगा संघर्ष मोर्चा'ने आकडेवारी जाहीर केली

'VB-G RAM G' योजनेअंतर्गत बिहारला सुमारे ४,४७७ कोटी रुपये मोजावे लागतील. 'नरेगा संघर्ष मोर्चा'च्या म्हणण्यानुसार, १२५ दिवसांचे काम देण्याचे सरकारचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी ही रक्कम अपुरी आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बिहार सरकारला सुमारे १५,९३९ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

भाजपशासित मध्य प्रदेशवरही ४,१६८ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. या बजेटनुसार, राज्य सरकार केवळ ४३ दिवसांचेच काम देऊ शकते. योजनेनुसार, जर राज्य सरकारने १२५ दिवसांचे काम दिले, तर त्यांना सुमारे २०,०३७ कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागेल.

बिहार आणि मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्यांच्या सोबतच, झारखंडने कायदा बनवल्यानंतर झालेल्या एका बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की, ४०% वाटा उचलणे राज्यासाठी कठीण असेल.

झारखंडचा विचार केल्यास, या योजनेअंतर्गत राज्याला सुमारे १,८०४ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. एवढ्या बजेटमध्ये केवळ ४१ दिवसांचेच काम उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, जर राज्याने १२५ दिवस काम देण्याचे नियोजन केले, तर त्यांना सुमारे ९,२९३ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. ह्या आर्थिक कारणांमुळेच ह्या राज्यांकडून या योजनेला विरोध केला जातोय.

निधी वाटपाच्या या नवीन पद्धतीवर पुन्हा विचार केला जावा…

‘द हिंदू’च्या वृत्तानुसार 'नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फॉर्मेशन'चे चक्रधर बुद्ध यांनी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केला होता. बुद्ध यांनी या नवीन योजनेबाबत आणि मनरेगाकडून नव्या योजनेकडे होणाऱ्या स्थलांतराबाबत केंद्र सरकारने राज्यांसोबत घेतलेल्या बैठका आणि सल्लामसलतींचे रेकॉर्ड मागवले होते.

शासनाने या अर्जाच्या उत्तरात केवळ १३ राज्यांच्या प्रतिक्रिया शेअर केल्या आहेत. त्यापैकी पाच राज्यांनी मजुरीचे दर सुधारण्याची मागणी केली होती, तर चार राज्यांनी शेतीच्या हंगामात ६० दिवस काम बंद ठेवण्याच्या तरतुदीवर आक्षेप घेतला होता.

जवळपास सर्वच राज्यांनी मजुरी आणि इतर देयके मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाकडे लक्ष वेधले होते आणि थकीत रकमा लवकरात लवकर मंजूर करण्याची मागणी केली होती. निधी वाटपाच्या या नवीन पद्धतीवर पुन्हा विचार केला जावा, अशी थेट मागणी बिहार, मध्य प्रदेश आणि झारखंड या तीन राज्यांनी केली होती. 

ईशान्येकडील आणि हिमालया लगतच्या राज्यांसाठी लागू असलेल्या ९०:१० (केंद्र:राज्य) निधी वाटप पद्धतीमध्ये मोडणाऱ्या सिक्कीम आणि उत्तराखंड सारख्या राज्यांनी देखील या कायद्याचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. उत्तराखंडने आपल्या भौगोलिक परिस्थितीची आव्हाने मांडत, केंद्राने मजुरीचा १००% खर्च उचलणे सुरू ठेवावे, असा युक्तिवाद केला.

पाच राज्यांची मजुरी वाढीची मागणी

या १३ राज्यांपैकी पाच राज्यांनी ग्रामीण कामगारांच्या मजुरीमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली. मनरेगाचे मजुरीचे दर बाजारभावापेक्षा खूपच कमी होते. बिहारने मजुरी सध्याच्या २५५ रुपयांवरून ४१३ रुपये करण्याची मागणी केली, तर जम्मू आणि काश्मीरने ती २७२ रुपयांवरून ३११ रुपये करण्याची मागणी केली.

झारखंड आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांनी मजुरीचे दर बाजार परिस्थितीशी सुसंगत आणि स्पर्धात्मक असावेत, असा युक्तिवाद केला. उत्तराखंडने तिथल्या दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीचा दाखला दिला, जिथे लोकांना काम करावे लागते आणि त्यासाठी भरपाई म्हणून मजुरी वाढवून मागितली.

ब्लॅकआउट पिरीयड (काम बंदीचा काळ)

१३ पैकी किमान चार राज्यांनी शेतीच्या मुख्य हंगामात योजनेअंतर्गत सुचवलेल्या ६० दिवसांच्या 'ब्लॅकआउट पिरीयड' म्हणजेच काम बंदीच्या काळाला विरोध केला आहे. सरकारने याचे समर्थन करताना सांगितले की यामुळे शेतीसाठी मजूर सहज उपलब्ध होतील, तर दुसरीकडे कामगार कार्यकर्त्यांनी यावर टीका करताना म्हटले आहे की यामुळे कामगारांची वाटाघाटी करण्याची क्षमता कमी होईल. 

या कायद्यावर टीका करणाऱ्या राज्यांमध्ये शेतीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या पंजाबचा समावेश होता. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांनीही या ब्लॅकआउट कालखंडाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. जवळपास सर्वच राज्यांनी केंद्र सरकारकडून मजुरी आणि साहित्याचे बिल मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दा ठळकपणे मांडला असून, नवीन योजनेअंतर्गत असा विलंब टाळण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.

घाईघाईने मंजूर करण्यात आले VB-G RAM G विधेयक 

VB-G RAM G  हे विधेयक संसदेच्या २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात अत्यंत घाईघाईने मंजूर करण्यात आले होते. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी १६ डिसेंबर २०२५ रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडले आणि अवघ्या दोन दिवसांत, म्हणजेच १८ डिसेंबर २०२५ रोजी ते लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करून घेण्यात आले. 

विशेष बाब म्हणजे, मनरेगासारखा जुना आणि महत्त्वाचा कायदा रद्द करून नवीन कायदा आणताना राज्य सरकारे, कामगार संघटना किंवा संबंधित भागधारकांसोबत कोणतीही पूर्व-चर्चा करण्यात आली नाही. संसदेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या घाईला कडाडून विरोध केला, कागदपत्रे फाडून घोषणाबाजी केली आणि सभात्याग केला. मात्र, या प्रचंड गदारोळातच हे विधेयक संमत करण्यात आले आणि २१ डिसेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.