संजना खंडारे
- जनगणनेत “बौद्ध” लिहायचं की “महार” अशी मूळ जात नोंदवायची, यावर बौद्ध समाजामध्ये सध्या मोठा गोंधळ सुरू आहे. त्यातच “जात सांगा” अभियानामुळे धर्मांतरित बौद्ध समाजात ओळख, आरक्षण आणि प्रतिनिधित्व यावर नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
- एका बाजूला संविधानिक सवलती आणि राजकीय प्रतिनिधित्व टिकवण्याचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे जातमुक्तीच्या विचाराचा मुद्दा उपस्थित केला जातोय.
- धर्मांतरानंतरही पूर्वाश्रमीच्या जातीनं स्वतःची ओळख सांगण्याची गरज का आहे? या प्रश्नांच्या ऐतिहासिक, कायदेशीर आणि सामाजिक संदर्भांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून केलेला आहे.
१९५६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्म स्वीकारला, तेव्हा तो केवळ धर्मबदल नव्हता. तो हिंदू जातव्यवस्थेविरुद्धचा ऐतिहासिक विद्रोह होता. “मी हिंदू म्हणून जन्मलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही,” असं म्हणत बाबासाहेबांनी नव्या ओळखीची, जातमुक्त आयुष्याची दिशा दाखवली. मात्र जवळपास सत्तर वर्षांनंतरही अनेक धर्मांतरित बौद्धांना सरकारी फॉर्म, जात प्रमाणपत्र आणि जनगणनेत स्वतःची ओळख लिहिताना पुन्हा जुन्याच प्रश्नासमोर उभं राहावं लागतंय “बौद्ध” लिहायचं की “हिंदू महार”?
देशात जनगणना सुरू आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर बौद्ध समाजातून “जात सांगा” हे अभियान राबविण्यात येत असल्यानेच ‘बौद्ध की हिंदू-महार’ हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कारण अनुसूचित जातींचं आरक्षण हे जातीनुसार लागू होतं, धर्मानुसार नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक नवबौद्ध कुटुंबांमध्ये संभ्रम आहे की, जर “महार” ही जात नोंदवली नाही तर आरक्षण आणि इतर संविधानिक सवलतींवर परिणाम होईल का? दुसरीकडे, धर्मांतरानंतरही जुन्या जातीनंच स्वतःची ओळख सांगावी लागणं, हे बाबासाहेबांच्या धर्मांतराच्या विचाराशी विसंगत तर नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
मग नेमकं अधिक महत्त्वाचं काय? बाबासाहेबांनी दिलेली बौद्ध ओळख की प्रशासनासाठी आवश्यक मानली जाणारी जातीची नोंद? “बौद्ध” अशी नोंद केल्यास अनुसूचित जातीच्या सवलती आणि आरक्षणावर काही परिणाम होतो का? राज्यव्यवस्था व्यक्तीची ओळख धर्माच्या आधारावर ठरवते की जातीनुसार? आणि धर्मांतरानंतरही जुन्या जातीनं स्वतःची ओळख सांगण्याची गरज का आहे? या प्रश्नांच्या ऐतिहासिक, कायदेशीर आणि सामाजिक संदर्भांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून केलेला आहे.
नेमका वाद काय आहे?
देशात सध्या सुरू असलेल्या स्वयं-जनगणना आणि “जात सांगा” अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर नवबौद्ध समाजामध्ये ओळख, आरक्षण आणि प्रतिनिधित्व यावरून मोठी चर्चा आणि गफलत सुरू झाली आहे. विशेषतः जनगणनेत आणि सरकारी कागदपत्रांमध्ये धर्माच्या रकान्यात “बौद्ध” आणि जातीच्या रकान्यात “महार” किंवा मूळ अनुसूचित जात नोंदवावी का, यावर मतभेद दिसून येतायेत. काही जणांच्या मते, पूर्वाश्रमीची जात नोंदवली नाही तर अनुसूचित जातींची अधिकृत लोकसंख्या कमी दिसू शकते आणि त्याचा परिणाम आरक्षण, निधी वाटप आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावर होऊ शकतो. तर दुसरीकडे, अनेक अभ्यासक आणि कार्यकर्ते धर्मांतरानंतर पुन्हा जात ओळख सांगण्याच्या आग्रहावर प्रश्न उपस्थित करतायेत.
बौद्ध धम्माने जातव्यवस्था नाकारली असताना “महार” ही ओळख पुन्हा नोंदवणं म्हणजे जातमुक्तीच्या विचारापासून मागे जाणं नाही का, असा सवालही उपस्थित केला जातोय. त्यामुळे “बौद्ध” ही वैचारिक आणि धार्मिक ओळख अधिक महत्त्वाची की संविधानिक हक्कांसाठी आवश्यक मानली जाणारी जात नोंद, यावरून नवबौद्ध समाजामध्ये नवा वैचारिक वाद उभा राहिलेला दिसतोय.
‘जात सांगा’ अभियान का सुरू झाले?
देशातील १६ व्या जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय बौद्ध महासभा आणि काही आंबेडकरी अभ्यासक-विचारवंतांनी “जात सांगा” अभियान सुरू केलं आहे. विशेषतः भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांनी जनगणनेमध्ये धर्माच्या रकान्यात “बौद्ध” आणि जातीच्या रकान्यात पूर्वाश्रमीची जात जसे की महार, मातंग, चर्मकार इत्यादी नोंदवण्याचं आवाहन केलं आहे. या अभियानामागे मुख्यतः अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणारा निधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यामध्ये धर्मांतरित बौद्ध समाजाचा योग्य वाटा कायम राहावा, ही भूमिका मांडली जाते.
अभियानाशी संबंधित कार्यकर्त्यांच्या मते, १९५६ च्या धर्मांतरानंतर अनेक धर्मांतरित बौद्धांनी जनगणनेत धर्म “बौद्ध” नोंदवला. मात्र पूर्वाश्रमीची जात नमूद केली नाही. त्यामुळे बौद्धांची लोकसंख्या वाढत गेली, पण अनुसूचित जातींच्या आकडेवारीमध्ये घट दिसू लागली. याचा परिणाम निधी वाटप, आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधित्वावर झाल्याचा दावा केला जातोय.
‘जात सांगा’ अभियानाशी संबंधित कार्यकर्त्यांच्या मते, धर्मांतरित बौद्धांनी धर्माच्या रकान्यात “बौद्ध” आणि जातीच्या रकान्यात मूळ अनुसूचित जात नोंदवली, तरच समाजाची वास्तविक लोकसंख्या प्रशासनापुढे स्पष्ट होईल. राज्यातील २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातींची लोकसंख्या सुमारे १ कोटी ३२ लाख असून त्यामध्ये सुमारे ६५ लाख बौद्धांचा समावेश असल्याचा दावा बौद्ध महासभेचे कार्यकर्ते करतात. अनुसूचित जातींच्या प्रस्तावित उपवर्गीकरणाच्या चर्चांमुळे आणि उशिरा होत असलेल्या जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका अधिक ठळकपणे पुढे येतेय. राष्ट्रीय पातळीवर बौद्धांची संख्या अधिक स्पष्टपणे नोंदवली जावी आणि समाजाचं प्रतिनिधित्व कमी होऊ नये, हा या अभियानामागचा मुख्य उद्देश आहे.
'जात सांगा अभियान' गरजेचे अशासाठी की…?
आंबेडकरवादी कार्यकर्ते आणि ‘जागल्या भारत’;चे संपादक मिलिंद धुमाळे यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलतांना सांगितले, "जात सांगा अभियान हा धर्मांतरित बौद्ध समाजाच्या भविष्यातील आरक्षण, लोकसंख्या आकडेवारी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाशी थेट जोडलेला मुद्दा आहे. १९५६च्या धर्मांतरानंतर आणि विशेषतः १९९० च्या दुरुस्तीनंतर धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातींचे आरक्षण लागू झाले, परंतु भारतात आरक्षण धर्मावर नाही तर जातीच्या आधारे दिले जाते. त्यामुळे जनगणनेत फक्त “बौद्ध” अशी नोंद केली आणि मूळ अनुसूचित जात (महार, मातंग, चर्मकार इ.) नमूद केली नाही, तर SC लोकसंख्येची अधिकृत आकडेवारी कमी दिसू शकते.
याचा परिणाम भविष्यातील आरक्षणाचा टक्का, निधी वाटप, शैक्षणिक जागा आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावर होऊ शकतो. जात नोंदवणे हे वैयक्तिक ओळखीचा प्रश्न नसून प्रशासकीय आणि सामूहिक जबाबदारीचा भाग आहे, कारण आरक्षण व्यवस्था ही घटनात्मक सूचीवर आधारित आहे. त्यामुळे “बौद्ध” ही धार्मिक/वैचारिक ओळख आणि “महार/मातंग” ही घटनात्मक वर्गवारी यांचा एकत्र उल्लेख करणे हे भविष्यातील हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक ठरते, अन्यथा लोकसंख्येच्या चुकीच्या आकडेवारीमुळे संपूर्ण समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो."
‘जात सांगा’ अभियानावर शाहू पाटोळेंची टीका
‘जात सांगा’ अभियान या चर्चेवर लेखक आणि विचारवंत शाहू पाटोळे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांच्या मते, "ज्या बौद्ध धम्माने जातव्यवस्था नाकारली, त्याच धम्मामध्ये पुन्हा जात नोंदवण्याचं अभियान सुरू होणं हे विरोधाभासी आहे. धर्मांतरानंतर “महार” ही जात पुन्हा नोंदवण्याचं आवाहन करणं म्हणजे बाबासाहेबांच्या ‘जातिनिर्मूलन’ विचारालाच छेद देणं, असा प्रश्न ते उपस्थित करतात.
पाटोळे यांच्या मते, १९९० मध्ये नवबौद्धांना अनुसूचित जातींच्या सवलती देताना त्यांच्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करण्यात आला होता. मात्र त्याचा अर्थ बौद्ध धर्मामध्ये जात मान्य झाली असा होत नाही. “धर्म ‘बौद्ध’ आणि जात ‘महार’ अशी नोंद करावी” या अभियानामुळे भविष्यात “बौद्ध महार”, “बौद्ध मातंग”, “बौद्ध चर्मकार” अशा नव्या जात ओळखी निर्माण होतील का", अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केलीये. बाबासाहेबांनी धर्मांतरातून जातमुक्तीचा मार्ग दाखवला असताना, अनुयायांना पुन्हा जातीकडे नेलं जात आहे का? असा प्रश्न ते उपस्थित करतात.
१९५० चा आदेश ते १९९० ची दुरुस्ती: धर्मांतरित बौद्धांची कायदेशीर ओळख कशी बदलत गेली
माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य हे सामाजिक न्याय, आरक्षण व्यवस्था आणि धर्मांतरित बौद्धांच्या संविधानिक अधिकारांवर अभ्यास करणारे म्हणून ओळखले जातात. धर्मांतरित बौद्धांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांनी लेखन आणि अभ्यास केला असून, ‘धर्मांतरित बौद्धांच्या आरक्षणाचा गंभीर प्रश्न’ या पुस्तकातून त्यांनी १९५० च्या अनुसूचित जाती आदेशापासून १९९० च्या दुरुस्तीपर्यंतचा कायदेशीर आणि ऐतिहासिक प्रवास सविस्तर मांडला आहे.
माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य यांच्याशी ‘बाईमाणूस’ने संवाद साधल्यावर त्यांनी सांगितले, "अनुसूचित जातींना मिळणारं आरक्षण आणि इतर संविधानिक सवलती यांचा पाया हा १९५० च्या “संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश”मध्ये आहे. संविधान लागू झाल्यानंतर अनुसूचित जातींची अधिकृत यादी राष्ट्रपती आदेशाद्वारे जाहीर करण्यात आली. सुरुवातीला या आदेशामध्ये केवळ हिंदू धर्मातील विशिष्ट जातींनाच अनुसूचित जातींचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यामागे संविधान सभेतील अल्पसंख्याक आणि आरक्षणासंदर्भातील चर्चेची पार्श्वभूमी होती.
पुढे १९५६ मध्ये शीख धर्मीयांसाठी या सवलतींचा विस्तार करण्यात आला. मात्र १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणावर बौद्ध धर्मांतर झाल्यानंतर धर्मांतरित बौद्धांना SC सवलती लागू व्हाव्यात, अशी मागणी सुरू झाली. दादासाहेब गायकवाड, रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आणि महाराष्ट्रातील काही काँग्रेस नेत्यांनी यासाठी प्रयत्न केले. महाराष्ट्र सरकारने १९६० पासून धर्मांतरित बौद्धांना आरक्षण देण्यास सुरुवात केली, मात्र केंद्र सरकारच्या पातळीवर बौद्धांना SC दर्जा मान्य नव्हता. या प्रश्नावर देशभर आंदोलनं झाली आणि अखेर १९९० मध्ये पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या काळात रामविलास पासवान यांनी केलेल्या दुरुस्तीमुळे “हिंदू” आणि “शीख” यांच्यासोबत “बौद्ध” हा शब्दही अनुसूचित जाती आदेशामध्ये समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींनाही कायदेशीररित्या SC आरक्षण आणि सवलती लागू झाल्या. मात्र मूळ जात नोंदींच्या सूचीमध्ये बदल न झाल्यामुळे “महार”, “मातंग”, “चर्मकार” यांसारख्या जात नोंदी प्रशासनात कायम राहिल्या. आजही जनगणना आणि उपवर्गीकरणाच्या चर्चेमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो, कारण जातीनिहाय लोकसंख्येवरच आरक्षण, प्रतिनिधित्व आणि निधी वाटपाचा आधार ठरू शकतो.
बाबासाहेबांची धर्मांतर चळवळ आणि त्यानंतर झालेले बदल
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची धर्मांतर चळवळ ही केवळ धार्मिक परिवर्तनाची घटना नव्हती, तर भारतीय जातव्यवस्थेविरुद्ध उभा राहिलेला एक सामाजिक आणि वैचारिक संघर्ष होता. हिंदू धर्मातील अस्पृश्यता आणि जातीय अन्यायाच्या विरोधात बाबासाहेबांनी अनेक वर्षे संघर्ष केला. मात्र हिंदू समाजव्यवस्थेमध्ये समता शक्य नसल्याचा निष्कर्ष त्यांनी मांडला आणि अखेर १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर येथे लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्म स्वीकारला.
“मी हिंदू म्हणून जन्मलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही,” ही बाबासाहेबांची घोषणा केवळ वैयक्तिक भूमिका नव्हती, ती दलित समाजाला जातीय गुलामगिरीतून बाहेर पडण्याचं आवाहन होती. बौद्ध धर्म स्वीकारताना त्यांनी २२ प्रतिज्ञांद्वारे हिंदू धर्मातील देव-देवता, कर्मकांड आणि जातव्यवस्थेचा स्पष्ट त्याग केला. त्यामुळे धर्मांतर हे नव्या धार्मिक ओळखीबरोबरच स्वाभिमान, समता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या राजकारणाशी जोडलं गेलं. धर्मांतरानंतर धर्मांतरित बौद्ध समाजामध्ये मोठे सामाजिक बदल दिसून आले. शिक्षण, शहरीकरण, राजकीय जागरूकता आणि सांस्कृतिक अस्मिता यामध्ये वाढ झाली. “अस्पृश्य” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समाजाने स्वतःची “बौद्ध” अशी नवी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
‘’जात सांगणं ही वैचारिक माघार नसून वास्तवाधारित गरज आहे’’
सुनील खोब्रागडे हे सामाजिक, राजकीय आणि संविधानिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करत असतात. त्यांनी ‘जात सांगा’ अभियानाच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, "जनगणनेत धर्माच्या रकान्यात “बौद्ध” आणि जातीच्या रकान्यात धर्मांतरपूर्वीची जात नोंदवणं ही कोणतीही वैचारिक माघार नसून एक प्रशासकीय आणि वास्तवाधारित गरज आहे. बौद्ध धर्मात जातव्यवस्था नसली, तरी भारतातील आरक्षण, निधी वाटप, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि अनुसूचित जातींची लोकसंख्या यांसारख्या बाबींचं नियोजन हे घटनात्मक वर्गवारीवर आधारित आहे. धर्मांतरानंतर अनेक नवबौद्धांनी पूर्वाश्रमीची जात नोंदवली नाही, त्यामुळे बौद्धांची लोकसंख्या वाढली. मात्र अनुसूचित जातींची अधिकृत संख्या कमी दिसू लागली. याचा थेट परिणाम बजेटमधील वाटा, राखीव जागा आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावर होऊ शकतो."
खोब्रागडे पुढे म्हणतात, "जनगणना ही सामाजिक प्रतिष्ठा किंवा अस्मितेचा प्रश्न नसून एक शुद्ध प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे “जात नोंदवणं म्हणजे बाबासाहेबांच्या विचारांचा पराभव” हा युक्तिवाद काही योग्य नाही. उलट, बौद्धांनी जात नोंदवणं ही “स्ट्रॅटेजिक आयडेंटिटी” आहे. “बौद्ध” ही धार्मिक ओळख आहे, तर “महार” किंवा अन्य जात ही केवळ घटनात्मक आणि प्रशासकीय वर्गवारी आहे, ज्याचा उपयोग संविधानिक सवलतींसाठी केला जातो. बाबासाहेबांनी धर्मांतराच्या वेळी “सवलती माझ्या कोटाच्या खिशात आहेत” असं म्हटलं होतं, म्हणजेच धर्मांतरित बौद्धांच्या हक्कांचं संरक्षण हे बाबासाहेबांच्या व्यवहारवादी भूमिकेचाच भाग असल्याचं खोबरागडे सांगतात.
“जात ही सांस्कृतिक नव्हे, घटनात्मक ओळख”
जनगणना आणि “जात सांगा” अभियानाच्या संदर्भात छ. संभाजीनगरमधील भंते शांतिदूत यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलतांना सांगितले की,
"नवबौद्धांनी धर्माच्या रकान्यात “बौद्ध” आणि जातीच्या रकान्यात पूर्वाश्रमीची जात नोंदवावी. जनगणना ही कोणतीही वैचारिक किंवा धार्मिक चळवळ नसून एक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे अस्मिता, स्वाभिमान किंवा धर्मशुद्धी म्हणून पाहण्याऐवजी संविधानिक हक्क आणि प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने पाहणं आवश्यक आहे. “बौद्ध” ही जीवनपद्धती आणि वैचारिक ओळख असली, तरी महार, मातंग किंवा अन्य जात ही केवळ घटनात्मक वर्गवारी आहे. जात नोंदवणं म्हणजे जातव्यवस्थेचं समर्थन किंवा गौरव नव्हे, तर आरक्षण, बजेटमधील वाटा आणि राजकीय प्रतिनिधित्व सुरक्षित ठेवण्यासाठीची व्यावहारिक गरज आहे."
भंते शांतिदूत पुढे म्हणतात, "जर नवबौद्धांनी केवळ “बौद्ध” अशी नोंद केली आणि मूळ अनुसूचित जात नमूद केली नाही, तर SC लोकसंख्येची अधिकृत आकडेवारी कमी होऊ शकते. याचा परिणाम आरक्षण, राखीव मतदारसंघ, निधी वाटप आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावर होण्याची शक्यता आहे. जात ही सांस्कृतिक ओळख नाही, तर constitutional identity. त्यामुळे या प्रश्नाला भावनिक स्वरूप देण्याऐवजी व्यवहारवादी दृष्टीने पाहणं गरजेचं आहे." असं ते सांगतात.
