शंतनू खुजे
- विद्यापीठांमध्ये जाती आधारित भेदभावात 118 टक्क्यांनी वाढ…
- संसदीय समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर आकडेवारीत खुलासा
यूजीसीने संसदीय समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, देशभरातील विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये जाती आधारित भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये गेल्या पाच वर्षांत 118.4% ची वाढ झाली आहे. या संदर्भात नोंदवण्यात आलेल्या घटनांची संख्या 2019-20 मध्ये 173 वरून वाढून 2023-24 मध्ये 378 झाली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संसदीय समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून देशभरातील विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये जाती आधारित भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये गेल्या पाच वर्षांत 118.4 टक्य्यांनी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अहवालातील, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आकडेवारीनुसार जाती आधारित भेदभावाच्या संदर्भात नोंदवल्या गेलेल्या घटनांची संख्या 2019-20 मधील 173 वरून वाढून 2023-24 मध्ये 378 वर गेली.
2019-20 आणि 2023-24 या दरम्यान यूजीसीला 704 विद्यापीठे आणि 1,553 महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या समान संधी कक्ष (Equal Opportunity Cells) आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कक्षांद्वारे नोंदवण्यात आलेल्या 1,160 तक्रारी प्राप्त झाल्या. यापैकी 90.68% टक्के म्हणजेच 1052 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. तरीसुद्धा यातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 2019-20 मधील 18 वरून वाढून 2023-24 मध्ये 108 झाली आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे शिक्षण, महिला, युवा आणि क्रीडा यांच्याशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीने यूजीसीला दिलेल्या वर्षनिहाय आकडेवारीनुसार नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. या संदर्भात 2020-21 मध्ये 182, 2021-22 मध्ये 186 आणि 2022-23 मध्ये 241 प्रकरणे नोंदवली गेली, ज्यानंतर 2023-24 मध्ये यामध्ये वेगाने वाढ झाल्याचे दिसून आले. तक्रारींमध्ये वाढ होण्याचे कारण अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि समान संधी कक्षांच्या कामकाजाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये वाढलेली जागरूकता असू शकते, असे यूजीसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा संदर्भ देत हिंदुस्तान टाइम्सने सांगितले आहे. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाविद्यालयीन हे कक्ष सक्रियपणे या प्रकरणांचे समाधान करत आहेत.
समस्या निराकरणाच्या दरावर शिक्षणतज्ज्ञांकडून प्रशचिन्ह…
या अहवालातील समस्या निराकरणाच्या दरावर काही शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे. दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक एन. सुकुमार यांनी सांगितले की, बहुतेक अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कक्ष प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करतात आणि त्यांच्याकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतात, कारण त्यांचे सदस्य प्रशासनाद्वारे नामनिर्देशित असतात.त्यांनी सांगितले की, यामुळे गंभीर प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही.
तसेच, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कक्षाचे माजी सदस्य डी.के. लोबोयाल यांनीही अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, दिवसेंदिवस या कक्षांची स्वायत्तता कमी होत चालली आहे. पुढे ते म्हणतात की, तक्रारींची वाढती संख्या हे दर्शवते की भेदभावाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली असून भेदभाव देखील सुरूच आहे.
या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांनी सांगितले की, यूजीसीच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्यासंबंधी अधिनियम, २०१२ अंतर्गत समान संधी कक्षांची स्थापना करण्यात आली होती, तर अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कक्ष, जे समान संधी कक्षांच्या आधी अस्तित्वात आले, ते मूळतः सेवा आणि रोजगार संबंधी प्रकरणे हाताळण्यासाठी होते. "जेव्हा संस्था यामध्ये फरक करत नाही आणि सर्व तक्रारी अंतर्गत यंत्रणेद्वारे हाताळल्या जाते, तेव्हा समस्या निर्माण होतात," असे त्यांनी सांगितले.
१५०३ पैकी १४२३ तक्रारींचे निवारण
2016 मध्ये हैदराबाद विद्यापीठातील पीएचडी स्कॉलर विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या मृत्यूनंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेअंतर्गत हा आदेश देण्यात आला होता. विद्यापीठ परिसरात जाती आधारित भेदभावासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग उत्तरदायी असेल असे निश्चित करण्यात आले होते सोबतच यासाठी पुरेशी यंत्रणा स्थापन करण्याची ही मागणी करण्यात आली होती. 
उच्च शिक्षण संस्थांना जाती आधारित भेदभावासंबंधी 3522 प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या होत्या, अशी माहिती फेब्रुवारी 2025 मध्ये यूजीसी ने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून दिली होती. या आकडेवारीनुसार, 3067 समान संधी कक्षांना आणि 3273 अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती कक्षांना एकूण १५०३ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, ज्यापैकी 1426 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या यूजीसीच्या समानतेच्या नियमांच्या मसुद्यावर विविध स्तरांंतून टीका झाली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेल्या रोहित वेमुलाच्या आईनेही अस्तित्वात असलेल्या तरतुदी सौम्य केल्याचा आरोप करत यावर टीका केली होती.
यानंतर गेल्या आठवड्यात, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांची दखल घेत यूजीसीने मसुदा नियम अधिसूचित केले आणि उच्च शिक्षण संस्थांना समानता समित्या, समान संधी केंद्रे, २४/७ हेल्पलाइन तसेच इतर ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यूजीसीच्या नवीन नियमांमध्ये काय…?
नवीन नियमांमध्ये, यूजीसीने म्हटले आहे की "जातीय भेदभाव" म्हणजे "केवळ जात किंवा जमातीच्या आधारावर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या सदस्यांविरुद्ध केलेला भेदभाव"
"कोणत्याही हितधारकाविरुद्ध, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, अपंगत्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही कारणास्तवकेलेली अन्यायकारक किंवा पक्षपाती वागणूक किंवा अशी कोणतीही कृती," म्हणजे भेदभाव अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. २०१२ च्या नियमांमधील व्याख्येचा आधार घेत, "भेदभावाच्या व्याख्येत, कोणताही फरक, वगळणे, मर्यादा किंवा पसंती यांचा समावेश असेल, ज्याचा उद्देश किंवा परिणाम शिक्षणातील समान वागणुकीला बाधित करणे हा असेल” असं यूजीसी म्हणते.
