‘’आता पाऊस असो वा नसो, आमच्या ताटात भरडधान्य पण असतं अन् हाती पैसाही…’’

काही अन्नधान्य पिकांना मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते. त्यामुळे पाण्याच्या अंगाने बघायचं झाल्यास ही अन्नधान्य बाजारपेठेतील सर्वात मोठा वाटा व्यापतात, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा आणि पाण्याची उपलब्धता यांच्यात समतोल साधणं अशक्य होऊन बसतं. ग्लोबल वॉर्मिंगचा केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेवर दूरगामी परिणाम होतोय असं नाही तर शेती आणि अन्नसुरक्षेवरही याचा परिणाम होऊ लागला आहे.

तांदूळ, गहू आणि ऊस ही सर्वात जास्त पाण्यावर अवलंबून असलेली पिके आहेत. भारतातील पीक उत्पादनापैकी 90 टक्के उत्पादन हे या पिकांचं होतं. भारत हा तांदळाचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. आता तांदळासाठी लागणाऱ्या पाण्याचं मोजमाप करायचं झाल्यास प्रत्येक किलोग्रॅम मागे जवळजवळ 3,500 लिटर पाणी लागते. त्यामुळे त्याचा उत्पादन खर्चही झपाट्याने वाढतो. तांदूळ जागतिक मिथेन उत्सर्जनासाठी 10 टक्के जबाबदार आहे आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील मिथेन उत्सर्जनात याचा सुमारे 30 टक्के वाटा आहे.

असे असूनही भारतातील हरित क्रांतीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे तांदूळ आणि गहू यांचं उत्पादन वाढलं. वाढते तापमान आणि कमी होत चाललेला पाण्याचा साठा या पार्श्वभूमीवर भारतातील अन्नसुरक्षा धोक्यात आल्यामुळेच आता हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या पिकाला आपण आपल्या स्वयंपाकात पुन्हा आणलं पाहिजे. याचाच दुसरा अर्थ अन्न आणि पाण्याच्या अपव्ययापासून बचाव करण्यासाठी भरड धान्यासारख्या (millets)  कोरड्या पिकांना प्राधान्य दिलं पाहिजे.



आपण स्वत:ला शेतीप्रधान देश म्हणवतो तेव्हा त्यामागे कित्येक पिढ्यांच्या अनुभवातून सिद्ध झालेल्या ज्ञानाचं संचित असतं. त्या पिढ्यांनी निसर्गाला देवत्व बहाल केलं. त्याच्या प्रत्येक हालचालीचं सातत्याने निरीक्षण केलं. त्याला त्याच्या कलाने, गतीने वाढू देण्याएवढा संयम दाखवला. सारं काही ‘इन्स्टन्ट’ मिळवण्याची घाई करण्यापेक्षा जे आहे ते दीर्घकाळ टिकवण्याएवढं शहाणपण त्यांच्यात होतं. हे शहाणपण आता आपल्या हातून निसटू लागलं आहे.

आजच्या समृद्धीसाठी कायमचा कफल्लकपणा ओढवून घेतला जात आहे. अशा स्थितीत, या इन्स्टन्ट जमान्यातही काही गावखेड्यांत, कडे-कपारींत दडलेल्या आदिवासी पाड्यांत त्या शहाणपणाच्या खाणाखुणा आजही शिल्लक आहेत. या मातीतलं शुद्ध बियाणं त्या दुर्गम भागांत जपलं जात आहे. जमिनीत रसायनांची भेसळ न करता जुन्याच पद्धतीने वाढवलं जात आहे. 

ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळा, जव, कोडो, साम, बाजरी, सवा, लहान धान्य किंवा कुटकी, कांगणी ही  भरड धान्य म्हणून आपल्याकडे ओळखली जातात. या भरड धान्यांच्या संदर्भात आपण काहीतरी करायला हवं असं नीलिमा जोरवर यांना वाटायला लागलं. पण नेमकं काय करायचं ते सुरुवातीला लक्षात येत नव्हतं. पण ते उत्तर हळूहळू सापडत गेलं ते कळसूबाईच्या परिसरातल्या काही गावात. 

…डोंगरउतारावरची शेती आणि चिंतातूर शेतकरी

डोंगरउतारावरची शेती असल्यामुळे इथे पावसात एकदाच पीक घेतलं जातं. भात, नाचणी, वरी यावर त्यांचा भर असला तरी नाचणी त्यांच्या आहारातून गेली होती. त्यामुळे वर्षांतून एकदा येणाऱ्या भात आणि वरीवर ते जगत. त्यातही खाचरात भात पिकवला जाई आणि डोंगरउतारावर वरी. भात घरी खाल्ला जात असे आणि वरी विकली जात असे. पण तिला फारसा भाव मिळत नाही ही इथल्या लोकांची समस्या होती. नीलिमा यांनी तिथल्या काही गावात जायला सुरुवात केली होती. खरंतर या भागात त्यांना पाणी प्रश्नावर काम करायचं होतं. पण त्याऐवजी शेतीच्या प्रश्नांवरच स्थानिक लोकांशी चर्चा व्हायला लागली. नीलिमा यांच्या पुढाकाराने तिथल्या महिलांचा ‘कळसूबाई महिला शेतकरी बचत गट’ स्थापन करण्यात आला.

सेंद्रिय शेतीचं महत्त्व त्यांनी तिथल्या स्थानिक लोकांना पटवून द्यायला सुरुवात केली. हो-नाही करत करत काही शेतकरी त्यासाठी तयार झाले. 2014 मध्ये त्यांनी जुनी बियाणं घेऊन नाचणी, वरी, देशीभात, जिरवेल लावायला सुरुवात केली. ते पीक यायला लागलं. पण त्याचा खरा परिणाम जाणवला 2018 मध्ये. त्या वर्षी या परिसरात भाद्रपदानंतर एक थेंबही पाऊस पडला नाही. हायब्रिड बियाणं, खतं या सगळ्यावर अवलंबून असलेल्यांची सगळी गणितं चुकली. त्यांचं पीक वाळून गेलं. पण पारंपरिक बियाणं लावलेल्यांना मात्र कमी पावसातही 80 टक्के पीक हाताला लागलं.


आदिवासी महिलांना भरडधान्याच्या शेतीचे प्रशिक्षण देतांना नीलिमा जोरवर आणि त्यांची टीम 

अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले हा तालुका… रतनगड, मदनगड, कुलंग, आजोबागड, बितनगड, पाबरगड, विश्राम गड ,हरिश्चंद्रगड यांसारखे किल्ले, महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखर कळसूबाई, भंडारधारा अशी अकोले तालुक्याची ओळख. या सर्व गडांच्या पायथ्याशी महादेव कोळी आणि ठाकर आदिवासी समाजाची वस्ती. मुख्य व्यवसाय शेतीचा. नाचणी आणि वरई ही सुरुवातीची पिकं असायची, परंतू त्याला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी भात आणि गव्हाकडे वळले. मात्र निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तिथला शेतकरी कायम चिंतेतच असायचा. 

नीलिमा जोरवर - अकोले तालुक्याच्या नव्या ‘बीज’माता

नीलिमा जोरवर या मूळच्या अहमदनगरच्या अकोला तालुक्यातील देवठाण या गावातल्या. आई वडील दोघेही शिक्षक…नीलिमा यांनी डी.एड करूनही पैसे भरल्याशिवाय नोकरी मिळत नव्हती. अशातच त्यांचे लग्न झाले आणि नवऱ्यासोबत फोटोग्राफीही त्यांच्या आयुष्यात आली. त्यांच्या पतींचा फोटोग्राफीचा व्यवसाय होता. फोटोग्राफीचा व्यवसाय ठीकठाक सुरू असतानाच निलिमा यांच्या आयुष्यावर प्रचंड मोठा आघात झाला. त्यांच्या दोन मुलांपैकी मोठा मुलाला एका अपघातात जीव गमवावा लागला.

तो अवघ्या सात वर्षांचा होता. हा आघात कसा तरी पचवून नीलिमा यांनी पुन्हा एकदा उभारी घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला तो ‘सौरभ प्रतिष्ठान’ मार्फत. अपघातात मृत्यू झालेल्या मुलाच्या नावाने त्यांनी सौरभ प्रतिष्ठान सुरू केले आणि पर्यावरण संवंर्धन क्षेत्रात काम सुरू केले. अकोले तालुक्यातील भंडारधारा परिसरात असलेली जैवविविधता समजून घेणे आणि त्याचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना आखणे असे नीलिमा यांच्या संस्थेच्या कामाचे स्वरूप होते. 

एकीकडे फोटोग्राफी आणि दुसरीकडे देवराईचा अभ्यास हे करता करता नीलिमा यांना देशी वाण, रानभाज्या आणि काही भरड धान्यांची ओळख झाली, स्थानिक आदिवासी महिलांशी बोलता आले, त्यांच्या पारंपरिक शेतीचा अभ्यास करता आला आणि फार लवकरच नीलिमा यांना अकोले तालुक्याच्या आदिवासीबहुल भागातील परिस्थिती कळून चुकली. 


घराघरात मिटिंग घेऊन भरडधान्याचे महत्व नीलिमा यांनी महिलाना पटवून दिले. 

ज्वारी, बाजरी ही सर्वमान्य पिके असले तरी इतर जी भरडधान्य आहेत ती बहुतांशी आदिवासी प‌ट्ट्यातच जोपासली गेल्याचे आढळते. त्याचीही कारणे वेगवेगळी आहेत. १९६० नंतर जे मोठे बदल भारतीय शेतीपद्धतीत झाले, पाटपाण्याची सोय ज्या प्रकारे वाढली त्या प्रकारे लोकांचे बागायती क्षेत्रही वाढत गेले आणि परिणामी, मिलेट मागे पडले. म्हणजे साधारणतः 1940-50 च्या दरम्यान आमच्या अकोले भागात 'डेंगळी' नावाचे पीक हे मिलेट पिकच असल्याचे लक्षात आले.

जून-जुलैमध्ये खाण्याची टंचाई होत असे, त्यावेळी पहिल्या पावसात टाकलेले हे बियाणे 2 महिन्यात उगवायचे व लोकांना टंचाईच्या काळात धान्य उपलब्ध व्हायचे, म्हणूनच सर्वत्र या बियाणांची लागवड होत असे. शिवाय पाऊस कमी असला तरी पीक उगवायचे. नंतर प्रवरेचे पाणी सर्व शिवारात फिरले, विजेची जोडणी आली आणि ही पिके मागे पडत गेली. असेच काहीसे इतरही भागात झाले. जसजसे पाटपाणी आले तसतशी शेती बदलायला लागली आणि भरडधान्य मागे पडत गेले.

आदिवासी भागात आजही भरडधान्य टिकून राहण्याचे कारण… 

आदिवासी भागात आजही भरडधान्य टिकून राहण्याचे कारण म्हणजे त्याला असणारे सांस्कृतिक संदर्भ आणि दुसरे कारण आहे त्यांची भौगोलिकता, डोंगराच्या कडेला असणारी कोरडवाहू शेती, पाण्याच्या मर्यादा, हलकी जमीन, यामुळे त्यांना या पिकांशिवाय पर्याय उपलब्ध नाही. याशिवाय त्यांचे सांस्कृतिक महत्वदेखील भागानुसार बदलतं. उदाहरणार्थ जव्हार, डहाणू, नाशिक भागात ‘नागली’  या मिलेटला ‘कणसरी देवी’ मानतात. श्रद्धेने तिची पूजा केली जाते आणि घरी नियमित ती खाण्यासाठी तर वापरली जातेच. 


भरडधान्यापासून बनवलेले मल्टिमिलेट कुकीज, ज्वारी-नाचणी शेव, बुंदी, ओट्स  

नीलिमा जोरावर म्हणतात, "या सगळ्या अभ्यास प्रक्रीयेत एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली होती. ती म्हणजे या भागात सगळं काही आहे पण त्या गोष्टींची व्यवस्था नीट केलेली नाहीये. गहू आणि भातासारख्या पिकांना सोडून जोपर्यंत भरडधान्याला आपण इथल्या लोकांच्या जगण्याशी जोडत नाही, या भरड धान्यातून त्यांना चार पैसे मिळणार नाहीत तोपर्यंत त्यांना देशी वाणाचे आणि भरड धान्याचे महत्त्व कळणार नाही."  

‘’मी गावागावांत जाऊन सगळ्या महिलांना गोळा करायला सुरूवात केली. अगोदर देशी भात आणि भरड धान्य यांचे महत्व, त्याचे आर्थिक गणित आणि मग करवंद, आंबा, जांभूळ या रानमेव्याची वेगवेगळी प्रोसेस हे त्या महिलांच्या गळी उतरवलं. फळांवर प्रक्रीया कशी करायची, करवंदापासून ज्युस कसा तयार करायचा, कैरीपासून लोणचं कसं तयार करायचं हे सगळं त्यांना शिकवलं, आणि अशाप्रकारे हळूहळू कामाला सुरुवात झाली’’, नीलिमा जोरवर ‘कळसूबाई महिला शेतकरी बचत गटाच्या जन्माची कथा सांगत होत्या.

2013 मध्ये कळसूबाईच्या पायथ्याशी असलेल्या बारी गावात स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने नीलिमाने राज्यातले पहिले भरडधान्य प्रक्रीया केंद्र सुरू केलं. या गावात पर्यटकांचा ओढा अधिक असल्याने मग त्यांची राहण्याची व्यवस्था करणे आणि जेवणात पारंपरिक खाद्याचा वापर करण्यास गावातल्या महिलांनी सुरूवात केली. नाश्त्यामध्ये वरईचा उपमा, जेवणामध्ये नाचणीची भाकरी, करवंदाची कढी, फणसाची भाजी हे सगळं पारंपारिक खाद्य तिथले शेतकरी पर्यटकांना खाऊ घालायला लागले. पर्यटकांनाही ते आवडलं आणि स्थानिक महिलांना रोजगार मिळाला.


 कैरी, करवंदापासून लोणचं बनवून त्यातून ही आदिवासी महिला रोजगार मिळवत आहेत. 

… आणि लोकांच्या ताटात पुन्हा भरडधान्य आलं!

नीलिमा जोरवर यांनी सलग तीन वर्षे भरडधान्य शिबिरं घेतली, तरूणांना सोबत घेऊन निसर्ग संवाद कार्यक्रम सुरू केला. जैवविविधतेबाबत गावांगावांत जाऊन पथनाट्य करणे, जैवविविधतचे महत्व पटवून सांगणे हे करत असतानाच त्यांनी राज्यात भरड धान्यांची किती बी बियाणे आहेत याचे एक ‘सीडमॅपिंग’ केलं.

पहिल्या वर्षी कळसूबाई महिला शेतकरी बचत गटाकडे 17 वेगवेगळ्या प्रकाराची बी बियाणे जमा झाली. मग तिथेच नीलिमा जोरवर यांनी बीज बँक सुरू केली. आज सबंध राज्यात ती एकमेव बीज बँक आहे. बीज बँकेमुळे तेथील भागांमध्ये नाचणीचे पीक पुन्हा वाढलं. देशी भात असेल राळा असेल, या सगळ्या गोष्टी तिथल्या शेतात पिकू लागल्या. भरडधान्य पुन्हा त्या लोकांच्या ताटात आले. 

एकूण 9 प्रकारची मुख्य भरड धान्य आज कळसूबाई मिलेटचा भाग आहेत. त्यासाठी वरई या धान्याबरोबर राळा, बर्टी, नाचणी, सावा, कोदो अशी सर्वच धान्य पिकवणारे शेतकरी जोडण्यात आले. त्यांचा शोध घेऊन त्यांना योग्य बाजारपेठेची हमी देण्यात आली. सप्टेंबर 2020मध्ये ‘कळसूबाई मिलेट’चे ‘कळसूबाई मिलेट उत्पादक शेतकरी कंपनी’त रूपांतर झाले. अहमदनगर, नाशिक व धुळे भागातील आदिवासी शेतकरी या कंपनीचे सर्व 300 नोंदणीकृत सभासद आहेत.

त्यातही 230 सभासद महिला आहेत. हे सर्व शेतकरी अगदीच तुकड्यात आपली शेती करतात. हे सर्व शेतकरी भरड धान्य पिकवतात. पारंपरिक, रसायनेविरहित शेती करूनदेखील आमच्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढले आहे. 2014पासून रसायन न वापरता केलेल्या शेतीमुळे परिसरातील इतर शेतकरी त्याचे अनुकरण करत आहेत. नाचणी अगदीच बोटावर पिकवणारे शेतकरी आज मोठ्या प्रमाणात जुन्या पिकांकडे वळले आहेत. आहारातील त्यांचे महत्त्व समजले आहे. त्यामुळे भरड धान्यांचाही आहारात वापर होत आहे.



आदिवासींच्या जीवनात पुन्हा भरडधान्य आले

ग्राहकांसाठी कळसूबाई 70पेक्षा जास्त नैसर्गिक उत्पादने पुरवत आहे. कमीत कमी प्रक्रिया करून पोषक पदार्थ आहारात समाविष्ट करता यावे, यासाठी यात वापरत असलेले सर्व पदार्थ पारंपरिक पाककृतीतून येतात - उदा., सर्व ’अनपॉलिश्ड मिलेट’ जे आपल्याच प्रक्रिया केंद्रात ताजे भरडले जातात, सर्व उपलब्ध देशी तांदूळ ज्याचा कोंडा टिकवून ठेवून पौष्टिकता राखली जाते.

या सर्वांबरोबरच नवीन पिढीच्या चवीला साजेसे नाचणी, मल्टिमिलेट कुकीज, ज्वारी-नाचणी शेव, बुंदी, चिवडा, नाचणी लाडू, मोह फुलांचे लाडू, जंगलातील करवंद, जांभूळ, आवळा यांचे लोणचे व सरबत असे खाण्यासाठी तयार पदार्थदेखील आपण देत आहोत. ही सर्व उत्पादने बनवतांना स्थानिक महिला, कारागीर यांना प्राधान्य दिले जाते.

… आता कुणासमोर हात पसरावा लागत नाही - मंदा बुरंगे

नीलिमा जोरवर यांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाच्या लाभार्थी असलेल्या मंदा बुरंगे यांनी यावर समाधान व्यक्त केले. कळमुस्ता गावात राहणाऱ्या मंदा म्हणतात, ‘’आम्ही पूर्वी भरड धान्याची शेती करायचो. जेव्हापासून रेशनच्या दुकानावर गहू, तांदूळ मिळायला लागला तेव्हा हळूहळू भरडधान्याची शेती करणं आम्ही कमी केलं आणि आमच्या शेतातही गहू, तांदूळ पिकवू लागलो. कधी पाऊस इतका जास्त यायचा की या पिकांचं नुकसान व्हायचं आणि कधी पाऊसच पडायचा नाही तर काय खावं हा प्रश्न असायचा.

भरडधान्याची ही पिकं कोणत्याही परिस्थितीत टिकणारी आहेत. आरोग्यासाठीही तेवढीच चांगली आहे. त्यामुळे आम्ही पुन्हा नाचणी, राळा, वरईचे पीक घ्यायला सुरवात केली. आज आम्ही घरातदेखील भरडधान्य खातो आणि बाजारातही विकतो. आता पाऊस असो वा नसो, आमच्या ताटात भरडधान्य पण असतं अन् हाती पैसाही…


देशी भाताचे वाण लावतांना महिला शेतकरी. 

दिनाबाई गांगड या देखील कळसुबाई शिखराच्या पायथ्याशी असणाऱ्या उडदावने गावात राहतात. बाईमाणूसशी बोलतांना त्या सांगतात की, 'आमची खडकाची जमीन असल्याने भरडधान्याशिवाय आम्हाला पर्याय नाही. भरडधान्याची शेती नाही केली तर खायचं काय मग? मरायची वेळ येईल. कारण गहू, तांदूळ काही खडकाळ जमिनीवर येत नाही.

नाचणी आम्ही घरात पण खातो आणि कळसूबाई मिलेट कंपनी मध्ये त्या भरडधान्यापासून वेगवेगळे पदार्थ पण बनवतो. कंपनी मध्ये जेव्हापासून काम करते तेव्हापासून थेट माझ्या हातात पैसे यायला लागलेत. भारी वाटतं, कोणाला पैसे मागण्याची गरज पडत नाही. दुखायला लागलं की स्वतः दवाखान्यात जाते गोळ्या औषधी घेऊन येते. कोणाकडे पैसे मागण्याची गरजच पडत नाही. नातवांना काही लागलं ते घेऊन देते. आपल्या कामाचे दोन पैसे हातात आले तर अजून काय पाहिजे."

मिलेट्स - जादुई धान्य

मिलेट हे धान्य देशाला अन्नसुरक्षेबरोबरच पोषणसुरक्षा (Nutrition Security), आरोग्य सुरक्षा (Health Security), शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेची सुरक्षा (Livelihood Security), जनावरांच्या चाऱ्याची सुरक्षा (Fodder Security), पर्यावरण संतुलन आणि संवर्धनाची सुरक्षा (Ecological Security) पुरवते. 

1. अन्न सुरक्षा-  मिलेट या धान्य प्रकारात विविध प्रकारचे धान्य येते. केवळ दोनच धान्य पिकांवर (भात आणि गहू) अन्नांसाठी अवलंबून राहण्यापेक्षा, बदलत्या तापमानात तग धरू शकणारे मिलेट हे नक्कीच भारताची भूक भागवू शकेल.


कळसुबाई मिलेट कंपनी 

2. पोषण सुरक्षा  - जागतिक फूड रेटिंग सिस्टीम मध्ये मिलेटला 'उत्तम' असे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. यानुसार शरीराला आवश्यक असणान्या पोषकतत्वे व सूक्षम पोषणतत्वे यांचे प्रमाण योग्य आहे. यामध्ये असणारे कॉपर फॉस्फरस, मँगेनीज, मॅग्नेशिअम हे सूक्ष्म अन्नघटकही महत्त्वाचे आहेत. याशिवाय कर्बोदके आणि उर्जा यांचे प्रमाण जास्त आहे. आज आपल्याकडे रक्तक्षय असणान्याची संख्या फार मोठी आहे. त्यासाठीही नाचणीसारखे मिलेट धान्य सर्वोत्तम आहार आहे.

3. आरोग्य सुरक्षा - मिलेट हे ग्लुटेन फ्री आहे. तसेच या पिकाच्या वाढीसाठी विशेष रासायनिक खत द्यावे लागत नाही, तसेच कीड व रोग नसल्यामुळे मिलेट धान्यावर कीटकनाशकेही फवारलेली नसतात त्यामुळे हे एक आरोग्यासाठी उत्तम अन्न आहे. 
 
4. चाऱ्याची सुरक्षा-  या धान्यांच्या काडाचा / कडब्याचा उपयोग जनावरांच्या चाऱ्यासाठी केला जातो. ज्यात मोठ्या प्रमाणात सेल्युलोज व इतर पदार्थ असतात. हा चारा जनावरे आवडीने खातात. त्यामुळे काही भागात तर जनावरांच्या चाऱ्यांसाठी देखील मिलेटची पिके घेतली जातात.

5. उपजीविकेची सुरक्षा -  ज्या भागात शेतीला पाण्याची सोय नाही अशा कोरडवाहू, हलक्या जमिनीत मिलेट या पिकांचे चांगले उत्पन्न मिळते. याला पाणी कमी लागते, खते लागत नाही तसेच शेतकऱ्याला हे पीक हमखास उत्पन्न मिळवून देते. हे पीक कोणत्याही हवामानात येते. या पिकासोबत शेतकऱ्यांना कडधान्य, तेलबिया, भाजीपाला अशीही पिके घेणे शक्य असल्याने, त्यांना व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना उपजीविकेची शाश्वतता मिळवून देतात.

6. पर्यावरणीय सुरक्षा -  ज्या शेतात मिलेट घेतले जाते तेथे जमिनीतील नत्राचे प्रमाण वाढून जमिनीचा कस व पोत वाढतो. शेतामध्ये पिकांची विविधताही जपली जाते. काही पक्ष्यांचे हे आवडते खाद्य आहे. तसेच ज्या शेतात मिलेट घेतले जाते तेथे अनेक रानभाज्या व इतर वनस्पतींची बाढ होते. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो. त्यामुळे या 'जादुई धान्य' असेही संबोधले जाते.


 भरडधान्यापासून वेगवेगळे पदार्थ कसे बनवायचे याचे प्रशिक्षण देतांना नीलिमा जोरवर

आदिवासी महिला शेतकऱ्यांचा मिलेट मोहिमेत समावेश हवा 

भारताने 2018 हे वर्ष राष्ट्रीय मिलेट वर्ष म्हणून साजरे केले होते. तेव्हापासून 2018  ते 2023 या काळात भारताचे मिलेट मिशन सुरू होते. 2021 मध्ये या संदर्भातील भारताच्या प्रस्तावाला तब्बल 70 पेक्षा जास्त देशांनी सहमती दिल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष म्हणून घोषित केले होते.

आणि म्हणूनच आता अनेक व्यापारी व कृषी उद्योजकांना नव्या संधी मिळायला सुरूवात झाली आहे.. त्यातूनच देशातील व देशाबाहेर मोठी बाजारपेठ निर्माण होणार आहे. ज्यांच्याकडे संपत्ती आहे ते या संधीचे सोने नक्कीच करतील. परंतु ज्या अल्पभूधारक (मुख्यतः आदिवासी शेतकरी) शेतकऱ्यांनी अत्यंत खडतर व प्रतिकूल परिस्थितीतही भरडधान्याची पिके सांभाळली आहेत, त्यांची जोपासना केली आहे, त्या शेतकऱ्यांना 'मिलेट मोहिमे'चे फायदे मिळावेत याकरिता जाणीवपूर्वक व नियोजनबद्ध प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे.

आजच्या बाजारपेठीय व्यवस्थेमध्ये धान्याचे भाव व्यापारी ठरवतात, शेतकऱ्याला तो अधिकार नसतोच. मिलेट वर्षानिमित्त मिलेट धान्यांचे भाव सध्या वाढलेले आहेत, परंतु हीच परिस्थिती पुढेही राहील का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात चुकचुकला तर तो रास्तच म्हणावा लागेल. यासाठी शासकीय यंत्रणेने तत्पर राहून आणि त्या अनुषंगाने सुयोग्य धोरण आखून व भरीव आर्थिक तरतूद करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

गुणवत्तापूर्ण उत्पादन काढण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण व मर्यादित यांत्रिकीकरण होणे हे पण क्रमप्राप्तच आहे. मुख्य प्रवाहातील बागायतदार शेतकरी हे पीक घेण्यास फारसे उत्सुक नसणार. परंतु मोठ्या प्रमाणात भरडधान्याची शेती करत असलेले लघुक्षेत्रधारक व कोरडवाहू शेतकरी यांच्याकडे याबाबतचे जे परंपरागत ज्ञान आहे, अनुभव आहे, एक जैविक नाते आहे ते लक्षात घेऊन; त्यांना व त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्था व कंपन्यांनाही सोबत घेऊन, वेळोवेळी त्यांना हवे ते सहकार्य करीत त्यांचे बळकटीकरण केले गेले तरच याचा परिणाम दीर्घकाळापर्यंत टिकेल.

(असर आणि बाईमाणूस यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या ‘प्रोजेक्ट धरित्री’ उपक्रमांतर्गत ‘पर्यावरण बदल आणि लिंगभाव’ (Climate & Gender) या विषयावरची ही एक विशेष मालिका आहे.)