काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला. काश्मीर भारतात विलीन केल्यानंतर त्यासाठी 370 वे कलम लागू करण्यात आले होते. विशेष राज्याचा दर्जा या राज्याला होता. सात दशकांत विशेष राज्याच्या दर्जातील एक एक करून बऱ्याच विशेष सवलती कमी करण्यात आल्या होत्या. विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे; परंतु त्यासाठी घटनात्मक पद्धत अवलंबली का, हाच तेवढा वादाचा मुद्दा होता.
सरकारला असलेल्या अधिकारावर आणि काळाची पावले मागे नेता येत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यावर गेल्याच वर्षी शिक्कामोर्तब केले. त्याचवेळी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या निवडणुका लवकर घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी सप्टेंबरपर्यंतची मुदत घालून दिली आहे. तिथे लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. भारतीय जनता पक्षाने खोऱ्यात निवडणुका लढवल्या नाहीत. त्यामुळे विशेष राज्याचा दर्जा काढण्याचा निर्णय योग्य होता, की नाही, हा मतदारांचा कल भाजपला कळू शकणार नाही.
गेल्या दहा वर्षांत काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. नेतृत्वाची एक पिढीच संपली आहे. लोकांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभागच नव्हता. विशेष राज्याचा दर्जा काढताना काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जाही सरकारने काढला. त्या वेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने लडाखमध्ये सरकारविरोधात प्रदीर्घ काळ आंदोलन चालले. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. निवडणूक आयोगानेही काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यात लोकशाहीचा सूर्य पुन्हा उगवण्याची वाट तिथली जनता पाहत आहे.
देशभर मतदानाचा टक्का वाढवा, यासाठी निवडणूक आयोगासह राजकीय पक्षांनी प्रयत्न करूनही मतदारांत उदासीनता दिसली. याउलट, दहशतवादाच्या छोट्या मोठ्या घटना होत असतानाही काश्मिरी नागरिक मात्र मोठ्या उत्साहाने मतदानाला बाहेर पडला. त्याचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. महाराष्ट्रापेक्षाही काश्मीरमध्ये जास्त मतदान झाले. 1989 नंतर पहिल्यांदाच काश्मीरच्या लोकसभेच्या जागेवर 38 टक्के मतदान झाले. काश्मीरमध्ये असा एक वर्ग आहे, जो म्हणत आहे, की आता निषेधाचे कोणतेही मार्ग शिल्लक नाहीत. दिल्लीत बसलेल्या सरकारच्या विरोधात जनतेने सर्व युक्त्या आजमावल्या आहेत. मतदान हा आपले विचार मांडण्याचा आणि व्यक्त करण्याचा मार्ग आहे, असे त्यांना वाटते. हा युक्तिवाद काही काळ ग्राह्य धरला, तरी लोकशाहीच्या पटलावर तो योग्यच आहे.
काश्मीरमध्ये आणखी एक वर्ग आहे, ज्याच्या मते दगडफेकीच्या निषेधाचे युग संपले आहे. केंद्र सरकारशी चर्चा करायची असेल, तर मतदान हाच योग्य मार्ग आहे. काश्मिरी राजकारणातही काही बदल झाले आहेत, त्यामुळे मतदान वाढले आहे. कालपर्यंत ज्या राजकीय घराण्यांना दिल्लीचा आदेश शिरसावंध होता, ती आता स्वतःला काश्मिरींचा आवाज म्हणू लागली आहेत. केंद्र सरकारला चर्चेच्या टेबलावर बसवले पाहिजे, हे त्यांना निवडणुकीच्या माध्यमातून सिद्ध करायचे आहे. काश्मीरमधील लोकसभेच्या जागांवर यापूर्वी बंदुकीच्या छायेखाली निवडणुका होत. निवडणूक घेणारे घाबरायचे आणि मतदान करणाऱ्यांतही दहशत असायची.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पुलवामामध्ये केवळ एक टक्का मतदान झाले होते. हे मतदामनही कसे झाले हे कोडेच होते, कारण निवडणुका म्हणजे भीती. या वेळी पुलवामाने विक्रम मोडले आहेत. या वेळी येथे 73.39 टक्के मतदान झाले. पुलवामाची कथा असेही सांगते, की नवीन मतदार आता तर्क शोधत आहेत. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून आतापर्यंत काय साध्य झाले, असा सवाल ते करत आहेत. सामान्य काश्मिरींमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे, असे काश्मीरमधील आणखी एका वर्गाचे मत आहे. लोकसभा निवडणुकीतील मतदानामुळे भविष्यात विधानसभेत प्रवेश करण्याचाही मार्ग मोकळा होईल, असे त्यांना वाटते. गेल्या दहा वर्षांपासून काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार नाही.
केंद्र सरकारने विधानसभेची पुनर्स्थापना आणि जम्मू-काश्मीर पुन्हा राज्य बनवण्याच्या बाजूने असल्याचे सर्व संकेत दिले आहेत. गेल्या काही काळापासून या वास्तवाबाबत सातत्याने आवाज उठवला जात आहे. सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन कामात स्थानिक आमदारांचा मोठा वाटा असतो. सामान्य काश्मिरींना आपल्या प्रतिनिधीपर्यंत पोहोचणे सोपे वाटते. त्यामुळेच लोकसभेनंतर विधानसभेची निवडणूक घेण्याचे संकेत ते देत आहेत.
बारामुल्लामध्येही आणखी एक बदल दिसून आला. या जागेने आपला इतिहास कायमचा बदलला आहे. बारामुल्लामध्ये ऐतिहासिक 59 टक्के मतदान झाले. राजकीय नाट्यमय घटना घडत नसताना हे सर्व घडत आहे. बारामुल्ला, बडगाम, कुपवाडा येथे असे काही घडले आहे का, ज्यामुळे मतदानाचा आत्मविश्वास वाढला असेल? काश्मीर लोकसभा मतदारसंघात आणखी एक मोठा बदल दिसून आला. दहशतवादानंतर काश्मिरी महिला लोकशाहीत सहभागी होतील, याची कल्पनाही करणे कठीण होते. काही लोक असा युक्तिवाद करत आहेत, की मागील निवडणुकांप्रमाणे या वेळच्या निवडणुका आणि मतदानाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. यामुळे अनेकांना प्रोत्साहन मिळाले आहे.
बारामुल्ला मतदानानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही लवकरच विधानसभा निवडणुकीची तयारी केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. मतदारांच्या या विश्वासाचा वापर कोणीही स्वत:च्या फायद्यासाठी करू शकत नाही. मतदारांनी एकाच वेळी सुरक्षा दल, सरकार, फुटीरतावादी आणि पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांना शांततेसाठी मतदान करत असल्याचा संदेश दिला आहे. तो कोणत्याही बहिष्काराच्या पाठीशी नाही. मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करून सर्वसामान्य नागरिकानेही अनेक अटकळांना पूर्णविराम दिला आहे.
दहशतीच्या छायेतून बाहेर पडून काश्मिरी मतदारांनी नवी कहाणी लिहिली आहे. काश्मिरी जनतेचा आवाज दडपला जाणार नाही, हे दाखवण्याची केंद्र सरकारला हीच योग्य संधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्याच्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येला, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी या संदर्भात घोषणा केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मार्चमध्येही तसे संकेत दिले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले, की जम्मू-काश्मीरमधील लोक स्वतःचे सरकार असण्यास पात्र आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या मोठ्या सहभागामुळे निवडणूक आयोगाला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळाले आहे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या म्हणण्यावरून हे स्पष्ट होते, की जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका व्हाव्यात. तरुण आणि महिला सर्व आनंदाने मतदान करण्यासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडत आहेत. लोकशाहीची मुळे मजबूत होत आहेत. लोक निवडणुकीत सहभागी होत आहेत. साहजिकच आता तो त्याचा हक्क बनला आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकसभेच्या पाच जागांवर 58.46 टक्के मतदान झाले. 35 वर्षांत दिसले नव्हते इतके मतदान. लोकशाहीत घडलेली ही सर्वात चांगली गोष्ट आहे. विधानसभेच्या निवडणुका दहा वर्षांनी होणार आहेत; पण केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक असेल. पूर्वीप्रमाणेच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या; पण बदललेल्या परिस्थितीत विधानसभेच्या निवडणुका पहिल्यांदाच होणार आहेत. परिसीमन पूर्ण झाल्यानंतर, पाकव्याप्त काश्मीरसाठी सोडलेल्या जागा वगळून विधानसभेच्या जागांची संख्या 83 वरून 90 पर्यंत वाढली आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या घटनात्मक दर्जात झालेल्या बदलाचा तेथील प्रादेशिक नेत्यांवर अधिक परिणाम झाला आहे. आयएएस टॉपर शाह फैसल यांनी त्यांनी स्थापन केलेला राजकीय पक्ष सोडला आणि प्रशासकीय सेवेत परतले. शाह फैसल यांच्यासोबत पक्षाच्या संस्थापक असलेल्या जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या माजी उपाध्यक्ष शेहला रशीद यांनीही शिक्षण क्षेत्रात पाऊल टाकले आहे आणि आता त्यांनी भाजपच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली आहे. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्याची पुनर्स्थापना होईपर्यंत निवडणूक न लढवण्याची घोषणा केली आहे आणि आताही ते त्याच मुद्द्यावर ठाम असल्याचे सांगत आहेत.
त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल. निवडणुका संपल्यानंतर सरकार राज्याचा दर्जा बहाल करेल, असे शाह यांनी म्हटले आहे, त्याचा अर्थच ओमर यांना निवडणुकीच्या रिंगणातून बाजूला व्हावे लागेल, असा आहे.
