आठ मार्च हा दिवस, जागतिक महिला दिवस म्हणून, मुक्रर केला आहे. 1909 मध्ये मजूर महिलांनी “समान काम, समान दाम” यासाठी जे आंदोलन पुकारलं होतं, त्याची याद म्हणून “महिला दिन” साजरा केला जातो. केवळ कामाचे तास कमी करण्यासाठी, ते आंदोलन नव्हतं, तर मतदानाच्या हक्कासाठीही होतं. शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषणाविरुद्ध हा एल्गार होता. त्याआधी 1908 साली महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून पंधरा हजार महिलांनी न्यूयॉर्क शहरात मोर्चा काढला होता. अमेरिकेत पहिल्यांदा राष्ट्रीय महिला दिन 28 फेब्रुवारीस साजरा करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तो 1975 साली 8 मार्च घोषित करण्यात आला.
खरं तर “महिला दिवस” साजरा करण्याची, आवश्यकता का भासली? याच्यामागं गेलं तर आम्ही उच्चशिक्षित असंस्कृत आहोत, हेच कारण आहे. मानव जन्माला आला तेव्हापासून तर सभ्य संस्कृतीची प्रस्थापना होईपर्यंत महिला निर्णय प्रक्रियेतील मुख्य घटक होत्या. त्यामुळं खास “महिला दिनाची” गरज भासली नव्हती. स्त्रीला निसर्गानं तिचं स्थान बहाल केलं होतं. पुरुषानंही ते मान्य केलं होतं.
किंबहुना पुरुषांच्या मानण्यावर ते अवलंबूनच नव्हतं. ते निसर्गतः होतंच. परंतु जगभर पुरुषी मुजोरपणाची प्रतिष्ठापना सभ्यसंस्कृतीनं केली. नात्यांची निर्मिती, कामाचं वाटप हे सारं ओघानं आलंच. जगभर वेगवेगळ्या स्वरुपाची अस्पृश्यता, वंशभेद, त्वचेचा रंग आणि कामानुसार सामाजिक दर्जा हे जसं रुढ झालं, तसंच स्त्री-पुरुष लिंगभेद, अस्पृश्यता निर्माण झाली. स्त्री ही वस्तूसारखी मालमत्ता असल्याची मानसिकता दृढ झाली. नात्याच्या निर्मितीमुळं लैंगिक अत्याचारास जरी पायबंद बसला तरी, नात्यापल्याडची स्त्री उपभोगाची वस्तूच मानली जाते.
महाराष्ट्रात तर आजही खेडेगावातील स्त्री आपल्या नवऱ्याला मालक म्हणून संबोधते. “आमचे मालक” घरी आहेत. “आमचे मालक” बाहेर गेलेत, असं सहज म्हणतात. बाहेरील पुरुषही स्त्रीला उद्देशून विचारणा करतात की, “तुमचे मालक आहेत का घरात ?” जोपर्यंत स्त्रीबद्दलचं मनातील विकृत उगमस्थान सुसंस्कृत होत नाही, तोपर्यंत सारं फोल वाटतं. भारतीय स्त्रीनं स्वत:हून ही मानसिक गुलामगिरी पत्करली आहे. ती नष्ट करणं हे तिच्याच हाती आहे. आठ मार्च या दिवशी प्रतिकात्मक बंड केले पाहिजे, पण केवळ ते एक दिवसासाठी, करुन भागणार नाही. तर पावलोपावली निर्णय घेण्याची उर्मी निर्माण झाली पाहिजे.
पुरुष स्वत:हून महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणार नाहीत. अनेक सरपंच महिला व नगरसेवक महिलांचे निर्णय त्यांचे नवरे घेतात. किंबहुना महिलांसाठी, राखीव जागांवर राजकारणी पुरुष आपल्याच बायकांना निवडून आणून सत्ता आपल्या हाती ठेवतात. हा निर्लज्ज खेळ सर्वसंमतीनं चालू आहे. त्याला स्त्रियांची मूक संमती असते. ही गोष्ट दुर्दैवी आहे. स्त्री मनोदास्यातून मुक्त व्हायला हवी. आपल्याकडं निर्णय घेणाऱ्या बाईला आगाऊ किंवा अगोचर संबोधलं जातं. पुरुष चहाटळपणा आणि चवचालपणा करीत नाहीत काॽ
“वटसावित्री” बरोबरच “पिंपळ सत्यवान” का नको ? नवऱ्यानं आपल्या पत्नीच्या दिर्घायुष्यासाठी पिंपळाला धागा गुंडाळावा, एक दिवस व्रत करावं. काय बिघडलं? पुरुष जिथं-जिथं जातो तिथं बायकोला न्यावं. खेड्यामधील माणसांमध्ये बाई ठेवण्याचं प्रमाणं अधिक आहे. त्या बाईला उद्देशून कोड भाषेत “स्टेपनी” संबोधलं जातं. बायको म्हणजे गाडीचा,”एक्स्ट्रा टायर” आहे काय ? बाई पुरुषाला आमचे मालक म्हणते, म्हणजे ती जनावर आहे काय? जनावर देखील कधीतरी हुंदाडतं. शिंग मारीतं. लाथ घालतं. बाई काय करणार? तिला हे अवयव नाहीत. जनावरांना बोलता येत नाही. नाहीतर म्हशी धुणाऱ्या मालकाला उद्देशून म्हशी म्हटल्या असत्या “मी ठेवलेला गडी हाय” आपल्या देशात आजही महिलांना घरातून वेगळा इशारा दिला जातो. इशारा देणारे बाहेर पोरींवर लाईन मारतात.
आपला समाज, सिनेमा पाहताना आंतरधर्मिय-आंतरजातीय, हिरो-हिरॉईनचं लग्न जुळून येवो ही प्रार्थना मनातल्या मनात करतात. पण ते पुरोगामित्व पडद्यापुरतंच राहतं. थियटरच्या बाहेर पडलंकी पुरोगामित्व विझून जातं. मला हल्ली बोल्ड मुलींचं कौतुक वाटतं. पण ते केवळ इलेक्ट्रॉनिक चिजा हाताळण्यापुरतंच मर्यादित आहे. नवऱ्याकडून समान सन्मान मिळावा अशी अपेक्षा करीत नाहीत. निदान व्यसन करु नये, बाहेरख्याली असू नये. संसार ही संयुक्त जबाबदारी असते याची जाणीव ठेवावी. अशी किमान अपेक्षा असते. पण त्यातही वरुन चांगलं दिसणारं गोमटं फळ आत सडलेलं असतं. स्त्रीमुक्ती हा प्रकार बंदच करायला हवा. आख्खा समाज दरिद्री आणि कालबाह्य रितीरिवाजातून मुक्त व्हायला हवा.
महिलांवरील अत्याचार ही जगभरची समस्या आहे. भारतातील गरीबांची लोकसंख्या पा ता, स्त्रियांना अमिष दाखवून आब्रु लुटण्याचे प्रकार सर्रास होत आहेत. त्यामध्ये “व्हाईट कॉलर” गुन्हेगारांची संख्या अधिक आहे. युपीएससी केडरचे अधिकारी, काही माजी न्यायाधीश, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्सपासून तर सुतार, गवंडी काम करणाऱ्यांपर्यंत, ही नामजंत्री येते. महिलांवरील अत्याचार वाढतच आहेत.
ती आमच्यासाठी शरमेची बाब आहे. जर हे सारं थांबवायचं असेल तर केवळ कठोर कायदे करुन भागणार नाही तर त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. जर अंमलबजावणी करणाऱ्यात पुरुष असतील तर ढिलाई होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यासाठी पुरुषानं सुसंस्कृत होणं गरजेचं आहे. त्याच बरोबर आई, बहिण म्हणून स्त्रीनंही त्याला नात्यांची जाणीव करून दिली पाहिजे. यासाठी स्त्री-पुरुष दोघांनीही पुढाकार घ्यायला हवा.
या लेखाचा शेवट करताना मला आठवलं की, युनेस्कोनं 19 नोव्हेंबर हा “पुरुष मुक्ती दिन” घोषित केला आहे. 1992 साली कॅनडा येथे नंतर 1998 साली त्रिनिदाद येथे तो साजरा करण्यात आला होता. अनेक पुरुषांना पुरुष मुक्ती दिन साजरा केला जातो हे देखील ठाऊक नाही. (आपल्याकडं औरंगाबाद येथे, काही वकील मंडळींनी, पुरुष मुक्ती संघटना स्थापन केली आहे.
घरदार सोडून अनेक संघटीत पुरुष, एकत्रित राहतात, एकत्रित स्वयंपाक करतात).समाजाला आश्चर्य वाटेल की पुरुष मुक्ती दिन देखील, साजरा केला जातो. पण हे सत्य आहे. त्यांच्याही समस्या असू शकतात. पण आज हा आपला विषय नाही.पुरुष आणि स्त्री दोघंही मानवी समाजेच घटक आहे. म्हणून त्यांना वेगळं न समजता मानवी समाज घटक संबोधलं पाहिजे. म्हणून जेव्हा संपूर्ण समाज बुरसटलेल्या पारोश्या जळमटाच्या जाळ्यातून मुक्त होईल तेव्हाच मानव मुक्त होईल. मानव मुक्तीतच स्त्री मुक्ती आहे.
