अप्सरा आगा
- नव्या नियमांमुळे पारलिंगी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नाव व लिंग बदलण्यासाठी कोणती नवीन सोय मिळाली?
- नव्या प्रक्रियेमुळे ऑनलाइन सेवांमध्ये येणाऱ्या अडचणी कशा प्रमाणात कमी होतील?
- नाव किंवा लिंग बदलासाठी काय अधिकृत प्रक्रिया पाळावी लागेल?
पारलिंगी (तृतीयपंथीय) समुदायाच्या ओळखीला अधिकृत मान्यता देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता राष्ट्रीय ट्रान्सजेंडर पोर्टलवरून जारी होणारे ओळखपत्र हे ईपीएफ रेकॉर्डमध्ये नाव आणि लिंग बदलण्यासाठी वैध दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जाणार आहे. आजवर केवळ कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे थांबलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरणार असून, सामाजिक न्याय आणि समावेशकतेच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
देशभरातील सर्व ईपीएफओ कार्यालयांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आल्याने माहिती दुरुस्तीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक होणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून नोंदी दुरुस्तीसाठी अडचणीत सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आजपर्यंत ईपीएफ खात्यात नाव, आडनाव किंवा लिंगामध्ये बदल करताना अनेकदा कागदपत्रांअभावी अर्ज फेटाळले जात होते. काही ठिकाणी कार्यालयीन स्तरावर वेगवेगळे नियम लावले जात असल्याने सदस्यांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. ही गोंधळाची परिस्थिती लक्षात घेऊन ईपीएफओने जॉईंट डिक्लरेशन प्रक्रिया अधिक सोपी व पारदर्शक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी ईपीएफओने प्रथमच स्वतंत्र आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. राष्ट्रीय ट्रान्सजेंडर पोर्टलवरून केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात येणारे ‘ट्रान्सजेंडर आयडेंटिटी सर्टिफिकेट’ किंवा कार्ड आता ईपीएफ नोंदींमध्ये नाव आणि लिंग बदलण्यासाठी वैध दस्तऐवज म्हणून मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ओळखीनुसार नोंदी दुरुस्त करताना येणाऱ्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत.
ईपीएफच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नावामध्ये केवळ किरकोळ दुरुस्ती असेल, जसे की स्पेलिंग बदल किंवा आडनावातील छोटा बदल, तर त्यासाठी संबंधित ओळखपत्र पुरेसे ठरणार आहे. मात्र नाव पूर्णपणे बदलायचे असल्यास किंवा आधीच्या नावाशी काहीही साधर्म्य नसेल, तर सरकारी राजपत्रातील (गॅझेट) अधिसूचना सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
संबंधित लेख वाचा:
या प्रक्रियेमुळे ईपीएफ खाते, यूएएन, पेंशन, क्लेम सेटलमेंट आणि ऑनलाइन सेवांमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांचे पीएफ क्लेम केवळ नाव किंवा जन्मतारखेतील तफावतीमुळे अडकून पडत होते. नव्या नियमांमुळे अशा प्रकरणांमध्ये वेगाने निर्णय घेता येणार असल्याचे ईपीएफओकडून सांगण्यात आले आहे.
नाव आणि लिंग बदलण्याची प्रक्रिया सुलभ झाल्याने आता कर्मचाऱ्यांना मानसिक तणाव, कागदपत्रांची अनिश्चितता आणि कार्यालयीन दिरंगाईचा सामना कमी करावा लागणार आहे. ईपीएफओच्या या नव्या नियमांमुळे सदस्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हे कागदपत्रे आवश्यक
ईपीएफओकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, नाव किंवा लिंग बदलण्यासाठी आता एकूण 18 प्रकारची वैध कागदपत्रे स्वीकारली जातील. यामध्ये पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, बँक पासबुक, राशन कार्ड यांसारख्या सरकारी ओळखपत्रांचा समावेश आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकाच कागदपत्रासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांत धावपळ करावी लागणार नाही.
