अप्सरा आगा
- सात वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या “धार्मिक प्रथा विरुद्ध मूलभूत हक्क” या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्वाच्या प्रश्नावर सुनावणी सुरू झाली आहे.
- याच सुनावणीमध्ये दाऊदी बोहरा समाजात महिलांची सुंता हे प्रकरणही समाविष्ट आहे.
- देशातल्या मुलींच्या शारीरिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या मुलींच्या जननेंद्रियाच्या विच्छेदन (एफजीएम) या गुप्त, वेदनादायी आणि दीर्घकाळ दडपल्या गेलेल्या प्रथेवर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच थेट लक्ष केंद्रित केले आहे.
भारतीय संविधानाने दिलेल्या 'धार्मिक स्वातंत्र्याचा' अधिकार हा एखाद्या व्यक्तीच्या 'मूलभूत हक्कांपेक्षा' मोठा असू शकतो का? हाच कळीचा प्रश्न आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर उभा ठाकला आहे. गेली सात वर्षे प्रलंबित असलेला हा वाद केवळ परंपरांचा नाही, तर तो आधुनिक लोकशाहीतील 'संविधानिक नैतिकता' आणि जुनाट प्रथांमधील संघर्षाचा अंतिम निवाडा ठरणार आहे.
सात वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेला “धार्मिक प्रथा विरुद्ध मूलभूत हक्क” हा वाद पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्वाच्या प्रश्नावर सुनावणी सुरू झाली आहे. ही केवळ एका सुनावणी नसून धर्म, परंपरा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांच्यातील संघर्षावर होणारा एकत्रित निर्णय आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 'अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा' चाचणी, शबरीमला मंदिर प्रवेश, धार्मिक स्थळांमध्ये सर्वांना प्रवेशाचा अधिकार, पुजारी नियुक्तीचा प्रश्न, धर्मांतर संबंधित कायदे, वक्फ कायदा आणि धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन या विषयांचा समावेश आहे. यातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे धार्मिक प्रथांना ‘अंधश्रद्धा’ म्हणून तपासण्याचा न्यायालयाचा अधिकार, ज्याचा आता सखोल विचार केला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या सुनावणीदरम्यान सगळा झोत हा शबरीमला मंदिर प्रवेशाकडे जात असताना इतर सहा प्रकरणांतील 'जननेंद्रियाच्या विच्छेदन' हे एक प्रकरण जाणून घेण्याचा प्रयत्न.
देशातल्या मुलींच्या शारीरिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या मुलींच्या जननेंद्रियाच्या विच्छेदन (एफजीएम) या गुप्त, वेदनादायी आणि दीर्घकाळ दडपल्या गेलेल्या प्रथेवर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच थेट लक्ष केंद्रित केले आहे. दाऊदी बोहरा समाजात “खतना” म्हणून टिकून असलेल्या या प्रथेच्या संविधानिक वैधतेलाच आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार, कायदा आयोग आणि संबंधित राज्यांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
“ही प्रथा मुलींच्या मूलभूत हक्कांवर सरळ आघात करते,” असा ठाम दावा याचिकाकर्त्यांनी करताच, या संवेदनशील विषयाला राष्ट्रीय पातळीवर नवी कायदेशीर दिशा मिळण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. याचिकाकर्त्या सुनीता तिवारी यांनी सांगितले की, “जागतिक आरोग्य संघटनेने एफजीएमला मानवी हक्कांचे स्पष्ट उल्लंघन ठरवले आहे. जगातील 44 देशांनी या अमानुष प्रथेवर बंदी घालणारे कायदे केले आहेत; मात्र भारतात अद्यापही स्वतंत्र असा कोणताही कायदा नाही. मुलींच्या शरीरावर आणि मनावर कायमस्वरूपी जखमा ठेवणारी ही प्रथा तातडीने थांबली पाहिजे,” असे त्यांचे मत आहे.
2017-18 मध्येही याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्या वेळी केंद्र सरकारने “धार्मिक स्वातंत्र्य” (कलम 25 ) असा युक्तिवाद मांडला होता. मात्र आता परिस्थिती बदलली असून बोहरा समाजातील अनेक महिलाच या प्रथेच्या उघड विरोधात पुढे आल्या आहेत. #Sahiyo आणि #SpeakOutOnFGM यांसारख्या मोहिमांना मिळत असलेला वाढता समाजाधारित पाठिंबा या विरोधाला नवी गती देत आहे.
स्त्री जननेंद्रिय विच्छेदन हा मुलींवरील लैंगिक हिंसाचार
बोहरा समाजातील शबनम पूनावाला सांगतात,
''स्त्री जननेंद्रिय विच्छेदन हा मुलींवरील लैंगिक हिंसाचार आहे. हे शारीरिक स्वायत्ततेचे उल्लंघन आहे आणि बाललैंगिक शोषणाचा एक प्रकार आहे, जो अनेकदा अल्पवयीन मुलींवर केला जातो. कोणतीही परंपरा या त्रासाचे समर्थन करू शकत नाही. कायदा स्पष्ट असला पाहिजे. हिंसाचार संस्कृती किंवा रूढीच्या मागे लपवता येणार नाही. न्यायालयांनी प्रत्येक मुलीचा तिच्या स्वतःच्या शरीरावरील हक्क मान्य केला पाहिजे. गुन्हेगारीकरण आवश्यक आहे, पण ते पुरेसे नाही. बंदी हे पहिले पाऊल आहे. अनेक दशकांच्या त्रासानंतर पीडितांना पुनर्स्थापनात्मक न्याय, उपचार आणि दीर्घकालीन आधाराची गरज आहे. बंदीमुळे महिलांना 'नाही' म्हणण्याचे सामर्थ्य मिळेल. यामुळे लहान मुलींचे (अनेकदा ६ वर्षांच्या लहान) संरक्षण होईल, मातांना या प्रथेला विरोध करण्यासाठी कायदेशीर पाठबळ मिळेल आणि गुन्हेगारांना जबाबदार धरले जाईल. स्त्री जननेंद्रिय विच्छेदनाचे कोणतेही आरोग्यविषयक फायदे नाहीत, केवळ आयुष्यभराचे परिणाम आहेत. तथापि, तरुण स्त्रिया आणि मुलींचे संरक्षण करण्याचे कार्य सुरूच ठेवावे लागेल. बंदीमुळे ही प्रथा अधिक भूमिगत होऊ शकते, ज्यामुळे तिचा मागोवा घेणे अधिक कठीण आणि ती अधिक धोकादायक बनेल. म्हणूनच कायदेशीर कारवाई ही जागरूकता, सामुदायिक सहभाग आणि पीडितांच्या नेतृत्वाखालील बदलासोबतच व्हायला हवी.''
मी काही बोलायच्या आधीच माझ्या प्रायव्हेट पार्टवर ब्लेडने वार केला.
उत्तर गोव्यात राहणाऱ्या मासुमा रनालवी यांनी ‘दै. भास्कर’ कडे आपली कहाणी व्यक्त केली. त्या म्हणतात की,
"मी सात वर्षांची होते. आजी म्हणाली चल फिरायला जाऊया. मी तुला चॉकलेट देते. मी आनंदाने उड्या मारू लागले. मला आज खूप मजा येईल. आजी मला एका अनोळखी खोलीत घेऊन गेली. काही लोकांनी माझे हात पाय घट्ट पकडून ठेवले होते. मी काही बोलायच्या आधीच माझ्या प्रायव्हेट पार्टवर ब्लेडने वार केला. मी वेदनेने किंचाळले, मला वाटले माझा जीव गेला. 48 वर्षांनंतरही ते दृश्य आठवून आजही थरकाप उडतो.'
मासुमा सांगतात की, 'त्या दिवशी घरी आल्यानंतर मी बराच वेळ रडत राहिले. अनेक दिवस वेदना होत होत्या. माझ्यासोबत असे का केले गेले हे मला समजले नाही. ती कोणालाही या विषयी विचारू करू शकत नव्हते, कारण मला याबाबत कोणाशीही बोलू नको, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या होत्या. आम्ही तिघी बहिणी आहोत, तिघांचीही सुंता झाली होती, पण या विषयावर कोणीही बोलले नाही.
त्या सांगतात की, 'मला 30 वर्षे याबद्दल काहीही माहिती नव्हते. मग मी FGM बद्दल वर्तमानपत्रात एक लेख वाचला, तेव्हा मला वाटले की माझ्या बाबतीतही असेच घडले आहे. तेव्हाच कळले की ही एक प्रथा आहे. महिलांच्या लैंगिक इच्छा आणि त्यांची शुद्धता नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली हे केले जाते. यानंतरच मी या परंपरेविरुद्ध आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून लोकांना कळेल की आपल्या समाजात मुलींना कसे वागवले जाते.
मासुमा यांनी वी स्पीक आउट नावाची संस्था स्थापन केली. त्यांच्या प्रकारच्या मुस्लिम महिलांना यामध्ये सोबत घेतले आणि FGM समाप्त करण्यासाठी किंवा प्रथा बंद करण्यासाठी सामाजिक आणि कायदेशीर मोहीम सुरू केली.
‘’या प्रश्नावर चित्रपट बनवण्याचा निर्णय घेतला’’
भारतातील बाल शोषणावर काम करणाऱ्या फिल्ममेकर इनसिया दारीवाला यांनी सांगितले की, 'माझी सुंता झाली नाही, पण घरातल्या बाकीच्या महिलांनी आवाज न उठवल्यामुळे सुंता केली गेली. त्यामुळे त्यावर चित्रपट बनवण्याचा निर्णय घेतला. संशोधनाच्या संदर्भात मी मुंबईतील पत्रकार आरिफा जौहरी यांची भेट घेतली. आरिफा यांनी त्यांची कहाणी अनेक प्लॅटफॉर्मवर सांगितली आहे.
इनसिया सांगतात की, 'कोविडच्या आधी मी अरिफा यांच्या सोबत सुरतला गेले होते. तेथे एका सात वर्षांच्या मुलीची सुंता करण्यात आली. आम्ही तिला भेटायला गेलो तेव्हा ती घाबरलेली होती. आमच्या बॅगेत ब्लेड शोधू लागलो. मी तिच्या आईला विचारले की, तिने मुलासोबत असे का केले? तर ती म्हणू लागली की माझी पण सुंता झाली आहे. म्हणून मी माझ्या मुलीची पण केली.
मुंबईतील नागपाडा येथे तिचे क्लिनिक चालवणाऱ्या डॉ. एलाइजा कपाडिया सांगतात की, माझी वयाच्या 7 व्या वर्षी सुंता झाली होती. जेव्हा मी 15 वर्षांची झालो तेव्हा मला कळले की, मला काय झाले आहे. डॉक्टर झाल्यानंतर मला कळले की यामागे कोणतेही वैद्यकीय कारण नाही. मला न विचारता आणि न सांगता माझी सुंता करण्यात आली, जो माझ्या शरीराशी खेळण्याचा प्रकार होता.
यानंतर मी निर्णय घेतला की मी माझ्या मुलीची सुंता करणार नाही. मला अनेक पुरुष माहित आहेत ज्यांनी आपल्या मुलींची सुंता न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता मी 67 वर्षांची आहे. शरीराच्या वेदना मी विसरले, पण मला ते आईस्क्रीम आठवतंय. ज्या बहाण्याने माझी सुंता झाली होती.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत निरीक्षण नोंदवले की, “धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुलींच्या शरीराची अखंडता धोक्यात आणता येणार नाही. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि शरीराची सुरक्षितता हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, आणि तो थेट संविधानाच्या कलम २१ शी जोडलेला आहे.” न्यायालयाच्या या वक्तव्यामुळे एफजीएम/खतना प्रथेकडे धर्मस्वातंत्र्य विरुद्ध मुलींचे मूलभूत हक्क या दृष्टिकोनातून गंभीरपणे पाहिले जात आहे. याचिकेत मांडलेले मुद्दे आणि विविध सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केलेली चिंता लक्षात घेऊन, ही प्रथा मूलभूत हक्कांचे सरळ उल्लंघन कसे ठरते यावर न्यायालयाने प्राथमिक मार्गदर्शन दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची पुढील सविस्तर सुनावणी 2026 च्या सुरुवातीला होणार आहे. या सुनावणीत केंद्र सरकारचे भूमिकापत्र, कायदा आयोगाचे मत, तसेच संबंधित राज्यांचे प्रतिसाद न्यायालयासमोर येणार आहेत. त्यामुळे एफजीएम प्रथेबाबत भारतात स्पष्ट कायदेशीर चौकट निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी सांगतात, “अनेक धर्मांमध्ये पुरुषप्रधान मानसिकता आढळते आणि मुस्लिम समाजही त्याला अपवाद नाही. समाजातील काही प्रथा स्त्रियांना दुय्यम स्थान देतात, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणतात आणि त्यांना पुरुषांच्या मर्जीनुसार वागण्यास भाग पाडतात. अशा प्रथांच्या मागे अनेकदा पुरुषांच्या स्वतःच्या न्यूनगंडांवर मात करण्याचा प्रयत्न असतो. विशेषतः स्त्रीच्या लैंगिक स्वातंत्र्याबद्दलची भीती आणि असुरक्षितता यामुळे काही लोक ‘नियंत्रण’ मिळवण्यासाठी प्रथा निर्माण करतात. बोहरा समाजातील ‘खतना’ ही अशीच एक प्रथा आहे.''
या प्रथेअंतर्गत मुलींच्या जननेंद्रियांवर धारदार शस्त्रांनी जखम करून त्यांच्या लैंगिकतेला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे करताना पुरुष वर्चस्ववाद सिद्ध करण्याची प्रवृत्तीही दिसते. या प्रक्रियेत महिलांच्या शारीरिक, भावनिक आणि नैसर्गिक भावनांचे दमन होते. मुलींना होणारी वेदना, इजा आणि दीर्घकालीन परिणाम याची पुरेपूर कल्पना अनेकांना नसते. ही प्रथा अवैज्ञानिक असून थेट लैंगिक अत्याचाराच्या श्रेणीत येते. तरीदेखील धर्म, प्रथा आणि संस्कृतीच्या नावाखाली ती जपण्याचा प्रयत्न केला जातो, हेच सर्वात चिंताजनक आहे.”
विच्छेदनाची प्रथा नेमकी काय?
वैद्यकीय कारणांशिवाय मुलींच्या खासगी अवयवांचा कोणताही भाग कापणे किंवा जखमी करणे, हीच मुलींच्या जननेंद्रियाच्या विच्छेदनाची (एफजीएम) प्रथा मानली जाते. काही देशांमध्ये आणि विशिष्ट समुदायांत ही परंपरा अनेक पिढ्यांपासून चालत आली असून, तिचा संबंध कथित “शुद्धता”, “संस्कार” आणि “सामाजिक प्रतिष्ठा” यांच्याशी जोडला जातो. परंतु वास्तवात ही प्रथा मुलींच्या शरीरावर आणि मनावर आयुष्यभर टिकणाऱ्या खोल जखमा निर्माण करते. भारतामध्ये ही प्रथा प्रामुख्याने दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदायात आढळते, ज्यात सुमारे 6 ते 10 वर्षांच्या मुलींवर हा छेदनविधी केला जातो. याचिकेनुसार, या प्रक्रियेत मुलींच्या जननेंद्रियांचा विशेषतः क्लिटोरिसचा भाग कापला जातो. यामुळे तीव्र वेदना, अति रक्तस्राव, संसर्ग, मासिक पाळीतील अडचणी, लैंगिक आरोग्याशी संबंधित समस्या आणि प्रसूतीदरम्यान गंभीर धोके वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.
भारतातील एफजीएम प्रथेचा इतिहास
- 1991 : रेहाना घाडियली यांच्या 'All for Izzat' या अभ्यासात बोहरा महिलांमध्ये एफजीएमचा उल्लेख प्रथम झाला. त्यांनी 50 महिलांशी बोलले आणि प्रथेचे सांस्कृतिक कारण (शुद्धता आणि कौमार्य रक्षण) स्पष्ट केले.
- 2011: एका अनामिक बोहरा महिलेनं (तसलीम) धार्मिक नेते सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांना याचिका दिली, ज्यात एफजीएमला 'अफ्रिकन ritual' म्हणून बंद करण्याची मागणी केली. याने समुदायात चर्चा सुरू झाली.
- 2015: ऑस्ट्रेलियात दोन बोहरा मुलींवर एफजीएम केल्याबद्दल तीन व्यक्तींना शिक्षा झाली, ज्याने आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधले आणि भारतातील रहस्य उघड केले.
- 2016: मुंबईतील 'Sahiyo' आणि 'WeSpeakOut' सारख्या NGO नी 'Each One Reach One' मोहीम सुरू केली, ज्यात बोहरा महिलांमध्ये संवाद साधले. त्याच वर्षी 17 बोहरा महिलांनी ऑनलाइन याचिका सुरू केली, ज्यात 1 लाखांहून अधिक सही झाल्या. ही याचिका महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडे गेली.
- 2017: Sahiyo च्या सर्वेक्षणानुसार, बोहरा महिलांपैकी 80% वर एफजीएम झाली होती, पण 81% विरोधी होत्या. एका अभ्यासात 83 महिलांच्या कथा समाविष्ट होत्या, ज्यात एका मुलीला रक्तस्रावामुळे तीन चादरी भिजल्या होत्या.
निकाल आणि आजची स्थिती
एफजीएमविरोधातील आंदोलनाने जागरूकता वाढवली, पण कायद्याच्या बाबतीत पूर्ण यश मिळाले नाही. मुख्य निकाल खालीलप्रमाणे -
सरकारी भूमिका : 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेनंतर, महिला व बाल विकास मंत्रालयाने 'भारतात एफजीएमचा पुरावा नाही' असा अहवाल दिला, ज्याने कार्यकर्त्यांना धक्का बसला. सुरुवातीला तत्कालीन मंत्री मनेका गांधी यांनी प्रथा बंद करण्याची धमकी दिली होती, पण नंतर सरकारने उलट भूमिका घेतली.
कायदेशीर स्थिती : भारतात एफजीएमवर विशिष्ट बंदी नाही. ती भारतीय दंड संहितेच्या कलम 113, 118 (शारीरिक हानी) आणि पॉक्सोकायद्यांतर्गत गुन्हा ठरू शकते, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नाही. अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांत बंदी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील स्थिती
2017 मध्ये याचिका दाखल झाली, ज्यात एफजीएमला घटनात्मकदृष्ट्या अवैध ठरवण्याची मागणी होती.
2018 : न्यायालयाने 'महिलांच्या शारीरिक अखंडतेचे उल्लंघन' मानले, पण अंतिम निर्णय न देता संवैधानिक बेंचकडे पाठवले
2019 : संवैधानिक बेंचने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या इतर प्रकरणांसोबत जोडले, पण निर्णय बाकी आहे.
2025 : 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चेतना वेल्फेअर सोसायटीच्या जनहित याचिकेवर नोटीस जारी केली. यात एफजीएमला 'इस्लामचा आवश्यक भाग नाही' आणि 'बाल हक्कांचे उल्लंघन' म्हणून बंदी घालण्याची मागणी आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि कायदा मंत्रालयाला उत्तर मागितले. हे प्रकरण अजून सुरू आहे आणि निर्णय येणे बाकी आहे.
2026 : सर्वोच्च न्यायालय ने नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ बसवून या मोठ्या प्रश्नावर सुनावणी सुरू केली आहे.
5 व्या शतकात इजिप्तमध्ये स्त्रियांची सुंता करण्यात येत होती
सुंता केव्हा सुरू झाली याबद्दल अचूक माहिती नाही. वेगवेगळ्या अहवालांनुसार, याचा उल्लेख 5 व्या शतकात आहे. इजिप्तमध्ये स्त्रियांची सुंता केली जात असे. ब्रिटीश म्युझियममध्ये 163BC ममी ठेवण्यात आली आहे, जी महिलांची सुंता दर्शवते.
अनेक विद्वानांचा असा विश्वास आहे की इजिप्तमध्ये, स्त्रिया आणि लैंगिक गुलाम गर्भधारणा टाळण्यासाठी त्यांच्या गुप्तांगाचा काही भाग वेगळे करत असत. इजिप्तपासून अरबस्तानपर्यंत, इतर देशांमध्येही ते केले जाऊ लागले.
जगातील 80% बोहरा मुस्लिम भारतात
मुस्लिमांमध्ये प्रामुख्याने शिया आणि सुन्नी असे दोन पंथ आहेत. दाऊदी बोहरा समाज शिया पंथाचा आहे. 15 व्या शतकात येमेनमध्ये यांची सुरूवात झाली. तेथून हे लोक इतर देशात गेले आहेत. भारतात सुमारे दहा लाख बोहरा मुस्लिम राहतात. जे जगाच्या लोकसंख्येच्या 80% आहे. हा समाज सुशिक्षित आणि संपन्न आहे. बहुतेक लोक व्यावसायिक पार्श्वभूमीचे आहेत. त्यांची लोकसंख्या गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक आहे.
