शंतनू खुजे
- २०२१ ते २०२६ या काळात नियुक्त झालेल्या ५९३ न्यायाधीशांपैकी जवळपास ८० टक्के न्यायाधीश उच्चवर्णीय
- न्यायपालिकेत सामाजिक विविधता नसल्याचे मान्य करत केंद्र सरकारने याचे खापर कॉलेजियम पद्धतीवर फोडले
- डीएमके खासदार पी. विल्सन यांनी न्यायव्यवस्थेत आरक्षणासाठी केली घटनादुरुस्तीची मागणी
जानेवारी २०२१ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत भारतातील उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या ५९३ न्यायाधीशांपैकी केवळ २६ न्यायाधीश अनुसूचित जाती, १४ अनुसूचित जमाती आणि ८० इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहे अशी माहिती गुरुवारी संसदेत देण्यात आली.
"शिफारस केलेल्या उमेदवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०२१ ते ३० जानेवारी २०२६ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या ५९३ न्यायाधीशांपैकी २६ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील, १४ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील, ८० इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आणि ३७ अल्पसंख्याक प्रवर्गातील आहेत. याच कालावधीत विविध उच्च न्यायालयांमध्ये ९६ महिलांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली." अशी माहिती द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) पक्षाचे खासदार पी. विल्सन यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी दिली.
न्यायपालिकेत सामाजिक विविधता वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध - मेघवाल
“न्यायाधीश नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीचे प्रस्ताव सुरू करण्याची जबाबदारी भारताच्या सरन्यायाधीशांवर असते, तर उच्च न्यायालयांमध्ये ही जबाबदारी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर असते.” असं जबाबदारी झटकल्यासारखं विधान राज्यमंत्री मेघवाल यांनी केलं.
त्यांनी पुढे सांगितले की, "सरकार न्यायपालिकेत सामाजिक विविधता वाढवण्यासाठी कटिबद्ध आहे असून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवताना, उच्च न्यायालयांमध्ये सामाजिक विविधता सुनिश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि महिलांमधील योग्य उमेदवारांचा विचार केला जावा, अशी विनंती सरकारने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना केली आहे.
ऑगस्ट २०१२ ते मे २०१४ दरम्यान भारताचे अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून काम केलेले डीएमके नेते खासदार पी. विल्सन यांनी उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी, एससी आणि एसटी समुदायांच्या अत्यल्प प्रतिनिधित्वाबद्दल राज्यमंत्री मेघवाल यांनी दिलेल्या उत्तरावर आश्चर्य व्यक्त केलं.
न्यायालयांमध्ये भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजाचे प्रतिबिंब उमटत नाही…
याबद्दलच केलेल्या एक्सवरील (ट्विटर) एका पोस्टमध्ये विल्सन म्हणतात "आपल्या संविधानाच्या अंमलबजावणीला ७६ वर्षे पूर्ण होऊनही, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या रचनेबाबतची स्थिती चिंताजनक आहे त्याचबरोबर समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये विविधतेचा मोठा अभाव असून त्या ठिकाणी भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजाचे प्रतिबिंब उमटत नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेक सामाजिक घटकांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या भरती प्रक्रियेत स्पष्ट भेदभाव दिसून येत आहे."
एक्सवरील या पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले की, उच्च न्यायालयात ४.३८% न्यायाधीश एससी प्रवर्गातील, २.३६% एसटी प्रवर्गातील, १३.४९% ओबीसी प्रवर्गातील तर ७९.७६% न्यायाधीश हे पुढारलेल्या जातींमधील आहेत. २०१८ ते ३० ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीतही ही आकडेवारी तितकीच निराशाजनक होती, ज्यामध्ये ३.०७% (२१) एससी प्रवर्गातील, २.०५% (१४) एसटी प्रवर्गातील, ११.९९% (८२) ओबीसी आणि उर्वरित ८२.८९% (५६७) न्यायाधीश इतर (सवर्ण) प्रवर्गातील होते.
देशात अधिक वैविध्यपूर्ण न्यायव्यवस्था आवश्यक…
“शोषितांच्या अधिकारांचे कदाचित पुरेसे संरक्षण केले जात नाही. सवर्ण प्रवर्गातील न्यायाधीश कायद्यांचा अर्थ त्यांच्या स्वतःच्या पार्श्वभूमीवर आधारित लावतात विशिष्ट वर्गातील न्यायाधीशांचा एक संकुचित, एकसंध समाजातील विविध दृष्टिकोन आणि मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरू शकत नाही” असा निष्कर्ष विल्सन यांनी काढला.
"देशात अधिक वैविध्यपूर्ण न्यायव्यवस्था अत्यावश्यक आहे,त्याशिवाय कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या सामाजिक गटांचे अधिकार अधिक धोक्यात आहेत, ज्यामुळे भेदभावाला वाव मिळू शकतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या शोषित गटांमधील न्यायाधीशांची कमतरता खूप काही सांगून जाणारी आहे. हे पात्रतेच्या अभावामुळे किंवा उमेदवार उपलब्ध नसल्यामुळे नाही, तर भेदभाव करण्याच्या आणि त्यांना न्यायव्यवस्थेपासून दूर ठेवण्याच्या ठाम निर्णयामुळे आहे," असे विल्सन यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयात असलेले विशिष्ट गटांचे अधिकचे प्रतिनिधित्व हे सध्याच्या कॉलेजियम प्रणालीच्या वस्तुनिष्ठतेवर आणि सर्व सामाजिक स्तरांतून भरती करण्यात आलेल्या अपयशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असल्याचे सांगत विल्सन यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये ओबीसी/एससी/एसटी यांना प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी घटनादुरुस्तीची मागणी केली.
(सौजन्य - द वायर)
