अनिल पद्मनाभन
- भारतात पहिली जनगणना झाली होती १८७२ मध्ये आणि त्यानंतर आता आजपासून (१ एप्रिल) १६ व्या राष्ट्रीय जनगणनेला सुरुवात होईल.
- २०२७ ची जनगणना ही केवळ आकडेवारी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया नसून, ती देशाच्या वास्तवाचे प्रतिबिंब दाखवणारा एक महत्त्वाचा ‘आरसा’ ठरणार आहे.
- देशाची प्रगती खरोखर सर्वसमावेशक आहे का, विषमता वाढली आहे का आणि आपण नेमके कोणत्या टप्प्यावर उभे आहोत, याचे स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ चित्र या जनगणनेतून समोर येईल.
भारतात पहिली जनगणना झाली होती १८७२ मध्ये आणि त्यानंतर आता १ एप्रिलपासून १६ व्या राष्ट्रीय जनगणनेला सुरुवात होईल. आवाका पाहता हा जगातील कुठल्याही देशाने हातात घेतलेला सर्वात मोठा प्रशासकीय कार्यक्रम असेल आणि यात तब्बल १.४ अब्ज लोकांची गणना केली जाईल. याला 'जनगणना २०२७' असं नाव दिलं गेलंय.
जनगणना २०२७ मध्ये भारतातील जवळपास ३३ कोटी कुटुंबांचा समावेश केला जाईल आणि त्यांची 'घरांची यादी' (House-listing), 'घरांची गणना' (Housing Census) तसेच 'लोकसंख्या मोजणी' (Population Enumeration) केली जाईल. भारतातील लोकसंख्याशास्त्र, आर्थिक घडामोडी, साक्षरता आणि शिक्षण, घरांतली परिस्थिती, लोकांचे राहणीमान, आर्थिक स्थिती, शहरीकरण, जननदर आणि मृत्यूदर, जाती-जमाती, भाषा, धर्म आणि सामाजिक स्तरांचा अभ्यास आणि देशांतर्गत स्थलांतर यांसारख्या बहुविध विषयांची वास्तविक माहिती देणारा हा सर्वात मुख्य स्रोत असेल.
लोककल्याणकारी योजना असोत किंवा रस्ते-पाण्यासारख्या पायाभूत सोयी-सुविधांचे नियोजन, सरकारी निर्णय असोत की पुढच्या दशकात घडणारे अभ्यासकांचे नानाविध संशोधन, या सर्वांसाठी जनगणनेत साठवलेल्या माहितीचा मोलाचा वाटा असतो. गाव, शहर आणि वॉर्ड अशा अगदी खालच्या स्तरापर्यंतची अधिकृत माहिती देणारा हा एकमेव प्राथमिक डेटा संच आहे, जो प्रशासनासाठी, धोरण निश्चितीसाठी आणि इतर कोणत्याही विश्लेषणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो.विविध निकषांवर अतिशय सूक्ष्म स्तरावरील (micro-level) तपशील पुरवणारा हा एक विदा (डेटा) खजिना आहे. हा केवळ भविष्यातील सरकारी धोरणांनाच नव्हे, तर खाजगी गुंतवणुकीसाठीही मार्गदर्शक ठरतो.
जनगणना आणि लोकशाही यांचा थेट संबंध
जनगणना आणि लोकशाही यांचा थेट संबंध आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) ही जनगणनेच्या आकडेवारीवरच आधारित असते. या संदर्भात, सद्य सरकारने असा प्रस्ताव मांडला आहे की, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी नियोजित २०२७ च्या जनगणनेऐवजी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जावा. या अर्थाने, जनगणना केवळ भारताची माहिती पुरवते असे नाही, तर ती देशाच्या राजकीय रचनेलाही नवा आकार देते असते. ज्या दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात आजवर उत्तम काम केले आहे, त्यांना त्यांच्या कमी लोकसंख्येमुळे संसदेत कमी जागा मिळण्याची भीती वाटते आहे. याउलट, उत्तर भारतीय राज्यांची लोकसंख्या वाढल्याने त्यांचे राजकीय वर्चस्व वाढू शकते. हा मुद्दा भारताच्या संघराज्य रचनेसाठी एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.
भारतातील जनगणनेचे हे अवाढव्य काम पूर्ण करण्यासाठी ३५ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सुमारे ११,७१८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. भारतातील जनगणनेचे हे अवाढव्य काम पूर्ण करण्यासाठी ३५ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सुमारे ११,७१८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
२०२७ ची जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडेल:
- घरांची यादी आणि घरांची गणना : एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत घरांची गणना केली जाईल.
- लोकसंख्या मोजणी: फेब्रुवारी २०२७ मध्ये मुख्य लोकसंख्या मोजणी होईल. (लडाख, जम्मू-काश्मीरचे बर्फाच्छादित भाग, तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील दुर्गम भागांत ही मोजणी सप्टेंबर २०२६ मध्येच उरकली जाईल.)
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात महत्त्वाची जनगणना ठरू शकते. १८७२ पासूनची ही १६ वी जनगणना २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होते.पण कोरोना महामारीमुळे ती पुढे ढकलावी लागली. पुढे 'जातीनुसार जनगणना' करण्यावरून मोठे राजकीय वाद सुरू होते. त्यामुळे जनगणनेचा कार्यक्रम पुढे ढकलला जात राहिला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जनगणनेचे वेळापत्रक अशा प्रकारे विस्कळीत झाले.
पहिल्यांदाच सर्व जातींची मोजणी केली जाणार
२०२७ च्या जनगणनेत पहिल्यांदाच सर्व जातींची मोजणी केली जाणार आहे. यापूर्वी केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींची (ST) मोजणी सरकारी योजनांच्या फायद्यासाठी केली जात असे, इतर जातींची नाही. अलीकडच्या काळात निवडणुकांमध्ये 'जात' हा वादाचा विषय बनला आहे. राजकीय पक्ष कोणत्याही ठोस आकडेवारीशिवाय एकमेकांवर गंभीर आरोप करत आहेत. अशा परिस्थितीत, या जनगणनेमुळे जातींच्या आकडेवारीवरून सुरू असलेला हा वाद कायमचा संपेल किंवा कदाचित यातून नवा वाद सुरू होईल ते येत्या काळात दिसेलच. विषय सोपा नाही.
२०२७ च्या जनगणनेतून मिळणारी प्रचंड आकडेवारी संशोधक आणि धोरणकर्त्यांना भारतामध्ये होत असलेल्या चांगल्या-वाईट बदलांचा सखोल अभ्यास करण्यास मदत करेल. सध्या सरकारी योजनांचे नियोजन आणि संशोधन हे २०११ च्या जुन्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे. कोणताही मोठा निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तीसाठी ही जुनी माहिती वापरणे म्हणजे एखाद्या दुःस्वप्नासारखेच आहे, कारण गेल्या १०-१५ वर्षांत देश प्रचंड बदलला आहे.अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जुन्या आकडेवारीचा वापर केल्यामुळे 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या' (NFSA) अंतर्गत मिळणाऱ्या स्वस्त धान्य योजनेतून अंदाजे १० कोटींहून अधिक पात्र नागरिक वंचित राहत आहेत. नवीन जनगणना होत नाही, तोपर्यंत सरकारला लाभार्थींची अचूक संख्या कळणार नाही, ज्यामुळे साधनसंपत्तीचे वाटप चुकीच्या पद्धतीने होत आहे.
जनगणना पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात
आताची जनगणना ही पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात पार पडणार असून, तिचे निष्कर्षही डिजिटल माध्यमातच उपलब्ध होतील. पूर्वी जनगणनेची संपूर्ण आकडेवारी हाती येण्यासाठी अनेक वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागत असे; मात्र आता हा कालावधी प्रकर्षाने कमी होणार आहे. तुलनाच करायची झाल्यास, १९९१ पर्यंत जनगणनेची माहिती संकलित करून ती डिजिटल प्रक्रियेतून जाण्यासाठी साधारण ५ ते १० वर्षे लागत. २००१ आणि २०११ च्या जनगणनेत हे प्रमाण अनुक्रमे ३-७ वर्षे आणि २-८ वर्षांवर आले. आता डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. सरकार “Census-As-A-Service” ही संकल्पना राबवणार असून, त्याद्वारे सर्व मंत्रालयांना एका विशेष 'डॅशबोर्ड'वर ही माहिती तत्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल.
जनगणनेसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नव्या डिजिटल संकल्पना खालीलप्रमाणे आहेत..
- बहुभाषिक मोबाइल ॲप्स: माहिती संकलनासाठी प्रथमच इंग्रजीसह १५ प्रादेशिक भाषांमध्ये मोबाइल ॲप्लिकेशनचा वापर केला जाईल. तांत्रिक अडचणी किंवा कनेक्टिव्हिटीची समस्या उद्भवल्यास, पर्याय म्हणून पारंपरिक कागदी (मॅन्युअल) पद्धतही उपलब्ध असेल.
- रिअल-टाइम मॉनिटरिंग: बहुभाषिक सुविधेने सज्ज असलेल्या 'Census Monitoring and Management Portal' द्वारे जनगणनेच्या प्रगतीवर रिअल-टाइम लक्ष ठेवता येईल. यामुळे माहिती प्रसिद्ध करण्यात होणारा विलंब लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
- स्वयं-नोंदणी सुविधा (Self-Enumeration): सामान्य नागरिकांसाठी एक सुरक्षित ऑनलाइन 'Self-Enumeration' प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला जाईल. याद्वारे नागरिक जनगणनेच्या दोन्ही टप्प्यांत आपली माहिती स्वतःहून ऑनलाइन भरू शकतील.
- अंगभूत पडताळणी प्रणाली: माहितीमधील अचूकता तपासण्यासाठी यामध्ये इन-बिल्ट 'व्हॅलिडेशन चेक मेकॅनिझम' (पडताळणी प्रणाली) समाविष्ट असेल.
हे सर्व असले तरी, ग्रामीण आणि शहरी भारतातील 'डिजिटल दरी' आणि लोकांच्या वैयक्तिक माहितीची सुरक्षा हे ही मोठे प्रश्न आहेत. तसेच, जनगणनेला 'नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर' (NPR) शी जोडल्यामुळे नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून लोकांमध्ये आताच भीतीचे वातावरण आहे, या भीतीमुळे जनगणनेच्या डेटाच्या अचूकतेवर कदाचित परिणाम होऊ शकतो.
आपली मागची जनगणना २०११ मध्ये पार पडली होती. त्याला १५वर्षं लोटली. त्यानंतर स्मार्टफोन क्रांती, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने झालेला विस्तार आणि कोविड महामारीच्या परिणामामुळे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक वास्तवात मोठे बदल घडले आहेत. तरीही आजही अनेक सरकारी धोरणे आणि कल्याणकारी योजना या जुन्या आकडेवारीवरच आधारलेली आहेत. म्हणूनच २०२७ ची जनगणना ही केवळ आकडेवारी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया नसून, ती देशाच्या वास्तवाचे प्रतिबिंब दाखवणारा एक महत्त्वाचा ‘आरसा’ ठरणार आहे. देशाची प्रगती खरोखर सर्वसमावेशक आहे का, विषमता वाढली आहे का आणि आपण नेमके कोणत्या टप्प्यावर उभे आहोत, याचे स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ चित्र या जनगणनेतून समोर येईल आणि तो विदा हा केवळ राजकारण खेळण्याचे, देश दुभंगण्याचे राजकीय हत्यार बनणार नाही अशी अपेक्षा करूया.
(साभार - जन-गण-मंगलदायक फेसबुक पेजवरून)
