रेणुका कड
- सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाऊंटिबिलिटी या संस्थेने Wealth Tracker India 2026, हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. जो अत्यंत महत्वपूर्ण आणि विचार करायला लावणारा अहवाल आहे.
- वेल्थ ट्रॅकर इंडिया अहवालानुसार, भारतातील सर्वात श्रीमंत १% लोक देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ४०% पेक्षा अधिक हिस्सा स्वत:कडे नियंत्रित करतात.
- तर वरच्या १०% लोकांकडे सुमारे ६०% राष्ट्रीय उत्पन्न आहे, तर खालच्या ५०% लोकसंख्येला केवळ १५% उत्पन्नावर समाधान मानावे लागते.
सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाऊंटिबिलिटी या संस्थेने Wealth Tracker India 2026, हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. जो अत्यंत महत्वपूर्ण आणि विचार करायला लावणारा अहवाल आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जाते. पण या अर्थवस्थेच्या विकासामागे गंभीर वास्तव लपलेले आहे; ते म्हणजे संपत्तीची वाढती विषमता. Wealth Tracker India 2026 या अहवालाने या विषमतेचे धक्कादायक चित्र उघड केले आहे. भारत आज वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जातो. जीडीपी वाढ, गुंतवणूक, डिजिटल विस्तार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील वाढ यासर्व गोष्टी “विकास”ची एक सकारात्मक प्रतिमा तयार करतात. मात्र, या वाढीच्या तळाशी एक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव दडलेले आहे ते म्हणजे भांडवलदारांच्या हाती संपत्तीची सत्ता.
वेल्थ ट्रॅकर इंडिया अहवाल काय सांगतो?
वेल्थ ट्रॅकर इंडिया अहवालानुसार, भारतातील सर्वात श्रीमंत १% लोक देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ४०% पेक्षा अधिक हिस्सा स्वत:कडे नियंत्रित करतात. तर वरच्या १०% लोकांकडे सुमारे ६०% राष्ट्रीय उत्पन्न आहे, तर खालच्या ५०% लोकसंख्येला केवळ १५% उत्पन्नावर समाधान मानावे लागते. ही आकडेवारी केवळ आर्थिक तफावत दर्शवत नाही, तर ती एक खोलवर रुजलेली संरचनात्मक विषमता उघड करते. भारताची अर्थव्यवस्था आज एका तीव्र पिरॅमिडसारखी दिसते. टोकावर अत्यल्प पण अत्यंत श्रीमंत वर्ग आहे, ज्यांच्याकडे संपत्ती, संसाधने आणि निर्णयक्षमतेवर नियंत्रण आहे. तळाशी मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या आहे, जी अस्थिर उत्पन्न, कमी वेतन आणि मर्यादित संधींमध्ये अडकलेली आहे. मध्यमवर्ग, जो अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ मानला जातो, तोही हळूहळू संकुचित होत असल्याचे चित्र दिसते.
या विषमतेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे “उत्पन्न” आणि “संपत्ती” यातील फरक. उत्पन्न म्हणजे पगार किंवा मजुरीद्वारे मिळणारे पैसे, तर संपत्ती म्हणजे मालमत्ता, शेअर्स, जमीन किंवा वारशाने मिळालेली साधने. वरच्या १% लोकांकडे केवळ जास्त उत्पन्न नाही, तर संपत्ती निर्माण करणारी साधने आहेत. त्यामुळे त्यांची संपत्ती सतत वाढत राहते. याउलट, खालच्या वर्गाकडे बचत किंवा गुंतवणुकीची क्षमता मर्यादित असल्यामुळे ते या वाढीपासून दूरच राहतात. परिणामी, “पैसा पैसा निर्माण करतो” परिणामी ही साखळी अधिक बळकट होते.
गेल्या काही वर्षांत कॉर्पोरेट नफा आणि कामगारांच्या उत्पन्नातील दरीही वाढलेली दिसते. उद्योग आणि कंपन्यांचा नफा झपाट्याने वाढत असताना, कामगारांचे वेतन त्याच प्रमाणात वाढत नाही. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणारा लाभ व्यापकपणे वितरित होत नाही, तर तो भांडवलधारकांकडेच केंद्रित राहतो. ही प्रवृत्ती दीर्घकालीन असमानतेला अधिक गती देते.
“ट्रिकल-डाउन” अर्थशास्त्राचा सिद्धांत असा सांगतो की, श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले तर त्याचा फायदा खालील स्तरांपर्यंत पोहोचेल. परंतु भारतातील वास्तव याच्या उलट आहे. संपत्ती वरच्या स्तरावर जमत आहे, पण ती खालच्या स्तरांपर्यंत झिरपत नाही. रोजगारनिर्मिती अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार अजूनही असुरक्षिततेत जीवन जगत आहेत.
ही विषमता केवळ वर्गीय नाही, तर भौगोलिक स्वरूपाचीही आहे. शहरी भागात गुंतवणूक, उद्योग आणि संधी केंद्रित आहेत, तर ग्रामीण भागातील जनता अजूनही अनिश्चित उत्पन्न, शेतीवरील अवलंबित्व आणि कर्जाच्या चक्रात अडकलेला आहे. या ग्रामीण-शहरी दरीमुळे संपत्तीचे असमान वाटप अधिक तीव्र होते. या एक हाती संपत्तीच्या सत्तेचा परिणाम पुढील पिढ्यांवरही होतो. श्रीमंत कुटुंबांतील मुलांना चांगले शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक नेटवर्क्स मिळतात, ज्यामुळे त्यांना अधिक संधी उपलब्ध होतात. याउलट, गरीब कुटुंबांतील मुलांना मूलभूत गरजांसाठीच संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे “समान संधी” ही संकल्पना प्रत्यक्षात मर्यादित ठरते आणि सामाजिक गतिशीलता कमी होते.
कॉर्पोरेट नफा विरुद्ध मजुरी: वाढ कोणाची, श्रम कोणाचे?
भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना एक महत्त्वाचा आणि चिंताजनक विरोधाभास समोर येतो. कॉर्पोरेट नफा झपाट्याने वाढतो आहे, पण कामगारांची मजुरी त्याच वेगाने वाढत नाही. या प्रवृत्तीमुळे अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणारा फायदा सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही, तर तो प्रामुख्याने भांडवलधारकांच्या हातात केंद्रित होतो. गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः कोविड-१९ नंतरच्या काळात, अनेक मोठ्या कंपन्यांनी विक्रमी नफा नोंदवला आहे. बँकिंग, आयटी, ऊर्जा, औषधनिर्मिती आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या उत्पन्नात आणि बाजारमूल्यात मोठी वाढ झाली. शेअर बाजारातील तेजीमुळे गुंतवणूकदार आणि कंपनी मालकांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळाला.
कमी व्याजदर, कर सवलती आणि विविध प्रोत्साहन योजनांमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राला अनुकूल वातावरण मिळाले, ज्यामुळे नफ्याची पातळी अधिकच वाढली. परंतु या नफ्याचा परिणाम कामगारांच्या उत्पन्नावर तितकासा दिसून आला नाही. उलट, कामगारांच्या वेतनवाढीचा दर मंद राहिला आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, कंत्राटी कर्मचारी, गिग वर्कर्स आणि ग्रामीण मजूर यांचे उत्पन्न स्थिर राहिले असे दिसत असले तरी महागाईच्या तुलनेत घटले आहे. वाढत्या जीवनखर्चामुळे त्यांच्या वास्तविक उत्पन्नावर ताण वाढला आहे.
अर्थशास्त्रात “Labour Share of Income” हा एक महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो, जो अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या एकूण उत्पन्नातील कामगारांचा हिस्सा दर्शवतो. भारतात हा हिस्सा घटत चालल्याचे दिसते. याचा अर्थ असा की उत्पादन प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या मूल्याचा मोठा भाग कामगारांना न मिळता भांडवलधारकांकडे जात आहे. कंपन्यांचा नफा वाढतो आहे, पण त्याच प्रमाणात कामगारांच्या हातात पैसा जात नाही. याशिवाय, उत्पादकता आणि वेतन यामधील तफावतही वाढत आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये कामगारांची उत्पादकता वाढली आहे—तंत्रज्ञान, ऑटोमेशन आणि डिजिटल साधनांमुळे उत्पादनक्षमता अधिक झाली आहे. पण या वाढीचा फायदा कामगारांच्या वेतनात परावर्तित झालेला दिसत नाही. परिणामी, “productivity–wage gap” अधिक रुंदावत आहे.
…तर ही विषमता भविष्यात अधिक गडद होईल.
भारताच्या कामगार बाजारातील असंघटित स्वरूपही या विषमतेला कारणीभूत ठरते. देशातील मोठा कामगार वर्ग अजूनही असंघटित क्षेत्रात काम करतो, जिथे स्थिर वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि संघटनात्मक शक्ती कमी असते. गिग इकॉनॉमीच्या वाढीमुळे लवचिक कामाच्या संधी निर्माण झाल्या असल्या, तरी त्या कामांमध्ये वेतन अस्थिर आणि हक्क मर्यादित असतात. यामुळे कामगारांना वेतनवाढीसाठी दबाव टाकणे कठीण होते.
धोरणात्मक पातळीवरही काही बदल या प्रवृत्तीला चालना देतात. कॉर्पोरेट कर दरात कपात, कामगार कायद्यांमध्ये लवचिकता आणि खासगीकरणाच्या धोरणांमुळे उद्योगांना फायदा झाला आहे. मात्र, त्याच वेळी कामगारांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना तुलनेने कमी प्रभावी ठरल्या आहेत. या असमतोलाचे परिणाम केवळ आर्थिक नसून सामाजिकही आहेत. जेव्हा कामगारांचे उत्पन्न मर्यादित राहते, तेव्हा त्यांची खरेदीक्षमता कमी होते. याचा परिणाम अंतर्गत मागणीवर होतो, जी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने ही विषमता आर्थिक स्थैर्यासाठीही धोकादायक ठरू शकते.
शेवटी, प्रश्न केवळ नफ्याचा नाही, तर त्या नफ्याच्या वाटपाचा आहे. जर अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा फायदा कामगारांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर ती वाढ टिकाऊ राहणार नाही. न्याय्य आणि समतोल विकासासाठी आवश्यक आहे की कामगारांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत केली जावी आणि आर्थिक धोरणे अधिक समावेशक बनवली जावीत. कारण, अर्थव्यवस्था केवळ भांडवलावर नाही, तर श्रमिकांच्या श्रमावर उभी असते आणि श्रमाला योग्य मोबदला न मिळाल्यास विकास अपूर्णच राहतो.
ही विषमता केवळ आर्थिक प्रश्न नाही ती सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांना आव्हान देते. कारण जेव्हा संपत्ती, सत्ता आणि संधी भांडवलदारांच्या हाती केंद्रित होतात, तेव्हा समाजात असंतुलन निर्माण होते. यामुळे सामाजिक असंतोष वाढतो, विकास असमान होतो, आणि लोकशाही संस्थांवरही दबाव येतो.
2047 च्या विकसित भारताच्या योजना आखण्यापूर्वी विकासाच्या धोरणांची नव्याने विचार करण्याची आणि लोकाभिमुख धोरण आखण्याची गरज आहे. केवळ आर्थिक वाढ पुरेशी नाही. त्या वाढीचे न्याय्य वितरण अधिक महत्त्वाचे आहे. रोजगारनिर्मिती, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेत गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच, संपत्तीच्या न्याय्य वितरणासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप करणेही तितकेच गरजेचे आहे. शेवटी, एक गोष्ट स्पष्ट आहे, भारत वाढत आहे, पण तो समानतेने वाढत नाही. जर ही संपत्ती काही मोजक्या लोकांच्या हातातच केंद्रित राहिली, तर ही विषमता भविष्यात अधिक गडद होईल.
संदर्भ : https://www.cenfa.org/wp-content/uploads/2026/04/Wealth-Tracker-India_compressed.pdf
