भागा वरखडे
- इंदूरमध्ये प्रदूषित पाण्याने किमान १५ जणांचा बळी
- गळती वेळेवर का दुरुस्त करण्यात आली नाही?
- लोकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले?
- मृतदेह येऊ लागले, तेव्हाच यंत्रणा का जागी झाली?
देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखले जाणारे इंदूर आज तपासणीच्या कक्षेत आहे. भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाणी पिऊन १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर एक हजारांहून अधिक जण मृत्यूशी झुंडत आहेत. महिला, मुले आणि वृद्ध रुग्णालयांमध्ये जीवासाठी लढत आहेत. तपासात असे दिसून आले आहे, की सांडपाणी आणि नर्मदा पाईपलाईनमधील गळतीमुळे घरांमध्ये घाणेरडे पाणी पोहोचत आहे.
देशात जेव्हा जेव्हा कोणतीही घटना घडते, तेव्हा पहिली कारवाई म्हणजे निलंबन. अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याने सर्व काही ठीक होईल का? फक्त पाणी पिऊन जीव गमावणाऱ्यांना न्याय मिळेल का? ज्या भागात ही घटना घडली त्या भागातील रहिवासी हे का घडले याबद्दल गोंधळात आहेत. २५ डिसेंबर रोजी भागीरथपुरातून लोक आजारी पडल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. यामध्ये महिला, मुले आणि वृद्धांचा समावेश होता. नळाचे पाणी पिताच पोटदुखी सुरू झाली. त्यानंतर उलट्या आणि जुलाब सुरू झाले.
रुग्णालयांमध्ये अचानक रुग्णांची संख्या वाढली. ओआरएस आणि औषधांची मागणी गगनाला भिडली आणि अनेक रुग्णांना दाखल करावे लागले. रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली. परिस्थिती सुधारली नाही, तेव्हा आजारी लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एकाच वेळी ५० लोकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले, तेव्हा ही बाब उघडकीस आली.
इंदूरमध्ये प्रदूषित पाण्याने किमान १५ जणांचा बळी
इंदूर घटनेतील पाण्यात सांडपाण्यात मैल्यामध्ये आढळणाऱ्या बॅक्टेरियासारखेच बॅक्टेरिया होते. नर्मदा पाण्याची टाकी भागीरथपुरा पोलिस ठाण्याच्या अगदी शेजारी आहे. तिथून पूर्व वॉर्डला पाणीपुरवठा केला जातो. पाण्याच्या टाकीच्या खाली नर्मदेची मुख्य लाईन आहे, जी २०० मीटर नंतर दोन वेगवेगळ्या मार्गांनी वळते. दोन्ही मार्गांनी दूषित पाणी लोकांच्या घरात पोहोचले. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना भागीरथपुरा चौकीजवळ पाणी वाहताना दिसले. त्यानंतर चौकीचे शौचालय पाडण्यात आले आणि खोदकाम करण्यात आले. शौचालयातील सांडपाणी लाइनशी जोडलेले नसल्याचे आढळून आले. सर्व पाणी खालच्या दिशेने वाहत होते. सांडपाणी ज्या ठिकाणी वाहत होते, त्या ठिकाणी नर्मदा मुख्य लाईनमध्ये गळती आढळून आली.
असे मानले जाते, की या गळतीमुळे पाणी लोकांच्या घरात पोहोचले. ही चूक कशी झाली हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ही पाईपलाईन सुमारे ४० वर्षे जुनी आहे आणि गळती झाली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नवीन पाईपलाईन टाकण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. जवळजवळ आठ महिन्यांनंतर, जुलैमध्ये, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया केवळ निविदेपुरती मर्यादित होती. तीन दिवसांपूर्वी भागीरथपुरामध्ये दूषित पाण्यावरून संताप व्यक्त होताच, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पुढील प्रक्रियेसाठी निविदा पाठवली.
हे स्पष्टपणे निविदा प्रक्रियेतील निष्काळजीपणा दर्शवते. आता प्रश्न असा नाही की कोणाला निलंबित करण्यात आले, तर हे पुन्हा होणार नाही याची हमी कोण देईल? कायमस्वरूपी उपाय काय आहे? कारण स्वच्छ शहर म्हणजे फक्त कचरामुक्त रस्ते नसतात; याचा अर्थ प्रत्येक घरात सुरक्षित पाणीपुरवठा करणे असाही आहे. याचा अर्थ लोकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे असाही आहे. आता, यंत्रणेने जागे व्हायला हवे.
गळती वेळेवर का दुरुस्त करण्यात आली नाही?
सामान्य लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी पुरवठ्यावर अवलंबून असतील, तर त्यांना घाणेरडे आणि दूषित पाणी मिळण्यास कोण जबाबदार आहे? सरकारने आपली चूक मान्य केली आणि काही कर्मचाऱ्यांवर घाईघाईने कारवाईची घोषणा केली; परंतु हे स्पष्ट आहे, की संबंधित अधिकारी तेव्हाच जागे होतात, जेव्हा मोठे नुकसान आधीच झालेले असते. देशभरातील लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची असली, तरी असे दिसते की सामान्य लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या मर्जीवर सोडण्यात आले आहे आणि या प्रक्रियेत कोणीही त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत नाही.
अहवालांनुसार, दूषित पिण्याच्या पाण्याने ग्रस्त असलेल्या भागातील स्थानिक रहिवाशांनी गेल्या दीड वर्षांपासून त्यांच्या समस्यांबद्दल तक्रार केली होती; परंतु त्यांच्या तक्रारी ऐकल्या गेल्या नाहीत. तिथल्या महापालिकेची आणि सरकारची कामगिरी संशयास्पद आहे. पिण्याचे पाणी दूषित झाल्यानंतर लोकांना अस्वस्थ वाटू लागले, तेव्हाही अनेक दिवस त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले यावरून या शैलीचा अंदाज घेता येतो.
सांडपाणी निचरा लाइन पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनपासून वेगळी ठेवण्याची आणि सुरक्षित दर्जा राखण्याची व्यवस्था केली गेली नाही, तर याचे कारण काय असू शकते? हे केवळ अक्षम अधिकाऱ्यांच्या अदूरदर्शीपणाचे किंवा जाणूनबुजून केलेल्या दुर्लक्षाचे प्रकरण आहे का? अशा दुर्लक्षावर उपाय म्हणजे केवळ काही औपचारिक पावले उचलणे नाही, तर सर्व स्तरांवर दक्षता आणि जबाबदारी आवश्यक आहे. शहराच्या स्वच्छतेची प्रसिद्धी मिळवणे हे सरकारचे ध्येय असल्याचे दिसते. जर सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदूरमधील काही लोकांना विषारी पाणी पिण्यास भाग पाडले जात असेल, तर या विरोधाभासी वास्तवासाठी असे पुरस्कार देण्याच्या निकषांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. 
लोकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले?
पिण्याचे पाणी ही एक मूलभूत गरज आहे, त्याशिवाय कोणीही जास्त काळ जगू शकत नाही. सरकार देशव्यापी नळ पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत सर्वांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा दावा करते. तथापि, काही भागात भूजल पातळी कमी होत असल्याचे आणि इतरत्र पिण्याचे पाणी शोधण्यासाठी लोक संघर्ष करत असल्याचे वृत्त समोर आल्यावर या दाव्याची वास्तविकता अनेकदा उघड होते. जिथे पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे, तिथेही जर ते आरोग्य धोक्यांपासून ते अगदी मृत्यूपर्यंतचा धोका निर्माण करत असेल, तर ते कसे पाहिले जाईल? अशा दुर्घटना टाळता येतील यासाठी कमतरता दूर करण्यात आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनच्या सुरक्षिततेचे निरीक्षण करण्यात नियमित जबाबदारी का समाविष्ट केली जात नाही, हे समजणे कठीण आहे.
स्वच्छ शहर म्हणून ओळखले जाणारे इंदूर आज एका भयानक वास्तवाचा सामना करत आहे. सुरुवातीला ज्याला ‘दुर्दैवी अपघात’ म्हणून वर्णन केले गेले होते, ते आता करारातील विलंब, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि देखरेखीच्या अपयशाचे एक घातक उदाहरण बनले आहे. ही दुर्घटना टाळता आली असती. ही दुर्घटना नव्हती; निष्काळजीपणामुळे झालेले मृत्यू होते. तपास यंत्रणांनी भागीरथपुरा पोलिस ठाण्याजवळील सार्वजनिक शौचालयाखाली असलेल्या मुख्य पाईपलाईनमधील गळती दूषित पाण्याचे स्रोत म्हणून ओळखली आहे. ही गळती पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनमध्ये मिसळली असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात संसर्ग पसरला.
मृतदेह येऊ लागले, तेव्हाच यंत्रणा का जागी झाली?
एमजीएम मेडिकल कॉलेजच्या प्रयोगशाळेच्या अहवालातून स्पष्टपणे सिद्ध होते, की भागीरथपुराचे लोक दूषित पाणी पिऊन आजारी पडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. ऑगस्ट २०२५ मध्ये भागीरथपुरातील जुनी पाईपलाईन बदलण्यासाठी दोन कोटी ४० लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. त्यात घाणेरडे आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी येत असल्याच्या तक्रारी होत्या;पण ना निविदा उघडण्यात आली, ना काम सुरू करण्यात आले, ना आपत्कालीन दुरुस्ती करण्यात आली. दूषित पाण्याने झालेल्या मृत्यूनंतरच निविदा घाईघाईने उघडण्यात आली. हे अपयश नव्हते, तर निष्काळजीपणा होता. २०२३-२४ मध्ये अमृत २.० योजनेंतर्गत इंदूरला सुमारे १,७०० कोटींचे प्रकल्प मिळाले. 
शहराच्या अनेक भागात, विशेषतः भगीरथपुरासारख्या जुन्या भागात सांडपाणी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन्स एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे आणि मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली आहे. त्यानंतर सरकारने तीन सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन केली आहे. चौकशीचे काम अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सोपवण्यात आले आहे.
वेळेवर निविदा का उघडण्यात आली नाही? गळती वेळेवर का दुरुस्त करण्यात आली नाही? लोकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले? आणि मृतदेह येऊ लागले, तेव्हाच यंत्रणा का जागी झाली? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. इंदूरला त्यांच्या स्वच्छतेचा अभिमान आहे; पण भागीरथपुरामध्ये, पाण्याऐवजी नळ विषाने वाहत असताना स्वच्छता पुरस्कार पोकळ ठरले आणि प्रशासन गप्प राहिले.
