रितेश शिसोदे
- इराणमध्ये निदर्शने पुन्हा भडकण्याचे कारण काय आहे?
- इराणची ‘Gen Z’ रस्त्यांवर का उतरली?
- या आंदोलमामागे अमेरिकेचा किती हात आहे?
इराणची राजधानी तेहरानमध्ये चार विद्यापीठाचे हजारो विद्यार्थी देशातल्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. इराणभरच्या विद्यार्थ्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे. त्याच्या पाठोपाठ तेहरान, इशफाहान या शहरातले व्यापारी दुकानं बंद करून रस्त्यावर उतरले.
वाढलेली महागाई असह्य झाली असल्यामुळे टोकाला जाऊन हे आंदोलन सुरू झालं आहे. गेल्या वर्षभरातल्या प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या महागाईमुळे लोकांनी चैनीच्या वस्तू खरेदी करणं बंद केलं, कपडे विकत घेणं थांबवलं, घराची भाडी थकवली, चटकदार खाणं सोडलं, आता दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूही विकत घेणं बंद करायचं का, असा प्रश्न जनता विचारू लागली आहे.
इराणची ‘Gen Z’ रस्त्यांवर का उतरली?
नेपाळ, श्रीलंका, बांगला देशानंतर आता आंदोलनाचे लोण इराणमध्येही पसरले आहे. ‘Gen Z’ ने आपल्याच सरकारला आव्हान द्यायला लागली आहे. इराणच्या राजधानीच्या मुख्य ग्रँड बाजाराभोवतीही निदर्शने झाली. निदर्शकांनी सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली. व्यापारी आणि दुकानदारांनी तेहरानच्या मध्यभागी सादी स्ट्रीटवर आणि राजधानीच्या मुख्य ग्रँड बाजाराजवळील शुश परिसरात मोर्चा काढला.
अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत इराणच्या चलनाच्या आतापर्यंतच्या नीचांकी घसरणीनंतर आणि देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख मोहम्मद रेझा फरझान यांनी राजीनामा दिल्याच्या वृत्तानंतर ही निदर्शने झाली. दोन दिवसात इराणी चलनाची किमत दुपटीनं घसरली. एक डॉलर 1740 रियाल होता तो आता 2988 रियाल झाला. पाश्चात्य निर्बंधांमुळे इराणी अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या धक्क्यामुळे निदर्शने सुरू झाली. खुल्या बाजारातील दरांवर लक्ष ठेवणाऱ्या वेबसाइटनुसार, देशाचे चलन, रियाल अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सुमारे 13 लाख नव्वद हजाराच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले. त्यामुळे व्यापक संताप निर्माण झाला.
‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, सुमारे नव्वद दशलक्ष लोकसंख्येच्या इराणमध्ये रियालच्या घसरत्या मूल्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती गगनाला भिडल्या. इराणच्या भयानक आर्थिक परिस्थितीत लोक रस्त्यावर उतरले असताना, निदर्शक आणि सुरक्षा दलांमधील संघर्षांचे फुटेज ऑनलाइन समोर आले. इराणमध्ये निदर्शने अशा वेळी झाली आहेत, जेव्हा देश तीव्र महागाई आणि राष्ट्रीय चलनाच्या घसरणीशी झुंजत आहे. अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांचा बराच काळ परिणाम होत आहे; परंतु आता परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
‘स्टेट स्टॅटिस्टिकल सेंटर’च्या मते, डिसेंबरमध्ये महागाई 42.2 टक्क्यांवर पोहोचली. ती नोव्हेंबरपेक्षा 1.8 टक्क्यांनी जास्त आहे. अन्नधान्याच्या किमती ७२ टक्क्यांनी वाढल्या आणि आरोग्य आणि वैद्यकीय पुरवठ्याच्या किमती गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरच्या तुलनेत पन्नास टक्क्यांनी वाढल्या.
गेल्या आठवड्याच्या शेवटी इराणचे चलन अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले, तेव्हा त्याच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढल्या. इराणची मुख्य सरकारी वृत्तसंस्था, ‘इर्ना’ नुसार, रियालच्या तीव्र अवमूल्यनामुळे त्यांच्या व्यवसायांना धोका निर्माण झाल्यामुळे मोबाईल फोन विक्रेते संतप्त झाले होते.
इराणी सरकारने आर्थिक संकटावर उपाय करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी एक्स वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले, की लोकांचे जीवनमान ही माझी दैनंदिन चिंता आहे. सरकारने चलनविषयक आणि बँकिंग प्रणालींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि लोकांची क्रयशक्ती राखण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
महागाई सुमारे पन्नास टक्के असताना वीस टक्के पगारवाढ प्रस्तावित करणाऱ्या त्यांच्या सरकारच्या वादग्रस्त अर्थसंकल्पीय विधेयकाचे समर्थन करताना, इराणच्या राष्ट्रपतींनी महागाई आणि महागाई वाढीशी लढण्याचे वचन दिले. तथापि, ही महागाई आणि घसरत्या चलनावर नियंत्रण मिळवण्याची शक्यता कमीच दिसते.
इराणचे अण्वस्त्र धोरण त्याला कारणीभूत आहे का?
ज्येष्ठ पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक निळू दामले यासंदर्भात आपले मत व्यक्त करताना असे सांगतात की, इराणमध्ये दोन वर्षांपूर्वीही असंच आंदोलन झालं होतं, लाखो लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यावेळचं कारण सांस्कृतिक होतं. जिना या स्त्रीनं इस्लामी धर्मवेड्यांनी ठरवलेले कपडे घातले नाहीत, केस नीट झाकले नाहीत या कारणास्तव इराणच्या सांस्कृतिक पोलिसांनी तिला अटक केली होती. तुरुंगात तिचा मृत्यू झाल्यानं स्त्रिया रस्त्यावर आल्या होत्या. जिनाच्या मृत्यूनंतर झालेल्या आंदोलनात स्त्रिया बुरखा न घालता रस्त्यावर आल्या. मात्र आताच्या आंदोलनाचा मुद्दाच वेगळा आहे.
इराणची अर्थव्यवस्था बिकट आहे. इराणने अण्वस्त्र करायला घेतल्यापासून इराण आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष उद्बवला आहे. इराण अण्वस्त्र तयार करत असल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले, परिणामी इराणच्या निर्यातीवर परिणाम झाला, आयातही महाग झाली. इराणने अण्वस्त्र निर्मिती करणार नाही असं सांगितल्यावर ते निर्बंध उठले. आता पुन्हा इराण अण्वस्त्रं तयार करत आहे असा आरोप ठेवून ट्रम्प सरकारने इराणवर पुन्हा निर्बंध लादले आहेत.
इस्रायलला इराणच्या अण्वस्त्रांची भीती वाटते. इस्रायल आणि इराण यांच्यातील धार्मिक भांडण इतकं टोकाचं आहे की दोघंही एकमेकांना नष्ट करण्याच्या शपथा घेऊन बसले आहेत. अमेरिका आणि इस्रायल ही टोळी इस्रायलचा अणु कार्यक्रम नष्ट करण्याच्या खटपटीत असते. दोघानी मिळून इराणवर हल्ले करून इराणच्या अणुकार्यक्रमाच्या आस्थापनांची नासधूस केली आह, असेही निळू दामले स्पष्ट करतात.
दरम्यान, इराणच्या आर्थिक संकटाविरुद्ध आणि चलन घसरणीविरोधात चौथ्या दिवशीही निदर्शने सुरूच राहिली. दक्षिण फार्स प्रांतातील फासा शहरातील स्थानिक सरकारी इमारतीवर निदर्शकांनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली. इराणी सरकारी माध्यमांनुसार, निदर्शकांच्या एका गटाने फासा गव्हर्नरेट कार्यालयाचे गेट तोडण्याचा प्रयत्न केला.
चार दिवसांच्या निदर्शनांमध्ये ही पहिलीच वेळ आहे, की जमाव हिंसक झाला आहे. सुरक्षा दलांनी हस्तक्षेप करून हल्ल्याचा प्रयत्न हाणून पाडला, गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या २८ वर्षीय महिलेला अटक करण्यात आली. सध्याची परिस्थिती निषेधापासून बंडाकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसून येते. सरकार कधी चर्चेची ऑफर देत आहे तर कधी इशारे देत आहे; परंतु समस्येवर कोणताही उपाय निघत नाही.
अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत इराणी रियालच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचल्यामुळे महागाई आणि राहणीमान बिघडल्यानंतर हे निदर्शने इतर अनेक शहरांमध्ये पसरली. इस्फहान, याझद आणि झांजन सारख्या शहरांमधील विद्यापीठे आणि संस्थांमध्येही निदर्शने झाल्याचे वृत्त आहे. शांततापूर्ण निदर्शने कायदेशीर आहेत; परंतु हिंसाचार किंवा अराजकता सहन केली जाणार नाही.
अमेरिकेचा यामागे हात आहे का?
या संदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार भागा वरखडे अधिक चित्र स्पष्ट करतात. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक असलेल्या भागा वरखडे यांनी, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या सत्तेला खरोखर धोका आहे का किंवा ही केवळ तात्पुरती अशांतता आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. खामेनी यांच्या सत्तेला धोका आहे का? इराणमध्ये अस्तित्वात असलेली व्यवस्था आणि सरकार ज्या पद्धतीने काम करते त्यावरून असे सूचित होत नाही, की खामेनी यांचा पाडाव लवकरच होणार आहे.
इराणमधील सत्ता केवळ सरकारच्या हातात नाही, तर त्यावर ‘रिव्होल्यूशनरी गार्ड’ (आयआरजीसी), सुरक्षा संस्था आणि धार्मिक संस्थांचेही नियंत्रण आहे. इराणचा इतिहास दाखवतो, की इराणी राजवटीने यापूर्वी मोठ्या निदर्शने बळजबरीने दडपली आहेत. इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून अमेरिका-इराण संबंध अनेकदा ताणले गेले आहेत. अमेरिका इराणला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आरोप वारंवार केले जातात. सत्य हे आहे, की अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. तेल निर्यातीवरील बंदी आणि बँकिंग व्यवस्थेच्या ऱ्हासामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
सध्याच्या निदर्शनांमागे अमेरिकेचा थेट हात असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नसला, तरी इराणमधील निदर्शनांशी अमेरिकेचा संबंध अनेकदा जोडला जातो. कारण डोनाल्ड ट्रम्प सध्या त्या देशाचे अध्यक्ष आहेत. ट्रम्प आणि जॉन बोल्टन सारख्या अमेरिकन राजकारणातील नेत्यांनी इराणमध्ये सत्ता बदलाची सातत्याने वकिली केली आहे.
तथापि, ट्रम्प यांनी कधीही स्पष्टपणे सत्ता बदलण्याचा त्यांचा हेतू जाहीर केलेला नाही. त्यांच्या मागील कार्यकाळात (2018) ट्रम्प यांनी ट्विटरवर लिहिले होते, की इराणी नेत्यांना इतिहासात कधीही न पाहिलेले परिणाम भोगावे लागतील. हे विधान राजवट बदलण्याची आणि सत्ता उलथवून टाकण्याची धमकी म्हणून पाहिले जात होते.
2020 मध्ये कासिम सुलेमानीच्या हत्येनंतर ट्रम्प यांनी असेही लिहिले, की जर इराणी राजवटीला युद्ध हवे असेल, तर ते इराणचा अंत होईल. तथापि, ट्रम्प यांनी नंतर स्पष्ट केले, की ते राजवट बदलाबद्दल बोलत नव्हते. त्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे, की अमेरिकेला राजवट बदल नको आहे; परंतु सध्याच्या निदर्शनांना मिळत असलेल्या पाठिंब्यावरून असे दिसून येते, की अमेरिका एका अर्थाने इराणमध्ये उठाव भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही भागा वरखडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
विद्यापीठातील विद्यार्थीदेखील निदर्शनांमध्ये सामील झाले आहेत. त्यांनी ‘हुकूमशहा मरण पावला!’ सारख्या सरकारविरोधी घोषणा दिल्या आहेत. या घोषणा खामेनी यांच्याशीदेखील जोडल्या जात आहेत, कारण ते देशाचे सर्वोच्च नेते आहेत.
काही निदर्शक 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीमध्ये पदच्युत झालेल्या दिवंगत शाह मोहम्मद रेझा पहलवी यांच्या मुलाच्या समर्थनार्थ घोषणा देतानाही ऐकले गेले. त्यात ‘शाह चिरंजीव होवो’ यांचा समावेश आहे. प्रत्युत्तरादाखल, अमेरिकेत निर्वासित जीवन जगणारे रेझा पहलवी यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले, की मी तुमच्यासोबत आहे. आम्ही जिंकू कारण आमचे ध्येय बरोबर आहे आणि आम्ही एक आहोत.
ते पुढे म्हणाले, की जोपर्यंत ही राजवट सत्तेत राहील, तोपर्यंत देशाची आर्थिक परिस्थिती बिघडतच राहील. यावरून इराणमधील संघर्ष कोणत्या थराला गेला आहे आणि तिथल्या सत्ताधीशांविरोधात नाराजी किती वाढली आहे, हे लक्षात येते.
