- कोमल ठोंबरे
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याला अगदी काही महिनेच उरले असताना पौरहित्यावरून वाद सुरू झाला आहे आणि त्याला निमित्त घडले आहे महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या पूजाविधी आणि पौराहित्य प्रशिक्षण वर्गाचे…आयटीआय म्हणजेच शासकीय आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सिंहस्थासाठी पुरोहित घडविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात एकीकडे त्र्यंबकेश्वर येथील तीर्थ पुरोहितांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही शिक्षण की श्रद्धा? या मुद्दयावरून शासनाच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.
प्रयागराजमध्ये जो कुंभमेळा झाला त्याला भारताततून तब्बल 66 कोटी भाविकांनी हजेरी लावली होती आणि त्या काळात महाकुंभमेळ्यात पुरोहितांची मोठी कमतरता भासली होती. ही कमतरता नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भासायला नको म्हणून कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यतामंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून नाशिकमध्ये अल्पकालीन पूजाविधी आणि पौरोहित्य क्षेत्रासाठी आवश्यक प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्याची घोषणा शासनाने केली.
आयटीआयमध्ये शिकवणार पौराहित्य, काय आहे शासनाचा निर्णय?
सनातन धर्म, भारतीय संस्कृती याला नक्कीच विज्ञानाची जोड आहे. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून वेदपुराणातील परंपरा, त्यांचे महत्व, शास्त्रोक्त पद्धतीने देवी देवतांचे पूजन, शुद्ध उच्चार इत्यादी गोष्टींचे ज्ञान प्राप्त होईल. हा उपक्रम सांस्कृतिक परंपरेच्या जतनासोबतच कौशल्यविकासाचा प्रभावी नमुना ठरेल, असा विश्वास मंत्री लोढा यांनी या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केला आहे.
कुंभमेळा सोहळ्यास धार्मिक अधिष्ठान आहे. नाशिकसह त्र्यंबकेश्वर परिसरात गोदाकाठावर कुंभमेळा होणार आहे. कुंभमेळा सोहळ्यास देशासह परदेशातुन येणाऱ्या भाविक तसेच पर्यटकांची मांदियाळी या ठिकाणी भरते. या सोहळ्यात अनेकांकडून गोदा स्नानासह वेगवेगळ्या मनोकामनेसाठी संकल्प सोडणे, जप -तप सोहळा होतो. ही गर्दी आणि उपलब्ध मनुष्यबळ याचा ताळमेळ बसावा, यासाठी कुंभमेळ्यादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर आवश्यक असणाऱ्या पूजाविधी, पौरोहित्य सेवा आणि धार्मिक विधींसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्या वतीने पूजाविधी व पौराहित्य प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येत आहे, असा निर्णय शासनाने घेतला.
या प्रशिक्षणात कुंभमेळ्याचे शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक महत्त्व, सिंहस्थ पूजन विधी, तीर्थक्षेत्रातील तप-जप व स्नानविधी, शांतीसूक्त पाठ, प्रायश्चित्त संकल्प, सकाम व निष्काम संकल्प, वेदोक्त व पुराणोक्त पूजन पद्धती, गोदावरी पूजन, दशविधी स्नान, विष्णूपूजन, गौदान आणि तर्पण विधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमाची रचना अशी करण्यात आली आहे की, सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष विधी करताना आवश्यक असलेले शास्त्रोक्त ज्ञान आणि प्रात्यक्षिक अनुभव दोन्ही मिळतील.
अल्पकालीन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणार आहे. अभ्यासक्रम एक महिन्याचा असून, एकूण 45 तासांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. चार टप्प्यांत विभागलेल्या या अभ्यासक्रमात प्रत्येक टप्प्यास 25 गुण ठेवण्यात आले असून, साप्ताहिक तोंडी परीक्षा आणि बहुपर्यायी प्रश्नांच्या आधारे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. परीक्षेतील गुण आणि उपस्थितीच्या आधारे यशस्वी उमेदवारांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
स्थानिक पुरोहितांचा विरोध, म्हणतात, हे परंपरांचे व्यावसायीकरण
मात्र शासनाने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याला अनेक स्तरातून विरोध सुरू झाला. त्र्यंबकेश्वरच्या वंशपरंपरागत तीर्थ पुरोहितांना शासनाचा हा निर्णय परंपरांचे व्यावसायीकरण वाटतो आहे. शेकडो वर्षांच्या रूढींना सरकारी तंत्रशिक्षणाचा स्पर्श लागणार का, आणि भाविकांचा विश्वास कायम राहील का? असा सवाल या पुरोहितांनी विचारला आहे.
त्र्यंबकेश्वर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले पवित्र स्थळ आहे. येथे शेकडो वर्षांपासून वंशपरंपरेने पुरोहित तीर्थोपाध्याय भाविकांसाठी पूजापाठ आणि विधी करतात. काही पुरोहितांच्या मते, हे परंपरांचे व्यावसायीकरण आहे. वैदिक संस्कार हे गुरुकुल पद्धतीने किंवा वंशपरंपरेने शिकले पाहिजेत,आयटीआयसारख्या तंत्रशिक्षण संस्थेत नाही.
यामुळे भाविकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल आणि स्थानिक पुरोहितांच्या अधिकारांवर गदा येईल.स्थानिक पुरोहित संघटनांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक भाविक आपल्या कुलपरंपरेतील पुरोहिताकडेच जातो, कारण पिढ्यानपिढ्या जोडलेले नाते असते. बाहेरून आलेले किंवा शॉर्ट कोर्स केलेले पुरोहित रूढी-परंपरांचे पालन करू शकतील का? यात चुका झाल्यास जबाबदारी कोणाची? नारायण नागबळी, त्रिपिंडी श्राद्ध, कालसर्प पूजा यासारख्या विशेष विधींमध्ये स्थानिक पुरोहितांचीच मक्तेदारी आहे, ती धोक्यात येईल.
शिक्षणात मनुस्मृतीसदृश विचारांची ‘लिटमस टेस्ट’?
या संदर्भात ‘बाईमाणूस’ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांच्याशी संपर्क साधला. अंनिसची भूमिका स्पष्ट करताना कृष्णा चांदगुडे म्हणाले की, संविधान प्रत्येक नागरिकाला श्रद्धेचा अधिकार देतं, मात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला विरोध करणारे धार्मिक शिक्षण संविधानाच्या मूल्यांशी विसंगत आहे. विशिष्ट धर्मासाठी अभ्यासक्रम राबवणे हे शिक्षणाचे धार्मिकीकरण असून भविष्यात इतर धर्मांच्याही अशा मागण्या होऊ शकतात. त्यामुळे शिक्षणातून वैज्ञानिक विचाराऐवजी परंपरागत गुलामगिरी रुजवली जाण्याचा धोका आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा कोणत्याही देवधर्माला विरोध नाही; मात्र धर्माच्या नावाखाली होणारी फसवणूक, पिळवणूक आणि अंधश्रद्धांचा प्रसार याला विरोध आहे. श्रद्धा वैयक्तिक असावी, ती सामाजिक हिताच्या आड येता कामा नये. नाशिकमधील काही पुरोहितांचा विरोध हा परंपरागत अधिकार आणि आर्थिक हित जपण्यासाठी असू शकतो; पण आमचा विरोध हा कोणत्याही वर्गाविरोधात नसून शिक्षणात शिरलेल्या धार्मिकीकरणाविरोधात आहे. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली होणाऱ्या अंधश्रद्धा आणि गैरप्रकारांनाही विरोध आहे. हा निर्णय भविष्यात शिक्षणात मनुस्मृतीसदृश विचार घुसवण्याची ‘लिटमस टेस्ट’ ठरू शकतो. त्यामुळे वेळीच लोकशाही व संवैधानिक मार्गाने विरोध न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम समाजावर होतील.
अंनिसची आदेश मागे घेण्याची मागणी
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत आयटीआयमध्ये पौरोहित्याचे धडे देण्यास सुरुवात होणे हे संविधानातील शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या मूल्यांशी विसंगत असल्याचे अंनिस या संस्थेचे म्हणणे आहे. धार्मिक विधी कोणी करावा, कसा करावा आणि कुणाकडून करून घ्यावा, हा प्रश्न पूर्णतः व्यक्तीच्या श्रद्धा, विश्वास आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. त्यामध्ये शासनाने थेट हस्तक्षेप करणे अयोग्य असल्याचे अंनिसने स्पष्ट केले आहे.
अंनिस या संस्थेने आपल्या निवेदनात असेही नमूद केले आहे की, आज राज्यात हजारो मराठी शाळा बंद पडत आहेत, अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची तीव्र कमतरता आहे आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत वैज्ञानिक शिक्षणाच्या विरोधात जाणारे, अवैज्ञानिक आणि कालबाह्य विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे म्हणजे एकविसाव्या शतकातील भारताला बाराव्या शतकाकडे नेण्यासारखे असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य स्वीकारलेल्या राज्यघटनेनुसार शासनाने कोणत्याही एका धर्माशी संबंधित अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन देणे धोकादायक ठरू शकते. उद्या इतर धर्मांकडूनही अशाच प्रकारच्या मागण्या आल्यास शासन त्यांचीही पूर्तता करणार का, असा प्रश्न अंनिस या संस्थेने उपस्थित केला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अंनिस ही संस्था तसेच त्र्यंबकेश्वर येथील तीर्थ पुरोहितांनी शासनाला आवाहन केले आहे की, पौरोहित्याचे धडे देणारा हा अल्पकालीन अभ्यासक्रम तातडीने बंद करण्यात यावा. धार्मिक परंपरा, श्रद्धा आणि संविधानिक मूल्ये यांचा समतोल राखत शिक्षण क्षेत्रातील हा “उलट्या पावलांचा प्रवास” थांबवणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
भारताने धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य स्वीकारले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने कोणत्याही एका धर्माच्या विधींसाठी औपचारिक अभ्यासक्रम सुरू करणे हे धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य आहे का, हा प्रश्न उभा राहतो. आज हा अभ्यासक्रम हिंदू धर्मासाठी आहे; उद्या इतर धर्मांकडूनही अशीच मागणी झाल्यास शासन कोणती भूमिका घेणार, हा पेच कायम राहणार आहे.
