शंतनू खुजे
- महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी जोरदार राजकारण सुरू असतांनाच बाल हक्क आयोगाचं अध्यक्षपद गेल्या ११ महिन्यांपासून रिक्त आहे…
- आयोगाच्या माजी अध्यक्षा ॲड. सुशिबेन शहा आणि सहा सदस्यांचा कार्यकाळ ३ मे २०२५ रोजी संपुष्टात आल्यानंतर आयोग अध्यक्ष व सदस्यांविनाच अस्तित्वात आहे.
- आयोगाला अध्यक्ष नसल्याने सध्या आयोगामध्ये तब्बल १,४३१ प्रकरणे सुनावणीविना प्रलंबित आहेत.
नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचं प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. त्यामुळे चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आता हे पद रिक्त झाल्यानंतर इथे कुणाची वर्णी लागते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्यात एकीकडे महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी जोरदार राजकारण सुरू आहे परंतु दुसरीकडे गेल्या ११ महिन्यांपासून बाल हक्क आयोगाचं अध्यक्षपद आणि सदस्यपद रिक्त असूनही त्याकडे मात्र कुणाचही लक्ष नाही. लहान मुलं वोटबँक नाहीत म्हणूनच त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केलं जातंय का? असा आता प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
मे २०२२ मध्ये नियुक्त झालेल्या बाल हक्क आयोगाच्या माजी अध्यक्षा ॲड. सुशिबेन शहा आणि त्यांच्या सोबतच्या सहा सदस्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ ३ मे २०२५ रोजी संपुष्टात आला. कायद्यातील तरतुदींनुसार, विद्यमान अध्यक्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच नवीन नियुक्तीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित असते, जेणेकरून आयोगाच्या कामकाजात कोणताही खंड पडू नये. मात्र, राज्य सरकारने नवीन नियुक्त्या न केल्यामुळे गेल्या ११ महिन्यांपासून म्हणजेच मे २०२५ पासून बाल हक्क आयोग अध्यक्ष व सदस्यांविनाच अस्तित्वात आहे. एवढ्या दिवसांपासून बाल हक्क आयोगाला कुणी वाली नसल्याने अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहे.
बाल हक्क आयोग नेमकं काय करतं?
केंद्र सरकारच्या बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा, २००५ अंतर्गत जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ही एक वैधानिक संस्था असून राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे रक्षण, संवर्धन आणि अंमलबजावणी करणे हा या आयोगाचा मुख्य उद्देश आहे. आयोगाची काही कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
- कोणत्याही प्रकारच्या बालहक्क उल्लंघनाची दखल घेणे आणि त्यावर सुनावणी करणे हे आयोगाचे प्राथमिक काम आहे. एखाद्या घटनेबाबत अधिकृत तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा प्रसारमाध्यमांतून एखादी घटना उघडकीस आल्यास, आयोग स्वतःहून त्याची दखल घेऊ शकतो आणि चौकशी करू शकतो.
- देशात २००९ मध्ये लागू झालेल्या बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याच्या कलम ३१ आणि ३२ नुसार, मुलांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या हक्कांचे संनियंत्रण करण्याची संपूर्ण वैधानिक जबाबदारी राज्य स्तरावर बाल हक्क आयोगावर सोपवण्यात आली आहे. शाळेत प्रवेश नाकारणे, फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे निकाल किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र अडवून ठेवणे, मुलांना शारीरिक शिक्षा देणे किंवा भेदभावाची वागणूक देणे यांसारख्या प्रकरणांमध्ये आयोग थेट चौकशी करून संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर कारवाईचे आदेश देऊ शकतो.
- बालकांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठीचा पॉक्सो कायदा आणि गुन्हेगारी संदर्भातील बाल न्याय कायदा राज्यामध्ये प्रभावीपणे राबवला जात आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम आयोग करतो. या कायद्यांतर्गत पीडित बालकांना मिळणारी मदत, त्यांचे पुनर्वसन आणि न्यायदान प्रक्रियेत बालस्नेही वातावरणाची निर्मिती यावर आयोग लक्ष ठेवतो.
- बालकांच्या हितासाठी राज्य सरकारला धोरणात्मक शिफारसी करणे, प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये सुधारणा सुचवणे, तसेच आवश्यक वाटल्यास बालहक्क भंगाच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये थेट सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा किंवा रिट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे.
अध्यक्ष नसल्याने अनेक प्रकरणं प्रलंबित…
डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सध्या आयोगामध्ये तब्बल १,४३१ प्रकरणे सुनावणीविना प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये केवळ किरकोळ तक्रारी नसून, बालकांचे लैंगिक शोषण, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय, बालमजुरीचे प्रकार तसेच खाजगी शाळांकडून फी न भरल्याच्या कारणावरून अडवून ठेवलेले निकाल व शाळा सोडल्याचे दाखले अशा अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर बाल कल्याण समित्यांकडील १० हजारांहून अधिक प्रकरणं देखील प्रलंबित आहेत. एवढ्या मोठ्या स्वरूपात प्रकरणं प्रलंबित असूनही अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या न झाल्यामुळे आयोगाचा संपूर्ण कारभार हा सरकार नोकरशहांकडूनचं चालवला जातोय.
सध्या राज्य सरकारने आयोगाचा दैनंदिन कारभार महिला व बाल विकास विभागातील काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे तात्पुरत्या स्वरूपात सोपवला आहे. परंतु, कायदेशीर नियमांनुसार या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुनावणी घेण्याचा, साक्षीदारांना बोलावण्याचा किंवा न्यायदानात्मक आदेश पारित करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे, आयोगाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.
आयोगातील रिक्त पदांबाबत जनहित याचिका…
आयोगातील रिक्त पदांमुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी-पालक-शिक्षक महासंघाचे' शिक्षण हक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
सरकारने बाल हक्क आयोगाच्या नियुक्त्यांकडे अत्यंत गांभीर्याने आणि बेजबाबदारपणे दुर्लक्ष केले असून मे महिन्यापासून आयोगात कोणतेही नेतृत्व नसल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या १४०० च्या वर गेली आहे तसेच बाल लैंगिक शोषण आणि शालेय अन्यायासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये पीडित बालकांना न्याय मागण्यासाठी राज्यात कोणतेही कायदेशीर व्यासपीठ उपलब्ध राहिलेले नाही, ही बाब नितीन दळवी यांनी त्यांच्या याचिकेत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात ३ डिसेंबर २०२५ रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती.
राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन म्हणून आयोगाकडे पाहू नका…
बाल हक्क आयोगातील नियुक्त्या ह्या राजकीय हस्तक्षेपांमुळे रखडल्या आहेत, असा आरोप अनेकांकडून केला जातो. नियुक्त्यांमधील याच राजकीय हस्तक्षेपावर बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे माजी सदस्य संतोष शिंदे यांनी परखड शब्दात टीका केली. ‘बाईमाणूस’शी बोलतांना ते म्हणाले,
संतोष शिंदे (माजी सदस्य, बाल हक्क संरक्षण आयोग)
“कोणत्याही सांविधानिक आयोगात नियुक्ती करताना राजकीय हस्तक्षेप नसावा अशी कायद्यातच तरतूद आहे. इतके महिने आयोगाला अध्यक्ष आणि सदस्य नाहीत हा समस्त राज्यातील सर्व मुलांचा अपमान आहे. मुलांच्या व्यवस्था या कायमच कार्यान्वयीत राहिल्या पाहिजेत.आयोग नसल्यामुळे मुलांच्या शोषणाच्या केसेस या पेंडिंग आहेत. केसेस वर काम होत नाहीये म्हणून अनेक मुलाच्या बाबतचे निर्णय आणि न्याय प्रक्रिया पेंडिंग आहे, यात सर्वात जास्त मुलांचे नुकसान होत आहे आणि मुलांचे नुकसान करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही हे आपण लक्षात घ्यायला हवे, कुणीही राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन म्हणून या संविधानिक आयोगाकडे पाहू नये”
राज्य शासनाने यापूर्वीही दाखवली होती दिरंगाई…
बाल हक्क आयोगाला अध्यक्ष नसण्याची ही परिस्थिती राज्यात पहिल्यांदाच उद्भवलेली नाही. यापूर्वीच्या काळातही राज्य शासनाने आयोगाच्या नियुक्त्यांमध्ये दिरंगाई केली होती. २०१९ ते २०२२ या जवळपास दोन वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोग अध्यक्ष व सदस्यांविनाच कार्यरत होता. त्यावेळेसही नितीन दळवी आणि इतर काही कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी मार्च २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली होती. राज्य सरकारचा भोंगळ कारभार पाहता न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावत अवघ्या सहा आठवड्यांत नियुक्त्या करण्याचे कडक आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या त्या दणक्यानंतरच मे २०२२ मध्ये ॲड. सुशिबेन शहा यांची अध्यक्षपदी आणि इतर सहा जणांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु ॲड.शहा यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा एकदा तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मुलं ही व्होट बँक नाहीत म्हणूनच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष…
या विषयावर भाष्य करतांना सामाजिक कार्यकर्ते आणि भाकर फाऊंडेशनचे संस्थापक अॅड. दीपक सोनावणे ‘बाईमाणूस’शी बोलतांना म्हणाले,
मुलांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने, मुलांसाठी बालस्नेही समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आयोगाने काम करणे गरजेचे आहे. पण सध्या आयोगाला कुणी वालीच नसल्यामूळे आधीची प्रकरणचं प्रलंबित आहे. सध्या आयोगाचा कारभार नोकरशहा चालवत आहेत पण न्यायदानाचा कुठलाच अधिकार त्यांना नाही. मुलं ही व्होट बँक नाहीये पण आज जरी हे मूल ही व्होट बँक नाही पण तेच उद्याच भविष्य आहे. आणि मग ही मूल ही व्होट बँक नाहीत म्हणून आपण या मुलांच्या प्रश्नांकडेच दुर्लक्ष करायचं आहे का…? असा प्रश्नही अॅड.सोनावणे यांनी उपस्थित केला.
ॲड. सुशिबेन शहा यांच्या नेतृत्वात आयोगाने उचलली धोरणात्मक पाऊले…
बाल हक्क आयोगाचे कामकाज सध्या ठप्प असले तरी, मे २०२२ ते मे २०२५ या तीन वर्षांच्या कालावधीत आयोगाचे कार्य अत्यंत प्रभावी राहिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने ॲड. सुशिबेन शहा यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. ॲड. शहा या एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्त्या असून, त्यांनी यापूर्वी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदीही काम केले होते.
सुशिबेन शहा यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा आयोगामध्ये हजारो प्रकरणे प्रलंबित होती. हा प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर कमी करण्यासोबतच, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाने अनेक धोरणात्मक पावले उचलली, ज्याचे दूरगामी परिणाम राज्याच्या बाल संरक्षण धोरणांवर झाले आहेत.
ॲड. सुशिबेन शहा ( माजी अध्यक्षा, बाल हक्क संरक्षण आयोग)
- बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर महत्वाची शिफारस
ऑगस्ट २०२४ मध्ये महाराष्ट्रातील बदलापूर येथील एका खाजगी शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर सफाई कर्मचाऱ्याकडून झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरलं होतं. या प्रकरणातील सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, पालकांनी तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात धाव घेतल्यानंतर, पोलिसांनी एफआयआर दाखल करण्यास तब्बल १२ तासांपेक्षा जास्त विलंबाची दिरंगाई केली होती. त्यानंतर पोलीस यंत्रणेच्या असंवेदनशीलतेची आणि कायद्याच्या उल्लंघनाची महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली. ॲड. सुशिबेन शहा यांनी थेट राज्याच्या अपर पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहून या विलंबाची पोलीस उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यामार्फत तत्काळ चौकशी करण्याचे आणि १५ दिवसांत आयोगाला अहवाल सादर करण्याचे कठोर आदेश दिले होते. या घटनेनंतर आयोगाने राज्यातील पोलीस यंत्रणेच्या संरचनात्मक उणिवांवर बोट ठेवले. ॲड. शहा यांनी स्पष्ट केले की, सध्याची पोलीस यंत्रणा महिला आणि बालकांच्या प्रश्नांवर हाताळणी करण्यासाठी पुरेशी संवेदनशील नाही. देशातील ७०% लोकसंख्या महिला आणि बालकांची असून, त्यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये केवळ महिला आणि बालकांशी संबंधित प्रकरणांची हाताळणी करणारी स्वतंत्र आणि समर्पित पोलीस ठाणे स्थापन करण्याची ऐतिहासिक शिफारस त्यांनी केली.
- अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील धोरणात्मक सुधारणा
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी शाळांमध्ये २५% जागा राखीव ठेवण्याची सक्ती असते. मात्र, धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांना या सक्तीतून काही सवलती दिलेल्या आहेत. अनेक खाजगी शैक्षणिक संस्था केवळ RTE च्या २५% आरक्षणातून पळवाट काढण्यासाठी आणि सवलती मिळवण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जाचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करत असल्याची बाब आयोगाच्या निदर्शनास आली. यावर ॲड. शहा यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेत सरकारला या धोरणात सुधारणा करण्याचे सुचवले, जेणेकरून या सवलतींचा गैरवापर थांबेल आणि अल्पसंख्याक समाजातील खऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना त्यांचा शैक्षणिक हक्क मिळेल.
राज्यात बालकांची मूलभूत हक्कांची स्थिती चिंताजनक…
मे २०२५ मध्ये ॲड. शहा यांचा प्रभावी आणि पारदर्शक कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर राज्यातील बालकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. बालकांचे लैंगिक शोषण, आदिवासी भागातील कुपोषण, शाळांमधील वाढती गळती आणि बालविवाहांच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
- लैंगिक शोषणाच्या घटनेत वाढ…
भारत सरकारने २०१२ मध्ये लागू केलेला पॉक्सो कायदा अत्यंत कडक असला तरी, त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे गुन्हेगारांना वचक बसलेला नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद शाखेच्या २०२३ च्या ताज्या 'क्राईम इन इंडिया' अहवालानुसार, देशभरात मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये तब्बल ९.२% ची वाढ झाली असून एकूण १,७७,३३५ गुन्हे दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्राची स्थिती याबाबतीत अत्यंत नाजूक आहे. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशातील मुलांविरुद्धच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी तब्बल १२% गुन्हे एकट्या महाराष्ट्रात (१७,२६१ प्रकरणे) घडले होते. या आकडेवारीमुळे महाराष्ट्र देशात मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला होता.
- शाळांमधील गळतीचे प्रमाण चिंताजनक
शिक्षण हक्क कायदा हा देशातील प्रत्येक १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलाला मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची हमी देतो. संविधानाच्या कलम २१(अ) नुसार हा एक मूलभूत अधिकार आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या युडायस प्लस आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अहवालांनुसार, महाराष्ट्रात इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थी टिकून राहतात, मात्र इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या माध्यमिक स्तरावर शाळा गळतीचे प्रमाण अत्यंत धक्कादायक आहे. प्राप्त अहवालानुसार, राज्यात माध्यमिक स्तरावर सुमारे १२% मुले आणि १०% मुली शाळा सोडत आहेत. राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE अंतर्गत २५% जागा राखीव ठेवण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, राज्यामध्ये १,०९,०८७ जागांसाठी ३,०५,१५२ पेक्षा अधिक अर्ज येऊनही, तब्बल ७०,००० RTE जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
