अप्सरा आगा
- राज्य सरकारने ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली; मात्र निकष स्पष्ट नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत.
- शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी ही कर्जमाफी अपुरी असल्याची टीका करत बहुतांश शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचीही घोषणा सरकारने केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ही घोषणा होताच राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे वातावरण तयार झाले; मात्र या योजनेचे नेमके निकष काय असणार, कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार, कोणत्या बँकांचे कर्ज माफ होणार याबाबत अजून स्पष्टता नसल्याने बळीराजामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गेल्य़ा काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणी विरोधकांकडून सुरू होती. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, यासाठी नागपुरात प्रहारचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलनदेखील केलं होतं. त्यावेळी सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ असा शब्द देण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतला. दरम्यान, या निर्णयावरून राज्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे.
कर्जमाफीसाठी कोणते शेतकरी पात्र?
सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. त्याचबरोबर जे शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्ज माफी योजना जाहीर केली आहे.
या योजनेंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज थकीत आहे, त्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. तसेच जे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात अशा पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्यात येईल अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आगामी दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात नैसर्गिक शेती अभियानाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच महिला गोपालक, शेळी पालकांसाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहेत, यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
- दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेले शेतकरी.
- ज्यांचं पीककर्ज थकलेलं आहे असे शेतकरीच पात्र असतील.
- 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले कर्ज माफ होणार.
- नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ.
मात्र या सर्व घोषणांनंतरही प्रत्यक्षात कोणत्या प्रकारचे शेतकरी पात्र ठरणार, लघु व सीमांत शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळणार की इतरांनाही मिळणार, याबाबत सरकारने सविस्तर माहिती दिलेली नाही. यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी सध्या संभ्रमात आहेत. कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात आपल्याला फायदा होणार की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. अनेक शेतकरी सांगतात की, यापूर्वीही सरकारांनी कर्जमाफीच्या मोठ्या घोषणा केल्या; मात्र जेव्हा अटी आणि निकष जाहीर झाले, तेव्हा फारच कमी शेतकरी पात्र ठरले. त्यामुळे यावेळीही अशीच परिस्थिती निर्माण होईल की काय, अशी भीती काही शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
शेतकरी संघटनांनीही यावर प्रतिक्रिया देताना सरकारने आधी स्पष्ट नियम जाहीर करावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत सरकारने पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांमध्ये केवळ अपेक्षा निर्माण होतात आणि नंतर त्या अपेक्षाभंगात बदलतात.
तात्पुरता दिलासा देणारी गोष्ट
काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कर्जमाफीची घोषणा ही तात्पुरता दिलासा देणारी गोष्ट असली तरी शेतीसमोरील मूलभूत समस्या कायम आहेत. वाढते उत्पादन खर्च, खत-बियाण्यांचे दर, अनियमित पाऊस, तसेच बाजारात मिळणारा कमी भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज घेणे भाग पडते आणि तेच कर्ज नंतर ओझे बनते.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणाले, ''शेतकऱ्यांसाठी केलेली कर्जमाफी ही तकलादू आहे. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. ऑक्टोबर महिन्यात आंदोलनानंतर झालेल्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण कर्जमाफी केली जाईल, असं आश्वासन दिलं होतं. बहुतांश शेतकऱ्यांची पीक कर्जे ही साडेतीन ते चार लाख इतकी आहेत. दोन लाखांच्या वरची रक्कम भरल्याशिवाय त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. मेटाकुटीला आलेला शेतकरी दोन लाखांच्या वरची रक्कम कशी भरणार हा प्रश्न आहे. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये सरकारने दिलेल्या आश्वासनामुळे जो शेतकरी नियमित कर्ज भरत होता तो देखील आता थकीत झाला आहे. सरकारने केलेली ही कर्जमाफी बँकांसाठी आहे की शेतकऱ्यांसाठी आहे असा प्रश्न पडतो.''
कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार नाही
शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ''सरकारने दोन लाखांच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा करून, सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचा प्रयत्न केला. बजेटची चर्चा फक्त कर्जमाफीभोवती फिरत राहणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शेती क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी अत्यंत त्रोटक आहेत. तसेच ही कर्जमाफी केवळ पीककर्जाची आहे. यातून केवळ विकास सोसायट्यांची कर्जमाफी होईल. मात्र पतसंस्था, खासगी बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंका यांची कर्जे तशीच यामुळे या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार नाही.''
शेतमालाला योग्य दर द्या
काही शेतकरी तर असेही म्हणतात की, कर्जमाफीपेक्षा शेतमालाला योग्य दर मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जर शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळाला, तर शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही. पण सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जावरच अवलंबून राहावे लागते आणि त्यामुळे कर्जमाफीसारख्या योजनांकडे त्यांची नजर लागून राहते.
सरकार म्हणतेय हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत
दरम्यान, सरकारच्या मते ही कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ झाल्यास हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांच्या कर्जाच्या ओझ्यात काही प्रमाणात घट होईल, असा सरकारचा दावा आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्नही या योजनेतून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
योजनेचे नेमके नियम काय?
तथापि, सध्या सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे या योजनेचे नेमके नियम काय असणार. सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज यामध्ये कोणत्या प्रकारचे कर्ज समाविष्ट केले जाणार, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक आहे. तसेच कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणती कागदपत्रे सादर करावी लागणार, याबाबतही अद्याप माहिती समोर आलेली नाही.
सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लक्ष
राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लागले आहे. निकष स्पष्ट झाले आणि प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली गेली, तरच या कर्जमाफीचा खरा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल. अन्यथा मोठ्या घोषणांनंतरही प्रत्यक्षात फारसा फायदा होत नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सध्या मात्र परिस्थिती अशी आहे की, कर्जमाफीची घोषणा झाली आहे; पण त्याचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. त्यामुळे राज्यातील बळीराजा आशा आणि संभ्रम या दोन्ही भावनांमध्ये अडकलेला दिसत आहे.
