विठ्ठल साबळे
- तब्बल १२६२ किलो कांदा विकूनही हातात पैसे उरण्याऐवजी खिशातून १ रुपया द्यावा लागला…
- उत्पादन खर्च १८०० रुपयांवर असताना ५०० ते ८०० रुपये भाव मिळत असल्याने शेतकरी हतबल झाला असून, आता कांदा पिकवण्याची भीती वाटू लागली आहे.
- कांद्याचे दर पडल्यावर सरकारकडून ठोस मदतीचा अभाव आणि निर्यातबंदीसारख्या निर्णयांच्या फटक्यामुळे सामान्य शेतकरी देशोधडीला लागला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील वरुडी गावचा शेतकरी सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरला आहे. कारण, त्याने तब्बल १२६२ किलो कांदा विकला, पण त्याच्या हातात एक रुपयाही उरला नाही. उलट बाजार समितीचे शुल्क भरताना त्याला स्वतःच्या खिशातून 1 रुपया द्यावा लागला. ही फक्त एका शेतकऱ्याची कहाणी नाही, तर महाराष्ट्रातील हजारो कांदा उत्पादकांच्या वेदनेचं जिवंत चित्र आहे.
पैठण कृषी उत्पन्न बाजार समितीत प्रकाश गलधर यांनी २५ गोणी कांदा विक्रीसाठी आणला होता. अनेक महिन्यांच्या मेहनतीनंतर, उन्हातान्हात राबून त्यांनी हे पीक उभं केलं होतं. मात्र बाजारात जेव्हा लिलाव झाला, तेव्हा कांद्याला इतका कमी भाव मिळाला की हमाली, तोलाई, वाराई, गोणी खर्च आणि इतर कपातींनंतर त्यांच्या हाती काहीच उरलं नाही. उलट 1 रुपया स्वतःच्या खिशातून भरावा लागला. या घटनेची पावती सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे....
कांदा उत्पादकांची हतबलता
बाईमाणूस शी बोलताना शेतकरी प्रकाश गलधर सांगतात की,
मी ५० गोणी कांदा बाजारात विक्रीसाठी नेला होता. त्यापैकी २५ गोणींची विक्री झाल्यानंतर हमाली, भाडे आणि इतर खर्च वजा जाता माझ्या हातात काहीच उरले नाही, उलट १ रुपया कमी पडला. मागे कधी १०००, कधी ५००, कधी ४०० असा भाव मिळतोय. आता मजूर लावून कांदा भरायलाही परवडत नाही, त्यामुळे उरलेला कांदा शेतातच फेकून दिला, अशी व्यथा त्यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्याने मुलांचं शिक्षण, कर्जाचे हप्ते आणि रोजचा संसार चालवणंही कठीण झालं आहे. सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत, असे विचारले असता, जे द्यायचं ते त्यांनी त्यांच्या मनाने द्यावं, गरीब माणसाचं काय येतं जातं, असे हतबल उत्तर त्यांनी दिले. दरम्यान, त्यांच्या शेतात कृषी अधिकारी पंचनामा करण्यासाठी पोहोचल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
कांद्याच्या दरातील ही घसरण फक्त पैठणपुरती मर्यादित नाही. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव APMC, जी आशियातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ मानली जाते, तिथेही कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत. काही ठिकाणी कांद्याला 500 ते 800 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असल्याचं समोर आलं आहे, तर उत्पादन खर्च जवळपास 1800 ₹ प्रति क्विंटल असल्याचं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.
सरकारच्या धोरणांवर सवाल
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी भारत दिघोळे यांनीही सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्यानुसार, कांद्याचे दर वाढले की सरकार तात्काळ निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य किंवा इतर निर्बंध लावते. मात्र दर कोसळल्यावर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडतो.
याविरोधात नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड बाजार समितीत कांदा उत्पादकांनी आंदोलनदेखील केलं. काही शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू करून कांद्याला किमान ₹३००० प्रति क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी केली. तसेच तोट्यात कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ₹१५०० अनुदान द्यावं, अशी मागणी करण्यात आली.
भुजबळांची मदतीची मागणी
दरम्यान, कांदा उत्पादकांच्या वाढत्या संकटाची दखल घेत मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे दर ₹१००० च्याही खाली गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे.
प्रकाश गलधर यांच्या प्रकरणामुळे एक मोठा विरोधाभास पुन्हा समोर आला आहे. शहरात ग्राहक कांद्यासाठी ४० ते ५० रुपये मोजतो, पण तोच कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हातात मात्र काहीच राहत नाही. मग मध्ये नफा नेमका कोण कमावतं, हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकही विचारू लागले आहेत. बाजार व्यवस्थेतील दलाल, वाहतूक खर्च, साठेबाजी आणि निर्यात धोरण यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
कांदा पिकवण्याची भीती
फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई गुंगी गावचे कांदा उत्पादक शेतकरी गणेश डकले सांगतता की आता कांदा पिकवायची भीती वाटू लागली आहे. कारण पिक आलं तरी भाव नाही, आणि भाव मिळाला तरी सरकारकडून निर्यातबंदी लागू होते. त्यामुळे शेतकरी नेमकं करायचं तरी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक जणांनी शेतीकडे पाठ फिरवण्याचाही विचार सुरू केल्याचं शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे...
प्रकाश गलधर यांच्या हातात आलेली ती “उणे एक रुपया” ची पावती आज महाराष्ट्रातील कृषी व्यवस्थेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभं करत आहे. ही केवळ एका शेतकऱ्याची व्यथा नाही, तर शेतीवर जगणाऱ्या संपूर्ण ग्रामीण समाजाची वेदना आहे. सरकार शेतकऱ्याला “अन्नदाता” म्हणत असलं, तरी प्रत्यक्षात त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळत नसेल, तर हा सन्मान नेमका कशासाठी, असा सवाल आता जोर धरू लागला आहे.
आज डिजिटल क्रांती, GDP वाढ आणि विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात आहेत. पण जर शेतकरीच तोट्यात जगत असेल, तर त्या विकासाचा फायदा नेमका कोणाला होतोय, हा प्रश्न प्रकाश गलधर यांच्या पावतीने पुन्हा एकदा राज्यासमोर उभा केला आहे
