सुरज पटके, गडचिरोली
- राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे दोन हजार पेसा मोबिलायझर पदांवर गंडांतर; राज्यभरातील मोबिलायझर्स आंदोलनाच्या पवित्र्यात.
- गडचिरोली, नंदुरबारसारख्या दुर्गम आदिवासी भागात एका मोबिलायझरकडे तीन ग्रामपंचायतींची जबाबदारी देणे व्यवहार्य नसल्याचा क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा दावा.
- पेसा मोबिलायझर्सची संख्या कमी झाल्यास ग्रामसभा, वनहक्क, लघुवनोपज व्यवस्थापन आणि आदिवासी स्वराज्याच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती तज्ज्ञ आणि कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त.
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना अधिक अधिकार देण्यासाठी १९९६ मध्ये पेसा (Panchayats Extension to Scheduled Areas - PESA) कायदा लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रात २०१४ पासून या कायद्याच्या अंमलबजावणीला गती मिळाली. या कायद्यांतर्गत ग्रामसभांना जंगल, जल, जमीन, लघुवनोपज, स्थानिक संसाधने, पारंपरिक संस्कृती आणि गावाच्या विकासाशी संबंधित अनेक निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
मात्र केवळ कायदा अस्तित्वात असला म्हणजे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होतेच असे नाही. ग्रामसभा आयोजित करणे, शासनाच्या योजना गावापर्यंत पोहोचवणे, ग्रामसभा आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधणे, तेंदूपत्ता व बांबूसारख्या लघुवनोपजाचा डेटा संकलित करणे, ग्रामसभेच्या नोंदी ठेवणे, प्रशिक्षण देणे, जागृती करणे अशी अनेक महत्त्वाची कामे पेसा मोबिलायझर्स करतात. अनेक गावांमध्ये शासन आणि ग्रामसभा यांच्यातील दुवा म्हणून पेसा मोबिलायझर्सकडे पाहिले जाते.
गेल्या आठ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभांना सक्षम करण्यासाठी आणि पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी गावोगावी काम करत आहेत. मात्र आता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर राज्य सरकारने या पदांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने हजारो पेसा मोबिलायझर्सच्या रोजगारावर टांगती तलवार आली आहे.
हा केवळ रोजगाराचा प्रश्न नसून शासनाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी भागातील ग्रामसभा, स्थानिक स्वराज्य आणि पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रभर पेसा मोबिलायझर्सनी या निर्णयाविरोधात आंदोलन सुरू केले असून, दुर्गम भागात काम करणाऱ्या पेसा मोबिलायझर्स महिलांनी सरकारला हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पालघर, ठाणे, अमरावती, यवतमाळ, रायगड, अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्यांतील अनेक ग्रामपंचायती या कायद्याच्या कक्षेत येतात. या भागांमध्ये आजही दळणवळण, आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशासनाच्या सुविधा मर्यादित असल्याने ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी स्थानिक मोबिलायझर्सची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते.
सरकारचा पेसा मोबिलायझर्सच्या नियमात अचानक बदल का केला?
केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाच्या २२ एप्रिल २०२६च्या पत्रानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या पंचायत राज कक्षाने मोबिलायझर्सच्या पदरचनेत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत जवळपास प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी स्वतंत्र मोबिलायझर कार्यरत होता. मात्र नव्या प्रस्तावानुसार तीन ग्रामपंचायतींसाठी एकच मोबिलायझर नियुक्त करण्याचा विचार आहे.
यामुळे राज्यातील सुमारे ३,००० मोबिलायझर पदांपैकी जवळपास २००२ पदे कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील पेसा मोबिलायझर्सनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
पेसा मोबिलायझर संघर्ष समन्वय समितीचे महाराष्ट्र समन्वयक डॉ. अमोल वाघमारे यांनीही या निर्णयामुळे आदिवासी महिलांच्या रोजगारासह पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात डॉ. अमोल वाघमारे यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, सरकार या निर्णयामागे आर्थिक बचतीचा विचार करत असले तरी, त्यातून होणारी बचत राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. उलट या पदांमुळे आदिवासी महिलांना रोजगार मिळाला असून पेसा कायद्याची अंमलबजावणी गावपातळीवर अधिक प्रभावी झाली आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ खर्चाचा नसून शासनाच्या प्राधान्यक्रमाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
महाराष्ट्रात पेसा कायदा लागू होऊन दशक उलटले असले, तरी अनेक अभ्यासकांच्या मते आजही या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. अनेक ग्रामसभांना त्यांच्या अधिकारांची पुरेशी माहिती नाही. अनेक निर्णय अजूनही प्रशासकीय पातळीवरच घेतले जातात. अशा परिस्थितीत मोबिलायझर्सची संख्या कमी करणे म्हणजे ग्रामसभांना अधिक सक्षम करण्याऐवजी त्यांना कमकुवत करण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात हा निर्णय व्यवहार्य आहे का?
कागदावर तीन ग्रामपंचायतींसाठी एक मोबिलायझर ही कल्पना सोपी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ती विशेषतः गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर, गोंदिया, चंद्रपूर किंवा नाशिकच्या आदिवासी भागात कितपत शक्य आहे, हा मोठा प्रश्न आहे.
या भागातील बहुतांश ग्रामपंचायती या गट ग्रामपंचायती आहेत. एका ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत पाच-सहा किंवा त्याहून अधिक लहान वाड्या-वस्त्या असतात. अनेक गावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नदी-नाले पार करावे लागतात, डोंगराळ रस्ते ओलांडावे लागतात आणि अनेक ठिकाणी आजही सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा अत्यंत मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत एका मोबिलायझरकडे तीन ग्रामपंचायतींची जबाबदारी देणे म्हणजे प्रत्यक्षात दहा ते पंधरा गावांचा कारभार त्याच्याकडे सोपविण्यासारखे आहे.
'चार भिंतीत बसून घेतलेला निर्णय'
भामरागड तालुक्यात पेसा व्यवस्थापक म्हणून काम करणारे श्रीकांत नैताम या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करतात. ‘बाईमाणूस’शी बोलतांना त्यांनी असे मत व्यक्त केले की,
"राज्य शासनाने पेसा मोबिलायझर पदांबाबत घेतलेला निर्णय हा प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार न करता, केवळ प्रशासकीय स्तरावर घेतलेला निर्णय वाटतो. पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून राज्याने स्वतंत्र पेसा कक्ष स्थापन केला आहे. त्यामुळे या पदांबाबतचे निर्णयही त्या कक्षामार्फत व्हायला हवेत.’’
'तीन ग्रामपंचायतींसाठी एक मोबिलायझर' ही संकल्पना कागदावर योग्य वाटू शकते; पण गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात ती व्यवहार्य नाही. येथे बहुतांश ग्रामपंचायती या गट ग्रामपंचायती असून एका ग्रामपंचायतीत पाच-सहा गावे असतात. नदी, नाले, डोंगर आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे एका मोबिलायझरला जवळपास १५ गावे सांभाळणे अशक्यप्राय आहे. चार हजार रुपयांच्या मानधनात प्रवासाचा खर्चही निघत नाही. शिवाय ग्रामस्थ आपल्या गावातील व्यक्तीवरच अधिक विश्वास ठेवतात. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीवर होऊ शकतो, असे मत श्रीकांत नैताम यांनी व्यक्त केले आहे.
सात-आठ वर्षे काम करूनही आज रोजगार धोक्यात
गडचिरोली जिल्ह्यातील मन्नेराजाराम ग्रामपंचायतीच्या पेसा मोबिलायझर छाया मडावी सांगतात की, एप्रिल महिन्यापासून त्यांचा करार अद्याप नूतनीकरण झालेला नाही.
"गेली सात-आठ वर्षे आम्ही चार हजार रुपयांच्या मानधनावर ऊन, वारा, पाऊस याची पर्वा न करता गावोगावी फिरून काम करत आहोत. ग्रामसभा आयोजित करणे, तेंदूपत्ता आणि बांबूचा डेटा गोळा करणे, शासनाच्या सूचना पोहोचवणे, ग्रामसभा आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधणे ही सर्व कामे आम्ही प्रामाणिकपणे केली. आता करार नूतनीकरणही झालेले नाही आणि उलट पदे कमी करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. आमच्या भागात रोजगाराच्या संधी अत्यंत मर्यादित आहेत. अशा परिस्थितीत हजारो आदिवासी महिलांच्या हातचा रोजगार काढून घेणे योग्य नाही."
पल्ली ग्रामपंचायतीच्या पेसा मोबिलायझर ललिता मन्झी यांच्याही भावना यापेक्षा वेगळ्या नाहीत. त्या म्हणतात, "आमच्या भागात गावागावांमध्ये पोहोचण्यासाठी अनेक किलोमीटर पायी जावे लागते. काही ठिकाणी अजूनही रस्ते नाहीत. एका व्यक्तीला तीन ग्रामपंचायतींची जबाबदारी दिली तर प्रत्यक्ष काम होणारच नाही. ग्रामसभा कमकुवत होतील आणि पेसा कायद्याची अंमलबजावणीही प्रभावित होईल. सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा आणि गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडलेले आमचे करार त्वरित नूतनीकरण करावेत."
'फक्त रोजगाराचा नाही, तर ग्रामस्वराज्याचाही प्रश्न'
पेसा मोबिलायझर्सचा प्रश्न केवळ काही हजार कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारापुरता मर्यादित नाही. हा विषय ग्रामसभांच्या कार्यक्षमतेशी जोडलेला आहे. अनेक आदिवासी गावांमध्ये शासनाच्या योजना, वनहक्क, ग्रामसभा निर्णय, लघुवनोपज व्यवस्थापन, वनसंवर्धन आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून मोबिलायझर्स काम करतात. त्यांची संख्या कमी झाल्यास ग्रामसभांचे नियमित कामकाज, माहितीचा प्रवाह आणि स्थानिक सहभाग यावर परिणाम होऊ शकतो.
विशेषतः ज्या भागात अजूनही पेसा कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही, तेथे अशा पदांची गरज कमी होण्याऐवजी अधिक वाढण्याची आवश्यकता असल्याचे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. केंद्र सरकारच्या पत्रानुसार पेसा योजनेतील प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी आणि मनुष्यबळाचे पुनर्विनियोजन करण्याच्या उद्देशाने ही पुनर्रचना करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र याबाबत राज्य सरकारकडून सविस्तर भूमिका अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
निर्णयाचा फेरविचार होणार का?
राज्यभरातील पेसा मोबिलायझर्स सध्या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. १ जुलै बुधवार रोजी मुंबईच्या आझाद मैदान येथे संविधानिक मार्गाने आपल्या मागण्या सरकार समोर ठेवत त्यानी जोरदार आंदोलन केले. यामध्ये पेसा मोबिलायझर्स महिलांनी अशी मागणी केली आहे की, पदे कमी करण्याचा निर्णय रद्द करावा, रखडलेले करार तातडीने नूतनीकरण करावेत, मानधनात वाढ करावी आणि पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उलट मनुष्यबळ वाढवावे.
आदिवासी भागात आजही शासनाच्या अनेक योजना कागदावरून प्रत्यक्ष गावात पोहोचण्यासाठी मानवी साखळीची गरज आहे. पेसा मोबिलायझर्स ही त्यातील महत्त्वाची कडी आहेत. जर हीच कडी कमकुवत झाली, तर त्याचा परिणाम केवळ हजारो महिलांच्या रोजगारावर होणार नाही; तर ग्रामसभांच्या स्वायत्ततेवर, स्थानिक लोकशाहीवर आणि पेसा कायद्याच्या मूळ उद्देशावरही होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करताना शासनाने केवळ आर्थिक गणित न पाहता, आदिवासी भागातील वास्तव आणि पेसा कायद्याचा मूळ उद्देशही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
