विठ्ठल साबळे
- मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आणि कायदेशीर तरतुदी असूनही, महाराष्ट्रातील पोलीस भरतीत पारलिंगी समाजाला अंतिम यादीत डावलले जात असल्याने त्यांच्या हक्काचा लढा कागदावरच अडकला आहे.
- तमिळनाडूमध्ये ५० तृतीयपंथीयांची होमगार्डपदी झालेली नियुक्ती आणि छत्तीसगड-बिहारमधील सहभागाच्या तुलनेत, पुरोगामी महाराष्ट्र कागदी घोडे नाचवण्यातच व्यस्त आहे.
- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने दोन महिन्यांत अहवाल मागवून संरक्षण कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी प्रशासकीय उदासीनतेमुळे पारलिंगी समाजाला आजही अन्यायाचा सामना करावा लागत आहे…
महाराष्ट्रात स्वतःला पुरोगामी आणि सुधारक म्हणून घेणारी संस्कृती असली, तरी वास्तवाच्या पातळीवर कायदे आणि न्यायदानाच्या गोष्टी कागदावरच राहतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पोलीस भरती प्रक्रियेत पारलिंगी घटकांना तोंड द्यावा लागणारा संघर्ष होय. देशातील इतर राज्यांनी या संदर्भात क्रांतिकारी पावले उचलत पारलिंगी व्यक्तींना थेट पोलीस दलात मानाचे स्थान दिले असताना, महाराष्ट्रात मात्र धोरणात्मक निर्णय आणि अंमलबजावणी यांच्यातील विसंगतीमुळे हा समाज आजही हक्काच्या नोकरीपासून वंचित आहे.
देशातील इतर राज्यांचा पुरोगामी दृष्टीकोन विरूद्ध महाराष्ट्राची पिछेहाट
तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि बिहार या राज्यांत पारलिंगी व्यक्तींची कॉन्स्टेबल आणि होमगार्डसारख्या मानाच्या पदांवर नियुक्ती केली जात असताना दिसत आहे. विशेषतः तमिळनाडूमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१० मध्येच याचिकाकर्त्यांना पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते, आणि त्यानंतरच्या काळातही ही भरती प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहिली व २०२५-२६ मध्ये तेथे ५० पारलिंगीची होमगार्डपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याउलट, स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारा महाराष्ट्र या प्रकरणात कागदावरच मागे पडताना दिसतो.
महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरतीची जाहिरात २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झाली. परंतु, या भरतीच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीमध्ये केवळ दोनच पर्याय उपलब्ध होते पुरुष आणि महिला. यामध्ये ट्रान्सजेडर किंवा थर्ड जेंडरचा कोणताही स्वतंत्र पर्याय नसल्यामुळे हजारो पारलिंगी उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधीच मिळाली नाही. कागदावर नियम आणि कायदे अस्तित्वात आहेत, परंतु प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, हीच यामागची शोकांतिका आहे.
बाईमाणूसशी बोलताना देशातील पहिल्या ट्रान्सजेंडर याचिकाकर्त्या आणि ‘सखी चार चौघी' या ट्रस्टच्या संचालिका गौरी सावंत सांगतात की,
"सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊनही महाराष्ट्रात पारलिंगीसाठी पोलीस भरती होत नसल्याने ही मोठी शोकांतिका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टात जाणारी मी भारतातील पहिली पारलिंगी याचिकाकर्ती असल्याचा उल्लेख करत, तृतीयपंथीयांना त्यांचे अधिकार नाकारणे हा थेट कोर्टाचा अपमान असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले".
भरती न मिळाल्यामुळे आमच्यासारख्यानां पुन्हा भीक मागण्यासारख्या वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागतो आणि त्यामुळे गुन्हेगारी किंवा हिंसाचार वाढल्यास त्याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, "आम्ही काय माणसं नाहीयेत का?" असा संतप्त सवाल करत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत…
न्यायालयाचे आदेश आणि प्रशासकीय लालफितीचा कारभार
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मधील ऐतिहासिक नाल्सा निकालामध्ये पारलिंगी व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांची ओळख आणि आरक्षणाचा हक्क स्पष्टपणे दिला आहे. या निकालानुसार त्यांना पारलिंगी म्हणून स्वतंत्र ओळख मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यानंतरही महाराष्ट्रात पोलीस भरती प्रक्रियेत प्रचंड प्रशासकीय संभ्रम पाहायला मिळाला.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आर्या पुजारी यांच्या याचिकेनंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने पारलिंगी उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्याचे तसेच गृह विभागाने अर्ज प्रक्रियेत पारलिंगींसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही पारलिंगी उमेदवारांसाठी स्वतंत्र श्रेणी, वयोमर्यादा, शारीरिक पात्रता आणि भरतीचे निकष याबाबत स्पष्ट व सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात आले नाही, असा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत, केवळ नियम तयार करून चालणार नाही तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणीही झाली पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दांत राज्य सरकारला सुनावले.
चाँद तडवी आणि निकिता मुख्यदल यांची उदाहरणे
या संपूर्ण संघर्षाचे जिवंत उदाहरण म्हणजे जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथील पारलिंगी सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. चाँद जयबून बी. सरवर तडवी यांचा प्रवास. २५ डिसेंबर २०२५ रोजी पुण्यात त्यांना अत्यंत मानाची 'मानद डॉक्टरेट' पदवी प्रदान करण्यात आली. एकीकडे मंचावर टाळ्यांचा कडकडाट आणि सन्मानाचा वर्षाव होत असताना, दुसऱ्याच दिवशी चाँद तडवी यांनी दोन चाकी वाहनावरून पोलीस भरतीच्या सरावासाठी मैदान गाठले.
त्यांनी २०२२ आणि २०२३ च्या पोलीस भरतीमध्ये मैदानी चाचणी आणि लेखी परीक्षा दोन्ही यशस्वीपणे पार केल्या, परंतु अंतिम निवड यादीत त्यांचे नाव जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले. अर्ज भरताना जरी तिसरा कॉलम असला, तरी अंतिम यादीत पारलिंगी व्यक्तींना न्याय मिळत नाही, हा त्यांचा उद्विग्न सवाल संपूर्ण महाराष्ट्राला शरमेनं मान खाली घालवणारा आहे…
दुसऱ्या बाजूला, पिंपरी चिंचवडमधील 'ट्रान्स' महिला आणि महापालिकेच्या सुरक्षा विभागात सुरक्षारक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या निकिता मुख्यदल यांनीही पोलीस भरतीमधील या लैंगिकभेदाविरुद्ध तीव्र आवाज उठवला आहे. "नोकरी मिळवण्यासाठी लिंग महत्त्वाचे आहे की माणसाचे टॅलेंट आणि पात्रता?" असा परखड सवाल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात केला आहे. झारखंड आणि कर्नाटकमध्ये जर पारलिंगी व्यक्ती पोलीस दलात उच्च पदांवर काम करू शकतात, तर महाराष्ट्रातच त्यांना या अधिकारापासून का वंचित ठेवले जाते? "आम्ही काय भीक मागितली पाहिजे का?" हा निकिता यांचा उद्विग्न सवाल व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलतेवर प्रकाश टाकतो.
बाईमाणूसशी बोलताना पारलिंगी सामाजिक कार्यकर्त्या निकिता मुख्यदल सांगतात कि,
"महाराष्ट्र सरकार जाणीवपूर्वक तृतीयपंथीयांना पोलीस भरतीत संधी देत नाहीये, माझं सरळ सरळ हा आरोप आहे… त्यांनी २०२२-२३ च्या पोलीस भरतीवेळी अर्जात ट्रान्सजेंडरसाठी कॉलमच उपलब्ध नसल्याने मॅट आणि उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा दिला होता"...
मॅटने संधी देण्याचे निर्देश देऊनही सरकार विरोधात गेले आणि कोणतीही वैज्ञानिक समिती न नेमताच मनमानी निकष ठरवून ट्रान्सजेंडर उमेदवारांना प्रक्रियेतून बाहेर ठेवल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. स्वतः दोनदा पोलीस भरतीत पात्र ठरूनही न्यायासाठी कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये वर्षे वाया गेल्याची खंत व्यक्त करत त्यांनी, “समाजातील पितृसत्ताक मानसिकता आणि ट्रान्सजेंडरविषयीचा गैरसमज यामुळेच सरकारला हा समाज मुख्य प्रवाहात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नकोसा वाटतो,” असा परखड सवाल उपस्थित केला…
पुढे त्या म्हणतात, समाजात आणि शासकीय स्तरावर पारलिंगी म्हणजे नेमके काय? याबद्दल मूलभूत जनजगृतीचाच अभाव आहे. सरकारकडून जे निधी किंवा अनुदान दिले जाते, ते कागदावर वेगवेगळ्या संस्थांना दिले जाते; पण प्रत्यक्षात तळागाळात जाऊन कोणतीही जनजागृती होत नाही. लोकांना फक्त हिजडा हा शब्द माहीत आहे, पण ट्रान्स पुरुष, ट्रान्स महिला, त्यांचे लिंगबदल, त्यांचे कायदेशीर अधिकार आणि त्यांची पात्रता याविषयी सामान्य जनतेपासून ते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत समजुतीचा अभाव आणि असंवेदनशीलता प्रकर्षाने जाणवते…
संविधानिक हक्क आणि डावलले गेलेले न्यायमूल्य
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचे आणि सन्मानाचे अधिकार दिले आहेत:
अनुच्छेद १४: कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण देतो.
अनुच्छेद १५ आणि १६: लिंग, जात किंवा वंशाच्या आधारावर नोकरी व इतर क्षेत्रांत भेदभाव करण्यास सक्त मनाई करतो.
अनुच्छेद १९(१)(अ): अंतर्गत स्वतःची लिंग-ओळख स्वतंत्रपणे व्यक्त करण्याचा अधिकार देतो.
अनुच्छेद २१: प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रदान करतो.
परंतु पोलीस भरती प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे आणि पोलीस दलाच्या पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे या सर्व संविधानिक मूल्यांना हरताळ फासला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि 'नाल्सा'चा ऐतिहासिक निकाल असूनही राज्य सरकार व गृह विभाग याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
पारलिंगी समाजाची पोलीस दलातील भरती हा केवळ एक नोकरीचा किंवा रोजगाराचा प्रश्न नाही, तर तो देशातील सामाजिक न्याय, समता आणि मानवी अधिकाराचा प्रश्न आहे. जोपर्यंत निर्णय प्रक्रियेत आणि पोलीस दलात या घटकाचे प्रतिनिधित्व असत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीचे चित्र परिपूर्ण होऊ शकत नाही. केवळ कागदावर धोरणे तयार करून चालणार नाही, तर तमिळनाडू आणि इतर राज्यांचा आदर्श समोर ठेवून महाराष्ट्रात तातडीने स्वतंत्र शारीरिक निकष, स्पष्ट वयोमर्यादा आणि हक्काचे आरक्षण लागू करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, जानबूझकर बहिरे झालेली व्यवस्था असाच शिक्का या पुरोगामी राज्यावर कायम राहील….
