- भिम रासकर
- भारत देशात पंचायत राज व्यवस्था कार्यरत आहे.देशातील अंतर्गत कारभार पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून चालवण्यात येतो. त्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ही सार्वभौम मानली जाते. पंचायत राज व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय पंचायत राज दिन 24 एप्रिलला साजरा करण्यात येतो.
- आजतागायत किमान पाच लाखांपेक्षा अधिक महिला पंचायत राजकारणात उतरल्या, परंतु यातल्या बोटावर मोजण्याइतक्या महिलाही आज राजकीय नेतृत्वात दिसत नाहीत. काय आहेत त्याची कारणे…?
आजतागायत किमान पाच लाखांपेक्षा अधिक महिला पंचायत राजकारणात उतरल्या, परंतु यातल्या बोटावर मोजण्याइतक्या महिलाही आज राजकीय नेतृत्वात दिसत नाहीत. राजमान्यता मिळूनही पुरेशी समाजमान्यता न मिळाल्यामुळे स्वयंपाकघरांतून पंचायतीत आलेल्या कर्तबगार स्त्रिया पुन्हा स्वयंपाकघर अन् शेतीच्या कामाकडे परतत आहेत. त्यांना हा ‘यू टर्न’ का घ्यावा लागतोय, काय आहेत त्याची कारणे… आजच्या (२४ एप्रिल) राष्ट्रीय पंचायत राज दिनाच्या निमित्ताने जाणून घेऊ याची उत्तरे…
यवतमाळातील पोखरीच्या अर्चनाताई जतकर या पंचायत राजकारणात १५ वर्षे होत्या, भंडाऱ्याच्या शालूताई १० वर्षे होत्या, परभणीच्या नंदाताई पाच वर्षे होत्या. परंतु आज या सगळ्या जणी पंचायत राजच्या बाहेर आहेत. आजतागायत किमान पाच लाख महिला पंचायत राजकारणात उतरल्या! परंतु यातील किती महिला आज राजकीय नेतृत्वात आहेत?
गेल्या २५ वर्षांतील पंचायत कारभारणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नव्या राज्यकर्त्यांची कामगिरी खूपच आशादायक असल्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मिळाले. शिवाय उच्च सभागृहातही ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याची आशा निर्माण झालीय.
परंतु महिलांचे कर्तृत्व हे पुरुषी नेतृत्वाला समजायला, पटायला व पचायला बराच वेळ लागतो आहे. परिणामी महिला सत्तेला राजमान्यता मिळाली असली तरी अजूनही पुरेशी समाजमान्यता मिळालेली नाही. आणि त्यामुळेच स्वयंपाकघरांतून पंचायतीत आलेल्या कर्तबगार स्त्रिया पुन्हा स्वयंपाकघर व शेतीच्या कामात परत जाण्याचा यू टर्न घेत आहेत.
सजग नागरिकांनी राजकारणात जाऊन समाजातील वर्चस्वाच्या सर्व बेड्या झुगारून दिल्या पाहिजेत. अनिष्ट परंपरा, पुरुषीपणाचे वर्चस्व, जातीचे थैमान, धर्म-अंधश्रद्धेचा बागुलबुवा, पैशाचा निवडणुकीतला धुडगूस, माध्यमांचा हैदोस आणि कंपनीकरणाचा लोकशाहीवर कब्जा व पक्षांनी महिलांना सर्व स्तरावर दिलेले दुय्यम स्थान या सर्व बाबींवर मात करण्यासाठी महिलांनीही सर्व व्यापक राजकारणात व निर्णय प्रक्रियेत प्रभावीपणे उतरले पाहिजे.
पंचायत कारभारणींचा यू टर्न!
महिला राजकारणात आली, तिला आरक्षण दिलं, मग तिनं परिवर्तनाची जादू करावी, पाच वर्षांत गावाचा कायापालट करावा या चमत्कारी अपेक्षा आता खूप वाढल्या आहेत. तसेच तिला राजकारण व अर्थसंकल्प कळत नाही, तिचं फार शिक्षण नाही, तिने आमदार - खासदारांचं तोंडही पाहिलेलं नाही, म्हणजे आता गावाचं वाट्टोळं होणार, असं आजही बोललं जातं. याला आम्ही गेल्या ७५ वर्षांत गावाचं काय झालं- असा प्रश्न विचारायचो.
या नव्या राज्यकर्त्यांना आम्ही दलित व महिला बजेट आरक्षित आहे, ते वापरा असा प्रचार करायचो. त्यातून महिलांनी बरीच कामं सुरू केली. ‘हिशेब दाखवा अभियान’ सुरू केलं. त्यामुळे त्यांना गावाची साथ मिळाली. ‘ताठ मान - ताठ कणा, कारभारणींचा खरा दागिना’ ही घोषणा महिलांना आवडू लागली. यातून महिलांचा मतदारसंघ पक्का करायला संधी मिळू लागली. ‘बचत सत्ता ते राजसत्ता’ या कार्यक्रमाला माविमसारख्या प्रतिष्ठित निमशासकीय महामंडळानेही हातभार लावला.
भारतात पहिल्यांदा ‘महिला सभे’चे परिपत्रक राज्य शासनाने प्रसिद्ध केले. या सभेच्या रूपाने गावातील महिला संघटना बनवायला कायद्याची मदत झाली. महाराष्ट्रातील तेहतीस टक्के महिला आरक्षणानेच महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्याचा विश्वास कमावला! त्यांचं श्रेय राज्यकर्त्यांसोबत या राज्यकर्तींनाही जातं. नव्या राज्यकर्तीचे हे योगदान ‘राजकारण बदलाया - राजकारणात या’ या घोषणेला पूरक होईल.
मात्र या महिला निवडून येण्याअगोदर उमेदवारी ठरवण्यातही त्या शंभर टक्के नसतात. त्यांच्या कामातून व प्रेरणेतून त्या निवडणुकीत उभ्या राहिल्या तर चित्र खूपच वेगळं व आशादायी असू शकेल. परंतु ‘पडेल मतदारसंघ’ म्हणजे ‘ताईंचा मतदारसंघ’ हे सूत्र पुढाऱ्यांनी बदलायला हवं.
‘पडेल मतदारसंघ’ म्हणजे ‘ताईंचा मतदारसंघ’ हे सूत्र पुढाऱ्यांनी बदलायला हवं
महिला राजसत्तेत आल्याबरोबर त्यांनी भर्रकन जादूची कांडी फिरवून मागचा गावातील सर्व विनाश नष्ट करावा हे कसं शक्य आहे? जागतिक महिलादिनी हक्कांसाठी लढणाऱ्या स्त्रियांच्या अन्यायाला जसं धोरणात्मक शब्दरूप मिळालं, त्यांच्या शोषणाला वाचा फुटली, तशी महिलांच्या सत्ताकारणालाही तातडीनं समाजमान्यता प्राप्त होण्याची गरज आहे.
स्त्रियांनी राजकारणात यावं म्हणून काय करावं? जशी घरात बाई दुय्यम, तशी पक्ष महिला आघाडीतही दुय्यम हे कसं व कोण थोपवणार? महिला आघाडीला महिलांबाबतच्या निर्णयात तरी पक्ष विचारात घेतो का? निवडणुकीत तिकीट वाटप व वित्त निर्णय यंत्रणा यात पक्ष पातळीवर महिलांचं स्थान काय? पक्ष फंड जमवायची कला नसली तर तिने पक्ष निर्णयात येऊच नये का?
आजही कार्यकर्ती व गर्दी जमवणारी ही वाघीण सत्तेत यायला तिचा पदर डोक्यावर ठेवून व आरतीचं ताट घेऊन ओवाळायला यावी अशीच अपेक्षा असते. सरंजामी चाबूक अजूनही दिसत नसला तरी ‘अगं ऐ, ऐकलं का?’ किंवा ‘व्हय बाजूला, तुला काय कळतंय?’ अशा सुरात हा अदृश्य चाबूक आवाज काढतच असतो.
प्रस्थापित शहाण्णव कुळी पक्षातले पुढारी सत्तेचं नाव काढलं की, आपोआप खुर्चीवर टेकून त्यांचे फर्मान जाते, ‘मी सांगेल तसं करायचं, समजलं नाही तर गप्प बसून राहायचं. ज्ञान किंवा अज्ञान काहीच दाखवायचं नाही.’ सर्वात जास्त बाहुल्या या मनोवृत्तीनेच घडवल्या. मात्र जेवढे पक्ष तेवढ्या भिन्न तऱ्हा!
‘अगं ऐ, ऐकलं का?’ किंवा ‘व्हय बाजूला, तुला काय कळतंय?’
थोडक्यात, या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतल्या दीड लाख महिलांना समाजाचं शहाणपण व पक्षाचं संरक्षण मिळालं तर त्या राजकारणाचा पोत बदलायला नक्की धजावतील. राजकारणाची बदनामी थांबवायची तर महिलांची भागीदारी ही पुरुषांनी हिमतीनं स्वीकारली पाहिजे. पक्षांनीही त्यांना निर्णयात घ्यावं.
राजकारणातील महिलांची भागीदारी धारदार व्हायची तर पक्ष तिकीट कमिट्यांमध्ये त्यांना घेतलेच पाहिजे. तसेच पक्के वॉर्ड त्यांना देऊन जिंकल्यानंतर त्यांच्या कारभारात मदतीच्या नावाखाली मालकी दाखवता कामा नये.
घरात मालक म्हणवत असले तरी कारभारात मालकी बंद झाली पाहिजे. गप्पांचे विषय जसे घरगुती असतात तसेच तरुण पिढी व महिलांनी राजकीय विषयदेखील बोलले पाहिजेत. आपल्याला राजकारणात जे जमणार नाही असे वाटते ते महिलांनी करून पाहिले पाहिजे. निवडणुकांत मतदारांचीही परीक्षाच असते. एकदा कमवा व पाच वर्षे अश्रू जमवा- हे आता चालणार नाही. महिलांनी विकासाचा विडा उचलला आहे. मतदारांनीही काय करायचं, पक्ष व संघटनांनी त्यांची ताकद कशी वाढवायची हे खरे आव्हान आहे!
प्रस्थापित व्यवस्थेतील रूढी, परंपरांची बंधने तोडून मार्ग काढताना या महिला, समस्त पुरुषी व्यवस्थेला सवाल करून पुढे मार्गक्रमण करीत आहेत. लांब पल्ल्याच्या संघर्षामधून हे सर्व डाव उधळण्यासाठी महिलांनी राजकारणात आलेच पाहिजे.
नंदाताई, अर्चनाताई व शालूताई यांना आपण राजमान्यता दिली, परंतु आपण त्यांच्या क्षमतांचा नीट सन्मान करून निर्णयात स्थान कसे देणार आहोत? त्यासाठी काय करणार आहोत? पंचायत कारभारणींचा सत्तेतला हा यू टर्न थांबवणार कोण? यासाठी एक नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय असायला हवी हे आता ठरवायलाच हवे…
नव्यानं निवडून आलेल्या पंच-सरपंचांसाठी!
गाव विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत जन सहभाग वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे संपूर्ण कामकाज माहिती असायला हवे. पंचायतीच्या प्रशासकीय पध्दतीविषयी सर्व तांत्रिक माहितीची स्पष्टता असावी, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी, भूमिका व कर्तव्य याची माहितीही ग्रामसभा सदस्य असणाऱ्या ग्रामस्थांना होण्यासाठी `ग्रामपंचायत वास्तव दर्शन' हा झिरो बजेट उपक्रम सर्वांगाने उपयुक्त आहे.
भारतीय राज्य घटनेच्या ७३ व्या घटना दुरूस्तीनंतर ग्रामपंचायतीला गाव संसदेचा दर्जा मिळाला आहे. गाव विकासाची दिशा व धोरण ठरविण्याची जबाबदारी तसेच व्यक्तिगत विकासाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या निर्णय प्रक्रियेत ग्रामस्थांचा सहभाग अनिवार्य झाला आहे.
असे असले तरी रूढी परंपरांमुळे गावातील गरीब, वंचित व महिला ग्रामपंचायतीत जाण्याचे टाळतात असे वास्तव दिसून येते. गाव विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत जन सहभाग वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे संपुर्ण कामकाज माहिती असायला हवे.
पंचायतीच्या प्रशासकीय पध्दतीविषयी सर्व तांत्रिक माहितीची स्पष्टता असावी, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी, भूमिका व कर्तव्य याची माहितीही ग्रामसभा सदस्य असणाऱ्या ग्रामस्थांना होण्यासाठी `ग्रामपंचायत वास्तव दर्शन' हा झिरो बजेट उपक्रम सर्वांगाने उपयुक्त आहे.
- ग्रामपंचायतीचा संबंध रोजच्या जगण्याशी कसा येतो याविषयी ग्रामस्थांशी चर्चा करावी.
- ग्रामपंचायत गावविकासाचे नियोजन कसे करते हे समजून घेण्यासाठी पंचायतीत जाणे गरजेचे आहे, हे जाणावे.
- ग्रामपंचायत दर्शनासाठी जाण्याची तारीख व वेळ निश्चित करून ग्रामपंचायतीला सहीचे लेखी निवेदन द्यावे.
- ग्रामपंचायत भेटीच्या दरम्यान प्रत्येक गोष्ट समजून घेऊन त्याविषयी अधिक तपशील जमा करण्यास प्रत्येक सहभागीनी आवर्जून सांगावे.
- ग्रामपंचायत भेटीनंतर सरपंच, सदस्य व ग्रामसेवक यांच्याशी खुला संवाद करून त्यांची निरीक्षणे नोंदविण्यास सांगावी.
तद्नंतर खुली चर्चा होऊन प्रश्न व योजनांचा आराखडा नीटपणे बनू शकतो. या यंत्रणा दर्शन कार्यक्रमामुळे नेमके काय होईल? तर ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची ओळख वाढेल, लोकप्रतिनिधींशी ग्रामस्थांचा संवाद वाढेल, ग्रामपंचायतीशी लोकांचा संपर्क वाढेल, ग्रामपंचायतीविषयीची भीती कमी होण्यास मदत होईल, व महत्त्वाचे म्हणजे रोजच्या कामासाठी कधीही सर्व ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीत जातील.
ग्रामपंचायत यंत्रणादर्शन मोहिमेमुळे आपल्या हाताशी नेमकं काय लागेल? तर लोक ग्रामपंचायतीचा कारभार आतून समजून घेतील, गाव कारभारात सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढेल. ग्रामसभेतील ग्रामस्थांची उपस्थिती वाढेल व गावस्तरावरील गाव विकास समित्यांतील सर्व महिला व वंचित सदस्य सक्रीय होतील.
ग्रामपंचायतीविषयीच्या पारंपारिक समजांना या कार्यक्रमामुळे छेद मिळेल, व्यक्ती म्हणून महिलांसह वंचितांचा आत्मविश्वास वाढेल, तसेच गट म्हणून वंचित समाज समुहांची ताकद वाढण्यास उपयोग होईल.
पंचायतराजमधील सप्तव्याधी…
महिलांच्या सोबत पंचायतराजमध्ये काम करीत असतांना या व्यवस्थेला सप्तव्याधी जडल्याचे दिसते. युरोपियन युनियनचा २०१५ सालचा एक अहवाल वाचला होता त्यातही या विषयी नेमके लिहिले आहे.
- पहिले आव्हान आहे, लोकसहभागीतेचे! आज गावात संस्था, संघटना, शासन व अनेक अभियानं काम करीत आहेत, मात्र ग्रामस्थ सोडून बाहेरील लोकांची भागीदारी वाढत आहे. गावातील ग्रामस्थांचा विकासातील प्रत्यक्ष सहभाग कसा वाढवावा ही गंभीर समस्या आहे.
- दुसरे आव्हान आहे उच्च जात व वर्गीय वर्चस्वाचे. गावात जे पैसेवाले आहेत त्यांना गावातील सत्ता आपल्या हातात हवी आहे. त्याच बरोबर शासन संस्थाही गावावरचे आपले वर्चस्व कमी करण्यास तयार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वायत्त संस्था आहेत असे म्हणतात पण त्यांना पुरेशी मोकळीक दिली जात नाही.
- तिसरे आव्हान दिसते ते सर्व ग्रामपंचायती आज सेवा केंद्र बनली आहेत. निर्णय केंद्र म्हणून त्यांना भूमिका घेण्याची संधीच दिली जात नाही. गावस्तरावर केंद्र व राज्याच्या योजना व अभियानापुरती त्यांची अभासी स्वायतत्ता टिकवून ठेवली जात आहे. गावस्तरावरील ग्रामपंचायती या गाव विकासाचे निर्णय केंद्र आहे असे सांगितले जाते पण व्यवहारात ते दिसत नाही.
- चौथे आव्हान म्हणजे धोरण आणि व्यवहार यांच्यामधले अंतराचे ऑडिट होत नाही. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर अनेक धोरणात्मक सुधारणा कागदावर झाल्याच्या दिसतात. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी किती याचे ऑडिट होत नाही. धोरणं छान आहेत, पण त्याच्या अंमलजबावणीला पडलेले भगदाड कसे बुजवणार हा गंभीर प्रश्न आहे. यातील नेमके अंतर समजले तर उपाय शोधता येतील.
- पाचवे आव्हान दिसते ते म्हणजे पंचायतराज व्यवस्थेत सर्वसमावेशकता पूरेपूर दिसत नाही. दलित, अपंग, आदिवासी, अल्पसंख्य, भटके व विमुक्त समाज, महिला या सर्वांना विकासात तसेच निर्णयाच्या प्रक्रियेत सहभागी करुन घेणारी सर्वसमावेशकता दिसत नाही. गावातील जाती जातींमधील व वर्गावर्गामधील परस्पर सत्तासंबंध समजून घेतल्याशिवाय विकासाच्या बाकी सर्व योजना बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पंचायतस्तरावरील वंचित समूहांच्या शोषणाचे मर्म जाणू घेऊन पुढची दिशा व वाटचाल करावी लागेल.
- सहावे आव्हान दिसते, ते म्हणजे शासन व लोकप्रतिनिधींची नव-नवीन व कल्पक उपक्रम शिकण्याची वृत्ती कमी आहे. गावाला, समाजाला पुढे घेऊन जाणारे नवे प्रयोग स्विकारण्याची इच्छा व राजकीय ताकद दिसत नाही. समाजात आज अनेक प्रयोग- संस्था, संघटना व गावांच्या स्व-मदतीनं उभे राहत आहेत. पण ते स्विकारायला शासन व संस्था आज तयार नाही. या प्रयोगांचे यश पाहून शासनाने त्याचे सार्वत्रीकीकरण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पण नवा प्रयोग कितीही चांगला असला तरी राज्य संस्था ते स्विकारायला तयार होत नाही हि वस्तुस्थिती आहे. जर काही प्रयोग लोकहिताचे असतील तर त्याचे धोरणातही रुपांतर व्हायला हवे.
- सर्वात शेवटचे आव्हान दिसते, ते म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संघटनांना सोबत घेऊन काम करण्याचे प्रमाण खूपच कमी दिसते आहे. त्यांना जास्तीत जास्त लांब ठेवण्याचा प्रयत्न होतांना दिसतो आहे. स्वयंसेवी संस्थांनाही सोबत घेणे म्हणजे त्यांच्या शंकांना व प्रश्नांना अंगावर घेणे, अशी मानसिकता तळातल्या शासन संस्थेची झाल्यासारखी दिसते.
पंचायतीचे फायनान्स, फंक्शन्स व फंक्शनरीज
आज पंचायतराजमधील तज्ञ मंडळी व कार्यकर्ते फक्त दोष तपासण्याचे काम करीत नाही, तर पंचायतीची व्यवस्था अधिक मजबूत होण्यासाठी कोणकोणते विकल्प असू शकतात याविषयी प्रत्यक्ष कार्यही करीत आहोत. अनेक वेळा फक्त प्रश्न उपस्थित केले जातात. पण आपण या प्रश्नांबाबतचे पर्याय नेमक्या कृतीतूनही देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
महिला व दलितांना मिळालेल्या आरक्षणानं हे काम जरा सोप्पं झालं आहे. परंतु वर मांडल्याप्रमाणे आव्हानंही तितकीच गंभीर आहेत. सर्वात मुळचा घटक आहे, ते या पंचायतीतील लोक! गावकरी व ग्रामपंचायत यातील दरी बुजली तर हे प्रश्न सुटू शकतात. त्यासाठी गावकऱ्यांनी सर्वप्रथम स्वतःचं पहिलं पाऊल आपल्या मर्जीनं उचललं पाहिजे! त्यासाठी पंचायतराज दर्शन मोहिम राज्यभर राबवली पाहिजे
पंचायतराज दर्शनाने स्थानिक विकासाची तंत्र व भाषा लोक शिकतील. लोकांसोबत आपण जे काम करतो तेव्हा आपली व लोकांची समजाची भाषा महत्वाची भूमिका करीत असते. आज सरकारी आदेश, परिपत्रकांची भाषा खरेच सर्वसामान्यांना समजते काय?
पंचायतीत आज अतिवंचित समाज समुहही आहेत हे आपणासमोरचं वास्तव आहे. त्यांच्या दैनंदिन शोषणाला मुक्ती देऊन त्यांना या विकास प्रक्रियेत कसे सामिल करुन घेणार याची उत्तरे पंचायतींना शोधावी लागतील. ग्रामपंचायतीतील मनुष्यबळाचा क्षमताविकास, याचा विचार करतांना या वंचित घटकांचासुध्दा विचार करण्याची गरज आहे.
आज भारताचे ``डिजिटल इंडीया'' बनण्याचे स्वप्न आहे. पण कोकण व उत्तर महाराष्ट्राच्या विंध्यपर्वत रांगांत वसलेल्या नंदुरबार किंवा धुळ्या सारख्या भागात चोविस तास इंटरनेट सेवा कशी पोहचेल, याचा विचार होण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायतीच्या सर्व सेवा ऑनलाईन झाल्या आहेत. पण जिथे विजेचे लोडशेडींग व इंटरनेट सेवाच नाही तेथे हे कसे शक्य होईल याचा व्यवहारीक विचार झाला पाहिजे.
मराठवाड्याच्या सार्वांगिण विकासाबाबत जेव्हा मांडणी केली जाते तेव्हा त्या मांडणीला राज्य व्यवस्थेचा सावत्रपणा व लोकांच्या नकारात्मकतेची झालर असते. मराठवाड्यातील जनता जगण्याच्या मुलभूत प्रश्नांसाठी आजही संघर्ष करीत आहे हे वास्तव असले तरी मराठवाड्याच्या विकासाचा सकारात्मक शोध घेण्याची खूप गरज आहे.
आदिवासी स्वशासन भागातील पेसा ग्रामपंचायतीचे नियम व नियमावली तयार झाली आहे, पण त्याचीही काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.
पंचायत स्तरावरील हे सर्व प्रश्न व अडचणींचा सर्वांनी मिळून सामना करण्याची गरज आहे. ज्या संस्था, संघटना, पंचायतीराजमध्ये काम करीत आहेत त्यांनी तरी किमान एकत्र येऊन या तळातल्या लोकशाहीच्या बळकटीला सुरुवात केली पाहिजे.
पंचायतीचे फायनान्स, फंक्शन्स व फंक्शनरीज हि तिन्ही अंग महत्त्वाची असून प्रत्येकाचा सुटा सुटा विचार करुन चालणार नाही. तळातली लोकशाही व्यवस्था गतीमान करण्यासाठी या तिन्ही घटकांचा एकत्र विचार करण्याची गरज आहे.
(लेखक ‘रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट’चे संचालक आहेत.)
