ना सावली, ना पाण्याचा घोट... मृत्यूशी आणि प्रस्थापित सत्तेशी मनोज जरांगेंची आरपार लढाई

विठ्ठल साबळे

• आकाशातून ओकणारा ४४ अंशाचा सूर्य आणि पाठीखाली अंतरवालीची तापलेली माती... आज ३० मे रोजी मनोज जरांगे पाटील यांनी ना सावली, ना पाण्याचा घोट घेता प्रस्थापित सत्तेविरुद्ध महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात थरारक 'विनासावली' रणसंग्राम सुरू केला आहे..

• अंतरवाली सराटीच्या लाठीचार्जनंतर संपूर्ण राजकारणाची गणिते उलथीपालथी करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील नावाच्या वादळाचा, ५८ लाख कुणबी नोंदींचा आणि 'सगेसोयरे' अध्यादेशाचा सुरुवातीपासूनचा संपूर्ण बेधडक प्रवास...

• अध्यादेशाचा कायदा करा, नाहीतर उन्हातच प्राण सोडणार' या एकाच जिद्दीवर ठाम राहत प्रस्थापित राजकारण्यांना घाम फोडणाऱ्या एका साध्या कष्टकरी नेत्याची मातीतून उभी राहिलेली लोकचळवळ आणि बदललेली राजकीय रणनीती…
  
•  देवेंद्र फडणवीसांचे आवाहन आणि मंत्र्यांची मनधरणी सुरू असतानाच, आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मनोज जरांगे यांनी टाकलेला हा 'मास्टरस्ट्रोक' महाराष्ट्राचे भवितव्य आणि समाजकारण कसं बदलणार? पहा हा सविस्तर स्पेशल रिपोर्ट...

आकाशातून आग ओकणारा मे महिन्याचा सूर्य, अंगाची लाहीलाही करणारे ४४ अंश सेल्सिअस तापमान, डोक्यावर ना सावलीचा मंडप ना हातात पाण्याचा घोट… आज ३० मे २०२६ रोजी अंतरवाली सराटीच्या मातीत मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मृत्यूशी आणि प्रस्थापित सत्तेशी थेट दोन हात करायला सुरुवात केली आहे. . पण, आज थेट उघड्यावर, विनासावली आंदोलनाचे हे टोकाचे पाऊल उचलणारे मनोज जरांगे पाटील नेमके कोण आहेत? आणि अंतरावली सराटीतून सुरू झालेला हा वादळी प्रवास अवघ्या महाराष्ट्राला कसा पोहचला? जाणून घेऊया सुरुवातीपासून

२९ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत जालना जिल्ह्यातील 'अंतरवाली सराटी' हे मराठवाड्यातील एका कोपऱ्यात असलेलं, कुणाच्या नजरेतही नसलेलं एक साधं गाव होतं. आणि 'मनोज जरांगे पाटील' हे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील स्थानिक आंदोलनांपुरतं मर्यादित होतं. पण १ सप्टेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी अंतरवाली सराटीच्या त्या छोट्याशा मैदानात जे घडलं, त्याने केवळ मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची दिशाच बदलली नाही, तर महाराष्ट्राच्या ५० वर्षांच्या प्रस्थापित राजकारणाचे पाय मोकळे केले.

आज मनोज जरांगे पाटील हे केवळ एका आंदोलनाचे नेते राहिलेले नाहीत, तर ते महाराष्ट्राच्या ग्रामीण, शेतकरी आणि बहुजन वर्गाच्या असंतोषाचा सर्वात मोठा चेहरा बनले आहेत. कोट्यवधींचा जनसमुदाय ज्यांच्या एका शब्दावर रस्त्यावर उतरतो, ज्यांच्या उपोषणाच्या एका दिवसामुळे मुंबई मंत्रालयातील सत्तेच्या खुर्च्या डळमळीत होतात, अशा या माणसाचा प्रवास एखाद्या थ्रिलर सिनेमापेक्षा कमी नाही...

काय आहे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या 

•  'सगेसोयरे' अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे.

•  राज्यात सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी जाहीर कराव्यात.

• सर्व पात्र मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्रे आणि जात वैधता प्रमाणपत्रे तातडीने द्यावीत.

• सातारा गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला लाभ मिळण्यासाठी शासन निर्णय (GR) काढावा.

• मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.

• मराठा आरक्षणासाठी सरकारने दिलेली आश्वासने त्वरित पूर्ण करावीत.

• आरक्षण आणि प्रमाणपत्रांबाबत सुरू असलेला विलंब थांबवून निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा..
  
  
  कार्यकर्ता ते मराठा समाजाचा नेता 
  

मनोज जरांगे पाटील यांचा जन्म बीड जिल्ह्यातील मातोरी गावचा. घरची परिस्थिती बेताचीच. शेती आणि कष्ट करतच त्यांचे बालपण गेले. पुढे ते कामाच्या निमित्ताने जालना जिल्ह्यातील अंकुशनगर (अंबड तालुका) येथे स्थायिक झाले. तिथे त्यांनी एका हॉटेलमध्ये काम करण्यापासून ते कष्टाची कामे करेपर्यंत संघर्ष केला. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, गरिबांच्या पोरांना शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळाव्यात, यासाठी ते वयाच्या विशीपासूनच विविध संघटनांमध्ये सक्रिय राहिले. सुरुवातीला 'शिवबा संघटना' स्थापन करून त्यांनी स्थानिक पातळीवर शेतकरी, तरुण आणि आत्महत्यग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी लढे दिले.

• बीडमधील आंदोलन: २०११-१२ च्या सुमारास बीडमध्ये मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी केलेले आंदोलन स्थानिक पातळीवर प्रचंड गाजले होते.

• गोरडवाडीचे उपोषण: जालना जिल्ह्यातील गोरडवाडी येथे त्यांनी सलग अनेक दिवस उपोषण केले होते, ज्याची दखल तत्कालीन प्रशासनाला घ्यावी लागली होती.

• गोदावरी पात्रातील जलसमाधी आंदोलन: जेव्हा सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चालढकल केली, तेव्हा जरांगे पाटील यांनी सहकाऱ्यांसह २९ सप्टेंबर २०२१  या दिवशी गोदावरीच्या पात्रात उतरून जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला होता. हा त्यांचा बेधडकपणाच त्यांची ओळख बनत गेला.

त्यांच्या या सुरुवातीच्या संघर्षात एक गोष्ट स्पष्ट होती हा माणूस एसी गाड्यांमधून फिरणारा किंवा पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये बैठका करणारा नेता नव्हता. अंगावर साधा पांढरा कुर्तापायजमा, पायात चप्पल आणि चेहऱ्यावर गरिबीचे चटके सोसल्याची जाणीव, अशा अस्सल ग्रामीण ढंगातील या नेत्याने थेट मातीतून नेतृत्व उभे केले होते.

 १ सप्टेंबर २०२३: तो लाठीचार्ज आणि उद्रेक

२९ ऑगस्ट २०२३ रोजी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले. सुरुवातीचे दोन दिवस फारशी चर्चा नव्हती. पण ४ थ्या दिवशी, म्हणजेच १ सप्टेंबर रोजी, उपोषणकर्त्यांची तब्येत खालावल्याने पोलीस त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यासाठी आले.

तिथे उपस्थित असलेल्या ग्रामस्थांनी आणि महिलांनी पोलिसांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यानंतर जे घडलं, त्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जमध्ये महिला, वृद्ध आणि तरुण रक्ताळले गेले. हवेत गोळीबार झाला, अश्रूधुराचे नळकांडे फुटले.

या लाठीचार्जचे व्हिडिओ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही मिनिटांत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले. आणि जो असंतोष गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाच्या मनात धुमसत होता, त्याचा ज्वालामुखी फुटला. या लाठीचार्जने मनोज जरांगे पाटील यांना एका रात्रीत महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचवले. लाठीचार्ज झाला, तरी जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले नाही; उलट, आता रक्त सांडले आहे, आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही, हा त्यांचा ठाम निर्णय तिथेच जन्माला आला...

१ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या लाठीचार्जनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलनाचा वणवा पेटला होता. एसटी बसेस पेटत होत्या, रस्ते अडवले जात होते. आंदोलनाचे केंद्रबिंदू बनलेल्या अंतरवाली सराटीकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे पाय वळू लागले. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरूच होते आणि त्यांची तब्येत वेगाने खालावत चालली होती.

५ सप्टेंबर २०२३: उपोषणाचा ७ वा दिवस. जरांगे पाटील यांची प्रकृती चिंताजनक बनली. राज्य सरकारने अखेर नमते घेत जालन्याचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सक्तीच्या रजेची कारवाई केली.

१४ सप्टेंबर २०२३: उपोषणाचा १७ वा दिवस. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या प्रमुख मंत्र्यांसह (ज्यामध्ये उदय सामंत, संदीपान भुमरे, गिरीश महाजन आदींचा समावेश होता) अंतरवाली सराटीच्या व्यासपीठावर आले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जरांगे पाटील यांना ज्यूस पाजून उपोषण सोडवले. येथे जरांगे पाटील यांनी सरकारला कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ४० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला.

 ४० दिवसांचा अल्टिमेटम आणि आरपारची लढाई (ऑक्टोबर २०२३)

सरकारने दिलेल्या ४० दिवसांच्या मुदतीत कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झाली नाही, असा आरोप करत मनोज जरांगे पाटील यांनी २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अंतरवाली सराटी येथेच दुसऱ्या टप्प्यातील बेमुदत उपोषण सुरू केले. हा टप्पा पहिल्यापेक्षाही भयानक आणि आक्रमक ठरला.

• २५ ऑक्टोबर २०२३: दुसऱ्या उपोषणाची सुरुवात. यावेळी जरांगे पाटील यांनी पाणी पिण्यासही नकार दिला.

• २९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३: महाराष्ट्रातल्या अनेक आमदारांची घरे, शासकीय कार्यालये आणि राजकीय नेत्यांचे बंगले आंदोलकांच्या निशाण्यावर आले. बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर भागात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. अनेक आमदारांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.. काही नेत्यांनी तर आपल्या पदांचे राजीनामे देण्यास सुरुवात केली.आणि हळूहळू महाराष्ट्रातील संपूर्ण राजकीय व्यवस्था ठप्प झाली.

• २ नोव्हेंबर २०२३: उपोषणाचा ९ वा दिवस. जरांगे पाटील यांची जीभ कोरडी पडली होती, शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमालीचे घटले होते. अखेर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, न्यायमूर्ती मारुती गायकवाड आणि सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने अंतरवाली गाठली. त्यांनी कुणबी शोध मोहिमेचा प्रगती अहवाल सादर केला. जरांगे पाटील यांनी समाजाच्या आग्रहास्तव पाणी स्वीकारले आणि सरकारला २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची अंतिम मुदत  दिली...

 'चलो मुंबई' आणि आझाद मैदानाचा ऐतिहासिक एल्गार (जानेवारी २०२४)

दिलेली मुदत संपली तरी कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्याने, मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी आणि धाडसी घोषणा केली  "आता चर्चा मुंबईतच होणार" २० जानेवारी २०२४ रोजी अंतरवाली सराटीतून लाखो मराठा बांधवांना सोबत घेऊन त्यांचा पायी मोर्चा मुंबईच्या दिशेने निघाला.

२० जानेवारी २०२४: जालना, बीड, अहमदनगर, पुणे करत हा मोर्चा पुढे सरकला. रस्त्यावरील गर्दी पाहून पोलीस आणि गुप्तहेर यंत्रणांचे धाबे दणाणले. हायवेच्या दोन्ही बाजूला केवळ आणि केवळ माणसांची डोकी दिसत होती. हा भारताच्या इतिहासामधील सर्वात मोठा शांततापूर्ण पायी मोर्चा ठरला.

२५ जानेवारी २०२४: हा अथांग जनसागर लोणावळा आणि नवी मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकला. मुंबईत प्रवेश करण्यापूर्वीच सरकारने रात्रीच्या वेळी त्यांचे शिष्टमंडळ वाशी येथे पाठवले.

२६ जानेवारी २०२४ (प्रजासत्ताक दिन): वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले. त्यांच्या मागे तब्बल ३0 ते ४० लाख लोकांचा जनसमुदाय मुंबईच्या वेशीवर ठाण मांडून बसला होता. जर मागणी मान्य झाली नाही, तर हा जनसमुदाय दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावर धडकणार होता, ज्यामुळे मुंबई पूर्णपणे ठप्प झाली असती.

 २७ जानेवारी २०२४: वाशीचा तो ऐतिहासिक विजयोत्सव

२६ जानेवारीच्या संपूर्ण रात्री मंत्रालय आणि वाशी दरम्यान शासकीय फाईल्सची आणि मसुद्यांची वेगाने देवाणघेवाण झाली. अखेर २७ जानेवारी २०२४ च्या पहाटे सरकारने पूर्णपणे शरणागती पत्करली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः सकाळी वाशी येथे आले. त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केले आणि 'सगेसोयरे' संदर्भातील अध्यादेशाची प्रत स्वतः त्यांच्या हातात सोपवली. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जरांगे पाटील यांनी हा मोर्चा मागे घेतला. तो दिवस मराठा समाजासाठी एका मोठ्या ऐतिहासिक विजयासारखा होता, जिथे एका साध्या माणसाने संपूर्ण राज्य व्यवस्थेला झुकवले होते...

सगेसोयरे' शब्दाचा नेमका अर्थ आणि कायदेशीर वाद

२७ जानेवारी २०२४ रोजी वाशी येथे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील यांना ज्या अध्यादेशाची प्रत देण्यात आली, त्यातील सर्वात कळीचा आणि महत्त्वाचा शब्द होता  'सगेसोयरे'. हा शब्द केवळ कौटुंबिक नातेसंबंधा पुरता मर्यादित नसून, त्याला आरक्षणाच्या कायद्यात बसवणे हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे.

जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार, जर एखाद्या मराठा व्यक्तीची 'कुणबी' (ओबीसी) म्हणून नोंद सापडली, तर त्याच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना आणि पितृसत्ताक पद्धतीतील सर्व नातेवाईकांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला हवे. यामध्ये लग्न होऊन आलेल्या स्त्रिया आणि त्यांच्या माहेरच्या बाजूच्या नोंदींचाही समावेश करण्याची मागणी होती.

कायदेतज्ज्ञ अॅड. रामचंद्र मेंदाडकर, अॅड. सतीश तळेकर आणि न्यायमूर्ती (नि.) तानाजी नलावडे यांच्या मते, रक्तसंबंध आणि वंशावळ आधारित ही संकल्पना ओबीसी आरक्षणाच्या विद्यमान चौकटीत लागू करताना गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. तर  दुसरीकडे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ, तसेच ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी  या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. 'सगेसोयरे'ची व्याप्ती वाढल्यास मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाला कुणबी ओबीसी प्रवर्गात प्रवेश मिळू शकतो आणि त्यामुळे विद्यमान ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातील संधींवर परिणाम होईल, अशी भीती यांना वाटत होती..

कुणबी प्रमाणपत्र वाटप: हैदराबाद गॅझेटियर आणि आकडेवारीचा खेळ

मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची सुरुवात केली, तेव्हा सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामकालीन नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी 'न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती' स्थापन केली होती. या समितीने मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांमध्ये जुनी कागदपत्रे, मोडी लिपीतील दस्तावेज आणि 'हैदराबाद गॅझेटियर' तपासण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले.

• कोट्यवधी नोंदींची तपासणी: शिंदे समितीने कोट्यवधी जुने दस्तावेज तपासले. सुरुवातीला काही हजार सापडलेल्या नोंदींचा आकडा नंतर काही लाखांवर पोहोचला.

•  प्रमाणपत्र वाटपाची आकडेवारी: शासकीय अहवालानुसार, मराठवाड्यात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळून सुमारे ५८ लाखांहून अधिक कुणबी मराठा नोंदी सापडल्याचे सांगण्यात आले. या नोंदींच्या आधारे लाखो बांधवांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आली.

• अंमलबजावणीतील संथपणा: जरांगे पाटील यांचा मुख्य आक्षेप हाच आहे की, नोंदी सापडूनही प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र मिळण्यात प्रशासकीय पातळीवर प्रचंड  दिरंगाई कारभार आणि संथपणा आहे. "नोंदी सापडल्या आहेत, मग त्यांना दाखले का दिले जात नाहीत?" हा त्यांचा सरकारला थेट सवाल आहे.

ओबीसी विरुद्ध मराठा: सरकारची राजकीय कोंडी

'सगेसोयरे' अध्यादेशावर हरकती मागवल्यानंतर तब्बल ६ ते ७ लाखांहून अधिक हरकती सरकारकडे नोंदवण्यात आल्या. यामुळे सरकार दुहेरी कात्रीत अडकले

या अंतर्गत संघर्षामुळे सरकारची राजकीय कोंडी झाली आहे. मराठा समाजाला खूश करावे तर ओबीसी हक्कांचा मतदार दुरावतो, आणि ओबीसींना सांभाळावे तर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक आंदोलनाचा सामना करावा लागतो. वाशीमध्ये अध्यादेश देऊनही त्याची पूर्ण कायदेशीर अंमलबजावणी न झाल्यामुळेच आज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाची तलवार उपसून उभे ठाकले आहेत...

मुंबईच्या वाशी आंदोलनानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाची लढाई मंत्रालयाच्या दारातून थेट महाराष्ट्राच्या गावकुसापर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात शांतता रॅली आणि संवाद दौऱ्यांचे सत्र सुरू केले. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाडा अशा प्रत्येक भागात त्यांच्या स्वागतासाठी जनसागर उसळू लागला.

या संपूर्ण दौऱ्याचा सुवर्णकळस ठरली ती बीड जिल्ह्यातील 'नारायण गड' येथील दसरा मेळाव्याची  ऐतिहासिक महासभेची गर्दी.

अभूतपूर्व जनसागर: १२ ऑक्टोबर २०२४ नारायण गडावर झालेली ही सभा महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात मोठ्या सभांपैकी एक मानली जाते. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे पाठबळ नसताना, गाड्यांची कोणतीही मोफत सोय नसताना, केवळ एका आवाहनावर लाखो कोट्यवधी मराठा बांधव स्वतःच्या खर्चाने, या सभेला पोहोचले होते.

या सभेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिथे झालेली शिस्त. कोट्यवधींची गर्दी असूनही कुठेही गोंधळ नाही, कोणाची छेडछाड नाही की कोणतीही तोडफोड नाही. "आंदोलन शांततेत करायचे, पण हक्क मिळेपर्यंत थांबायचे नाही," हा जरांगे पाटील यांचा संदेश या गर्दीने तंतोतंत पाळला. नारायण गडाच्या या शक्तीप्रदर्शनाने प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणून सोडले होते.

आंदोलनाची बदललेली रणनीती  'मातीतून' सत्तेला आव्हान

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश हे आहे की, त्यांनी पारंपारिक आणि प्रस्थापित मराठा नेत्यांच्या हातातून आरक्षणाचे नेतृत्व हिसकावून घेतले आणि ते थेट सामान्य कष्टकरी, शेतकरी आणि ग्रामीण तरुणांच्या हातात दिले.

त्यांची रणनीती अत्यंत साधी पण तितकीच भेदक आहे..

• ते भाषणात वारंवार गरिबांच्या पोरांच्या शिक्षणाचा, त्यांच्या फीचा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा उल्लेख करतात. यामुळे समाजातील शेवटचा घटक त्यांच्याशी भावनिकदृष्ट्या जोडला गेला.
• ते कोणत्याही राजकीय नेत्याला किंवा मंत्र्याला कॅमेऱ्यासमोर थेट आव्हान देतात. त्यांच्या भाषेतील गावरान बाज आणि स्पष्टवक्तेपणा लोकांना आपला वाटतो.

सुरुवातीला "आम्हाला राजकारण करायचे नाही," असे म्हणणारे जरांगे पाटील नंतरच्या टप्प्यात अत्यंत चाणाक्षपणे राजकीय दबावाचा वापर करू लागले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांनी आणि त्यांच्या एका इशाऱ्याने महाराष्ट्रातील अनेक बड्या नेत्यांची राजकीय गणिते उलथीपालथी करून टाकली.

समाजकारणावर आणि तरुणांवर झालेला परिणाम

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजातील तरुणांना एक नवी ओळख आणि ऊर्जा दिली. पूर्वी ज्या आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे केवळ कायदेशीर लढाई म्हणून पाहिले जात होते, त्याला त्यांनी एका लोकचळवळीचे स्वरूप दिले.

परंतु, या आंदोलनाचे काही सामाजिक परिणामही दिसून आले. वर्षानुवर्षे गावपातळीवर एकत्र राहणाऱ्या मराठा आणि ओबीसी समाजात या आंदोलनामुळे काही प्रमाणात सामाजिक दरी किंवा तणाव निर्माण झाल्याचे चित्रही पाहायला मिळाले. एका बाजूला जरांगे पाटील मराठ्यांच्या हक्कासाठी लढत असताना, दुसऱ्या बाजूला ओबीसी नेतेही आपल्या आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र आले. या अंतर्गत संघर्षाने महाराष्ट्राच्या समाजकारणाची घडी पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. हा केवळ एका जातीचा लढा राहिला नसून, तो आता महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि अस्तित्वाचा सर्वात मोठा लढा बनला आहे.

३० मे २०२६: आजचा सूर्योदय आणि अंतरावलीतील थरार

आज ३० मे २०२६ चा सूर्योदय महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवा थरार घेऊन आला आहे. मे महिन्याचे कडक, रखरखते ऊन आणि विदर्भासह मराठवाड्यात वाढलेला उन्हाचा पारा जवळपास ४२ ते ४४ अंश सेल्सिअस असताना, मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या शब्दाप्रमाणे अंतरवाली सराटी येथे विनासावली, शेतामध्ये बाज टाकून आणि अन्न पाण्याचा त्याग करून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

कोणताही मंडप नाही, डोक्यावर छप्पर नाही. कडक उन्हाचे चटके थेट अंगावर झेलत हा माणूस मैदानात गादी टाकून बसला आहे. आज सकाळपासूनच अंतरावली सराटीमध्ये प्रशासनाची आणि वैद्यकीय पथकांची धावपळ उडाली आहे. जरांगे पाटील यांच्या या टोकाच्या भूमिकेमुळे संपूर्ण राज्य हादरले आहे. "उन्हामुळे किंवा डिहायड्रेशनमुळे माझ्या शरीराला किंवा जिवाला काही बरे वाईट झाले, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी फडणवीस सरकारची असेल,"असं मनोज जरंगे पाटील सांगतात.

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कि, सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, मात्र ते संविधान, कायदा आणि न्यायालयाच्या चौकटीत राहूनच घ्यावे लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी भूमिकाही फडणवीस यांनी मांडली. सरकार संवादातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले

आंदोलनाचे टायमिंग आणि राजकीय कोंडी

हे उपोषण केवळ उन्हाळ्यातील आंदोलन नाही, तर याच्या टायमिंगमागे एक अत्यंत चाणाक्ष राजकीय रणनीती दडलेली आहे..

अंमलबजावणीसाठी शेवटचा दबाव: 'सगेसोयरे' अध्यादेशाला दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांची मुदत संपल्यामुळे, "आता नाही तर कधीच नाही" या भूमिकेत जरांगे पाटील आहेत.

आगामी निवडणुकांचे सावट: महाराष्ट्रातील आगामी राजकीय घडामोडी आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, प्रस्थापित सरकारला पूर्णपणे बॅकफूटवर आणण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी हे अस्त्र उपसले आहे. जर या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागात असंतोष पसरला, तर त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसू शकतो, याची पूर्ण जाणीव सरकारला आहे.

आज सकाळपासूनच सरकारी पातळीवर प्रचंड हालचाली सुरू आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी थेट अंतरवली सराटी येथे जाऊन  जरांगे पाटील यांना समजावण्याचा प्रयत्न करत आहे. "आम्ही सकारात्मक आहोत, तुम्ही उन्हात उपोषण करू नका, तब्येतीची काळजी घ्या, अशी विनवणी सरकारकडून केली जात आहे. परंतु, "अध्यादेशाचा कायदा करा, मगच मी मंडपात जाईन किंवा पाणी पिईन," या एकाच अटीवर जरांगे पाटील आज ठाम आहेत.

 एका जिद्दीचा इतिहास आणि महाराष्ट्राचे भवितव्य

मनोज जरांगे पाटील यांचे हे आंदोलन केवळ आरक्षणाची मागणी राहिलेली नाही, तर तो प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध सामान्य, गरीब माणसाने पुकारलेला एल्गार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात अनेक आंदोलने झाली, अनेक नेत्यांनी उपोषणे केली; पण कडक उन्हाळ्यात, विनासावली, थेट निसर्गाशी आणि सत्तेशी एकाच वेळी दोन हात करणारा नेता महाराष्ट्राने गेल्या अनेक दशकांत पाहिलेला नाही.

हा लढा एका व्यक्तीचा नाही, तर तो एका संपूर्ण समाजाच्या अस्तित्वाचा आणि स्वाभिमानाचा लढा बनला आहे. सत्तेच्या बंदिस्त वातानुकूलित  दालनांना अंतरावली सराटीच्या रखरखत्या उन्हात बसलेल्या एका साध्या माणसाने पुन्हा एकदा झुकवले आहे.

आज सुरू झालेले हे उपोषण कोणत्या वळणावर जाते, सरकार कायद्याची अंमलबजावणी कधी करते आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढची दिशा काय असणार हे येणारा काळच ठरवेल.