सुशिला धांडे (मेळघाट)
- लाडक्या बहिणींना घरबसल्या द्यायला तुमच्याकडे निधी आहे, मात्र कुपोषणासारखी दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी तुम्हाला वेळ नाही.
- आदिवासी भागांतील कुपोषणाप्रश्नी याचिका, बालमृत्यूंच्या समस्येकडेही याचिकाकर्त्यांनी वेधले लक्ष.
- सरकारच्या दुजाभावावर न्यायालयाची नापसंती
मेळघाटच्या धारणी येथे अद्ययावत रुग्णालय बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यावेळी आपण वकिलीला सुरुवात केली होती, आता मी उच्च न्यायालयाचा न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असून येत्या काही वर्षांनी निवृत्त होईन, तरीही हे रुग्णालय सुरू झालेले नाही, असा खोचक टोला न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी यावेळी राज्य सरकारला लगावला.
लाडक्या बहिणींना घरबसल्या द्यायला तुमच्याकडे निधी आहे, मात्र कुपोषणासारखी दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी तुम्हाला वेळ नाही. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढलेत. मेळघाटात गेल्या दोन वर्षांत कुपोषणामुळे सुमारे 5000 मृत्यू झालेत. मात्र, तरीही राज्य सरकार या विषयावर गंभीर नाही. दरवेळी ते आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होतात, अशी खंत बुधवारी याचिकाकर्ते आणि त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात बोलून दाखवली.
कल्याणकारी योजनांच्या तुलनेत आदिवासी भागांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद न करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने बुधवारी ताशेरे ओढले. 'मेळघाटसारख्या आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणामुळे बालमृत्यू व मातामत्यू होण्याची समस्या कित्येक दशके कायम आहे. उच्च न्यायालयानेच गेल्या सुमारे साडेतीन दशकांपासून कित्येकदा निर्देश दिल्यानंतरही ही समस्या संपलेली नाही. तरीही रुग्णालय, वैद्यकीय सुविधांची कमतरता आहे. मग काहीच काम करत नसतानाही लोकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी (लाडकी बहीण) राज्य सरकारकडे निधी असेल तर आदिवासी भागांसाठीही असायलाच पाहिजे', अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले.
धारणीतील नवं रुग्णालय कधीपर्यंत सुरू करणार?
मेळघाट व अन्य आदिवासी भागांतील कुपोषण व बालमृत्यूंच्या समस्येवर डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह अन्य काहींनी केलेल्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. तेव्हा, 'धारणीमध्ये सध्याच्या ५० ऐवजी तीनशे खाटांचे सामान्य रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे एकाच जिल्ह्यात दोन रुग्णालये, हे प्रथमच होणार आहे. त्याशिवाय अन्य उपायही करण्यात येत आहेत', अशी माहिती सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी खंडपीठाला दिली.
तर, 'उच्च न्यायालयाने २००१ मध्येच म्हटले होते की, धारणीमध्ये अधिक खाटांचे रुग्णालय असायला हवे. आपण आज २०२६मध्ये आहोत. आता सरकार अधिक खाटांचे रुग्णालय करणार म्हणते. प्रत्यक्षात ते कधी सुरू होणार, हे देवालाच ठाऊक. मी स्वतः आदिवासी भागांतील बालमृत्यूंचा प्रश्न लावून धरण्यासाठी गेल्या तीन दशकांपासून नागपूरहून या सुनावणीसाठी मुंबईत सातत्याने येत आहे. या समस्येबाबत खुद्द उच्च न्यायालयानेच आत्तापर्यंत शंभर तरी निर्देश दिले असतील, तरीही ही परिस्थिती आहे. मागील दोन वर्षांत आदिवासी भागांत कुपाषेण व आवश्यक वैद्यकीय सुविधांअभावी ३२ हजार मृत्यू झाल्याची माहिती खुद्द सरकारनेच अधिवेशनात जाहीर केली', असे याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. जे. टी. गिल्डा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या मेळघाटात सध्या केवळ 50 बेडचं रुग्णालय
जवळपास दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या मेळघाटात सध्या केवळ 50 बेडचे रूग्णालय उपलब्ध आहे. एनआरसीचे 12 अतिरिक्त बेड उपलब्ध आहेत. मात्र, तिथे वैद्यकिय स्टाफ उपलब्ध नाही. धारणी परिसरात तर बालरोगतज्ञ किंवा स्त्रीरोगतज्ञ उपलब्धच नाहीत. या परिसरात मोबाईल पॅथलॉजी लॅब्सचीही वानवा आहे. वैद्यकीय सोयीसांठी इथे सरकारी फंडच दिलाच जात नाही. मध्यंतरी या सर्व गोष्टींना कंटाळून इथल्या डॉक्टरांनी संपाचे हत्यारही उगारले होते. धारणीत 16 तर चिखलदऱ्यात 7 अंगणवाड्या आहेत, मात्र तिथली परिस्थितीही बेताचीच असल्याचे निदर्शनास आले आहे. इथल्या रूगणवाहिका चालकांना महिना 17,758 चा भत्ता मंजूर झालाय. मात्र, कंत्राटीपद्धतीनं त्यांच्या पदरी केवळ 12,000 रूपयेच पडतात. या सर्व मुद्यांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने तिथे जाऊन बैठक घ्यावी, असे निर्देश हायकोर्टाने जारी केलेत. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपूण यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव आणि वित्तविभागाचे उपसचिव यांची याबाबतीत बैठक घेण्यात आली. 5 डिसेंबरला झालेल्या या बैठकीत इथे एक 300 खाटांचे परिपूर्ण रूग्णालय उभारण्याचं ठरल्याची माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिलीय. यासंदर्भात उद्या, गुरूवारी सविस्तर आदेश जारी करू असे, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
'वास्तविक तीनशे खाटांच्या रुग्णालयाचा निर्णय आता घेतला असला तरी तो खूप पूर्वीच व्हायला हवा होता. गेल्या साडेतीन दशकांपासून ही समस्या कायम आहे. आता ते रुग्णालय नेमके कधीपर्यंत पूर्ण होणार ते सांगा. न्यायालयाने किती वेळा आदेश द्यायचे? न्यायालयीन आदेशाच्या अवमानाच्या बाबतीतही सर्वाधिक प्रकरणे ही सरकारविरोधात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडे नमूद केले.', अशी नापसंती खंडपीठाने व्यक्त केली. तर, 'सध्याच्या ५० खाटांच्या रुग्णालयाच्या बाबतीतही सर्व आलबेल नाही. आदिवासी भागांत एम. डी. डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. तसेच अन्य ज्या डॉक्टरांची तात्पुरती नेमणूक होते, त्यांना नंतर लवकर अन्यत्र बदली मिळत नाही. त्यामुळे अनेक डॉक्टर है इथे येण्यास टाळाटाळ करतात', असे नि या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी निदर्शनास आणले.
'अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा टक्क्यांमध्ये वाढतो. मात्र, आता सरकारने आदिवासी बालकांच्या पोषण आहारातील केळी व अंडी यासाठी दोन रुपयांची वाढ करत केवळ आठ रुपयांची तरतूद केल्याचे दिसते. 'लाडकी बहीण' साठी निधी द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत, परंतु त्या बालकांसाठी नाही का?', असा प्रश्न गिल्डा यांनी उपस्थित केला. तेव्हा, 'काही काम न करताही लोकांना आर्थिक मदत देण्याकरिता सरकारकडे निधी असेल तर आदिवासी भागांतील रुग्णालये, वैद्यकीय सुविधा यासाठीही निधी असायलाच पाहिजे', अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला खडे बोल सुनावले.
कालबद्ध उपायांसाठी आदेश देण्याचे संकेत
'जन्म आपल्या हातात नसतो, मात्र एकदा जन्माला झाल्यानंतर जगणेही आवश्यक असते. आदिवासी भागांत त्यादृष्टीने वैद्यकीय सुविधा आवश्यक आहेत. धारणीमधील तीनशे खाटांचे रुग्णालय उभारणे तसेच अन्य आवश्यक उपाय हे वेळेत होणे आवश्यक आहे. त्या त्यामुळे आता आम्हाला कालमर्यादा घालून द्यावी लागेल. त्यादृष्टीने योग्य तो आदेश देऊ', असे संकेत खंडपीठाने दिले आणि याविषयी आज, गुरुवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.
काय आहे याचिका?
मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा आजही कुपोषणामुळे मृत्यू होतोय. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही गंभीर समस्या भेडसावतायत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीच्या झालेल्या सुनावणीत मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिलं होतं. सरकारकडून दिलेली माहिती, मात्र मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळंच असल्याचं हायकोर्टानं अधोरेखित केले होते.
