संजना खंडारे
- भटके-विमुक्त समाजाच्या घरगणना आणि जनगणनेतील वगळल्या गेलेल्या वास्तवाला उजेडात आणण्यासाठी ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली ५ जूनपासून राज्यव्यापी 'मुशाफिरी यात्रा'ला सुरुवात होतेय.
- अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर या आठ जिल्ह्यांतील सुमारे ११० गावांमध्ये जाऊन पाल, वाडी, वस्ती आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या भटके-विमुक्त कुटुंबांशी थेट संवाद साधला जाणार आहे.
- नागरिकत्वाचे पुरावे, शिक्षण, आरोग्य, निवारा, शासकीय योजनांचा लाभ आणि संविधानाने दिलेले हक्क प्रत्यक्षात समाजापर्यंत पोहोचले आहेत का? याचा अभ्यास करत भटके-विमुक्त समाजाची स्वतंत्र नोंद, घरगणनेत समावेश आणि अचूक जनगणनेची मागणी या यात्रेतून पुढे आणली जाणार आहे.
"पालातला माणूस मतदान करू शकतो; पण घरगणनेत त्याचा पाल चालत नाही," असे म्हणताना ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांच्या आवाजात खंत होती. ती केवळ एका व्यक्तीची खंत नाही, तर राज्यातील लाखो भटक्या-विमुक्तांची वेदना आहे.
देशात जातनिहाय जनगणना, ओबीसी जनगणना, उपवर्गीकरण आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असताना एक महत्त्वाचा प्रश्न मात्र अद्यापही दुर्लक्षित राहिलाये. तो म्हणजे भटके-विमुक्त समाजाच्या घरगणना आणि जनगणनेचा. राज्यातील ४२ भटके-विमुक्त जातींचे वास्तव आजही शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीत स्पष्टपणे नोंदलेले नाही. परिणामी या समाजाची लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती, शैक्षणिक प्रगती, आरोग्यविषयक परिस्थिती आणि विकासासाठी आवश्यक असलेले अर्थसंकल्पीय नियोजन याबाबत शासनाकडे विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध नाही.
याच पार्श्वभूमीवर भटके-विमुक्तांचे नेते ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांनी "संवाद पालावर, वस्तीवर, वाडीवर" या संकल्पनेतून व्यापक मुशाफिरी यात्रेचे आयोजन केले. ५ जूनपासून सुरू होणारी ही यात्रा अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, जालना आणि छ.संभाजीनगर या आठ जिल्ह्यांतील सुमारे ११० गावांमध्ये जाऊन भटके-विमुक्त समाजाशी थेट संवाद साधणार आहे. या विशेष रिपोर्टमधून मुशाफिरी यात्रेमागील संकल्पना, भटके-विमुक्त समाजाची सद्यस्थिती, घरगणना आणि जनगणनेतील अडचणी तसेच शासनाकडे करण्यात येणाऱ्या प्रमुख मागण्यांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय...
‘मुशाफिरी’ हा शब्दच भटक्या जीवनाचा आरसा
मुशाफिरी यात्रेच्या नावामागेही भटके-विमुक्त समाजाच्या जीवनाशी जोडलेला एक सांस्कृतिक संदर्भ आहे. याबाबत ‘बाईमाणूस’शी बोलताना ॲड. डॉ. अरुण जाधव म्हणाले, "मुशाफिरी हा शब्द आमच्या जवळचा शब्द आहे. आम्ही भटके-विमुक्त समाजातील ४२ जातींना तीन दगडाच्या चुलीचे भाऊबंद म्हणतो. आमचं राहणीमान वेगळं असतं, आमचा आहार वेगळा असतो, आमच्या बोलीभाषा वेगळ्या असतात. कुणी नमाज पढत असतं, कुणी देवाची पूजा करत असतं, कुणी खंडोबाचा जप करत असतं, कुणी अंबाबाईचा जप करत असतं. पण आम्ही सगळे भाऊबंद आहोत."
ते पुढे म्हणाले, "आमच्यामध्ये एकमेकांना भेटल्यावर एक प्रश्न विचारला जातो. 'तू कुठून मुशाफिरी करून आला?' म्हणजे तू कुठून भटकंती करून आला? कुठून फिरून आला? हा आमच्या जीवनाचा भाग आहे. भटकंती करून येणं, उपजीविकेचं साधन घेऊन येणं, हा आमच्या समाजाचा इतिहास आहे. 'मुशाफिरी' हा शब्द मूळ फारसी-अरबी भाषेतून आलेला आहे. मुसाफिर म्हणजे फिरणारा, प्रवास करणारा. पण आमच्या भटक्या-विमुक्त समाजात मुशाफिरी म्हणजे फक्त प्रवास नाही, तर जगण्यासाठी केलेली भटकंती आहे," असे ते सांगतात.
याच कारणामुळे घरगणना आणि जनगणनेच्या प्रश्नावर जनजागृती करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेला ‘मुशाफिरी यात्रा’ असे नाव देण्यात आले आहे. ही यात्रा केवळ गावोगाव फिरण्यापुरती मर्यादित नसून भटके-विमुक्तांच्या पालांवर, वाड्यांवर आणि वस्त्यांवर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न आहे. "आम्ही पालावर जाणार आहोत, तिथे राहणार आहोत, त्यांच्यासोबत संवाद साधणार आहोत. त्यांची वेदना, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्या अपेक्षा समजून घेणार आहोत," असे डॉ. जाधव यांनी सांगितले.
जनगणनेत अदृश्य असलेला समाज
देशात १८७२ पासून जनगणना प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी जनगणना होत आली. विविध समाजघटकांची लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती, शैक्षणिक प्रगती आणि विकासाचे निर्देशांक या प्रक्रियेतून समोर येत गेले. मात्र, भटके-विमुक्त समाजाच्या बाबतीत आजही एक मूलभूत प्रश्न कायम आहे. या समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती? त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती काय? आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत कितपत पोहोचतो? याबाबत कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.
याबाबत ‘बाईमाणूस’शी बोलताना ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांनी तीव्र खंत व्यक्त केली. ते म्हणाले, "१८७२ ला देशामध्ये पहिल्यांदा जनगणना सुरू झाली. त्यानंतर दहा-दहा वर्षांनी जनगणना होत गेली. पण या सगळ्या जनगणनांमध्ये भटके-विमुक्तांची नेमकी संख्या नाहीये. भटके-विमुक्तांची नेमकी संख्या नसल्यामुळे त्यांना कल्याणकारी योजना देता येत नाहीत, त्यांना बजेट देता येत नाही आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी सरकारला कुठल्याही पद्धतीचा निर्णय घेता येत नाही. लोकसंख्येची अचूक माहिती हा कोणत्याही समाजाच्या विकासाचा पाया असतो. एखाद्या समाजातील किती लोक शिक्षणापासून वंचित आहेत, किती कुटुंबांकडे घर नाही, कितीजण बेघर किंवा स्थलांतरित आहेत, कितीजणांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत, याचा डेटा उपलब्ध असेल तरच शासनाला योग्य धोरणे आखता येतात. मात्र भटके-विमुक्त समाजाच्या बाबतीत हा मूलभूत डेटा आजही अपुरा आहे."
ते पुढे म्हणाले, "जनगणना ही केवळ आकडे मोजण्याची प्रक्रिया नाही. जनगणनेच्या आकडेवारीवरच भविष्यातील विकास धोरणे, शासकीय योजना आणि निधी वाटप अवलंबून असते. त्यामुळे भटके-विमुक्त समाजाची अचूक नोंद न होणे म्हणजे त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेतून दुय्यम स्थान मिळणे होय. देशाचं भवितव्य जर उद्याच्या होणाऱ्या जनगणनेवर ठरणार असेल, तर या जनगणनेमध्ये आणि घरगणनेमध्ये जो-जो समाज उपेक्षित आहे, त्या समाजाची गणना झाली पाहिजे. भटक्यांची मागणी आहे, आमची जनगणना झाली पाहिजे. काय वाईट आहे याच्यामध्ये? हा आमचा आग्रह आहे आणि तो आमचा हक्क आहे. भारतीय संविधानाने आम्हाला तो अधिकार दिलेला आहे."
महाराष्ट्रात भटके-विमुक्त समाजातील ४२ जाती असून त्यांच्या लोकसंख्येबाबत विविध अंदाज व्यक्त केले जातात. याबाबत बोलताना डॉ. जाधव म्हणाले, "आज दीड ते दोन कोटी समाज महाराष्ट्रामध्ये आहे. बंजारा-लमाण समाजाची संख्या मोठी आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अंदाज काढला तर भटके-विमुक्तांचा आकडा दीड ते पावणे दोन कोटीपर्यंत जातो."
मात्र हा आकडा अधिकृत नसल्यामुळे विकास नियोजनात त्याचा उपयोग होत नाही. परिणामी या समाजाच्या अनेक समस्या आजही नोंदीबाहेर राहतात. शासनाच्या नोंदीत एखाद्या समाजाचे अस्तित्व स्पष्टपणे उमटले नाही, तर त्या समाजासाठीच्या कल्याणकारी योजनांचे स्वरूपही मर्यादित राहते. त्यामुळेच मुशाफिरी यात्रेच्या माध्यमातून भटके-विमुक्त समाजाची स्वतंत्र जनगणना, घरगणनेत समावेश आणि त्यांच्या वास्तवाची अधिकृत नोंद करण्याची मागणी अधिक तीव्रतेने पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
पाल चालते मतदानासाठी; पण घरगणनेसाठी नाही…
भटके-विमुक्त समाजाच्या घरगणना आणि जनगणनेच्या प्रश्नातील सर्वात मोठा विरोधाभास कोणता, असे विचारले असता ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांनी थेट पालामध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांचे उदाहरण दिले. त्यांच्या मते, देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत भटके-विमुक्त समाजाचा नागरिक म्हणून स्वीकार केला जातो; मात्र घरगणनेच्या प्रक्रियेत त्याच समाजाला वगळले जाते.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "पालातला माणूस मतदान करू शकतो, खासदार करू शकतो, राष्ट्रपती करू शकतो, पंतप्रधान करू शकतो, परंतु त्याचं मतदान चालतं, पण घरगणनेमध्ये त्याचं पाल चालत नाही. हे देशातला सगळ्यात महत्त्वाचा भेदभावाचा भाग समोर आला आहे. डॉ. जाधव यांच्या मते, भटके-विमुक्त समाजातील अनेक कुटुंबे आजही पाल, कुड, कोपी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाच्या निवाऱ्यांमध्ये राहतात. या कुटुंबांकडे मतदान ओळखपत्र असते, ते निवडणुकांमध्ये मतदान करतात, लोकप्रतिनिधी निवडतात; मात्र घरगणनेच्या प्रक्रियेत त्यांच्या निवाऱ्याला 'घर' म्हणून मान्यता मिळत नाही.
ते पुढे म्हणाले, "त्या पालातल्या माणसाचं मतदान चालतं, पण त्या पालातल्या माणसाचं घर नोंदलं जात नाही. मग या देशातल्या घरगणनेमध्ये भटके-विमुक्तांच्या बाबतीत सरकार काय निर्णय घेणार? हे देशाचे नागरिक आहेत. या देशाचे मालक आहेत. त्यांचा जन्म या भूमीवर झाला, ते इथंच जगले आणि इथंच मेले. घरगणना ही केवळ घरांची मोजणी नसून विकासाच्या नियोजनाचा पाया मानली जाते. कोणत्या भागात किती कुटुंबे आहेत, त्यांची निवाऱ्याची स्थिती काय आहे, कोणत्या कुटुंबांना घरकुल योजना आवश्यक आहे, याचा आधार घरगणनेतूनच तयार होतो. मात्र भटके-विमुक्त समाजातील पाल किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यांची नोंदच झाली नाही, तर त्या कुटुंबांचे प्रश्न शासनाच्या नजरेसमोरच येत नाहीत.
याच संदर्भात डॉ. जाधव यांनी सरकारकडे ठोस मागणी केली आहे. ते म्हणाले, "पाल हे माझं घर आहे. जसं एखाद्या श्रीमंत माणसाची चार मजली माडी त्याचं घर आहे, तसंच पाल हे माझं घर आहे. सरकारला आम्ही सांगतोय की पाल हे माझं घर आहे, ते सरकारच्या रेकॉर्डवर घ्या. घराच्या संकल्पनेकडे केवळ सिमेंट-काँक्रीटच्या इमारतीच्या दृष्टीने पाहून चालणार नाही. ज्या समाजाची जीवनशैली ऐतिहासिकदृष्ट्या भटकंतीची राहिली आहे, त्या समाजाच्या निवाऱ्यांनाही घरगणनेत स्थान मिळाले पाहिजे."
‘क्रिमिनल ट्राइब्ज ॲक्ट’चा काळा वारसा
भटके-विमुक्त समाजाच्या आजच्या समस्यांकडे पाहताना त्यामागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. या समाजावरील अन्यायाची मुळे ब्रिटिश काळात रुजली. भटके-विमुक्त समाजातल्या काही जातींनी इंग्रजांच्या विरोधात बंड केलं, संघर्ष केला, कधी शरण गेले नाहीत. त्यामुळे इंग्रजांना या समाजाचा सातत्याने त्रास व्हायचा. म्हणून त्यांनी या समाजातील काही जातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. ब्रिटिश राजवटीत १८७१ च्या 'क्रिमिनल ट्राइब्ज ॲक्ट' अंतर्गत अनेक भटक्या जमातींना जन्मतः गुन्हेगार घोषित करण्यात आले होते.
याच संदर्भात डॉ. जाधव म्हणाले, "या देशामध्ये पहिल्यांदा असं झालं की माणूस जन्मला की तो गुन्हेगार आहे. तो एक दिवसाचा असो, दोन दिवसाचा असो, अजून त्याने जग पाहिलं नाही, अन्नाचा कण खाल्ला नाही, पण तो जन्मला की त्याला गुन्हेगार ठरवलं जायचं. या कायद्याअंतर्गत अनेक भटक्या जमातींना 'सेटलमेंट'मध्ये ठेवण्यात येत असे. या देशामध्ये जनावरांचे जसे कोंडवाडे होते, तसे माणसांचे पण कोंडवाडे होते. त्याला सेटलमेंट म्हणायचे. सकाळी कामासाठी बाहेर सोडायचे आणि सूर्यास्ताच्या आधी पुन्हा त्या कंपाउंडमध्ये आणायचे."
सोलापूर, पुणे, बारामती, श्रीरामपूर, कोल्हापूर, मुंबई आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये अशा सेटलमेंट्स अस्तित्वात होत्या. स्वातंत्र्यानंतर कायदेशीरदृष्ट्या हा अन्यायकारक कायदा रद्द झाला. भटक्या जमातींना 'विमुक्त' घोषित करण्यात आले. मात्र डॉ. जाधव यांच्या मते, सामाजिक मानसिकतेतील संशय आणि कलंक अद्यापही पूर्णपणे नाहीसा झालेला नाही. ते म्हणाले,"आजही त्या समाजावरचा गुन्हेगारीचा शिक्का पूर्णपणे फुटला नाही. कुठे चोरी झाली की त्यांना उचललं जातं, मारलं जातं. हा समाज अजूनही अनेक ठिकाणी संशयाच्या नजरेने पाहिला जातो."
इतिहासातील या अन्यायामुळेच भटके-विमुक्त समाज मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिला. जमीन, शिक्षण, कायमस्वरूपी निवारा आणि रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहिल्यामुळे अनेक कुटुंबांना आजही भटकंतीचे जीवन जगावे लागत आहे. आजही या समाजाकडे जमीन नाही, गावामध्ये राहायला जागा नाही, मेल्यानंतर पुरायला जागा नाही, जाळायला जागा नाही. उपजीविकेचं साधन नसल्यामुळे हा समाज आजही भटकंती करतो आहे."
यामुळेच घरगणना आणि जनगणनेचा प्रश्न हा केवळ आकडेवारीचा विषय राहत नाही; तो इतिहासातील अन्याय, सामाजिक मान्यता आणि विकासातील प्रतिनिधित्व यांच्याशी जोडला गेलेला प्रश्न बनतो.
नागरिकत्वाचे पुरावेही अनेकांसाठी स्वप्न
स्वातंत्र्याला ७८ वर्षे पूर्ण झाली असली तरी भटके-विमुक्त समाजातील अनेक कुटुंबे आजही मूलभूत कागदपत्रांसाठी संघर्ष करतायेत. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, रेशनकार्ड यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक असतात. मात्र भटकंतीचे जीवन, कायमस्वरूपी पत्त्याचा अभाव आणि घरगणना-जनगणनेतील अपुरी नोंद यामुळे अनेक कुटुंबांकडे आजही आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत.
याबाबत बोलताना ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट अशी की यांची नोंदच न झाल्यामुळं हे सरकारदरबारी रेकॉर्डवर नाहीत. जोपर्यंत यांचं रेकॉर्ड तयार होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या प्रश्नांचं निराकरण होणार नाही. ७८ वर्षांनंतर पण यांना नागरिकत्वाची पुरावे मिळत नाहीत. आज दीड ते दोन कोटी समाज महाराष्ट्रामध्ये आहे. पण अजूनही अनेकांना नागरिकत्वाचे पुरावे नाहीत. नागरिकत्वाची पुरावे न मिळाल्यामुळं मुलांचं शिक्षण होत नाहीये आणि मुलांचं शिक्षण न झाल्यामुळं हा समाज मेन स्ट्रीममध्ये येत नाहीये. नागरिकत्वाची कागदपत्रे नसणे हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नाही. त्याचा थेट परिणाम शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेवर होतो. अनेक कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही, मुलांना शाळेत प्रवेश घेण्यात अडचणी येतात आणि समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहतो."
११० गावांतून वास्तवाचा शोध
मुशाफिरी यात्रा ही केवळ जनजागृती मोहीम किंवा आंदोलन नसून भटके-विमुक्त समाजाच्या वास्तविक स्थितीचा प्रत्यक्ष अभ्यास करण्याचा प्रयत्न आहे. या यात्रेदरम्यान कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी गावोगाव, पालांवर, वस्त्यांवर आणि वाड्यांवर जाऊन समाजाच्या प्रश्नांचा जवळून आढावा घेणार आहेत.
याबाबत बोलताना डॉ. जाधव म्हणाले, "याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आम्ही भटके-विमुक्तांचं वास्तव काय आहे ते पाहणार आहोत.त्यांची आरोग्याची परिस्थिती काय आहे, त्यांच्याकडे नागरिकत्वाची पुरावे आहेत का, शिक्षणाची स्थिती काय आहे, त्यांना राहायला जागा आहे का, कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळालाय का, त्यांचं गाव कोणतं, त्यांचं वतन कोणतं, तो काय परिस्थितीमध्ये जगतोय, या देशातल्या संविधानाने दिलेला अधिकार त्याच्या पालापर्यंत आणि कुटुंबापर्यंत पोहोचला आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा आम्ही अभ्यास करणार आहोत."
यात्रेदरम्यान कार्यकर्ते केवळ भेटी देणार नाहीत, तर प्रत्यक्ष पालांवर मुक्काम करणार आहेत. भटके-विमुक्त कुटुंबांसोबत राहून त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर या आठ जिल्ह्यांतील सुमारे ११० गावांमध्ये ही यात्रा जाणार असून भटके-विमुक्त समाजाच्या जीवनातील वास्तव समोर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
जनगणनेसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी
भटके विमुक्त समाजाच्या जनगणनेचा प्रश्न केवळ मागणीचा विषय नसून तो शासनाच्या यंत्रणेशीही जोडलेला आहे. सध्याच्या घरगणना आणि जनगणना प्रक्रियेत भटक्या जीवनशैलीचा पुरेसा विचार केला जात नसल्याचा आरोप डॉ. जाधव करतात. त्यांच्या मते, जनगणना आणि घरगणना यशस्वी होण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र आणि प्रभावी जनजागृती मोहीम राबविणे आवश्यक आहे.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "सरकारने जाहिरातबाजी केली पाहिजे. बीडीओ, तहसीलदार यांनी जागृती केली पाहिजे. पेपरला जाहिराती दिल्या पाहिजेत. गावोगावी माईक लावले पाहिजेत. आमदार, खासदार, सरपंच, नगरसेवक यांनी लोकांमध्ये जाऊन जनगणनेबाबत जागृती केली पाहिजे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा अशी मोठी यंत्रणा आहे. तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, महसूल अधिकारी अशी प्रचंड यंत्रणा सरकारकडे आहे. पण या सगळ्यांमध्ये उत्साह निर्माण करून शेवटच्या माणसापर्यंत जनगणनेची माहिती पोहोचवली पाहिजे. जनगणना हा सरकारी कार्यक्रम न राहता लोकचळवळ बनला पाहिजे. दसऱ्याला जसा उत्साह असतो, लोक एकत्र येतात, तसा उत्साह जनगणनेसाठी निर्माण झाला पाहिजे. या देशाच्या शेवटच्या माणसाची जनगणना झाली पाहिजे. तो एक जरी माणूस राहिला तरी त्याच्यावर अन्याय होतो."
प्रशासनाचे अपयश की राजकीय उदासीनता?
स्वातंत्र्यानंतर ७८ वर्षांनंतरही भटके-विमुक्त समाजाची अचूक गणना का झाली नाही, या प्रश्नावर ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांनी थेट राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनालाच जबाबदार धरले. "याच्यामध्ये दोन्ही पण गोष्टी आहेत," असे ते स्पष्टपणे म्हणाले. "या देशातले जे राजकीय नेतृत्व करणारे माणसं आहेत, राज्यकर्ते आहेत, ते यामध्ये १०० टक्के अपयशी आहेत. पुरोगामी असोत किंवा प्रतिगामी असोत, भटके-विमुक्त समाजाच्या प्रश्नावर सगळेच अपयशी ठरले आहेत."
राजकीय उदासीनतेचा परिणाम प्रशासनावरही झाल्याचा आरोप करताना ते म्हणाले, "राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती असती तर त्यांनी शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणून काम करून घेतलं असतं. पण तसं झालं नाही. राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा शासकीय यंत्रणेमध्ये उतरला आणि त्यामुळे भटके-विमुक्त समाजाचे प्रश्न कायम दुर्लक्षित राहिले."
भटक्या समाजाचे राजकीय महत्त्व असूनही त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. "एका-एका मतदारसंघामध्ये २५ ते ३० हजार मतदान भटके-विमुक्त समाजाचं आहे. काही ठिकाणी हा समाज निवडणुकीचा निकाल ठरवू शकतो. पण हा समाज पुढे गेला नाही पाहिजे, संघटित झाला नाही पाहिजे, यासाठी सातत्याने त्यांना दुर्लक्षित ठेवण्यात आलं," असा आरोप त्यांनी केला.
राज्य सरकार की केंद्र सरकार? जबाबदारी नेमकी कुणाची?
भटके-विमुक्त समाजाच्या प्रश्नांकडे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यापैकी कुणी अधिक दुर्लक्ष केले, असे विचारले असता डॉ. जाधव यांनी जबाबदारी संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेवर टाकली. "ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत अनेक सभागृहं आहेत. गावातला शेवटचा माणूस ज्या समस्या भोगतो, त्या या सभागृहांमध्ये मांडल्या गेल्या पाहिजेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा या सर्व स्तरांवर भटके-विमुक्त समाजाचा प्रश्न पोहोचवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची आहे," असे ते म्हणाले.
अस्तित्वाच्या नोंदीसाठीचा संघर्ष
मुशाफिरी यात्रा ही केवळ एका समाजाची यात्रा नाही; ती अस्तित्वाच्या नोंदीसाठी सुरू झालेली चळवळ आहे. घर नसल्यामुळे घरगणनेतून वगळले जाणे आणि नोंद नसल्यामुळे विकासापासून दूर राहणे, या दुष्टचक्रात भटके-विमुक्त समाज दशके अडकून पडला आहे. आजही अनेक कुटुंबे पाल, कुड आणि कोपीमध्ये राहतात. त्यांच्याकडे मतदानाचा अधिकार आहे, पण त्यांच्या निवाऱ्याला घर म्हणून मान्यता नाही. ते देशाचे नागरिक आहेत; पण शासनाच्या आकडेवारीत त्यांचे अस्तित्व धूसर आहे. म्हणूनच हा लढा केवळ जनगणनेचा नाही, तर ओळखीचा, सन्मानाचा आणि संविधानाने दिलेल्या समान हक्कांचा आहे.
"आमची जनगणना झाली पाहिजे. आमची संख्या देशाला समजली पाहिजे. आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत," असे ठामपणे सांगणारे ॲड. डॉ. अरुण जाधव आता ११० गावांच्या मुशाफिरी यात्रेतून भटके-विमुक्तांच्या पालापर्यंत पोहोचणार आहेत. या यात्रेतून शासनाला किती जाग येते, भटके-विमुक्तांची स्वतंत्र नोंद आणि घरगणनेतील समावेश कितपत शक्य होतो, हे येणारा काळ ठरवेल. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे, वर्षानुवर्षे शासनाच्या नोंदींपासून दूर राहिलेला भटके-विमुक्त समाज आता आपली ओळख आणि अस्तित्व अधिकृतपणे मान्य करण्याची मागणी ठामपणे करत आहे.
