संजना खंडारे
- पालघर जिल्हा धुमसतोय… बुलेट ट्रेन, एक्स्प्रेस वे, वाढवण बंदर आणि आता चौथ्या मुंबईचे वेध यामुळे विकासाच्या बरोबरीने अनेक मुलभूत प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. ‘बाईमाणूस’ने या विषयावर एक विशेष मालिका सुूरू केली आहे.
- पालघर जिल्ह्यातील तलासरी आणि डहाणू तालुक्यातून जाणाऱ्या बुलेट ट्रेन आणि एक्स्प्रेस वे प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबांचे घर, शेती आणि दैनंदिन आयुष्य उध्वस्त होत आहे.
- काही कुटुंबांना मोबदला मिळाला नाही. अनेकांच्या घरात धुळीचा थर बसलाय, तर काहींची झोप कायमची उडाली..
- विकासाच्या नावाखाली उभे केलेले प्रकल्प स्थानिक आदिवासींच्या आयुष्यावर आणि निसर्गावरही खोल परिणाम करत आहेत.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा कागदावर भारी वाटतो, देश पुढे जातोय असं दिसतं. पण पालघरच्या तलासरी आणि डहाणूमधल्या लोकांसाठी ही गोष्ट तितकी सोपी नाहीये. पिढ्यानपिढ्या कसलेली जमीन, घराचा उंबरठा, सगळं एका रेषेखाली जातंय. काहींना अजून मोबदला नाही, काहींना मिळालेला पैसा उद्याचं आयुष्य सुरक्षित करेल याची खात्री नाही. घरात धूळ, भिंतींना तडे, रात्री झोप नाही… आणि पुढे काय होणार याची कायम चिंता. कदाचित काही दिवसांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, बुलेट ट्रेन वेगाने धावेलही. पण ज्यांच्या आयुष्यावर याचा परिणाम झालाय, त्यांच्या प्रश्नांचं काय? त्यांच्या जखमा, त्यांच्या भविष्यासाठी उत्तरं कोण देणार हा प्रश्न मात्र तसाच उभा आहे.
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी आणि डहाणू तालुक्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. रस्त्यांच्या कडेला उभे केलेले सिमेंट काँक्रीटचे खांब, शेतांमध्ये केलेल्या पिवळ्या खुणा आणि काही ठिकाणी पोखरलेले डोंगर. हे सगळं पाहिल्यावर विकासाचं काम सुरू असल्याचं स्पष्ट होतं. पण या कामाच्या मागे उभे आहेत काही गंभीर प्रश्न…
“आम्हाला विचारलं कुणी?”
“शेतजमीन गेल्यावर आमचं पुढे काय?”
“मोबदला पण नाही मिळाला, आम्ही जगायचं कसं?”
हे प्रश्न आहेत तलासरीतील आदिवासी पाड्यांवर राहणाऱ्या कुटुंबांचे. या भागातून दोन मोठे राष्ट्रीय प्रकल्प जात आहेत, पहिला मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे आणि दुसरा मुंबई-अहमदाबाद एक्स्प्रेसवे. देशाच्या पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे हे प्रकल्प स्थानिक पातळीवर मात्र वेगळ्याच चर्चेचा विषय ठरताहेत.
जमीन संपादन झालेल्या शेतकऱ्यांशी, महिलांशी, युवकांशी आणि स्थानिक प्रतिनिधींशी संवाद साधल्यावर लक्षात येतं की, कागदावर दाखवला जाणारा विकास आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर आणि आदिवासींच्या जीवनावर होणार बदल यामधील अंतर समजून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला नाही. इथल्या आदिवासी कुटुंबांसाठी जमीन ही केवळ मालमत्ता नाही, ती त्यांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. शेती, हंगामी कामं, जनावरं आणि जंगलाशी असलेलं नातं या सगळ्यावर त्यांचं आयुष्य उभं आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा शेताच्या मधोमध प्रकल्पाची रेषा जाते, तेव्हा तो प्रश्न केवळ जमिनीचा राहत नाही तो भविष्यातल्या जगण्याचा होतो.
विकासाच्या नावाखाली राबवले जाणारे हे प्रकल्प स्थानिकांच्या दृष्टीने नेमके कसे आहेत? मोबदल्याची प्रक्रिया कितपत पारदर्शक आहे? पर्यावरणावर होणारे याचे काय परिणाम आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचं या सगळ्यात स्थानिकांचा आवाज कितपत ऐकला जातोय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी ‘बाईमाणूस’ केलेला हा ग्राऊंड रिपोर्ट.
जमीन, संघर्ष आणि भीती… बुलेट ट्रेनचं वास्तव
“ही बुलेट ट्रेन हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून गेली आहे. लोकांनी मोठा संघर्ष केला. पण पोलिसांचा ताफा आणून जमिनी घेतल्या गेल्या,” असं पालघर जिल्हयाच्या जनवादी महिला संघटनेच्या अध्यक्ष लहाने दौडा सांगतात. त्यांच्या आवाजात रोष आहे, पण त्याहून जास्त आहे ती निराशा.
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) प्रकल्प हा सुमारे ५०८ किमी लांबीचा कॉरिडॉर असून तो महाराष्ट्र, दादरा-नगर हवेली आणि गुजरातमधून जातो. या मार्गावर मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, सूरत, भरुच, वडोदरा, आनंद आणि अहमदाबादसह एकूण १२ स्थानकं प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील सुमारे २८ गावांमधून जमीन संपादन करण्यात आली असून तलासरी आणि डहाणू तालुक्यातील अनेक आदिवासी गावं थेट प्रभावित झाली आहेत. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा सुरुवातीचा अंदाजे खर्च सुमारे १.१ लाख कोटी रुपये होता. जो विविध कारणांमुळे वाढून जवळपास १.९८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचं सांगितलं जातं.
हा प्रकल्प भारत आणि जपान यांच्या सहकार्याने राबवला जात असून जपानकडून अत्यल्प व्याजदराने कर्ज तसेच शिंकान्सेन तंत्रज्ञान पुरवलं जात आहे. शिंकान्सेन तंत्रज्ञान म्हणजे जपानमधील अत्याधुनिक हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रणाली, जी जगातील सर्वात सुरक्षित, वेगवान आणि अचूक रेल्वे नेटवर्कपैकी एक मानली जाते. १९६४ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रणालीमध्ये ट्रेन साधारणपणे ३०० ते ३२० किमी प्रतितास वेगाने धावतात. स्वतंत्र ट्रॅक, प्रगत सिग्नलिंग आणि भूकंप ओळख प्रणालीमुळे ही प्रणाली अत्यंत सुरक्षित आणि अचूक मानली जाते. अधिकृत माहितीनुसार, या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२७ पर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन असून संपूर्ण प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पुढील काही वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
(ही बुलेट ट्रेन पालघरमधल्या आदिवासींच्या जमिनीतून गेलीये.)
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील धामणगाव, कवठेपाडा आणि आसपासच्या पाड्यांमध्ये बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. स्थानिकांच्या मते, जमीन संपादनाची प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री पारदर्शक दिसते. प्रत्यक्षात मात्र अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
“सरकारने रेट ठरवले. पण चांगल्या प्रकारे मोबदला मिळाला नाही. काहींना कमी जमीन दाखवून जास्त घेतली. काहींना नोटीस आली, पण मोबदला दुसऱ्याच्या खात्यात गेला,” असं अनेक ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. वनपट्ट्याच्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. “शेती माझी, नोटीस मला… पण मोबदला थेट वन खात्याला,” असं लक्ष्मण काकड म्हणतात. या प्रक्रियेमुळे या लोकांना वारंवार सरकारी कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत आहेत.
“आम्ही विरोध केला… पण आमचं कुणी ऐकलं नाही”
डहाणू तालुक्यातील धामणगाव कवठेपाड्यात राहणारे गोविंद लाडके सांगतात,
“इथे पोलीस आले होते तेव्हा मी फार विरोध केला होता. पण आमचं कुणी ऐकलं नाही. आमच्यावर दबाव टाकण्यात आला. तुम्ही विरोध केला तर तुम्हाला अटक होईल असं इथे आलेले अधिकारी आणि पोलीस म्हणत होते. पहिल्यांदा मोजणी झाली तेव्हा १७ मीटर जागा जाईल, असं सांगण्यात आलं. मात्र नंतर प्रकल्पासाठी साहित्य उतरवण्यासाठी आणि यंत्रसामग्रीसाठी अतिरिक्त जागा वापरण्यात आली. त्या अतिरिक्त जागेचा एक रुपयाही मोबदला आम्हाला मिळालेला नाही,”
गोविंद लाडके यांच्या घराच्या बाहेरच जनरेटर उभा करण्यात आलाय. ते म्हणतात “रात्रभर झोप लागत नाही. या जनरेटरचा इतका आवाज येतो की लहान लेकरंही झोपत नाहीत. मोठमोठ्या गाड्या, ट्रक घरासमोरून सतत जातात. धूळ इतकी उडते की घरात बसणं कठीण होतं”
("माझ्या घराच्या बाहेरच जनरेटर उभा आहे. रात्र भर झोप लागत नाही." गोविंद लाडके (फोटो क्रेडिट कोमल ठोंबरे))
डोंगरांच्या कुशीत असलेला हा भाग पूर्वी हिरवाईसाठी ओळखला जात होता. पण बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडं तोडण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थ करतात. “लाखोंच्या संख्येने झाडं तुटत आहेत. डोंगर उघडे पडत आहेत. माती उत्खनन, भराव आणि सतत सुरू असलेली वाहतूक यामुळे परिसरात धुळीचं प्रमाण वाढलं आहे. ही धूळ तोंडातून, नाकातून शरीरात जाते. आधीच इथे आरोग्य सुविधा नाहीत. छोटासा आजार झाला तरी गुजरात किंवा मुंबईला जावं लागतं,” असं प्रियांका लाडके सांगतात.
चारी-कोटबीमध्ये बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला अजूनही तीव्र विरोध
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील चारी-कोटबी गावात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम अद्याप अपूर्ण असून या प्रकल्पाला स्थानिकांकडून तीव्र विरोध होतोय. याबद्दल जनवादी महिला संघटनेच्या अध्यक्ष लहाने दौडा ‘’बाईमाणूस’शी बोलताना सांगतात,
(पालघरमधील जनवादी महिला संघटनेच्या अध्यक्ष - लहाने दौडा (फोटो क्रेडिट कोमल ठोंबरे))
"चारी-कोटबी गावातील अनेक ठिकाणी केवळ काँक्रीटचे खांब उभारलेले आहेत. मात्र पुढील काम प्रलंबित आहे. कारण जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. काही शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळालेला नाही, तर काही ठिकाणी जमीन कसणाऱ्यांऐवजी इतरांनाच पैसे देण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत.
या पार्श्वभूमीवर चारी-कोटबी स्थानिकांनी संघटितपणे अजूनही विरोध सुरू ठेवला आहे. ग्रामस्थांनी बैठका घेऊन प्रशासनाला जाब विचारला, अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली आणि कामाच्या ठिकाणी जाऊन आक्षेप नोंदवले. विशेष म्हणजे, जपानमधील संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधीही पाहणीसाठी गावात आले होते. त्या वेळी स्थानिकांनी त्यांच्यासमोर थेट विस्थापन, घरांची तोडफोड आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर कठोर भूमिका मांडली. जमीन आणि घरे गमावणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन कसे होणार? असा थेट प्रश्न स्थानिकांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. मात्र, यावर अजूनही ठोस आश्वासन मिळालेलं नाही."
याशिवाय, विस्थापित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणतीही स्पष्ट योजना नसल्यामुळे स्थानिकांमध्ये नाराजी वाढतेय. त्यामुळे चारी-कोटबीसह डहाणू परिसरात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाविरोधात असंतोष कायम असून, योग्य मोबदला आणि हमीदार पुनर्वसन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा चारी-कोटबीच्या ग्रामस्थांनी दिलाय.
दलाल, वकील आणि मोबदल्यातील गोंधळ
स्थानिकांच्या मते, प्रकल्पाच्या प्रक्रियेत दलाल आणि काही वकील मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाले आहेत. “एक लाख मिळायचे असतील तर ५० हजार आमचे, ५० हजार तुमचे,” अशा पद्धतीने फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. मोबदला मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची गुंतागुंत, खात्यांमधील गोंधळ आणि कार्यालयीन प्रक्रिया यामुळे अनेकांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे. “ज्याला मोबदला मिळत नाही, तो कोणाकडे ना कोणाकडे धावतो. आणि त्यात त्याचीच फसवणूक होते,” असं लहाने दौडा सांगतात.
विस्थापनाचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर होतो, घर, शाळा, सुरक्षितता सगळं बदलतं. नवीन ठिकाणी गेल्यावर मुलींच्या शिक्षणावर आणि महिलांच्या सुरक्षेवर परिणाम होतो, विस्थापनाचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर होतो. घर, शाळा आणि सुरक्षिततेचं संपूर्ण चित्रच बदलतं. तलासरी तालुक्यातील एका आदिवासी कुटुंबाला प्रकल्पामुळे गाव सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जावं लागलं. आधी त्यांच्या मुलीची शाळा घरापासून चालत जाण्याच्या अंतरावर होती, पण नवीन ठिकाणी शाळा ५–६ किमी दूर आहे.
(चारी-कोटबी गावातील लोकांचा अजूनही या बुलेट ट्रेनला तीव्र विरोध आहे.)
वाहतुकीची सोय नसल्यामुळे ते नियमित शाळेत जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर, नव्या ठिकाणी परिसर अनोळखी असल्याने महिलांना पाणी आणणे, शेतात जाणे किंवा कामावर जाणे यासाठीही भीती वाटते. पूर्वी गावात सगळे एकमेकांना ओळखत असल्यामुळे सुरक्षित वाटायचं, पण विस्थापनानंतर ती सुरक्षिततेची भावना कमी झाली आहे. त्यामुळे महिलांच्या दैनंदिन हालचालींवर मर्यादा येतात आणि मुलींच्या शिक्षणावर तसेच त्यांच्या भवितव्यावर थेट परिणाम होतो.
“आम्हाला बुलेट ट्रेन तर थांबवता आली नाही. पण पालघर मध्ये येणाऱ्या इतर प्रकल्पांमुळे इथल्या आदिवासींच्या जीवनावर परिणाम होत असेल तर आम्ही मोठ्या संख्येने एकत्रित होऊन सरकारच्या विरुद्ध उभं राहू” असंही लहाने दौडा सांगतात.
बुलेट ट्रेन प्रकल्प नेमका काय आहे?
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे हा देशातील पहिला हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प मानला जातो. मुंबई ते अहमदाबाद हे सुमारे ५०० किमी अंतर अवघ्या दोन ते तीन तासांत पार करण्याचा उद्देश या प्रकल्पामागे आहे. जपानच्या तांत्रिक सहकार्याने हा प्रकल्प उभारला जात असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज आणि आर्थिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या मार्गातील काही महत्त्वाचा टप्पा महाराष्ट्रातून, विशेषतः पालघर जिल्ह्यातून जातो.
डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील अनेक गावांमधून या प्रकल्पाची रेषा आखण्यात आली आहे. बहुतांश ठिकाणी उंच खांबांवर (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) हा मार्ग उभारला जात आहे, तर काही भागात भुयारी मार्गाचाही समावेश आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करण्यात आली असून शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, शेतजमीन, वनपट्टा क्षेत्र आणि काही ठिकाणी निवासी भाग यांचा समावेश या संपादनात आहे. जमीन संपादनाची प्रक्रिया २०१३ च्या ‘न्याय्य भरपाई आणि पारदर्शक जमीन संपादन कायदा’नुसार केल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो.
“बुलेट ट्रेनमुळे घराच्या भिंतीला गेले तडे"
बुलेट ट्रेनच्या कामामुळे स्थानिकांच्या घरांवर प्रचंड परिणाम झाला आहे. ७० वर्षीय वानिता महादे काकड यांचं पूर्ण घरच धुळीने झाकलं गेलं आहे. त्यांच्या घरातील खिडक्या नेहमी कपड्यांनी झाकाव्या लागतात असं त्या सांगतात. कारण बाहेरून येणारी सगळी धूळ घरात येते.
(सत्तर वर्षीय वनिता महादे काकड बुलेट ट्रेनमध्ये गेलेल्या त्यांच्या जमिनीचा आणि घराचा मोबदला मिळेल का याच्याच प्रतीक्षेत आहे.(फोटो क्रेडिट कोमल ठोंबरे))
"इथे बुलेट ट्रेन च्या कामासाठी ब्लास्टिंग करतात. मोठमोठ्या मशिनी आणून खड्डे करतात. या सगळ्याच्या हादऱ्यामुळे माझ्या घराच्या भिंतीला तडे पडले आहेत. घराची भिंत इतकी कमकुवत झाली आहे की कधीही पडू शकते अशी भीती कायम राहते. माझी चार वर्षांची नात आहे, जी रात्री दररोज ब्लास्टिंगमुळे झोपत नाही. घरातील प्रत्येक खोलीत सगळ्या भांड्यांवर धुळीचा थर बसला आहे. आमच्या स्वयंपाकात, पाण्यात, कपड्यांवर सगळीकडे फक्त धूळच आहे." असं वनिता महादे काकड सांगतात..
विकास की विस्थापन? - बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर आ. विनोद निकोले यांची भूमिका
मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत सीपीएमचे स्थानिक आमदार विनोद निकोले यांनी विकासाच्या संकल्पनेवरच प्रश्न उपस्थित करत स्पष्ट भूमिका मांडली. ‘बाईमाणूस’शी बोलतांना ते म्हणाले,
("हा प्रकल्प स्थानिकांच्या संमतीशिवाय पुढे जातोय." - आ. विनोद निकोले(फोटो क्रेडिट कोमल ठोंबरे))
"हा प्रकल्पा स्थानिकांच्या संमतीशिवाय आणि योग्य पुनर्वसनाशिवाय राबवला जातोय. बुलेट ट्रेनसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहण करण्यात आले असून अनेक शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्यात अडचणी येतायेत. विशेषतः आदिवासी भागात सातबाऱ्यावर नावे नसल्यामुळे अनेक कुटुंबे भरपाईपासून अजूनही वंचित राहिलेली आहे."
आ. निकोले यांनी पुढे सांगितले की,
"प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांसाठी ठोस पुनर्वसन आराखडा अद्याप स्पष्ट नाही. जमीन घेतल्यानंतर घरासाठी पर्यायी जागा नसेल, तर शेतकऱ्यांनी आकाशात घर बांधायचं का? या मुद्द्यावर मी केवळ विधानसभेत आवाज उठवत नसून प्रत्यक्ष आंदोलनही करतोय. आवश्यक वाटल्यास न्यायालयीन लढाई लढण्याचाही आमची तयारी आहे."
बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर न्यायालयाची भूमिका आणि महत्त्वाचे निकाल
मुंबई–अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) प्रकल्पासंदर्भात जमीन संपादन, पर्यावरणीय परिणाम आणि मालकी हक्कांवरून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामधील गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड. विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात विक्रोळी येथील जमिनीच्या संपादनाला आव्हान देण्यात आलं होतं. या प्रकरणात न्यायालयाने हा प्रकल्प “देशासाठी महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक हिताचा” असल्याचं नमूद करत जमीन संपादन प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर, पर्यावरणाशी संबंधित याचिकांमध्ये खारफुटी झाडांच्या तोडीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. ज्यामध्ये न्यायालयाने सुमारे २२ हजार खारफुटीची झाडं तोडण्यास अटींसह परवानगी दिली.
(स्थानिकांचा विरोध डावलून बुलेट ट्रेनचे काम वेगाने सुरू आहे.)
न्यायालयाने प्रत्येक तोडलेल्या झाडाच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात पुर्नलागवड करणे, आवश्यक तेवढ्याच झाडांची तोड करणे, तसेच Coastal Regulation Zone (CRZ) आणि इतर पर्यावरणीय नियमांचं काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असल्याचं स्पष्ट केलं. याशिवाय, प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई देणे आणि सर्व आवश्यक परवानग्या घेणेही अनिवार्य असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. काही प्रकरणांमध्ये जमीन मालकी हक्क आणि वारसाहक्काशी संबंधित प्रश्नही पुढे आले, ज्यावर न्यायालयाने कागदपत्रांची पडताळणी आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर भर दिला. एकूणच, न्यायालयाने प्रकल्पाला पुढे जाण्याची परवानगी दिली असली, तरी जमीन संपादन पारदर्शकपणे करणे, योग्य मोबदला देणे आणि पर्यावरणीय व स्थानिक हक्काचं संरक्षण करणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट केलं.
क्रमश: - ‘धुमसतं पालघर’च्या पुढच्या भागात मुंबई–बडोदा एक्सप्रेस हायवेमुळे पालघरमधील गावांवर नेमका काय परिणाम झाला?
(Sanjana Khandare is a mentee at the Climate Change Media Hub of the Asian College of Journalism. The program is supported by Interlink Academy, Germany.)
(This story is produced under Project Dharitri, a joint undertaking by Asar and Baimanus on Climate Change & Gender reporting.)
संदर्भ :
