विठ्ठल साबळे
दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रात काही व्यक्ती अशा असतात ज्या कधी जनतेसमोर येत नाहीत, कधी निवडणूक लढवत नाहीत, तरीही सत्तेच्या निर्णयप्रक्रियेवर त्यांचा प्रभाव खोलवर असतो. निर्णय कुठल्या शब्दांत मांडायचा, कोणत्या विषयावर बोलायचं आणि कोणत्या विषयावर मौन पाळायचं, हे अनेकदा अशाच व्यक्ती ठरवत असतात. हिरेन जोशी हे नाव याच श्रेणीत मोजलं जातं. पंतप्रधान कार्यालयात OSD म्हणून काम करणारे, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल कम्युनिकेशनमधील तज्ञ म्हणून ओळखले जाणारे हिरेन जोशी अचानक चर्चेत आले, ते त्यांच्या कामामुळे नव्हे तर त्यांच्या अचानक झालेल्या हकालपट्टीमुळे.
हिरेन जोशी यांची पार्श्वभूमी पाहिली, तर ते पारंपरिक राजकारणी किंवा प्रशासकीय अधिकारी नव्हते. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअर म्हणून शिक्षण, संशोधन आणि अध्यापनाची पार्श्वभूमी असलेले जोशी तंत्रज्ञान, डेटा आणि संवाद या क्षेत्रातील जाणकार म्हणून पुढे आले. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाच प्रशासन आणि प्रचारात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला. याच काळात हिरेन जोशी यांचा मोदी यांच्याशी संपर्क आला आणि हळूहळू हा संपर्क विश्वासात बदलला. मोदी दिल्लीला गेल्यानंतर हा विश्वास अधिक मजबूत झाला आणि हिरेन जोशी यांची पंतप्रधान कार्यालयात OSD (विशेष कार्य अधिकारी) म्हणून नेमणूक झाली.)
पंतप्रधान कार्यालयातील OSD हे पद कागदावर तांत्रिक सहाय्यक वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात ते अत्यंत संवेदनशील आणि प्रभावी मानले जाते. पंतप्रधानांचे डिजिटल संवाद, सोशल मीडिया उपस्थिती, ऑनलाइन ट्रेंड्स, माध्यमांमधील प्रतिक्रिया आणि जनमताचा अंदाज या सगळ्यांचा एकत्रित आढावा घेणारी यंत्रणा PMO मध्ये कार्यरत असते. हिरेन जोशी या यंत्रणेतील महत्त्वाचा दुवा असल्याचं सत्तावर्तुळात बोललं जात होतं. कोणती बातमी पुढे न्यायची, कोणत्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया द्यायची आणि कोणत्या विषयावर मौन पाळायचं, यासारख्या निर्णयांवर त्यांचा प्रभाव होता, असा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.
2014 नंतर सोशल मीडिया हे केवळ संवादाचं माध्यम न राहता राजकीय ताकदीचं प्रमुख साधन बनलं. ट्रेंड्स तयार करणं, विरोधी मुद्दे दाबणं, समर्थकांना सक्रिय ठेवणं आणि सरकारची प्रतिमा घडवणं या सगळ्या गोष्टी नियोजनबद्ध पद्धतीने होऊ लागल्या. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल कम्युनिकेशन पाहणारा अधिकारी अत्यंत प्रभावी ठरतो. हिरेन जोशी यांना "डिजिटल नॅरेटिव्ह ठरवणारा अधिकारी” अशी ओळख मिळाली आणि त्यामुळेच त्यांच्याभोवती प्रभाव, भीती आणि दहशत यांचं मिश्र वातावरण तयार झालं, असा आरोप केला जातो.
याच मुद्द्यावरून पुढे गंभीर आरोप समोर आले. विरोधी पक्षांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान कार्यालयात बसून हिरेन जोशी यांनी विविध मीडिया ग्रुप, चॅनल्स आणि वृत्तपत्रांवर दबाव टाकला. कोणती बातमी ब्रेकिंग न्यूज म्हणून चालवायची, कोणती बातमी दुर्लक्षित करायची, हे ठरवण्याइतका अधिकार त्यांच्या हातात होता, असा दावा करण्यात येतो. मीडिया मालक आणि संपादकांमध्ये त्यांची प्रचंड दहशत होती आणि पंतप्रधानांच्या नावाचा अप्रत्यक्ष वापर करून हा दबाव निर्माण केला जात होता, असंही या आरोपांमध्ये म्हटलं जातं.
या आरोपांच्या पुढच्या टप्प्यावर महादेव बेटिंग अॅप प्रकरणाशी हिरेन जोशी यांचं नाव जोडण्यात आलं. विरोधकांच्या दाव्यानुसार, पंतप्रधान कार्यालयातील पदाचा गैरवापर करून सट्टेबाजीच्या व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ मिळवण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत पैशाचं मोठं जाळं उभं केलं गेलं, असा आरोप आहे. या कथित व्यवहारात हितेश जैन आणि प्रसार भारतीचे प्रमुख नवनीत सहगल यांचीही नावं घेतली जात असून, सरकारी पदावर बसून बेकायदा सट्टेबाजी करण्यात आली, असा गंभीर दावा केला जात आहे.)
या सट्टेबाजी व्यवहारांमध्ये परदेशी भागीदार असल्याचाही आरोप पुढे आला आहे. हे परदेशी भागीदार नेमके कोण आहेत, त्यांचा भारतातील व्यवहारांशी काय संबंध आहे आणि या व्यवहारांमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला का, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयासारख्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणाहून जर असे कथित रॅकेट चालवलं जात असेल, तर ही बाब केवळ आर्थिक गुन्ह्यापुरती मर्यादित राहत नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनते, असा टोलाही लगावण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आणखी एक मुद्दा ठळकपणे पुढे आला. महादेव बेटिंग अॅप प्रकरणात छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या मुलाला अटक झाली, काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणावर बदनाम करण्यात आलं आणि ईडी-सीबीआयने या प्रकरणातून काँग्रेसला प्रचंड पैसा मिळाल्याचं चित्र उभं केलं. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयाशी थेट जोडल्या गेलेल्या या आरोपांबाबत अद्याप कोणतीही ठोस चौकशी किंवा कारवाई का दिसून येत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
याच टप्प्यावर हिरेन जोशी यांची पंतप्रधान कार्यालयातून हकालपट्टी झाली. ही कारवाई अचानक होती आणि तितकीच शांत. सरकारकडून कोणतंही सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आलं नाही. प्रशासकीय कारणेएवढाच उल्लेख करण्यात आला. कोणती चौकशी, कोणते निष्कर्ष किंवा कोणती जबाबदारी निश्चित झाली, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नाही. त्यामुळेच या हकालपट्टीमागचं खरं कारण काय, यावर तर्कवितर्क सुरू झाले.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही हकालपट्टी प्रतिमेचा धोका टाळण्यासाठी करण्यात आली असावी. मोदी सरकारने स्वतःची प्रतिमा शिस्तबद्ध, भ्रष्टाचारविरोधी आणि कडक कारवाई करणारी अशी उभी केली आहे. अशा परिस्थितीत PMO मधील कोणत्याही अधिकाऱ्याभोवती संशयाची सावली निर्माण होणं सरकारसाठी परवडणारं नव्हतं. आरोप सिद्ध न झाले तरी, वादग्रस्त ठरू शकणारी व्यक्ती बाजूला करणं हा राजकीयदृष्ट्या सोयीचा मार्ग मानला गेला असावा, अशी चर्चा आहे.)
या संपूर्ण प्रकरणात तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. विरोधकांच्या मते, विरोधी नेत्यांवर कारवाया करताना जी तत्परता दाखवली जाते, तीच तत्परता पंतप्रधान कार्यालयाशी संबंधित आरोपांबाबत का दिसून येत नाही. पंतप्रधानांच्या अत्यंत संवेदनशील कार्यालयाचा वापर जर कथित आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी झाला असेल, तर त्याची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी कुणाची, हा प्रश्न आता सार्वजनिक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
हकालपट्टीनंतर हिरेन जोशी सार्वजनिक आयुष्यात फारसे दिसले नाहीत. त्यांनी कोणतीही मोठी प्रतिक्रिया दिलेली नाही, ना सरकारवर थेट आरोप केले, ना स्वतःची बाजू उघडपणे मांडली. हे मौन अनेक अर्थांनी बोलकं मानलं जात आहे. काहींच्या मते ते रणनीतीचा भाग आहे, तर काहींच्या मते ते सत्तेच्या चौकटीतील मर्यादांचं प्रतीक आहे.
एकूणच हिरेन जोशी प्रकरण हे केवळ एका अधिकाऱ्यापुरतं मर्यादित राहत नाही. ते डिजिटल राजकारण, सत्तेच्या पडद्यामागील यंत्रणा, माध्यम व्यवस्थापन आणि तपास यंत्रणांच्या दुहेरी निकषांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतं. सत्ता आज फक्त संसदेत किंवा विधानसभेत नसून, ती डेटा, नॅरेटिव्ह आणि डिजिटल नियंत्रणातही आहे, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं.
