भागा वरखडे
- देशातील शिक्षणाचा हक्क (आरटीई)हा जितका संवेदनशील विषय आहे, तितकाच तो अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे.
- शिक्षणाची संधी सर्वांना समानरीत्या मिळू शकेल, असा या कायद्याचा हेतू होता; मात्र प्रत्यक्ष वास्तव या आदर्शापासून खूप दूर असल्याचे दिसून येते.
- सरकार आणि खासगी शाळांमधील सुरू असलेल्या वादामुळे या कायद्याच्या मूळ भावनेलाच धक्का बसत आहे आणि याचा सर्वाधिक फटका लाखो मुलांना बसत आहे.
देशातील शिक्षणाचा हक्क (आरटीई)हा जितका संवेदनशील विषय आहे, तितकाच तो अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. ‘राईट टू एज्युकेशन ॲक्ट’ अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षणाची संधी सर्वांना समानरीत्या मिळू शकेल, असा या कायद्याचा हेतू होता; मात्र प्रत्यक्ष वास्तव या आदर्शापासून खूप दूर असल्याचे दिसून येते. सरकार आणि खासगी शाळांमधील सुरू असलेल्या वादामुळे या कायद्याच्या मूळ भावनेलाच धक्का बसत आहे आणि याचा सर्वाधिक फटका लाखो मुलांना बसत आहे.
महाराष्ट्र, तमिळनाडू, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रात तर सरकारकडे हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी असल्यामुळे खासगी शाळा ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. आकडेवारी पाहिली, तर अनेक शाळांनी वर्षानुवर्षे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार भरावयाच्या जागा रिक्त ठेवल्या आहेत किंवा या योजनेतूनच माघार घेतली आहे. ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय अपयश दर्शवत नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवरही प्रश्नचिन्ह उभे करते.
RTE : सरकार आणि खासगी शाळा यांत नेमका काय वाद सुरू आहे?
‘आरटीई’चा उद्देश केवळ ‘मोफत शिक्षण’ देणे नव्हता, तर समाजात समान संधी उपलब्ध करून देणे हा होता; मात्र खासगी शाळांचे व्यवस्थापन याकडे तोट्याचा व्यवहार म्हणून पाहत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, की सरकार वेळेवर परतफेड करत नाही, त्यामुळे त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होतो. हा युक्तिवाद काही अंशी योग्य असू शकतो; पण त्याच्या नावाखाली मुलांना प्रवेश नाकारणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरू शकत नाही. प्रवेशाच्या लॉटरीत नाव लागूनही पालकांना शाळांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत, ही बाब व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित करते.
दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारेही आपली जबाबदारी टाळताना दिसतात. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील निधीवाटपातील विसंवाद, देयके देण्यात होणारा विलंब आणि प्रशासकीय प्रक्रियांतील गुंतागुंत यामुळे ही समस्या अधिकच तीव्र होत आहे. जेव्हा सरकार वेळेवर थकबाकी देत नाही, तेव्हा शाळांचा विरोध काही प्रमाणात स्वाभाविक ठरतो; मात्र त्याचा थेट परिणाम मुलांवर होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. ही एक अशी साखळी निर्माण झाली आहे, की ज्यात सरकार आणि शाळा एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत राहतात आणि शेवटी मुलांचाच बळी जातो.
RTE : दुर्बल घटकांसाठीच्या लाखो जागा दरवर्षी रिक्त का राहतात?
काही शाळा ‘आरटीई’तील मुलांबाबत भेदभाव करतात, तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर होते. स्वतंत्र वर्ग चालवणे, अतिरिक्त शुल्क आकारणे किंवा अप्रत्यक्षपणे त्यांना नाकारण्याचा प्रयत्न करणे यामुळे नवी अस्पृश्यता तयार होत आहे. या सर्व बाबी केवळ कायद्याविरुद्धच नाहीत, तर नैतिकतेलाही धरून नाहीत. शिक्षणाचा हक्क हा केवळ शाळेत प्रवेश मिळविण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो सन्मानाने आणि समानतेने शिक्षण घेण्याचाही अधिकार आहे. या संपूर्ण परिस्थितीत सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे देशभरात ‘आरटीई’ अंतर्गत जागा भरल्या जाण्याचे प्रमाण केवळ २० ते २५ टक्के इतकेच आहे. दरवर्षी लाखो जागा रिक्त राहतात आणि तेवढ्याच संख्येने मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. ही केवळ संसाधनांची नासाडी नाही, तर देशाच्या भविष्यासोबतचा गंभीर खेळ आहे. वेळेत यावर उपाययोजना केली नाही, तर याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम आणखी गंभीर होऊ शकतात.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, मुलांचा शाळा प्रवेश सुकर होण्यासाठी उपाययोजनांच्या दृष्टीने काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम, सरकारने वेळेवर निधी वितरित करण्याची आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. यासाठी पारदर्शक आणि स्वयंचलित यंत्रणा विकसित करता येईल. त्यामुळे देयके देण्यात विलंब होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कठोर नियम बनवून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेही आवश्यक आहे.
तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही यशस्वी मॉडेल्सचा विचार करणे गरजेचे आहे. स्वीडन, नेदरलँड्स आणि चिली या देशांमध्ये व्हाउचर प्रणाली किंवा ‘वेटेड फंडिंग मॉडेल’द्वारे या समस्येवर प्रभावी तोडगा काढण्यात आला आहे. या पद्धतींमध्ये निधी थेट विद्यार्थ्यांशी जोडला जातो. त्यामुळे शाळांना वेळेवर पैसे मिळतात आणि पारदर्शकता टिकून राहते. भारतातही अशा पर्यायांवर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
खासगी शाळांनीही हे लक्षात घेतले पाहिजे, की त्या केवळ व्यावसायिक संस्था नाहीत, तर समाजाचा एक महत्त्वाचा घटक आहेत. शिक्षण ही एक सेवा आहे आणि त्यात सामाजिक बांधिलकीही अंतर्भूत असते. ‘आरटीई’ अंतर्गत येणाऱ्या मुलांना ओझे न समजता संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. शेवटी, हा प्रश्न केवळ कायद्याचा किंवा पैशाचा नाही, तर संवेदनशीलतेचा आणि प्राधान्यक्रमांचा आहे. सरकार आणि शाळा यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास या समस्येचे समाधान शक्य आहे; मात्र दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्या, तर लाखो मुलांचे भविष्य अंधारात जाईल.
शिक्षणाचा हक्क केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरवला जातो, की नाही, हे पाहण्याची वेळ आली आहे. कारण शिक्षण हा केवळ हक्क नाही, तर सशक्त समाजाची पायाभरणी आहे आणि ही पायाभरणी कमकुवत झाली, तर त्याची किंमत संपूर्ण देशाला मोजावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच आपल्याला पुन्हा स्मरण करून दिले आहे, की ‘आरटीई’ कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागा दुर्बल घटकांसाठी राखीव आहेत. न्यायालयाचे हे निरीक्षण केवळ कायदेशीर आठवण नाही, तर तो आपल्या सामाजिक सदसद्विवेकबुद्धीला जागे करण्याचा एक प्रयत्न आहे. या कायद्यामागील हेतू निःसंशय उदात्त आहे.
शिक्षण हे जीवन बदलू शकणारे सर्वात प्रभावी साधन आहे; मात्र अर्थशास्त्राचे एक मूलभूत तत्त्व आपल्याला सावध करते. कोणत्याही धोरणाचे मूल्यमापन त्याच्या हेतूंवर नव्हे, तर त्याच्या परिणामांवर केले पाहिजे आणि इथेच खरी कसोटी सुरू होते. शिक्षणातील ‘परिणाम’ म्हणजे केवळ शाळेत प्रवेश मिळवणे नव्हे. मूल खरोखर शिकते आहे का? ते शाळेत टिकून राहते आहे का? आणि त्याची क्षमता भविष्यातील स्पर्धात्मक जगासाठी तयार होत आहे का? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधल्याशिवाय ‘आरटीई’ची अंमलबजावणी यशस्वी झाली, असे म्हणता येणार नाही.
RTE : मोफत शिक्षण’ ही संकल्पना केवळ कागदोपत्रीच ठरतेय का?
आपल्या धोरणातील सर्वात मोठी मर्यादा म्हणजे शिक्षणाच्या खर्चाकडे पाहण्याचा संकुचित दृष्टिकोन. आपण शिक्षणाला ‘शुल्क’ किंवा ‘जागा’ या चौकटीत बंदिस्त करतो. शुल्क माफ झाले, की शिक्षण मोफत झाले, असे आपण गृहीत धरतो; पण वास्तव याहून खूप वेगळे आहे. शिक्षणाचा खर्च हा केवळ फीपुरता मर्यादित नसतो, तर ती एक सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सामाजिक गुंतवणूक असतो. त्यात पैसा, वेळ, मानसिक ताण आणि जोखीम या सर्वांचा समावेश असतो. खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यानंतरही गरीब कुटुंबांवर विविध खर्चांचा भार पडतो. पुस्तके, गणवेश, वह्या, प्रकल्प साहित्य, वाहतूक या सगळ्यांचा एकत्रित खर्च मोठा असतो. काही शाळांमध्ये कॅन्टीनमधील जेवण, क्रीडा साहित्य किंवा इतर उपक्रम अप्रत्यक्षपणे अनिवार्य ठरतात. परिणामी, दरमहा तीन ते पाच हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो. रोजंदारी करणाऱ्या कुटुंबासाठी ही रक्कम त्यांच्या उत्पन्नाच्या जवळपास निम्मी असते. मग अशा परिस्थितीत ‘मोफत शिक्षण’ ही संकल्पना केवळ कागदोपत्रीच उरते.
याहूनही गंभीर म्हणजे छुपे खर्च. प्रवेश प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता, ऑनलाइन पोर्टल्सची गुंतागुंत आणि शाळेच्या वारंवार भेटी या सगळ्यांसाठी लागणारा वेळ हा गरीब कुटुंबांसाठी महागडा ठरतो. अर्थशास्त्राच्या भाषेत याला ‘संधी खर्च’ म्हटले जाते. एका दिवसाची मजुरी गमावून शाळेची एक औपचारिकता पूर्ण करावी लागते. ही वस्तुस्थिती धोरणकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही का? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
आर्थिक आणि प्रक्रियात्मक अडचणींपलीकडे एक अदृश्य; पण अत्यंत प्रभावी अडथळा आहे, तो म्हणजे मानसिक भिंत. शाळा ही केवळ शिक्षणाची जागा नसते, तर ती एक सामाजिक विश्व असते. तिथे मुलांमध्ये केवळ अभ्यासातच नव्हे, तर कपडे, बूट, मोबाईल, भाषा आणि जीवनशैली यांतही तुलना होते. वाढदिवसाच्या मेजवान्या, सहली, प्रोजेक्ट्स या सर्व गोष्टी आर्थिक सहभागावर अवलंबून असतात. अशा वातावरणात गरीब कुटुंबातील मूल हळूहळू एकाकी पडू लागते. त्याचा आत्मविश्वास कमी होतो, आणि त्याचा थेट परिणाम शिकण्याच्या प्रक्रियेवर होतो. वर्गात उपस्थित राहूनही ते शिक्षणापासून दूर जात राहते. यासोबतच, घर आणि शाळेतील वातावरणातील दरीही मोठी असते.
आधुनिक खासगी शाळांमध्ये तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि शैक्षणिक साधनांची मुबलकता असते; पण ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलाच्या घरी अशा सुविधा असतात का? अनेकदा उत्तर ‘नाही’ असेच असते. विजेचा अभाव, अभ्यासासाठी योग्य जागा नसणे, पालकांचे शैक्षणिक मर्यादित ज्ञान या सगळ्यांमुळे मुलाचे शिक्षण अपूर्ण राहते. शाळेत शिकवले जाणारे ज्ञान आणि घरी उपलब्ध असलेले वातावरण यामधील तफावत त्याला मागे ढकलते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण ही एक ‘उत्पादन प्रक्रिया’ म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. जसे एखाद्या कारखान्यात केवळ यंत्रे पुरेशी नसतात, तसेच शिक्षणात केवळ शाळेची जागा पुरेशी नसते. पोषण, सुरक्षित घर, अभ्यासाचे वातावरण आणि अतिरिक्त शैक्षणिक मदत हे सर्व घटक आवश्यक असतात. जर हे घटक अपुरे असतील, तर शिक्षणाचा परिणामही अपुरा राहतो. परिणामी, हे धोरण ‘कमी परतावा देणारी गुंतवणूक’ ठरते, म्हणूनच उपाय शोधताना व्यापक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. सरकारने केवळ शुल्काची परतफेड करण्यापेक्षा, या मुलांसाठी संपूर्ण आधारव्यवस्था उभारली पाहिजे. गणवेश, वाहतूक, अतिरिक्त शिकवणी या सर्व गोष्टींसाठी निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शिक्षणाचा हक्क म्हणजे केवळ प्रवेश नव्हे, तर टिकणे आणि प्रगतीही आहे. त्यासाठी शाळांनीही आपली भूमिका बदलली पाहिजे.
