टीम बाईमाणूस
- रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्या गृहिणींना त्यांच्या विनामोबदला घरकामाचे आर्थिक मूल्य दरमहा किमान ३०,००० रुपये धरले जावे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
- कुटुंब आणि समाजात महिलांनी बजावलेल्या भूमिकेवर भर देताना, ‘गृहिणी’ या शब्दाला ‘राष्ट्रनिर्मात्या’ असा दर्जा मिळायला हवा, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
- देशभरातील मोटार अपघात प्रकरणांमधील नुकसानभरपाईच्या निकषांमध्ये मोठे बदल घडवून आणणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण निकालात खंडपीठाने एक जुनी न्यायालयीन पद्धत नाकारली.
रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्या गृहिणींच्या नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करताना, त्यांच्या विनामोबदला घरकामाचे आर्थिक मूल्य दरमहा किमान ३०,००० रुपये धरले जावे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच, गृहिणींना राष्ट्रनिर्मात्या म्हणून ओळखले जावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
देशभरातील मोटार अपघात प्रकरणांमधील नुकसानभरपाईच्या निकषांमध्ये मोठे बदल घडवून आणणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण निकालात, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने एक जुनी न्यायालयीन पद्धत नाकारली.
गृहिणींच्या अंदाजित उत्पन्नाची तुलना कुशल कामगारांच्या मजुरीशी करण्याची दीर्घकाळापासून चालत आलेली ही पद्धत चुकीची असून, यामुळे घरगुती कामाचे आणि कुटुंबाच्या काळजीपोटी दिलेल्या योगदानाचे खरे आर्थिक व सामाजिक मूल्य अधोरेखित होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
निकाल वाचून दाखवताना न्यायमूर्ती करोल म्हणाले, "आम्ही एक नवीन तत्त्व विकसित केले असून, प्रणय सेठी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मिळणाऱ्या इतर सर्व नुकसानभरपाईच्या व्यतिरिक्त, घरातील काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीच्या अभावाचे आर्थिक मूल्य दरमहा किमान ३०,००० रुपये निश्चित करण्यात आले पाहिजे. कुटुंब आणि समाजात महिलांनी बजावलेल्या भूमिकेवर भर देताना, ‘गृहिणी’ या शब्दाला ‘राष्ट्रनिर्मात्या’ असा दर्जा मिळायला हवा, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
पंजाबमधील नोव्हेंबर २००१ चे प्रकरण…
पंजाबमधील एका मोटार अपघात दाव्याच्या अपिलावर सुनावणी करताना हा निकाल देण्यात आला. या प्रकरणात नोव्हेंबर २००१ मध्ये रेश्मा नावाच्या महिलेचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. तिचे पती आणि तीन मुलांनी नुकसानभरपाईसाठी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती.
न्यायाधिकरणाने २००३ मध्ये नुकसानभरपाई मंजूर केली असली तरी, हे प्रकरण अनेक वर्षे कायदेशीर प्रक्रियेत अडकून पडले. अखेर, अपघातानंतर दोन दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर, डिसेंबर २०२४ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने या अपिलावर निकाल दिला. मोटार अपघात नुकसानभरपाईचे दावे साधारणपणे एका वर्षाच्या आत निकाली काढले जावेत. अशी प्रकरणे सहसा एका वर्षाच्या आत निकाली काढली गेली पाहिजेत, असे खंडपीठाने सांगितले.
शिवाय, मोटार अपघात दाव्यांच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवावे आणि ही प्रकरणे निर्धारित वेळेत निकाली काढली जातील याची खात्री करण्यासाठी योग्य प्रशासकीय निर्देश जारी करावेत, अशी विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना केली आहे.
घरगुती काम पारंपरिक श्रम बाजाराच्या मापदंडांमध्ये मोजता येणार नाही
या निकालाचे अत्यंत दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण भारतातील न्यायालये सहसा मृत गृहिणींसाठी नुकसानभरपाई ठरवताना प्रचलित किमान वेतनाच्या आधारावर त्यांचे अंदाजित उत्पन्न निश्चित करतात, ज्यात त्यांना अनेकदा कुशल किंवा अकुशल कामगारांच्या बरोबरीचे मानले जाते.
घरगुती काळजी घेण्याचे काम पारंपरिक श्रम बाजाराच्या मापदंडांमध्ये मोजता येणार नाही, हे मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल या जुन्या दृष्टिकोनाला छेद देणारा ठरला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक प्रकरणांमध्ये असे मान्य केले आहे की, गृहिणींच्या योगदानाला कोणताही थेट मोबदला मिळत नसला तरी त्याचे एक निश्चित आर्थिक मूल्य असते. न्यायालयाची सद्यस्थितीतील निरीक्षणे याच वाढत जाणाऱ्या न्यायालयीन उदाहरणांवर आधारित आहेत.
कीर्ती विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि अरुण कुमार अग्रवाल विरुद्ध नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांसारख्या अनेक मागील निकालांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले होते की गृहिणींच्या कामातून कोणताही औपचारिक पगार मिळत नाही, केवळ या कारणास्तव त्यांच्या सेवांना मूल्यहीन मानले जाऊ नये.
